जसको समर्थन, उसैको घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री दाहाल

                प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध खनियो बार

काठमाडौं , माघ १६ गते । असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँगै सत्तारुढ दलकै घेराबन्दीका कारण निर्वाचन घोषणा, संविधान संशोधनलगायतका सवालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठेरोमा परेको समाचार आज राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।

टेनिस रोकाले लेखेका ‘समर्थककै घेराबन्दीमा दाहाल’ शीर्षकको समाचारमा विपक्ष नेकपा (एमाले)सँगै मुख्य सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, सरकारमै सहभागी राप्रपा, प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा समर्थन गर्नेे संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका साथै आफ्नै पार्टीभित्रैबाट असहयोग र चर्को घेराबन्दीका कारण दाहाल अप्ठेरोमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।

समाचारमा मोर्चालाई विधेयकमा संशोधनको मौका दिने दाहालको वचनप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि पनि दाहालका लागि चुनौती बन्दै गएको समाचारमा लेखिएको छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा ‘कट्यो माघ १५’ शीर्षकमा दुर्गा खनाल र कुलचन्द्र न्यौपानेले लेखेको समाचारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको माघ १५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने प्रतिबद्धताको म्याद त्यसै गुज्रिएको उल्लेख छ । ‘प्रतिबद्धताअनुसार चुनाव घोषणा हुन त सकेन नै माघ १५ बित्दा पनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै कानुन पारित हुन सकेनन्’ समाचारमा भनिएको छ ।

हिमालय टाइम्समा  नकुल अर्यालले लेखेको यसैसँग सम्बन्धित समाचारको शीर्षक छ – ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता बोलीमै सीमित, भएन निर्वाचन घोषणा’ । समाचारमा माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताइएको भए पनि हुन नसकेको उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध खनियो बार
यम विरहीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेको समाचारअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलोमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।

यही समाचारलाई आजको राजधानी दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमा विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले यही समाचारलाई तेस्रो पृष्ठमा प्रकाशित गरेको छ । 
नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘बैंकमा आखिर किन छैन पैसा ?’ शीर्षकमा विशेष स्थानका साथ समाचार प्रकाशित गरेको छ ।

सरकारी स्वामित्वका र केही बहुराष्ट्रिय स्वामित्वका वाणिज्य बैंकहरूबाहेक अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार गर्ने क्षमता तत्कालका लागि लगभग गुमाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थालाई बैंकहरूले ‘क्रेडिट क्रन्च’ भनेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले यसले के असर गर्छ ? र समाधानका लागि भएका प्रयासहरू पनि समेटेर समाचार तयार पारेको छ ।

‘एमाले डिजाइनमा प्रतिवेदन’
आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा चिरन्जीवी ढुंगानाले लेखेको समाचारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै दलहरुसँग परामर्शपछि परिमार्जनका लागि आयोगमै फिर्ता पठाउने सरकारको निर्णयलाई प्रमुख दलका नेताहरुले जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव टार्ने कदमका रूपमा लिएको उल्लेख छ । 

पुनर्संरचना प्रतिवेदनमाथि सर्वदलीय परामर्श गर्नुपर्ने कारणबारे एक मन्त्रीले भने,‘राज्य पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेल एमालेपरस्त भएकाले उनले एमालेको हितमा प्रतिवेदन दिए ।’

बाथ मुटुरोग उपचार निःशुल्क 
आजको नागरिक दैनिकमा दीपक दाहालले लेखेको समाचारमा बाथ ज्वरोका कारण मुटुका भल्ब बिग्रिएका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुने भएको छ ।

घाँटीको संक्रमण र बाथ ज्वरोका कारण भल्बमा असर पुगे पूर्ण रूपमा फेर्नुपर्ने हुन्छ । 
यो समाचारलाई आजको कान्तिपुर दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमै विशेष प्राथमिकताका साथ प्रकाशित गरेको छ । गोरखापत्र दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमै स्थान दिएको छ ।

 हिमालय टाइम्सले पनि यो समाचारलाई पहिलो पृष्ठमै प्रकाशित गरेको छ । 
सम्पादकीय 
‘पुनर्संरचना प्रतिवेदन तत्काल टुंग्याऊ’ शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘बरु स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अभ्यासका क्रममा देखिने कठिनाइ÷जटिलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसलाई संशोधन गर्दै जान सकिन्छ । र त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारी हुने हुँदा स्थानीय तहको सीमांकन संशोधन पनि सहज हुनेछ । त्यसैले सरकार र दलहरुको ध्यान त्यसतर्फ जाओस्,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

‘सहिदका सपना’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘विगतप्रति गर्व गर्दै भविष्यबारे तत्काल नसोच्ने हो भने विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने निश्चित छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । 

‘मीरा सान’ को सन्देश  शीर्षकमा राजधानी दैनिकले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘मीराजस्ता प्रतिभा नेपालमा अरू पनि धेरै हुन सक्छन्, जसले आफ्नो प्रतिभा देखाउने उपयुक्त अवसर पाउन सकेका छैनन्,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री जवाफ देऊ’ शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धताअनुसार माघ १५ भित्र मिति घोषणा भएन । आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनु अनिवार्य छ । आफूले किटानी गरेअनुसार मिति घोषणा नहुनुको कारणबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ । - बाह्रखरीसमिक्षा