काठमाडौँ, साउन ३२ गते । व्यवस्थापिका–संसद्का सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नयाँ प्रावधानअनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले सिधा प्रश्न सोध्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी गर्नुभएको छ ।
सभामुख घर्तीले सार्वजनिक महत्व र विभागीय मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई उक्त विषयमा जानकारी गराएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका भएका कारण नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया चाँडै सुरुवात गर्ने बताउनुभयो । सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको प्रत्यक्ष संवाद चलाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी हामीले गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक कुराकानी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछु । ’’
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ५६ ले संसद्मा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको दायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सभामुखले कुनै अन्य आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक हरेक दिन संसद् बैठकको पहिलो एक घन्टा संसद्मा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुनेछ । प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम सकिएपछि मात्र सदन दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेछ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले सोध्न चाहेको विषय र प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत जानकारी गराई महासचिव वा सचिवसमक्ष लिखित सूचना दिनुपर्नेछ । सभामुखले कुनै प्रश्नलाई आवश्यकताअनुसार उत्तर मागेको मितिभन्दा पछिको कुनै बैठकका लागि राख्न पाउनुहुनेछ ।
सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीसँग लिखित र मौखिक इच्छा अनुसारको जवाफ माग्न सक्नेछन् । एक दिनमा मौखिक उत्तरसम्बन्धी बीसवटा र लिखित उत्तरसम्बन्धी एक सय पचासभन्दा बढी प्रश्नहरू सूचीमा नराखिने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
प्राप्त प्रश्नोत्तरको औचित्य हेरेर सभामुख अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । प्रश्न सोध्न चाहने सांसदको दर्ताअनुसार सभामुखले सांसदलाई दर्ताको रोलक्रमअनुसार नाम बोलाई विभागीय मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न समय दिनुहुनेछ । प्रश्न सकिएलगत्तै मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्नेछ । तर, प्रश्न दर्ताको एक साता विभागीय मन्त्रीका लागि अध्ययनको समय हुनेछ । मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सांसदले जवाफ क्रम सकिएसँगै पूरक प्रश्न सोध्न पाउनुहुनेछ ।
नियमावलीले कतिपय विषयमा प्रश्न सोध्न निषेध गरेको छ । प्रचलित कानुनले प्रकाशन निषेध गरेको विषय, प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने कुनै निर्णय वा कारबाहीबारे प्रश्न गर्न सकिने छैन ।
सदन वा कुनै पनि समितिको आलोचना गरेको प्रश्न गर्न पाइने छैन । संसद्को चालु अधिवेशनले छलफल गरी स्पष्ट गरिसकेको विषयमा पनि सदनमा प्रश्न गर्न पाइने छैन । प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइनेछैन । सैद्वान्तिक, ऐतिहासिक वा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषय, गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्यलगायत विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइनेछैन ।
छनोट समिति आज बन्ने
सभामुख ओनसरी घर्तीले सदन विचाराधीन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलका लागि छनोट गर्न समिति गठनको तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले मङ्गलबार उक्त समिति गठन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समिति गठन नभएका कारण प्रस्ताव कुन र कसरी छलफल अघि बढाउने निक्र्योल भएको छैन, भोलि समिति गठन हुन्छ । ’’ सदनमा अहिले डा. गोविन्द केसीको अनशनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव विचराधीन छ । यस्तै, एनसेल लाभकर विवादसम्बन्धी प्रस्ताव पनि विचराधीन छ ।
सभामुख घर्तीले सार्वजनिक महत्व र विभागीय मन्त्रालयको विषयमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरलाई चाँडै कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई उक्त विषयमा जानकारी गराएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका भएका कारण नियमावलीको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग परामर्श गरेर प्रक्रिया चाँडै सुरुवात गर्ने बताउनुभयो । सभामुख घर्तीले भन्नुभयो, ‘‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीचको प्रत्यक्ष संवाद चलाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी हामीले गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीसँग एकपटक कुराकानी गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछु । ’’
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम ५६ ले संसद्मा सांसदहरूले सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारको दायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा प्रश्न सोध्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । सभामुखले कुनै अन्य आदेश दिएको अवस्थामा बाहेक हरेक दिन संसद् बैठकको पहिलो एक घन्टा संसद्मा प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुनेछ । प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम सकिएपछि मात्र सदन दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेछ ।
नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रश्न सोध्न चाहने सांसदहरूले सोध्न चाहेको विषय र प्रश्नसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको समेत जानकारी गराई महासचिव वा सचिवसमक्ष लिखित सूचना दिनुपर्नेछ । सभामुखले कुनै प्रश्नलाई आवश्यकताअनुसार उत्तर मागेको मितिभन्दा पछिको कुनै बैठकका लागि राख्न पाउनुहुनेछ ।
सांसदहरूले विभागीय मन्त्रीसँग लिखित र मौखिक इच्छा अनुसारको जवाफ माग्न सक्नेछन् । एक दिनमा मौखिक उत्तरसम्बन्धी बीसवटा र लिखित उत्तरसम्बन्धी एक सय पचासभन्दा बढी प्रश्नहरू सूचीमा नराखिने नियमावलीको व्यवस्था छ ।
प्राप्त प्रश्नोत्तरको औचित्य हेरेर सभामुख अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । प्रश्न सोध्न चाहने सांसदको दर्ताअनुसार सभामुखले सांसदलाई दर्ताको रोलक्रमअनुसार नाम बोलाई विभागीय मन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न समय दिनुहुनेछ । प्रश्न सकिएलगत्तै मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्नेछ । तर, प्रश्न दर्ताको एक साता विभागीय मन्त्रीका लागि अध्ययनको समय हुनेछ । मन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको अवस्थामा सांसदले जवाफ क्रम सकिएसँगै पूरक प्रश्न सोध्न पाउनुहुनेछ ।
नियमावलीले कतिपय विषयमा प्रश्न सोध्न निषेध गरेको छ । प्रचलित कानुनले प्रकाशन निषेध गरेको विषय, प्रकाशन गर्दा राष्ट्रिय हितविपरीत हुने कुनै निर्णय वा कारबाहीबारे प्रश्न गर्न सकिने छैन ।
सदन वा कुनै पनि समितिको आलोचना गरेको प्रश्न गर्न पाइने छैन । संसद्को चालु अधिवेशनले छलफल गरी स्पष्ट गरिसकेको विषयमा पनि सदनमा प्रश्न गर्न पाइने छैन । प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारी वा प्रचलित कानुनबमोजिम जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेस गर्न गठित आयोग वा समितिमा विचाराधीन रहेको विषयमा पनि प्रश्न सोध्न पाइनेछैन । सैद्वान्तिक, ऐतिहासिक वा कानुनको व्याख्यासम्बन्धी विषय, गैरसरकारी व्यक्तिको कुनै वक्तव्यलगायत विषयमा पनि प्रश्न गर्न पाइनेछैन ।
छनोट समिति आज बन्ने
सभामुख ओनसरी घर्तीले सदन विचाराधीन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव छलफलका लागि छनोट गर्न समिति गठनको तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले मङ्गलबार उक्त समिति गठन हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘समिति गठन नभएका कारण प्रस्ताव कुन र कसरी छलफल अघि बढाउने निक्र्योल भएको छैन, भोलि समिति गठन हुन्छ । ’’ सदनमा अहिले डा. गोविन्द केसीको अनशनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव विचराधीन छ । यस्तै, एनसेल लाभकर विवादसम्बन्धी प्रस्ताव पनि विचराधीन छ ।
Post a Comment