काठमाडौँ, साउन १३ गते । हरेक नेपालीको जैविक तथा वैयक्तिक विवरणलाई सुरक्षित रूपमा भण्डारण गरी सरकारी सेवालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ल्याउन लगिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण निर्धारित समयमा नहुने भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले साउनदेखि सो परिचयपत्र वितरण गर्ने समय निर्धारण गरेको थियो ।
साउनदेखि वितरण गर्ने समय निर्धारण गरिए पनि केन्द्रले अहिलेसम्म न परिचयपत्र छाप्ने मेसिन ल्याउन सकेको छ न सो परिचयपत्रको छपाइदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने घर नै निर्माण गर्न सकेको छ । त्यसैगरी, केन्द्रले अहिलेसम्म सो परिचयपत्रको ‘सेक्युरिटी डिजाइन’ को काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
साउनदेखि वितरण गर्ने भनिएको परिचयपत्रसम्बन्धी नीतिगत निर्णय सरकारले असारमा गरेको थियो । असार ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धव तिमिल्सेनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेबारे नीतिगत निर्णयमा भएको ढिलाइ र कुन जिल्लाबाट सो परिचयपत्रको वितरण कार्य सुरु गर्नेबारे निर्णय अहिलेसम्म हुन नसक्दा परिचयपत्र वितरण कार्य निर्धारित समयमा सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
सुरुमा सो परिचयपत्र प्रणाली निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क प्रयोग गर्नेबारे सहमति निर्वाचन आयोगसँग भएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले तर आयोगद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कमा नागरिकको चार औँलाको मात्र छाप (फिङ्गर प्रिन्ट) लिइएको र तथ्याङ्कमा रहेको तस्बिर स्पष्ट नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क काम लाग्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको दसै औँलाको छाप लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको घर घरमा नै गएर प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीका आधारमा औँलाको छाप, आँखाको चित्र तथा सम्पूर्ण परिचय लिने कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सो नीतिगत निर्णयका लागि केन्द्रले गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, कुन जिल्लाबाट सो परिचयपत्रको वितरण कार्य सुरु गर्ने भन्ने निर्णयका लागि समेत केन्द्रले गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ ।
प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली र सुरु गरिने जिल्लाबारे गृह मन्त्रालयको निर्णय आएपछि केन्द्रले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र छाप्ने काम सुरु गर्ने जानकारी कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले दिनुभयो ।
सुरु भएको पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई सो परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति केन्द्रको रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्डको आधारमा राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै अन्य कागजातहरू यसैको आधारमा निर्माण गर्न सकिने केन्द्र्रले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यादवप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क लिँदा कतिपय ठाउँमा नाम, ठेगाना, जन्ममिति आदि नमिलेको बताउँदै प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली र कुन जिल्लाबाट वितरण कार्य सुरु गर्नेबारे मन्त्रालयले छिट्टै नै निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रका अनुसार, एक लाख १७ हजारमध्ये सातहजार सिंहदरबारभित्रका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिनेछ भने बाँकी एक लाख दशहजार परिचयपत्र निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई हेरेर कुनै एक जिल्ला छनोट गरी वितरण गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसपछि, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयानुसार छुट्टै निकायको रूपमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो ।
हालको डिजाइनअनुसार कार्डको भित्री र बाहिरी भागमा क्रमशः सगरमाथा र नेपालको मानचित्र अङ्कित हुनेछन् । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथाको आधिकारिक तस्बिर उपलब्ध गराइसकेको छ भने नापी विभागले नेपालको मानचित्र उपलब्ध गराउन बाँकी नै रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।-भउचप्रसाद यादव
साउनदेखि वितरण गर्ने समय निर्धारण गरिए पनि केन्द्रले अहिलेसम्म न परिचयपत्र छाप्ने मेसिन ल्याउन सकेको छ न सो परिचयपत्रको छपाइदेखि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने घर नै निर्माण गर्न सकेको छ । त्यसैगरी, केन्द्रले अहिलेसम्म सो परिचयपत्रको ‘सेक्युरिटी डिजाइन’ को काम पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।
साउनदेखि वितरण गर्ने भनिएको परिचयपत्रसम्बन्धी नीतिगत निर्णय सरकारले असारमा गरेको थियो । असार ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धव तिमिल्सेनाले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्नेबारे नीतिगत निर्णयमा भएको ढिलाइ र कुन जिल्लाबाट सो परिचयपत्रको वितरण कार्य सुरु गर्नेबारे निर्णय अहिलेसम्म हुन नसक्दा परिचयपत्र वितरण कार्य निर्धारित समयमा सुरु गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
सुरुमा सो परिचयपत्र प्रणाली निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क प्रयोग गर्नेबारे सहमति निर्वाचन आयोगसँग भएको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले तर आयोगद्वारा सङ्कलित तथ्याङ्कमा नागरिकको चार औँलाको मात्र छाप (फिङ्गर प्रिन्ट) लिइएको र तथ्याङ्कमा रहेको तस्बिर स्पष्ट नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क काम लाग्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको दसै औँलाको छाप लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको घर घरमा नै गएर प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीका आधारमा औँलाको छाप, आँखाको चित्र तथा सम्पूर्ण परिचय लिने कार्य गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले सो नीतिगत निर्णयका लागि केन्द्रले गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी, कुन जिल्लाबाट सो परिचयपत्रको वितरण कार्य सुरु गर्ने भन्ने निर्णयका लागि समेत केन्द्रले गृह मन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ ।
प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली र सुरु गरिने जिल्लाबारे गृह मन्त्रालयको निर्णय आएपछि केन्द्रले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणालीमार्फत तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचयपत्र छाप्ने काम सुरु गर्ने जानकारी कार्यकारी निर्देशक तिमिल्सेनाले दिनुभयो ।
सुरु भएको पाँच वर्षभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीलाई सो परिचयपत्र उपलब्ध गराउने र त्यसपछि पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर जन्मदर्तासँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने नीति केन्द्रको रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस कार्डको आधारमा राज्यबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै अन्य कागजातहरू यसैको आधारमा निर्माण गर्न सकिने केन्द्र्रले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय, व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यादवप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क लिँदा कतिपय ठाउँमा नाम, ठेगाना, जन्ममिति आदि नमिलेको बताउँदै प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली र कुन जिल्लाबाट वितरण कार्य सुरु गर्नेबारे मन्त्रालयले छिट्टै नै निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
केन्द्रका अनुसार, एक लाख १७ हजारमध्ये सातहजार सिंहदरबारभित्रका कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई वितरण गरिनेछ भने बाँकी एक लाख दशहजार परिचयपत्र निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कलाई हेरेर कुनै एक जिल्ला छनोट गरी वितरण गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र निःशुल्क वितरण गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको कमीकमजोरी हटाउन तथा मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र (बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड) उपलब्ध गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यसपछि, मन्त्रिपरिषद्को २०६७ असार १६ गतेको निर्णयानुसार छुट्टै निकायको रूपमा राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको हो ।
हालको डिजाइनअनुसार कार्डको भित्री र बाहिरी भागमा क्रमशः सगरमाथा र नेपालको मानचित्र अङ्कित हुनेछन् । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सगरमाथाको आधिकारिक तस्बिर उपलब्ध गराइसकेको छ भने नापी विभागले नेपालको मानचित्र उपलब्ध गराउन बाँकी नै रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।-भउचप्रसाद यादव
Post a Comment