काठमाडौँ, भदौ १६ गते । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री शङ्कर भण्डारीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण (पाँचौँ संशोधन) विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले जैविक विविधतामा विश्वमै धनी मुुुलुक नेपालमा भएको संरक्षणका प्रयासले वन्यजन्तुको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले जैविक विविधिताबारे उठेका मुद्दालाई विधेयकको संशोधनमा समेटिने बताउनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले संशोधनले संरक्षणका प्रयासमा जनसहभागिता बढ्ने र जनताको आयआर्जनमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसद जनकराज जोशीले नेपालमा कुल भू–भागको ४० प्रतिशत वन क्षेत्र रहेकामा प्रस्तावित विधेयकले पनि कुनै परिवर्तन नचाहेको पाइएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले वन विनाश बढ्दै गएकाले निकुञ्ज क्षेत्र पनि घट्दै गएको बताउँदै संरक्षणका लागि सरकारको पर्याप्त ध्यान जान नसकेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । निकुञ्जलाई पनि निजीकरण गर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
सांसद टुकराज सिग्देलले यस विधेयकले वन्यजन्तु र मानवबीच बढ्दै गएको द्वन्द्व कम गर्ने बताउँदै विधेयकमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु हुने मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद राजाराम स्याङ्तानले मध्यवर्ती क्षेत्रका समुदायका अधिकारलाई कटौती गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । सांसद लीला मगरले मित्र मुलुकलाई वन्यजन्तु उपहार दिँदा व्यवस्थापन गरी सीमित मात्रामा माउ मात्र दिनुपर्नेे धारणा राख्नुभयो ।
वातावरण संरक्षण समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका जनकराज चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन सो कानुनको संशोधन ढिलै भए पनि आउनु सुखद् हो भन्नुभयो ।
संसद्को अर्काे बैठक भदौ २० गते सोमबार १ बजे बस्नेछ । रासस
Post a Comment