काठमाडौं , कार्तिक ६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथिको क्रिया–प्रतिक्रियाले सिंगो देश तरंगित भएको छ । तर, यो प्रकरण टुंगाउने अन्तिम वैधानिकता पाएका प्रमुख तीन दलहरुवीच भने अझै एकरुपता देखिएको छैन् । यसकारण कार्की महाअभियोग प्रकरण कसरी टुंगिन्छ भन्ने सस्पेन्स अझै कायमै छ ।
गत कार्तिक ३ को साँझ माओवादी केन्द र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएका थिए, जहाँ काँग्रेस सांसदका नाम थिएन । यहीबाट प्रमुख दलहरुवीच देखिएको धुव्रीकरण अझै टरेको छैन् । बरु यो विषयमा एकरुपता बनेन भने धु्रवीकरण अरु पेचिलो बन्न सक्छ, जसको असर थप जटिल हुन सक्छ ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार महाअभियोग दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कम्तीमा एक चौथाई सांसदको सङ्ख्या पु¥याएर प्रस्ताव अघि बढाइएको प्रस्ताव दर्ता गर्नेहरुको भनाई छ । तर, काँग्रेसले यसमा अझैसम्म ‘षडयन्त्र’ देखेको छ, कारण सत्तारुढ माओवादी यो विषयमा एमाले नजिक भएको उसको बुझाई छ ।
सोमवारसम्म काँग्रेसले आफ्नो केन्द्रीय कार्यसमिति वैठक स्थगित गरेर एमाले र माओवादीमाथि दवाव बनाईदिएको छ ।
एमाले संसदीय दलको वैठक बसेपनि पार्टीको चाहिँ बसेको छैन । प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमा एमाले सवैभन्दा बढी आक्रमक देखिएको छ । काँग्रेस, अहिले पनि सुस्त जस्तो छ ।
उता काँग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यो प्रकरणमा तनावमा देखिएका छन्, यहीकारण काँग्रेससँगको गठबन्धन तोडिने तहमा त पुग्ने होइन, प्रचण्डलाई लागेको जस्तो देखिन्छ ।
एमालेको आक्रमक शैली
गत कार्तिक ३ को साँझ माओवादी केन्द र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउँदा एमालेको जति सुझबुझपूर्ण कदम थियो, माओवादीको थिएन ।
माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराको अनुमतिमा उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सांसदहरुको हस्ताक्षर एमाले नेताहरुलाई बुझाएको आरोप लागेको छ ।
आफ्ना केही नेताहरुमाथि कार्कीले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गर्न थालेको पूर्वसूचना पाएपछि एमालेले कार्की विरुद्ध यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको पनि बताउने गरिएको छ, यद्यपी यसको ठोस प्रमाण चाहिँ बाहिर आएका छैनन् ।
एमालेले आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगको औचित्य र आवश्यकताबारे आफ्ना सांसदलाई कार्तिक ४ मा नै जानकारी गराएको थियो ।
जवकि त्यसैदिन एमाले सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले कानुनलाई ठाडो चुनौती दिई पूर्वाग्रही तरिकाले कार्की चलेकाले उहाँमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यसवैठकले महाअभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेका आफ्ना सांसदलाई हस्ताक्षर गर्न निर्देशक दिएको दलका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका थिए ।
संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनपछि शनिवार एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्कीमाथि फेरि भयानक हमला गरेर आफ्नो पार्टीको आक्रमक नीतिलाई कायम राखेका छन् । उनले आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले तर्साएर समानान्तर सरकार चलाएको आरोप लगाए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले धर्काएकै भरमा अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीले कर्मचारी तन्त्र चलाएको, सरकारकै अंगहरुको प्रयोग गर्दै संबैधानिक अंगलाई पंगु बनाएकाले उनी विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको ओलीको दलिल छ ।
एमाले कसैप्रति पुर्वाग्रही नभएको भन्दै उहाले प्रतिशोध भन्दा पृथक रहेर मुलुक र जनताको हितकालागि महाअभियोग प्रस्ताव अघि सारेको ओलीको आरोप थियो ।
