उहाँले अभियानको क्रममा प्राधिकरणका उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूमा रहेका जनशक्तिलाई उक्त अवधिभर जिल्लामा नै बसेर काम गर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । त्यसैगरी काठमाडौंँ उपत्यका बाहेकका भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत थप जनशक्ति खटाइने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
अभियानको अनुगमनका लागि कार्यकारी समितिका सदस्यहरू तथा सम्बन्धित उपक्षत्रीय कार्यालयका प्रमुख एवम् अन्य कर्मचारीहरूसहितका घुम्ती टोली जिल्ला पठाउने योजना पनि प्राधिकरणले बनाएको छ ।
विशेष अभियान सञ्चालनका क्रममा समस्या देखापरेमा उपक्षेत्रीय कार्यालय र जिल्लास्थित कार्यालयका केन्द्रमा गठित समितिलाई जानकारी गराउने र केन्द्रबाट तत्काल सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको दाबी प्राधिकरणले गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा सीईओ ज्ञवालीले प्राधिकरणको कामबाट दाताहरू सन्तुष्ट रहेको भन्दै काम नभएर दाताले दिएको रकम फिर्ता हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले पुनःनिर्माणका लागि थप सहयोग जुटाउने विषयमा पनि प्राधिरकणले तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले उपत्यकाभित्रका ऐतिहासिक पुराना बस्तीको कला संस्कृति जोगाउँदै पुनःनिर्माण गर्न त्यहाँ थप सहुलियतको व्यवस्था गर्नु आवश्यक भए पनि अहिले त्यस विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
त्यस्तै उपत्यकाबाहिरका पीडितलाई आवास निर्माणका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा १५ लाख रुपियाँसम्म र उपत्यकाभित्र २५ लाख रुपियाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा राष्ट्र बैङ्कले करिब ११ करोड रुपियाँ छुट्ट्याएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै बनाइएको घरहरूको बीमा गर्ने विषयमा भने औपचारिक ढङ्गले काम सुरु नभएको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यसैबीच सोमबारसम्ममा अतिप्रभावित ११ जिल्लामा तीन लाख ३९ हजार ४६२ भन्दा बढी व्यक्तिले अवासका लागि अनुदान सम्झौता गरिसकेको जानकारी प्राधिरणले दिएको छ । तीमध्ये ४९ हजार ७४७ घरधनीको बैङ्क खातामा रकम जम्मा भइसकेको छ ।
Post a Comment