अलमलमै संविधान संशोधन प्रक्रिया

काठमाडौँ, कात्तिक ७ गते । असन्तुष्ट दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने तीनबुँदे वाचासहित सरकार गठन भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लागेको छ । असन्तुष्ट दलसँग सत्तारुढ दलले गरेको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने अझै सुरु भएको छैन । तर, सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा प्रमुख दलबीच केही अनौपचारिक परामर्श भने भएको छ । परामर्श परिणाममुखी भने बन्न सकेको छैन ।
असन्तुष्ट मोर्चाले छठसम्म संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनको चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइरहेको सरकार आबद्ध दलहरूको भनाइ छ ।
सरकारले असन्तुष्ट पक्षसँग मात्र नभई संविधान संशोधनको विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दुई ठूला दलहरूबीच पनि औपचारिक रूपमा बाक्लो छलफल चलेको छैन । प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संविधान संशोधनको एजेन्डाले प्रवेश पाउने कार्यसूची भए पनि राजनीतिक घटनाक्रमले उक्त विषय छायामा परेको छ । संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काँग्रेस बैठक सोही घटनामा केन्द्रित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको थियो । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनेगरी संशोधनको अन्तिम ड्राफ्ट बन्दैछ । तिहार वा छठसम्म सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत पक्षसँग पनि छलफल गरी संविधान संशोधन हुन्छ । ’ तर, प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनअनुसारको मस्यौदाबारे सत्ता साझेदार दल नै बेखबर छन् । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले पनि मस्यौदाबारे आफूहरूसँग कुनै परामर्श नभएको बताएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) र अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले मस्यौदा देखाउन चुनौती दिइरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको मस्यौदा हेरेर त्यसमा प्रतिक्रिया दिने मुडमा छन् । औचित्यका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रतिपक्ष दलहरूले बताउँदै आएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले सबै पक्षलाई समेटेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने विषय भए पनि गहन परामर्श भने नभएको बताउनुभयो । श्रेष्ठले काँग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सकिएपछि यस विषयमा ठोस प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि सर्वस्वीकार्यता आवश्यक छ । असन्तुष्टका माग सम्बोधनका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । तर, कुन विषयमा कस्तो संशोधन गर्ने भन्नेबारे निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । ’
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान संशोधनका विषयमा प्रतिपक्ष दलसँग गहन छलफल नभएको बताउनुभयो । ढकालले औचित्यका आधारमा एमालेले संविधान संशोधनबारे निर्णय लिने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको मस्यौदा हेर्न हामी पनि व्यग्र नै छौँ । तर, मस्यौदाबारे औपचारिक रूपमा प्रतिपक्ष दलसँग परामर्श भएको छैन । शीर्ष तहमा पनि अनौपचारिक रूपमा पनि यस विषयले त्यति प्राथमिकता पाएको बुझिन्न । ’
सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो । बस्नेतले संविधान संशोधनका लागि सबै दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको प्रतिपक्ष र असन्तुष्ट दलसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सीमाङ्कन, नागरिकता र भाषाका विषयमा आधारभूत सहमति दलहरूबीच छ । अन्तर्वस्तु त्यसको औचित्य र आवश्यकता हेरेरमात्र संशोधनको विषय निष्कर्षमा पुग्छ । ’
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूले पनि संविधान संशोधनबारे कुनै पनि गहन परामर्श नभएको बताएका छन् । सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्रीले अन्तिम चरणमा भएको भन्नुभएको मस्यौदाबारे आन्दोलनरत पक्षलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । कर्णले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो मस्यौदाबारे हामीलाई केही जानकारी छैन । परामर्श पनि भएको छैन । हामी विगतको ११ बुँदे मागमा नै छौँ । सरकारले प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा हेरेर प्रतिक्रिया दिन्छौँ । ’
के हुन् मधेसीका माग ?
मधेसी मार्चाले पछिल्लोपटक ११ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएको थियो । ११ बुँदेमा सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व लगायत विषय छन् जसमा मोर्चाले सीमाङ्कनमा ततकालीन राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति तथा राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने माग छ । यस्तै, संविधानअनुसार स्वायत्त प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने माग छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्वमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने गरी जनसङ्ख्याको आधारमा प्रदेशको सदस्यहरू निर्वाचन हुनुपर्ने माग मोर्चाको छ ।
मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्था अन्तरिम संविधानको जस्तै बनाइनुपर्ने माग गरेको छ । नयाँ संविधानले अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने भनी गरेको व्यवस्था हटाई संविधानमा नै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उसको छ ।
यस्तै, सरकारी कामकाजको भाषामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा बहुभाषिक नीति हुनेपर्ने माग मोर्चाको छ । स्थानीय तह पुनर्संरचनामा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइनुपर्ने माग मोर्चाको छ । मोर्चाले यसअघि बुझाएका ११ बुँदे मागमध्ये सङ्घ, प्रदेश लगायत राज्यको सम्पूर्ण अङ्ग, तह, निकाय र सेवा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भइसकेको छ । यस्तै न्याय प्रशासन ऐनले न्यायपालिकाको नियुक्तिमा पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त हुने व्यवस्था गरिसकेको छ । सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा सोही विधिबाट नियुक्ति हुनेगरी कानुन बनिसकेको छ ।
एजेन्डामा दलहरूकै धारण अस्पष्ट
संविधान संशोधनको ऐजेन्डामा प्रमुख दलहरू नै स्पष्ट छैनन् । संविधान संशोधनको विषय दलहरूको संसदीय दलमा बहसको विषय भए पनि प्रमुख दलको संसदीय दल बैठकमा यो विषयमा बहस सुरु भएको छैन ।
सत्तारुढ दलहरूले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने बताए पनि पार्टीमा आन्तरिक छलफल चलेको छैन । तर, अनौपचारिक रूपमा भने हालका विवाद समाधान गर्ने केही विकल्प दलहरूबीच चल्ने गरेका छन् ।
मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको सीमाङ्कनको मुद्दालाई दलहरूले सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा टुङ्ग्याउन आयोग गठन हुनसक्ने बताउने गरेका छन् । नागरिकताको हकमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था वा सङ्घीय कानुनको तत्काल निर्माणको विषयले माग सम्बोधन गर्ने दलहरूको बुझाइ छ । सरकारी कामकाजको भाषाका विषयमा भाषा आयोग गठन भइसकेकाले आयोगले तोकेको मापदण्डअनुसार विवाद मिलाउन सकिने निष्कर्ष दलहरूको छ । - नारायण काफ्ले , गोरखापत्र दैनिकबाट