सूत्रका अनुसार यो प्रकरणमा एमालका लागि भारतलाई ‘देखाईदिने’ प्रतिष्ठासँग जोडिएको छ । ओली सरकारको बर्हिगमनसँगै भारतसँग एमालेको सम्बन्ध चिसो भएको छ ।
त्यसबोहक एमालेको युवा सङ्घले कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको स्वागत गरेको थियो ।
विषय पेचिलो भएकै कारण एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आज हुने भनिएको बङ्गलादेशको भ्रमण स्थगित गरे । मुलुकमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण स्थगन भएको पार्टीका कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए ।
एमालको युवा सङ्घले कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा विदेशी चासो हुनु अनावश्यक भएको जनायो । कार्की बचाउन भारतीय राजदूत सक्रिय रहेको समाचार बाहिर आएपछि एमाले युवा संघको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो ।
काँग्रेस सुस्त
दुई बामपन्थी शक्ति मिलेर एउटा संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको विषयलाई काँग्रेसले सहज रुपमा लिएको छैन ।
काँग्रेसभित्र महाअभियोगको पक्ष र विपक्षमा दुवै मत देखिएका छन् । तर, शुक्रवार र शनिवार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको वैठक चाहिँ अझै निश्कर्षमा पुगेको छैन ।
वैठक सोमवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । काँग्रेसका केही नेताले वर्तमान सरकार गठबन्धनलाई असफल पार्ने प्रयास स्वरुप एमालेले षडयन्त्र पुर्वक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको भन्दै पुर्न विचार गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिदै आएका छन् ।
काँग्रेसले कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । सत्तारुढ प्रमुख घटक दलसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गबाट महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै असन्तुष्ट काँग्रेसले प्रस्तावबारे केन्द्रीय समितिबाट ठोस निर्णय लिने बताएको छ ।
विहिवारको वैठकमा काँग्रेस नेताहरुले सत्ता साझेदार ठूलो दलसँग छलफल नगरी एक्कासि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकोमा आपत्ति जनाउँदै नेतृत्वसँग जवाफ नै मागेका थिए ।
बैठकको सुरुवातमै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी एकलौटी ढङ्गले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै यसबारे सबै सदस्यको धारणा मागेर अन्तिम निर्णय लिने बताएका थिए ।
सभापति देउवाले भनेका थिए, ‘छलफलसहित प्रस्ताव आउनुपथ्र्यो । अब यो बिषय अदालतमा प्रवेश भएको छ, सार्वभौम संसदमा पनि दर्ता भएको छ, तर यसमा काँग्रेसले उहाँ (कार्की)लाई सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने ढङ्गले बुझनु हुँदैन, यो प्रक्रियामा काँग्रेस सहभागी हुने नै भएकाले कार्की विरुद्धको आरोपको सत्यता बुझेर पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउँछ ।’
त्यसदिनको वैठकमा काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य एव्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री गगनकुमार थापाले महाअभियोग प्रस्तावबारे राष्ट्रिय पार्टीको हिसाबले दायँबायाँ नगरी सत्यका पक्षमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
शुक्रवार बसेको काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठकमा महाअभियोगबारे नेपाली काँग्रेसभित्र पक्ष र विपक्षमा बहस चर्किएको थियो । महाअभियोगको प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने विषय भएकाले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने सुझाव राखेका थिए ।
