काठमाडौं, भदौ १६ गते। व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले समानुपातिक सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ढिलाइ गरिँदा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रभावित बनेको गुनासो गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि नियमावली बन्न नसकेको भन्दै संसदको विकास समितिले मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । ‘संसदकै समितिले नियमावली किन बनेर, पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी किन नदिएको भनिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसद सचिवालयले काम गर्दिएन भनेर कस्ले भन्ने ?’
संसद सचिवालयले समानुपातिक तर्फका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ । समानुपातिक सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र नतोक्दासम्म विकास बजेटको अख्तियारी दिन नसकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न ३ करोड र समानुपातिक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा संसद कोषबाट ५० लाख खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सांसदहरुले आफूले रोजेको आयोजनामा त्यस्तो पैसा खर्च गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरुले भदौ मसान्तसम्म आफूले खर्च गर्ने आयोजनाहरु छनौट गरिसक्नुपर्नेछ ।
नियमावली १० दिनभित्र
मन्त्रालयले करिब १० दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नियमावली संशोधन गरिसक्ने बताएको छ ।
प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार नियमावली निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले पास गर्नुपर्ने बताए ।-अनलाइनखबरबाट
निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि नियमावली बन्न नसकेको भन्दै संसदको विकास समितिले मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो । ‘संसदकै समितिले नियमावली किन बनेर, पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी किन नदिएको भनिरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘संसद सचिवालयले काम गर्दिएन भनेर कस्ले भन्ने ?’
संसद सचिवालयले समानुपातिक तर्फका सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र तोक्न ढिलाइ गरिरहेको छ । समानुपातिक सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र नतोक्दासम्म विकास बजेटको अख्तियारी दिन नसकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद कोषबाट निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न ३ करोड र समानुपातिक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा संसद कोषबाट ५० लाख खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सांसदहरुले आफूले रोजेको आयोजनामा त्यस्तो पैसा खर्च गर्न पाउनेछन् । मन्त्रालयका अनुसार सांसदहरुले भदौ मसान्तसम्म आफूले खर्च गर्ने आयोजनाहरु छनौट गरिसक्नुपर्नेछ ।
नियमावली १० दिनभित्र
मन्त्रालयले करिब १० दिनभित्र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक नियमावली संशोधन गरिसक्ने बताएको छ ।
प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार नियमावली निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषदले पास गर्नुपर्ने बताए ।-अनलाइनखबरबाट
Post a Comment