काठमाडौँ, मङ्सिर ६ गते । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मतदातालाई सुरक्षाप्रति आश्वस्त पार्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा मङ्गलबार बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख आयुक्त यादवले निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएपछि थप सजगताका साथ सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले सु्रक्षा निकायले तयार गरेको सुरक्षा योजनालाई थप सक्रियताका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका संयोजक एवं आयुक्त सुधीरकुमार शाहले सुरक्षा खलबल्याउन प्रयत्न गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गरी जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने र राजनीतिक दलले समेत सुरक्षा कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले अहिलेको सुरक्षा प्रबन्ध र कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक रहेको भए पनि सुरक्षा निकायहरू थप चनाखो भई कार्यक्षेत्रमा खटिनुपर्ने बताउनुभयो । आयुक्त शाहले बैठकमा सुरक्षा प्रबन्धको समीक्षा गरिएको र निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने कुनै पनि व्यक्ति, शक्ति र समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।
आयुक्त शाहले भन्नुभयो, “सुरक्षा जनशक्ति पर्याप्त छ, स्रोत र साधन छ, सूचना सङ्कलनका माध्यम पनि प्रभावकारी छन्, त्यसैले निर्वाचन सुरक्षाप्रति हामी ढुक्क छौँ, केही घटनालाई आधार मानेर समग्र सुरक्षा व्यवस्था फितलो भयो भन्न मिल्दैन । ”
आयुक्त शाहले राज्यको उपस्थिति देशभर प्रत्येक स्थानमा रहेको जानकारी दिँदै बिनाडरत्रास, भयरहित वातावरणमा मतदान केन्द्रमा मतदाता पुग्ने र सकुशल फर्कने बताउनुभयो । सरकारले आगामी निर्वाचनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीसमेत गरी दुई लाख ७२ हजार जनशक्ति परिचालन भइसकेको जनाएको छ ।
यसैगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले ४५ जिल्लामा अनुगमनमा खटिएका सहसचिवलाई घटनास्थलमै समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन आयोगलाई भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरेर शक्तिशाली बनाएर पठाइएकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गएर समस्याको समाधान निर्वाचन कसुर सजाय ऐनअनुसार गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका अनुगमन टोली प्रमुखका लागि आयोगमा एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । आयोगले सरकारका सहसचिवस्तरका ७५ जना मुख्य अनुगमनकर्तालाई मङ्सिर ७ देखि २३ सम्म विभिन्न जिल्लामा अनुगमनका लागि खटाइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन जोड दिनुहुँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग नहोस् र आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको निगरानी राख्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी सबैको भएकाले निर्वाचनलाई सफल बनाउन अनुगमनकर्ताको भूमिका रचनात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयुक्त शाहले निर्वाचनमा सरकारी सामग्रीको दुरुपयोग र तडकभडक रोक्न निर्देशन दिनुभयो । उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता व्यक्तिको नैतिकता, सदाचार र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा निर्भर हुने बताउनुभयो । उहाँले मुख्य अनुगमनकर्तालाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने सवालमा कठोर बन्न निर्देशन पनि दिनुभयो । आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले जिल्लामा कसैको पनि बोझ नबनी सहजकारी र समन्वयकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिनुभयो ।
Post a Comment