विकास लक्षित पुँजीगत खर्च निराशाजनक, लक्ष्य भेट्न दिनहुँ ४ अर्ब खर्चिनुपर्ने

काठमाडौँ, असार ९ गते। सरकारले यस वर्षका लागि निर्धारण गरेको विकास लक्ष्य पूरा गर्ने हो भने दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष सकिन २४ दिन बाँकी रहँदा ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो संशोधित लक्ष्यको ३९ प्रतिशत र सुरुको विनियोजनको ३० प्रतिशत मात्रै हो । सुरुमा २ खर्ब ८ अर्ब खर्च गर्ने योजना बनाएको सरकारले पछिल्लो समय घटाएर १ खर्ब ५९ अर्ब मात्रै हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

संशोधित लक्ष्य हासिल गर्न मात्रै पनि आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ खर्चनुपर्ने छ । संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना न्यून भएको विज्ञ बताउँछन् । जथाभावी खर्च गर्ने हो भने भ्रष्टाचार बढ्ने र गुणस्तरीय काम नहुने पक्का छ ।

‘पहिलेका धेरै बिल पेन्डिङमा छन् भने त खर्च होला,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता केवल भण्डारीले भने, ‘पूरा बिल छैनन् भने धेरै खर्च बढ्दैन । वर्षान्तमा काम देखाउन जथाभावी नगरे हुने हो ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनका रूपमा घोषणा गरेको थियो । अन्य वर्षको तुलनामा घोषणा गरिएकै यही वर्ष पुँजीगत खर्च कम हुने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुवातलगत्तै तराईमा जारी मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण पुँजीगत खर्चले गति लिनै सकेन । आन्दोलन र नाकाबन्दीले इन्धन, कच्चा पदार्थ अभाव भयो । सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता र भारतीय नाकाबन्दी खुलेपछि सरकारी ढिलासुस्ती, अख्तियारको त्रास, ठेकेदारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण खर्चले गति लिन सकेन । खर्च हुन नसक्नुको अर्को प्रमुख कारण धेरै रकम विनियोजन भएको पुनर्निर्माणको ढिलाइ हो ।
पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणमार्फत खर्च गर्ने गरी ७४ अर्ब र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट खर्च गर्ने गरी १७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजित पुँजीगत खर्चमध्ये करिब ४४ प्रतिशत बजेट पुनर्निर्माणको हो । तर, राजनीतिक किचलोका कारण प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी हुन नौ महिना लाग्यो । विधेयक पास हुन नसकेर ९१ अर्ब रुपैयाँ थन्किएको छ । ऐन जारी भई गत पुसमा गठन भएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणले थप काम गर्न नसक्दा खर्च हुन सकेन । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार ७४ अर्बमध्ये हालसम्म २१ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको छ ।


‘केही दिनमा थप केही रकम सम्बन्धित निकायहरूलाई निकासा हुने छ,’ उनले भने, ‘अब अनुदानको रकम वितरणको काम बढ्ने भएकाले खर्च रकम बढेर जाने छ ।’

५ लाख ३२ हजार भूकम्पपीडित पहिचान भइसकेको, करिब सवा लाख पीडितसँग सम्झौता भइसकेको र रकम वितरणका लागि बैंकहरूको समेत प्रबन्ध भएकाले अर्बको सबैभन्दा ठूलो सरकारी खर्च अनुदान वितरणमा हुने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ । उनीहरू सबैले अबको बाँकी अवधिमा अनुदानको पहिलो किस्तामा पाउने हो भने करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने छ । ‘अनुदान वितरणबाहेक विकासका अन्य क्षेत्रमा यस वर्ष खर्च हुने देखिँदैन,’ योजना आयोगका एक अधिकारीले भने । पुँ‘जीगत खर्च भनेको सडक, पुल, खानेपानी, भवन, विद्युत् लगायतका पूर्वाधारमा सरकारले गर्ने खर्च हो । उक्त रकम खर्च नहुँदा विकास प्रभावित हुनुका साथै सर्वसाधारणको दैनिकीमा सुधार हँ‘दैन ।

पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि दैनिक कार्यसञ्चालनमा हुने चालू खर्च भने नियमित गतिमै भएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार ५ गतेसम्म ६० प्रतिशत खर्च भएको छ । चालूतर्फ यो वर्ष ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये २ खर्ब ९३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीयतर्फ खर्च पनि उल्लेख्य छ ।

१ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोडको विनियोजन भएको थियो । उक्त रकमको ५७ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात् ७२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । वित्तीय शीर्षकमा राखिएको रकम साँवाब्याज भुक्तानी गर्नुका साथै सार्वजनिक संस्थानलाई दिइन्छ ।

कान्तिपुर