संसद्मै कुस्ताकुस्ती खेल्छौं भन्ने एमालेको धम्कीपूर्ण भाषा लोकतन्त्रविपरित : ईश्वरी न्यौपाने

(व्यवस्थापिका संसद्को पूर्वप्रकाशित सूचनाअनुसार दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बिहीवार कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेछ । त्यसैको तयारीका लागि बुधवार संसद् कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक साँझ अबेरसम्म बस्यो । प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले छलफलसमेत गरेकी छन् । त्यही सन्दर्भमा रातोपाटीका लागि लोकराज जैसीले काँग्रेस सचेतक ईश्वरी न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छन् ।)

बिहीवार प्रस्तावबारे के–के प्रक्रिया हुन्छ ?

संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । त्यो परिपक्व हुनका लागि बिहीवार (आज) सात दिन पूरा हुन्छ । सभामुखज्यूले बिहीवारको कार्यसूचीमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर सचिवालयबाट सबैको मोबाइलमा एसएमएस पनि गरिसक्नुभएको छ । यो प्रक्रिया सहजै अघि बढेको खण्डमा प्रस्तावकले सदनमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्नुहुनेछ । त्यसको पक्ष र विपक्षमा सांसदले आफ्ना विचार राख्नुहुनेछ । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ । त्यसपछि प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा भोटिङ हुन्छ ।

सदनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भएकाले सहजै प्रक्रियामा अघि बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पहिलो कुरा बजेटसम्बन्धी आर्थिक विधेयक बिहीवारको कार्यसूचीबाट हटेको छ । बुधवारको बैठकमा एकथरी सांसदको भनाइ पहिले आर्थिक विधेयक पास हुनुपर्यो त्यसपछि मात्रै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्छ भन्ने देखियो । आर्थिक विधेयक महत्वपूर्ण हो, त्यो अवश्य पनि पास हुनुपर्छ । तर, जुुन सरकार आर्थिक विधेयक पेस गर्ने तयारी गर्दैगर्दा बहुमतमा थियो, आज त्यो सरकारबाट माओवादी केन्द्रका ८२ र संयुुक्तबाट तीन सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन एकैपटक फिर्ता गरेका छन् । असार २८ गते नै उहाँहरूले सरकारबाट आफ्ना सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेका छन् । त्यसपछि सरकारको नाउँमा २९ गते काँग्रेससमेत थपिएर अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता गरिएको छ । त्यसकारण यो विधेयक पास गर्न सरकारले कम्तीमा पनि आफूसँग बहुमत छ भनेर सिद्ध गर्नुपर्छ । त्यसरीमात्र आर्थिक विधेयक सदनबाट सहजै पास हुन्छ ।

संसदीय प्राणालीमा सानो नैतिकताको प्रश्नले पनि धेरै अर्थ राख्छ । राजनीतिक नैतिकविहीन भएर कोही पनि कुर्सीमा बसिरहनुहुँदैन । चाहे त्यो संसद् होस्, वडा, गाउँ, जिल्ला अध्यक्ष वा मन्त्री र प्रधानमन्त्री नै किन नहोस्, जोसुकैसँग पनि सानो नैतिकताको प्रश्न आएको खण्डमा कुर्सी छाडेर समस्या समाधानतिर लाग्नुुपथ्र्याे ।

हामीले बेलायतको घटना देखेका छौँ । यद्यपि, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । तर पनि नैतिकताका आधारमा उहाँले राजीनामा गर्नुभयो र त्यहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री आएका छन् । त्यसैले हामीले आफैँसँग सहकार्य गरेको सबैभन्दा ठ्ूलो घटक नै बाहिरिएर विश्वासको मत सरकारसँग नरहेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले सरकार छाड्न नचाहनु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । हुन त अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेको वा सरकार अल्पमतमा परेको भन्न मिल्ने वैधानिक अवस्था छैन तर पनि बाहिरबाट हेर्दा छर्लंगै देखिएको छ । यतिबेला सरकारसँग हिजोको बहुमत छैन र सरकारको पक्षमा विश्वासको मत आउने सम्भावना देखिँदैन ।

तपाईंहरूको प्रस्ताव कार्यसूचीअनुसार बिहीवार छलफलमा प्रवेश गर्छ त ?

बुधवारको बैठकमा सबै सांसदको सुझाव लिएपछि सभामुख घर्तीले विशेषगरेर दुई कुरामा विशेष जोड दिनुभएको थियो । उहाँले प्रस्तावमाथि चाल्नुपर्ने कदमबारे ‘माइन्ड मेकअप’ गरेको बताइन् । उहाँले संविधान, संसद् व्यवस्था कार्यनियमावली २०७३ ले र ऐन कानुनले आफूलाई ‘गाइड’ गरेकोसमेत बताउनुभयो । संसद्मा चलेको प्रथा, परम्परा पनि आफूले हेरेको र विज्ञसँग समेत छलफल गरेको बताउँदै सभामुखले दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पनि प्रस्ताव प्रक्रियामा जाने विषयमा जानकारी गराएको बताउनुभएको थियो ।

