३३८ असन्तुष्ट वकिलको सामूहिक राजीनामा

काठमाडौं ,माघ २८ गते । नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्षसहित मधेसका आठवटा जिल्ला बार र तीनवटा उच्च अदालत बारका कल ३३८ सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति बहुमतका आधारमा गरेको, बारको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेको तथा संविधानअनुरूपको समानुपातिक एवं समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध निर्णय भएको भन्दै ती सदस्यले बारको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी आफ्नो राजीनामा नेपाल बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलाई बुझाएका छन् । यो समाचारलाई अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार बनाएको छ ।

हिमालय टाइम्सले पनि दुई नंबर प्रदेशका वकिलहरूले बारको सदस्यताबाट दिएको सामूहिक राजीनामाको फोटोलाई पाँच कोलमको ठूलो फोटो बनाएको छ भने सो तस्बिरमुनि ठूलो हेडलाइनसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

तर, अन्य समीक्षित दैनिक पत्रिकाले यस समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएका छैनन् । नागरिकले दोस्रो पृष्ठमा फोटो प्रकाशित गरेको छ भने कमाण्डर पोष्टले तेस्रो पृष्ठमा ।

नयाँ पत्रिकाले ‘बारबाट बाहिरिए मधेसी वकिल’ शीर्षकमा तेस्रो पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ भने राजधानीले पनि तेस्रो पृष्ठमा सानो समाचार बनाएको छ । त्यस्तै, गोरखापत्रले राससले प्रेषित गरेको राजीनामाको समाचारलाई तेस्रो पृष्ठमा सानो एक कोलमको समाचार बनाएको छ ।

आयोगमा ११२ मध्ये ८६ लेमात्र हिसाब बुझाए

नयाँ पत्रिकाले प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ११२ दलमध्ये जम्मा ८६ वटाले मात्र आफ्नो वार्षिक हिसाब पारदर्शी ढंगले बुझाएका छन् ।

यसरी विवरण बुझाएको आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल (एमाले) सबैभन्दा धनी राजनीतिक दल देखिएको छ । एमालेले करिब साढे सात करोड आम्दानी गरेको र करिब पाँच करोडमात्र खर्च गरेर सम्पत्ति जोगाएको हिसाब देखाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले करिब ६ करोडमात्र आम्दानी गरेको तर खर्च भने ९ करोड गरेर ३ करोड बराबरको घाटा देखाएको छ । एमाओवादीले पनि २ करोड ८८ लाख आम्दानी भएको र ३ करोड १४ लाख खर्च भएको हिसाब पेस गरेको छ । तर, यो आम्दानी तथा खर्चको हिसाब कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उठेको विषयमा पनि नयाँ पत्रिका सजग छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको विचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । त्रितालले अवैधरूपमा रकम उठाउने दलहरूले आफ्ना शुभचिन्तक तथा पार्टी सदस्यबाट लेबी उठाएको दाबी गर्छन् भन्दै कतिपयले उठाएको सम्पूर्ण रकम देखाउँदैनन् तर त्यसो गर्नु भ्रष्टाचार हो भनेर पनि ठोकुवा गरेका छन् ।

एमाले–मोर्चा संवाद

संविधान संशोधन नगर्ने र यथाशीघ्र स्थानीय निर्वाचनमा जाने अडान लिएर बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले तथा संविधान संशोधन नगरी कुनैपनि अवस्थामा निर्वाचनमा नजाने अडान लिएर बसेका मधेसी दलबीच संवाद स्थापित भएको समाचारलाई शुक्रवारको कान्तिपुरले पाँच कोलमको मुख्य समाचार बनाएको छ ।

बसन्त बस्नेतको सो समाचारअनुसार तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलका दोस्रो तहका नेताहरूले एमाले पक्षसँग संवाद गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । मोर्चासित एमालेका तर्फबाट भीम रावल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले वार्तामा अग्रसरता लिएका छन् ।

कान्तिपुरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई संवैधानिक समय सीमाभित्रै चुनाव गराइसक्नका लागि संवेदनशील हुन गरेको आग्रहलाई पनि छुट्टै समाचार बनाएको छ ।

सम्पादकीय

नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा देशको राजनीतिलाई पछि फर्काउने गलत तर्क गर्न थालेको भनेर नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय टिप्पणी गरेको छ ।

देशमा स्थानीय तहको सरकार नहुँदा सम्पूर्ण जनताले आधारभूत तहमा सरकारी सुविधा पाउन नसकेको र सर्वदलिय संयन्त्र मार्पmत् भागशान्ति जय नेपाल गरेर बसेको लामो समय भइसक्यो भन्दै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता अनेक प्रकारका दलाली र कमिसनको खेलमा संलग्न हुने गरेको नयाँ पत्रिकाले टिप्पणी गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै सरकारले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ, कांग्रेसले तर्क गरेजस्तो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानु पर्दैन भन्ने नयाँ पत्रिकाको धारणा रहेको छ ।

नागरिक दैनिकले निर्वाचन तयारीमा कमिसनको चक्कर भएको विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । नागरिकका अनुसार सरकारले निर्वाचन गर्नु भनेर आयोगलाई पत्र लेख्नुको मुख्य आशय भनेको विवादास्पद बेलायती कम्पनी स्मार्टम्याटिकका विद्युतीय मतदान मेसिन भित्र्याउने खेल रहेको पनि सो दैनिकले बताएको छ ।

निर्वाचनप्रति दाहाल नेतृत्व सरकारको साँच्चै प्रतिबद्धता हो भने तत्कालै निर्वाचन मिति घोषणा हुनेथियो भन्दै नागरिक लेख्छ – स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा नलग्न प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको कारण सभामुखले रोकेर राखेकी छिन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टले कूटनीतिक अनुपस्थितिले विदेशमा नेपालको इज्जत, प्रतिष्ठा र नेपालीको हित नभएको तर्क गर्दै १३ मुलुकमा रहेको राजदूतको रिक्ततालाई समाप्त गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ ।

आजको हिमालय टाइम्सले स्ववियु निर्वाचनलाई राजनीतिक दलले विद्यार्थीबीच आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने लडाइँका रूपमा हेर्छन् त्यो स्वाभाविक भए पनि विद्यार्थीको हितमा पनि स्ववियुले ध्यान पु¥याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

आजको राजधानीले प्रधानमन्त्रीलाई अवसर नगुमाउन आह्वान गर्दै तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकले सर्वसाधारणका लागि औषधि सर्वसुलभ हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि कार्य गर्न आह्वान गरेको छ ।

त्यस्तै कमाण्डर पोष्टले निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिको सक्रियता अन्तिम विकल्प भएको टिप्पणी गरेको छ । गोरखापत्रले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हुनुपर्ने विषयमा सम्पादकीय लेखेको छ । - बाह्रखरीबाट