५० उम्मेद्वार बराबर एकजना अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने
काठमाडौं,साउन २६ गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जस्तै प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि १.५ प्रतिशत न्यूनतम मत प्रतिसत (थ्रेसहोल्ड) राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
काठमाडौं,साउन २६ गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा जस्तै प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि १.५ प्रतिशत न्यूनतम मत प्रतिसत (थ्रेसहोल्ड) राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको नयाँ कानूनको मस्यौदामा प्रदेश निर्वाचनका लागि आयोगले थ्रेस होल्ड राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै हुने प्रादेशिक निर्वाचनमा मिश्रति प्रणाली अपनाउने संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फको प्रादेशिक निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागिमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रभावशाली नेताहरुले दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने र त्यसमध्ये एक ठाउँमा पुनःउपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अप्ठेरो अवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आयोगले एक उम्मेदवारले एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन नसक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ प्रस्तावित कानूनअनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा ५० जना उम्मेदवार बराबर एकजना उम्मेदवार अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।
महिला मैत्री कानुनको प्रस्ताव
प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधिको संख्या न्यूनतम एक तिहाइ पुर्याउनैपर्ने गरी आयोगले कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यदि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसके राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट त्यो संख्या पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित कानूनमा गरिएको छ ।
आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई रोलक्रम अनुसार क्रमशः १ बाट निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिदिएको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या दुई तिहाइ नपुगेमा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट एक तिहाइ महिलाको संख्या नपुग्दासम्म प्राथमिकताका आधारमा महिलामात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
उपनिर्वाचनको व्यवस्था
आयोगले प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको पद प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी रहँदै कुनै कारण रिक्त भएमा आयोगले उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।-अनलाइनखबरबाट
आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जस्तै प्रत्यक्षतर्फको प्रादेशिक निर्वाचनमा एक व्यक्तिले एक निर्वाचन क्षेत्रका लागिमात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रभावशाली नेताहरुले दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिने र त्यसमध्ये एक ठाउँमा पुनःउपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अप्ठेरो अवस्था थियो । त्यस्तो व्यवस्थाको अन्त्यका लागि आयोगले एक उम्मेदवारले एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन नसक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
नयाँ प्रस्तावित कानूनअनुसार राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा ५० जना उम्मेदवार बराबर एकजना उम्मेदवार अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको छ ।
महिला मैत्री कानुनको प्रस्ताव
प्रदेशसभामा महिला प्रतिनिधिको संख्या न्यूनतम एक तिहाइ पुर्याउनैपर्ने गरी आयोगले कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यदि प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधि निर्वाचित हुन नसके राजनीतिक दलले समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट त्यो संख्या पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था प्रस्तावित कानूनमा गरिएको छ ।
आयोगले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई रोलक्रम अनुसार क्रमशः १ बाट निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधान राखिदिएको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या दुई तिहाइ नपुगेमा समानुपातिकको बन्दसूचीबाट एक तिहाइ महिलाको संख्या नपुग्दासम्म प्राथमिकताका आधारमा महिलामात्र निर्वाचित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
उपनिर्वाचनको व्यवस्था
आयोगले प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यको पद प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी रहँदै कुनै कारण रिक्त भएमा आयोगले उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।-अनलाइनखबरबाट
Post a Comment