काठमाडौं, माघ २८ गते । सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई गाउँ केन्द्रित गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने अनुदानमा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
मन्त्रालयले ‘सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका’ संशोधन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताललाई अनुदानमा प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको हो । अघिल्लो बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी संशोधित निर्देशिका २०७३ स्वीकृत गरेपछि अनुदान दिने मापदण्डमा हेरफेर भएको हो ।
यो व्यवस्थासँगै महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका सामुदायिक अस्पतालले भने सरकारी अनुदान पाउने छैनन् । साथै अब कम्तीमा १५ श्याका अस्पतालले मात्र अनुदान पाउने छन् ।
अनुदानका लागि अस्पताल छनोट गर्दा सरकारी अस्पतालभन्दा टाढा रहेका सामुदायिक अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखिने व्यवस्था गरिएको स्वास्थ्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
सामुदायिक अस्पतालमा सरकारी अस्पतालले दिन नसकेका स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको भए पनि ती अस्पताल अनुदानका लागि प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ ।
अनुदानका लागि अस्पतालल छनोट गर्दा अस्पताल रहेको ठाउँ, अस्पतालबाट निःशुल्क दिइने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क, अस्पतालको अनुभव, जनशक्तिको व्यवस्थापनलगायतलाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइने पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका अस्पताललाई सामुदायिक अस्पतालअन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा अहिले झन्डै पाँच वटा सामुदायिक अस्पताल रहेका छन् ।
निर्देशिका संशोधनसँगै सामुदायिक अस्पतालका नाम करोडौँ रुयैयाँको दुरुपयोग नियन्त्रण हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । अनुदानका नाममा सरकारले हरेकवर्ष करिब ५० करोड रुपैयाँ सामुदायिक अस्पताललाई वितरण गर्दै आएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट ठोस कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने, सरकारी कुनै अनुदान नपाएको हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
अबदेखि अनुदान किस्तामा मात्र वितरण गरिनेछ । यसअघि एकमुष्ट रकम दिँदै आएकामा अब भने दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमको सदुपयोग भए नभएको मूल्याङ्कन गरी दोस्रो किस्ता दिइने बताइएको छ ।
विगतका वर्षमा नेताका नाममा खुलेका सामुदायिक अस्पतालले तथा पहँुचवालाका सामुदायिक अस्पतालले मात्र भनसुनको आधारमा करोडाँै रकम लैजान थालेपछि मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बनाएको थियो ।
अनुदानसम्बन्धी बनेको निर्देशिकाले उपत्यकाका कुनै पनि अस्पतालले अनुदानका लागि निवेदन हाल्न नपाउने प्रावधान बनेपछि पहुँचका भरमा अनुदान लैजाने परिपाटीलाई भने पूर्णरुपमा रोकिएको थियो ।
यसवर्षदेखि उपत्यका बाहिरका जिल्लाका सामुदायिक अस्पताललाई उनीहरुको मूल्याङ्कन गरी प्राप्त अङ्कका आधारमा मात्र अनुदान पाउने व्यवस्था थियो । गत आर्थिक वर्षमा उपत्यका बाहिरका २३ सामुदायिक अस्पतालले रु ५० करोड अनुदान लगिसकेका छन् । रासस
Post a Comment