टिप्पणी : राणा–थापा मिलनको साइडइफेक्ट : प्रचण्डलाई राहत, ओलीलाई छटपटी

काठमाडौँ मङ्सीर ७ गते । बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माणका लागि भन्दै विपरित मुद्दा बोकेका तर एकै पृष्ठभूमिका दुई पार्टी (राप्रपा नेपाल र राप्रपा) को एकीकरण घोषणासभामा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले तीन महत्वपूर्ण सन्देश दिए ।

पहिलो, दुई पार्टीको एकतापछि बनेको एकीकृत राप्रपा पार्टी बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्नेछ र यसका लागि जग बसिसकेको थापाको संकेत थियो । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को सफलतासँगै राजनीतिक बहिस्करणमा परेको तर पछि जनताको समर्थनमा पुनस्र्थापित भएको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कम नआक्न समेत थापाको राजनीतिक दलहरुलाई सन्देश थियो ।


सानो विरोधको स्वरले पनि भयंकर रुप लिन सक्ने प्रति इंगित गर्दै मधेसको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने थापाको जोड थियो । आफ्नै पार्टीको पनि संविधानप्रति विमति रहेको उदाहरण दिँदै संविधान गतिशिल दस्ताबेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने प्रष्ट रुपमा राखे ।

दोस्रो, एकतासँगै पार्टी सत्तापक्ष भइसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दलको व्यवहारअनुसार अघि बढ्ने भन्दै उनले सत्तामा पार्टीको रुचि पनि देखाए । उनको संकेत यो थियो कि संसदमा एकीकृत राप्रपाको ३७ सिट भइसहेको अवस्थामा तीन दलीय सिन्डिकेट अमान्य त हुन्छ नै हरेक निर्णयक तहमा पार्टीको पनि प्रतिनिधित्व रहनुपर्छ ।


तेस्रो, सानो विरोधको स्वरले पनि भयंकर रुप लिन सक्ने प्रति इंगित गर्दै मधेसको माग सम्बोधन गरिनुपर्ने थापाको जोड थियो । आफ्नै पार्टीको पनि संविधानप्रति विमति रहेको उदाहरण दिँदै संविधान गतिशिल दस्ताबेज भएकाले आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने प्रष्ट रुपमा राखे । उनको प्रष्ट संकेत यो थियो कि ‘संशोधनमा सघाउँछौं, तर तीन दलीय सिन्डकेटमात्रै नभई हाम्रो पार्टीलाई पनि निर्णायक तहमा सहभागि गराइनुपर्छ ।’

यहाँ उल्लेख गरिएको तीन मध्ये तेस्रो सन्देशलाई महत्वका साथ हेरिएको छ, महत्व यो अर्थमा कि सत्तारुढ दल आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न सत्तारुढ दलले नसकेको भन्दै बिमतिमात्रै जनाएको छैन सहमतिबिना प्रस्ताव गरिए मुठभेडको खतरा समेत औंल्याएको छ ।

यो अन्यौलता तर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नै पर्ने बाध्यताका बीच राप्रपाले संशोधनमा सहयोग गर्ने संकेत गर्नु अर्थपूर्ण छ । एकतालाई संशोधन र सत्तासँग जोडिएको भन्नेहरु पनि छन् तर अहिले नै यसलाई ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था नभएपनि संशोधनको मुद्दामा राप्रपा सहमत देखिनु संयोगमात्रै भन्नचाहिँ सकिँदैन ।


एउटा दल सत्तामा अर्को प्रतिपक्षमा, एउटा राजतन्त्रवादी अर्को गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेको र त्यसमा पनि एकअर्कामा भएको धोखाधडीले असम्भव जस्तै भएको एकता र पुनः एकाएक सम्भव हुनु स्वाभाविक त पक्कै होइन नै त्यसमा पनि सत्तारुढ दलसँग निकटता बढाउन र उसको एजेण्डानजिक हुनु पर्दापछाडिको खेल हो भन्न सकिन्छ ।

राप्रपाको विभिन्न समुह हुँदै आफ्नै अध्यक्षतामा १० वर्षपहिले राप्रपा नेपालको गठन गरेर पुन एकतासम्म आइपुगेका कमल थापा स्वाभावतः कांग्रेससँग भन्दा कम्युनिष्टप्रति सकारात्मक छन् । त्यसमा पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएसँगै उनी ओलीसँग निकट भएका थिए । राष्ट्रियताप्रति ओली प्रतिबद्ध रहेको थापाको बुझाई छ ।

