काठमाडौँ, असोज ११ गते । चाडपर्वको मुखमा सरकारले चिनीमा कोटा प्रणाली लागू गरेपछि त्यसको मूल्यवृद्धि र कालोबजारी हुने सम्भावना बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ सालमा एक लाख मेट्रिक टन चिनी मात्र आयात गर्ने कोटा तोकेपछि त्यसको स्वागत उद्योगपतिहरूले गरे पनि उपभोक्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
उखु किसानलाई रकम भुक्तानी गर्ने नाममा उद्योगीहरूको आग्रहमा चिनी आयातमा कोटा लगाएपछि उपभोक्ता मारमा परेको उपभोक्तावादीको दाबी छ । नेपाली चिनी उद्योगीले आफूले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्यले विदेशबाट आउने चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको दाबी गरेर सरकारलाई दबाब दिएपछि सरकार उक्त निर्णयमा पुगेको हो ।
यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनको कोटा पूरा भइसकेको छ । चाडवाड सुरु भएको छ । चाडवाडको समयमा चिनीको अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने अवस्था सिर्जना हुने उपभोक्तावादीको गुनासो छ । नेपालमा वार्षिक दुई लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ तर नेपालमा एक लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी मात्र उत्पादन हुन्छ । जति अपुग छ त्यति मात्र बाहिरबाट मगाउने सरकारले नीति लिएको छ ।
तर सङ्घका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भन्नुहुन्छ, दुई वर्षलाई नेपालमा जति पनि चिनी पुग्छ । उद्योगीसँग पर्याप्त चिनी छ । अब अझै चिनी उत्पादन गर्ने सिजन आउँदैछ । अपुग चिनी अनुदान तथा सहुलियतमा पाकिस्तान तथा ब्राजिल लगायतका देशबाट आउने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
भारतबाट नेपालसम्म चिनी ल्याउँदा सबै खर्च कटाएर त्यसको मूल्य करिब प्रतिकेजी ६५ रुपियाँ हुने गरेको देखिन्छ । जब कि नेपालमा उत्पादन हुने चिनीको कारखाना मूल्य मात्र प्रतिकेजी ५७ देखि ६० रुपियाँ हुनेछ । तल उपभोक्तासम्म हाइपुग्दा त्यही चिनीको मूल्य ७०–७५ रुपियाँ हुने उपभोक्तावादीको दाबी छ । अध्यक्ष अग्रवालले पनि कारखानाको मूल्य ५७ रुपियाँ प्रतिकेजी रहेको बताउनुभयो । उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकारले विकल्प नसोची निर्णय गरेको र त्यसले चाडपर्वमा कालोबजारी हुने निश्चित रहेको बताउनुभयो । कोटा अनुसार एक लाख मेट्रिक टनले पनि नेपाली उपभोक्तालाई चिनी अपुग भए सरकारे के गर्ने त्यसको बारेमा अझै केही सोचेको छैन ।
पाकिस्तानबाट सस्तो मूल्यमा भित्रिएको चिनीका कारण उत्पादन गरेको चिनी बिक्री गर्न नसकेर उखु किसानलाई समयमा भुक्तानी दिन नसकेको दाबी उद्योगी अग्रवालको रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, उद्योगीहरूले बजारमा पाकिस्तानी चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हामीले भ्याटबाहेक स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित चिनीको मूल्य ५४ र भ्याटसहित प्रतिकिलो ६१ देखि ६२ रुपियाँ तोकेर बिक्री गर्ने गरेको छौँ ।
बजारमा अहिले चिनीको मूल्यमा एक रूपता रहेको छैन । कोटेश्वरमा रहेको भाटभेटेनीमा विदेशबाट आएको चिनीको खुद्रा मूल्य ५९ रुपियाँ रहेको छ भने त्यहीँको खुद्र पसलमा बजारमा अहिले पाकिस्तानी चिनी खुद्रामा ७५ रुपियाँ र थोकमा ६७ रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ ।
असोज ४ गते नेपाली चिनी व्यपारीले सरकारसमक्ष चिनीको थोक मूल्य ६८ रुपियाँ तोकेको छ । तीन तहमा जाँदाजाँदै त्यही चिनीको मूल्य ७१ रुपियाँ पर्न जान्छ तर पाँच दिन बित्दै अहिले त्यही चिनी ८५ रुपियाँमा बिक्री वितरण भइरहेको महासङ्घका अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । चिनी कारखानामा उत्पादन भएको एक केजी चिनीमा ३३–३५ रुपियाँ लगानी परेको दाबी गर्दै उहाँले उपभोक्ताको हातसम्म पुग्दा त्यो चिनीको मूल्य ५० रुपियाँभन्दा बढी नपर्ने दाबी गर्नुभयो । तर सङ्घका अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, सरकारले नै एक केजी चिनी उत्पादन गर्दा ६३ रुपियाँ लागत लाग्ने गरेको भनेको छ । तर हाम्रो हिसाबमा ६५ रुपियाँ पर्ने
गरेको छ । उखुको मूल्य नघटाएसम्म चिनीको मूल्य कम नहुने अग्रवालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अहिले पनि हामीले एक केजीमा ६–७ रुपियाँ घाटा व्यहोरेर चिनी बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ । पहिला १२ रुपियाँ घाटा थियो जब सरकारले आयातमा रोक लगायते अनि घाटा कम भएको छ । - सुरेशकुमार यादव , गोरखापत्र दैनिकबाट
Post a Comment