केही केन्द्रीय सदस्यले महाअभियोगका प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलसँग कुनै सरसल्लाह नगरी आएकामा आक्रोस पोखे । केहीले महाअभियोगका पक्षमा पार्टी उभिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा १७ जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । बैठकमा कार्कीका सन्दर्भमा केहीले मध्यमार्गी धारणा राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन मुद्दा रहेकाले बाहिर हल्ला गरेर अलमलिनुभन्दा महाअभियोग पारित गराउने पक्षमा निर्णय गर्दा पार्टीका लागि उचित हुने केहीको मत थियो ।
वैठकमा कतिपयले लोकमानसँगको मात्र विषय नभई यसको प्रभाव राष्ट्रिय रुपमै हुने भएकाले यसको पक्ष र विपक्षमा जाँदा राजनीतिक ध्रुवीकरण आउनसक्ने खतरा औँल्याएका थिए ।
केन्द्रीय सदस्य कमला पन्तले संसद्को ठूलो दल काँग्रेससँग छलफलै नगरी एमाले र माओवादीले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएकाले यसबारे उनीहरुसँग धारणा मागी निर्णय लिनुपर्ने बताएकी थिइन् ।
काँग्रेसमाथि सवैको चासो किन छ भने कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गराउने वा फेल गराउने भन्ने साँचा काँग्रेसको हातमा छ । महाभियोगको प्रस्तावलाई संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । काँग्रेसको समर्थनविना यो सम्भव छैन ।
अहिलेसम्मको घटनाक्रम हेर्ने हो भने कार्की पदमा रहने वा नरहने भन्ने अन्तिम निर्णय शेरबहादुरको हातमा देखिएको छ । काँग्रेस सभापति देउवाले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको वैठक बोलाएर छलफल शुरु गरेका छन् ।
एमाले र माओवादीलाई काँग्रेसले सहयोग गरेन भने कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । यस्तो अबस्थामा कार्की आफ्ना पदमा कायम रहन सक्छन् ।
काँग्रेसभित्र फरक फरक मत रहेकाले देउवाले अन्तिममा कुन निर्णय लिन्छन अहिले यकिन गर्ने अबस्था छैन । देउवा यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि नियमति संवादमा छन् ।
माओवादी तानवपूर्ण
कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्तावमाथि माओवादी छलफलमै छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यही कारण काँग्रेससँगको सम्बन्ध विग्रने को कि भन्ने चिन्तामा छन् । आफुलाई उचित जानकारी नदिई प्रस्ताव हतारमा दर्ता भएको प्रचण्डको भनाई छ ।
यो विषयमा छलफल गर्न माओवादीले पहिला कार्तिक ४ मा पार्टी हेडक्वटारको वैठक बोलाएको थियो । वैठकले काँग्रेससँग थप छलफल गरेर साँझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि प्रचण्डले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन् । तर, उनीहरुबीच यो विषयमा के समझदारी भयो भन्ने बाहिर आएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि काँग्रेस र माओवादीवीच दूरी बढेको जस्तो देखिएको छ । काँग्रेससँगको सत्तागठबन्धनबाट माओवादीले प्रधानमन्त्री पाएको तर, महाअभियोग प्रस्तावमा माओवादी एमालेसँग नजिक देखिएकोमा काँग्रेसले आशंका गरेको छ ।
लाजिम्पाटमा माओवादी केन्द्रको हेडक्वटार वैठक ाज पनि बसेको छ ।
माओवादीभित्र केही सभासद्ले अरु प्रयोजनका लागि संलकन गरिएका आफ्ना हस्ताक्षर महाअभियोग प्रस्तावमा प्रयोग भएको भन्दै असन्तुष्टि राखेका थिए । त्यसपछि माओवादीभित्र यो विषयमा थप बहस शुरु भएको थियो ।
अरु रमिते
प्रमुख तीन राजनीतिक दल यो प्रक्रियामा निर्णायक भएपनि अन्य दलहरु बसहमा सहभागी भएका छन् । सवैले आ–आफ्नो सुविधा अनुसार यसलाई ब्याख्या गरेका छन् । मधेशी दलहरुले संविधान संसोधन रोक्न आएको षडयन्त्रका रुपमा बुझेका छ । नयाँ शक्तिले यसलाई संसदबाट निरुपण गर्न सकिने विषय बताएको छ । राप्रपा नेपालको यो प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएको छ । चित्रहादुर केसी र सीपी मैनालीको पार्टीले महाअभियोग प्रस्तावलाई ठीक भनेको छ ।
सवैको चाहना राजीनामा
ठूलो राजनीतिक दलका नेताहरुले लोकमानले राजीनामा दिए आफुहरुलाई सहज हुने विकल्पमा कुराकानी पनि गरेका छन् । तर, कार्कीले अहिलेसम्म यो विषयमा दलका नेताहरुलाई भने आश्वस्त पारेका छैनन् ।
Post a Comment