काठमाडौँ, असार ७ गते। सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई सरकारले उपलब्ध गराएको घरको बहाल नबुझाएको भन्दै खाली गराउन माग राखेर आइतबार ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।
सरकारले घर बहालबापत मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले सात महिनाको भाडा नबुझाएको भन्दै घरधनी रविभक्त बिष्टले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
बिष्टले घर खाली गर्न नमानेका कारण आफूचाहिँ डेरामा बस्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘बहाल भराई घर खाली गराई पाऊँ' भन्दै दायर मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, सरकार र पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
बिष्टले घरबहालबापतको रकम उपलब्ध गराइदिन पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत गुहारेको बताएका छन्।
सरकारले डा. यादवका लागि भनेर ललितपुर उपमहानगरपालिका–४ नख्खु खरिबोटमा रहेको बिष्टको घर भाडामा लिएको थियो।
उक्त घर २०७२ कात्तिक १२ गतेदेखि बहालमा लिने निर्णय भएको थियो। त्यसयताको सबै बहाल बक्यौता रहेको दाबी फिरादपत्रमा छ।
घरबहाल, बिजुली, पानीको समेत १० लाख २४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको पनि बिष्टले जनाएका छन्।
‘मेरो घरबहालमा लिएकोमा मेरो उक्त घर जग्गाको बहाल विपक्षीले नबुझाएको, बुझाउन पटकपटक आग्रह गरेको, लिखित सम्झौता नभएकाले सम्झौतासमेत गरी पाऊँ भनी आग्रह गर्दासमेत विपक्षीबाट हालसम्म कुनै सम्झौता नभएको र घर भाडा पनि नतिरेको अवस्था छ,' पीडित बिष्टले भनेका छन्, ‘हालसम्म घरजग्गा खाली नगरेका कारण मेरो त्यत्रो लगानीमा निर्माण भएको घरजग्गामा आफूले समेत भोगचलन गर्न नपाएको हुँदा म घरधनीचाहिँ अन्यत्रै डेरा कोठा लिई बस्नुपरेको छ।'
उक्त फिरादपत्रलाई सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले दरपीठ आदेशमार्फ दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए।
सरकारले घर बहालबापत मासिक एक लाख ३० हजार रुपैयाँका दरले सात महिनाको भाडा नबुझाएको भन्दै घरधनी रविभक्त बिष्टले मुद्दा दायर गरेका हुन्।
बिष्टले घर खाली गर्न नमानेका कारण आफूचाहिँ डेरामा बस्नुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘बहाल भराई घर खाली गराई पाऊँ' भन्दै दायर मुद्दामा राष्ट्रपतिको कार्यालय, राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, सरकार र पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
बिष्टले घरबहालबापतको रकम उपलब्ध गराइदिन पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए पनि सुनुवाइ नभएपछि अदालत गुहारेको बताएका छन्।
सरकारले डा. यादवका लागि भनेर ललितपुर उपमहानगरपालिका–४ नख्खु खरिबोटमा रहेको बिष्टको घर भाडामा लिएको थियो।
उक्त घर २०७२ कात्तिक १२ गतेदेखि बहालमा लिने निर्णय भएको थियो। त्यसयताको सबै बहाल बक्यौता रहेको दाबी फिरादपत्रमा छ।
घरबहाल, बिजुली, पानीको समेत १० लाख २४ हजार आठ सय १० रुपैयाँ असुल्न बाँकी रहेको पनि बिष्टले जनाएका छन्।
‘मेरो घरबहालमा लिएकोमा मेरो उक्त घर जग्गाको बहाल विपक्षीले नबुझाएको, बुझाउन पटकपटक आग्रह गरेको, लिखित सम्झौता नभएकाले सम्झौतासमेत गरी पाऊँ भनी आग्रह गर्दासमेत विपक्षीबाट हालसम्म कुनै सम्झौता नभएको र घर भाडा पनि नतिरेको अवस्था छ,' पीडित बिष्टले भनेका छन्, ‘हालसम्म घरजग्गा खाली नगरेका कारण मेरो त्यत्रो लगानीमा निर्माण भएको घरजग्गामा आफूले समेत भोगचलन गर्न नपाएको हुँदा म घरधनीचाहिँ अन्यत्रै डेरा कोठा लिई बस्नुपरेको छ।'
उक्त फिरादपत्रलाई सुरुमा ललितपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार बाबुराम दाहालले दरपीठ आदेशमार्फ दर्ता गर्न इन्कार गरेका थिए।
दरपीठविरुद्ध दिएको अर्को निवेदनमा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले बिष्टले पेस गरेको निवेदन, जग्गा दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि एवं कागजातका आधारमा मुद्दाको फिरादपत्र न्यायिक विवेचना र कानुनी प्रश्नको व्याख्या एवं मूल्यांकन गरी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै स्रेस्तेदारको दरपीठ आदेशलाई शुक्रबार खारेज हुने निर्णय गरेको थियो।
‘दरपीठको निर्णय बदर गर्ने इजलासको आदेशपछि आइतबारै मुद्दा दर्ता गरिएको छ,' स्रेस्तेदार दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुद्दाका प्रतिवादीलाई भाडामा बस्न दिनका लागि दुई पक्षबीच करार सम्झौता र कुनै पनि सहमतिको पत्र पेस हुन नसकेको र ठोस प्रमाण नभएको आधारमा दरपीठ गरेको थिएँ। दरपीठ बदर भएपछि फिराद दर्ता भयो। अब नियमबमोजिम इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
बिष्टले गत कात्तिकदेखि फिराद दर्ता हुँदाका बखत असार ५ गतेसम्मको घर बहाल भराई पाउन आदेशको माग गरेका छन्। प्रतिवादीबाट आफैंलाई घर जग्गाको भोगचलन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएका कारण सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पुगेको बिष्टको दाबी छ।
‘दरपीठको निर्णय बदर गर्ने इजलासको आदेशपछि आइतबारै मुद्दा दर्ता गरिएको छ,' स्रेस्तेदार दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मुद्दाका प्रतिवादीलाई भाडामा बस्न दिनका लागि दुई पक्षबीच करार सम्झौता र कुनै पनि सहमतिको पत्र पेस हुन नसकेको र ठोस प्रमाण नभएको आधारमा दरपीठ गरेको थिएँ। दरपीठ बदर भएपछि फिराद दर्ता भयो। अब नियमबमोजिम इजलासमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्छ।'
बिष्टले गत कात्तिकदेखि फिराद दर्ता हुँदाका बखत असार ५ गतेसम्मको घर बहाल भराई पाउन आदेशको माग गरेका छन्। प्रतिवादीबाट आफैंलाई घर जग्गाको भोगचलन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएका कारण सम्पत्तिको हकमा समेत आघात पुगेको बिष्टको दाबी छ।
Post a Comment