सहमतिका आधारमा हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौँ । संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा भर्खरै प्रवेश गरेका छौँ । संविधान जारी भएको छ । कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी दलहरूकै काँधमा रहेको छ । त्यसकारण दलहरूको नेतृत्व तहमा सहमति हुन्छ भने आफू त्यो प्रक्रियामा पनि जान तयार भएको भन्दै नभए नियम कानुन र नियमावलीअनुसार प्रस्तावको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ । यस आधारमा पनि हाम्रो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूचीअनुसार प्रवेश गर्छ र त्यसको प्रक्रिया चल्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ ।

बिहीवार सदनमा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन सभामुखले दुई प्रक्रिया पूरा गर्नेछन् :

(१) बिहीवार संसद्को पूर्वनिधारित कार्यसूचीअनुसार प्रस्तावको विषयलाई सदनमा लैजाने उहाँको पहिलो तयारीअनुसार बुधवारको संसद् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको छलफल चलिरहेको बुझिएको छ । उहाँले बैठक बोलाएर संसद्को धारणा सुन्ने र आफूले बिहीवार सदनमा प्रस्ताव लिने विषयमा जानकारी गराउन बैठक डाकिएको हो । उहाँ नियम, कानुन र नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लिने पक्षमा देखिनुभएको छ । त्यो विषय बुधवारको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा जानकारी गराउनुभएको छ ।

(२) सभामुख ओनसरी घर्तीले आजको संसद् कार्यसूची र अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजाने विषयमा दोस्रो तयारीका लागि बिहीवार बिहान नौ बजे दलका शीर्ष नेतृत्वसँग पहिलो चरणमा सहमतिका लागि छलफल राख्नुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक विधिअनुसार दलहरूले आपसमा सहमति जुटाउनुपर्ने कुरालाई त्यहाँ जोड दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । सभामुखले सहमतिका लागि बैठकमा आग्रह गर्नुहुनेछ । त्यहाँ सहमति जुट्यो भने त्यहीअनुसार नयाँ ढंगले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ । सहमति जुटेन भने सभामुखले संसद्को आजको कार्यसूचीअनुसार प्रक्रिया थाल्न तयार रहेको बुझिएको छ ।

बुधबार साँझसम्म चलेको संसद् कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा के–के भयो ?

बैठकमा धेरै कुरा आए । कुनै सांसदले प्रक्रिया जानुपर्ने बताए भने कसैले आर्थिक विधेयक पास गरेपछि मात्र प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरे । पहिलेको नजिरलाई कोट्याउँदै, एमालेका केही सांसदले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारलाई प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाताका केही विधेयक पास गर्न दिइएको थियो भन्ने कुरा उठाउनुभएको थियो । हामीले त्यतिबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति बिल्कुल फरक भएको प्रतिक्रिया दियौँ । त्यतिबेला चन्द सरकार बहुमतमै थियो, अहिले केपीजीको जस्तो अल्पमतमा थिएन । सरकारकै ठूलो घटक सरकारबाट निस्केको स्थिति थिएन भन्यौँ ।

त्यतिबेलाको सरकारपक्षले अविश्वासको प्रस्तावक पक्षलाई सहमति गराएरमात्रै केही विधेयक पास भएका थिए । यो सरकारले त्यस्तो भूमिका पनि खेलेको छैन । सरकारप्रति अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको धेरै दिन भयो । योबीचमा पनि सरकारमा सहभागी दल र त्यसको नेतृत्वले विधेयक पास गराउन सहमतिको प्रयास नै नगरेको विषय पनि केही सांसदले उठाउनुभयो ।

यतिबेला ओलीजीले हामीलाई सरकारको एउटा घटकले छाडेको छ, हामी सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्छांै भन्ने जवाफ दिनुभएकाले उहाँलाई विधेयक पास गर्न कसरी सहमति दिने ? केही सांसदले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

एमालेले बैठकमा संसद् अवरोध गर्ने कुरा बाहिर आएको छ नि ?
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि पार्लियामेन्ट्री सिष्टमअनुसार त्यो प्रक्रियामा जानुपर्छ । हामीले यही कुरा उठाइरहेका छाँै । तर, एक सांसदले ६ गते बीपीलाई सम्झने दिन, ७ गते पुष्पलाललाई सम्झने दिन हो । दुवैलाई सम्झँदै हामी यहाँसम्म पुग्यौँ, संसद्मा हामी कुस्ताकुस्ती खेल्ने अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भन्ने अभिव्यक्ति बैठकमै राख्नुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत छ ।

एमालेका सांसदले आर्थिक विधेयक पास हुन नदिने हो भने हामी संसद अवरोध गर्छांै भन्नुभयो । सञ्चारमाध्यममा आएको खबरअनुसार ६ गतेको सदन चल्न नदिन एमालेले कडा प्रतिरोध गर्ने भन्ने सुनिएको छ । तर, उहाँहरूले लोकतान्त्रिक नीति र आचरणको विरोध गर्नु गलत छ । उहाँहरूले अविश्वासको प्रस्तावको सदनमा सामना गर्छु भनिसकेपछि त्यसको प्रक्रियालाई सदनमा चल्न दिएर आउने परिणामलाई कानुुनसम्मत स्वीकार गर्नुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने र गर्ने काम लोकतान्त्रिक संस्कार होइन ।

एमाले आक्रामक शैलीमा सदनमा प्रस्तुत भएमा तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?