तर, सोहि पार्टीमा विपरितधारका व्यक्तित्व छन्, पशुपतिशमशेर राणा । जो कम्युनिष्ट मन पराउँदैनन् । गैरकम्युनिष्ट निकटता राख्छन् नै भारत निकटका रुपमा पनि चिनिन्छन् ।

एउटा दल सत्तामा अर्को प्रतिपक्षमा, एउटा कम्युनिष्ट निकट अर्को गैरकम्युनिट, एउटा ‘राष्ट्रवादी’ अर्को ‘भारतपरस्त’, एउटा राजतन्त्रवादी अर्को गणतन्त्र स्वीकार गरिसकेको र त्यसमा पनि एकअर्कामा भएको धोखाधडीले असम्भव जस्तै भएको एकता र पुनः एकाएक सम्भव हुनु स्वाभाविक त पक्कै होइन नै त्यसमा पनि सत्तारुढ दलसँग निकटता बढाउन र उसको एजेण्डानजिक हुनु पर्दापछाडिको खेल हो भन्न सकिन्छ ।

संवैधानिक राजसंस्थाको सवाल प्रष्टसँग नराखेपनि हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको विषयलाई राप्रपाले स्पष्ट ढंगले राखेको छ । र, यही एजेण्डाको बलमा पार्टीलाई वैकल्पिक राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने पार्टीको दीर्घकालीन लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्य बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बन्ने राख्ने र तात्कालिन कार्ययोजना भने सत्तारुढ दलसँगै मिलेर अघि बढ्ने लिनु आफैंमा अमिल्दो देखिन्छ । तर, आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनको सवालमा राप्रपाको सहयोग रहँदा भने उसको मधेसमा सकारात्मक प्रभाव रहन सक्छ । जसलाई उपयोग गरेर राष्ट्रियताका भाव अभिबृद्धि गराउन ऊ सफल हुन सक्छ नै त्यसकै बेलामा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण अभियानमा जुट्ने रणनीति पनि हुन सक्छ ।

राप्रपाको जे जस्तो रणनीति भएपनि कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुन नहुने भनिरहेको एमालेको लागि भने छटपटी हुने निश्चित छ । किनकी राप्रपाको सहयोग सत्तारुढ दलले पाएको खण्डमा संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ । दुई तिहाई बहुमतले पारित गराउनको लागि एमालेले सहयोग नगरेपनि राप्रपाको साथ पाए ३१४ मतका साथ संशोधन पारित हुन सक्छ । जबकी दुई तिहाईको लागि ३९४ मत आवश्यक रहन्छ ।

एमालेको विरोधका बाबजुत संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा एमालेलाई मधेसमा ठूलो धक्का लाग्न सक्नेछ । र, संशोधनको मुद्दामा उसले राखेको अडानले जनताले अस्वीकार गरेको ठहर्नेछ त्यतिबेला संशोधनमा उसले उठाएको औचित्यको प्रश्न औचित्यहीन भइसक्नेछ ।

सँगसँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको लागि राप्रपाको साथ महत्वपूर्ण रहेको अवस्थामा सो पार्टीले संशोधनमा सकारात्मक संकेत दिनुले पक्कैपनि प्रचण्डलाई राहत मिल्नेछ ।


राप्रपाको अबको चुनौति

बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै २०४७ जेठ १५ गते राप्रपा थापा र राप्रपा चन्दको रुपमा एकै दिन दुई पार्टीको जन्म भएको थियो । त्यसयता विभिन्न फुट र जुट हुँदै फुट २०७३ मंसिर ६ गते सबै राप्रपा एक ठाउँमा आएका हुन् ।

अब पनि राप्रपा फुट्ला कि नफुट्दा ? चासाको विषय अहिले यो छ किनकी पूर्वपञ्च पृष्ठभूमिका नेताहरु एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न सक्दैनन् भन्नेहरु धेरै छन् । एकले अर्कालाई स्वीकार्न सकिने बित्तिकै फुट निम्तने पूरानै रोग पनि हो ।

त्यसमाथि भारतको एउटा समूह र दरबारिया अर्को शक्ति कमल थापालाई देखिसहँदैनन् । जुन शक्ति पुनः सक्रिय भयो भने समस्या निम्तन सक्छ । त्यसका लागि सुझबुझपूर्ण निर्णयका साथै पार्टी विधि र प्रक्रियासम्मत ढंगले चल्नुपर्ने राप्रपाका नेताहरु धारणा राख्छन् । त्यसमाथि कांग्रेसले समेत हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोक्ने लक्षणहरु देखाइरहेको बेला आफ्नो एजेण्डालाई कसरी जोगाई राख्ने भन्ने पनि राप्रपाको लागि ठूलो चुनौति हो ।- राजकुमार सिग्देल , रातोपाटी