हामी यतिबेला प्रतिपक्षमा छौँ । उहाँहरू सत्तापक्ष भएर बाहिर भनेको जसरी नै कुर्सी भाँच्ने र आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने काम भयो भने हामी उहाँहरूसँग प्रतिकारमा जाँदैनौ । हामीले उहाँहरूलाई संसदीय चरित्र, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको आचरणबारे उहाँहरूलाई सिकाउँदै यहाँसम्म ल्याएका हौँ । फेरि पनि सिकाउने कोसिस गर्छौं । हामी उहाँहरूसँग हात जोडेर आक्रामक शैली छाड्न, कानुन र प्रक्रिया पालना गर्न अनुरोध गर्छौं ।

हामी नौ महिना सरकारको प्रतिपक्षमा बस्यौँ तर कुर्सी भाच्छौँ, कुटाकुट गर्छौं भन्ने आचरणहीन कुरा गरेनौँ । हामी भद्र प्रतिपक्षमा बस्याँै । एकजनाले उठेर विरोध गर्यो भने पनि त्यो काफी हुन्छ भन्ने सिद्धान्त हामीले बोकेका छौँ । तर, अल्पमतमा रहेको दलले यस्तो धम्कीको भाषा बोल्नु उहाँहरूकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ । यसले एकप्रकारको उचाइ लिइराखेको एमाले नेतृत्वलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।

तपार्इंहरूको प्रस्तावमा बहुमत जुट्छ नै भन्ने आधार के छन् ?
प्रस्तावको पक्षमा काँग्रेस २०४, माओवादी ८२ र संयुक्तको तीनजना गरी २८९ मत स्पष्ट देखिएको छ । हामीले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा समर्थन गरेर सिग्नेचर गर्ने दलको समेत जोड्ने हो भने हाम्रो पक्षमा ३०० भन्दा बढी मत आउने देखिएको छ । हामी प्रस्तावको पक्षमा बहुमत होइन, दुईतिहाइ पुगोस् भन्नेमा लागिरहेका छौँ ।

संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाले यतिबेला आफ्ना माग संविधानमा नआएकाले सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । यो सरकारले कुनै राम्रो काम नगरेको हुनाले दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा आफूले भोट हाल्ने र प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कुरा उहाँहरूले हामीसँग बताउनुभएको छ ।

प्रस्ताव पास नभए के गर्नुहुन्छ, गठबन्धन तोडिन्छ ?

हामी लोकतान्त्रिक नीति र संस्कारमा विश्वास गर्छांै । पहिलो कुरा दर्ता भइसकेको प्रस्तावले सदनमा आफ्नो कार्यविधिअनुसार प्रक्रियामा जान पाउनुपर्यो । यदि प्रक्रियामा गएको अवस्थामा हाम्रो प्रस्ताव पास भएन वा सरकारको पक्षमा बहुमत देखियो भने हामी सदनमा झगडा, तोडफोड गर्दैनौँ । हामी आएको नतिजाको सम्मान गर्छौं । विधिको पालना गर्छौं । रचनात्मक र भद्र प्रतिपक्षमा बस्छाँै ।

प्रस्ताव पास नहुने सम्भावना भने छैन तर त्यस्तो भएछ भने पनि माओवादीसहितको हाम्रो गठबन्धन सरकारबाहिर बसेर संविधान कार्यान्वयन र जनताका न्यायोचित कामलाई सम्पन्न गराउने दिशामा एक भएर लाग्छ ।

हामीले सरकार र सत्ताका लागि नभई मुख्यगरी मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गराउनका लागि नै माओवादीसँगको गठबन्धन गराएका हौँ । यद्यपि, हाम्रो पक्षमा स्पष्ट बहुमत रहेको छ । त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन । हामी विश्वस्त छौँ ।

सरकार गठनबारे कानुनी आधार छ ?
यतिबेला संविधानमा सरकार विघटनबारे स्पष्ट लेखिएको भए पनि नयाँ सरकार निर्माणबारे स्पष्ट लेखिएको छैन, सरकार गठनमा संवैधानिक जटिलता छन् भन्ने कुरा पनि कतैबाट बाहिर आएको देखिएको छ । यो गलत कुरा हो । संविधानको धारा २९८ र संसद् नियमावली २०७३ को स्पष्ट आधारमा सरकार गठन हुन सक्छ । नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीको पद कुनै कारणले रिक्त हुन गएको स्थितिमा यसै नियमको कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछ भनी खुलाइएको छ । तसर्थ, उहाँहरूले राष्ट्रपति र सर्वोच्चतिर यो विषय तन्काउनु आवश्यक छैन ।
-सचेतक, काँग्रेस, रातोपतीबाट