गृहयुद्ध गराउने दाउ

                                            गोमन सर्पहरू सिंहदरबारभित्रै सल्बलाइरहेका छन्

युवराज गौतम

प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले भारतका माओवादी नेतालाई उद्धृत गर्दै ५ अक्टोबर २००८ मा रोचक र रोमाञ्चक खबर प्रकाशित गर्‍यो, ‘हिन्दु धर्म मास्न माओवादीलाई क्रिस्चियनले दान र दबाब दिँदै आएका छन् ।' ‘क्याथोलिक क्विन' भनेर भारतीय पत्रकारहरूले व्यंग्य गर्ने सोनिया गान्धीले क्रिश्चियन धर्मावलम्बी टी हर्मिसलगायतका गुप्तचर अधिकृतहरूलाई सक्रिय गराएर नेपालका माओवादी सरदारमार्फत त्यस्तै परियोजनामा लगानी गराएको पनि प्रचारमा आयो । वास्तविकता त्यही थियो । नेपालका स्थायी शक्ति, परम्परा, धर्म-संस्कृति तथा इतिहास मास्न माओवादी फौज खडा गरियो ।
परियोजनाको अवधि, उद्देश्य र उपादेयता समाप्त भइनसकेको ठहर गरेरै काठमाडौंस्थित युरोपियन युनियन, अमेरिकी दूतावास तथा यूएनडीपीका तीनजना महिला नेपाली नेताका घरघरमा पुगेर संविधान सक्रिय गर्नैपर्छ भनेर भैलो खेल्दैछन् भन्ने खबरहरू पनि आए । नेप्लिज (नेपाली) लाई भन्दा पनि टेप्लिजलाई नेपाली संविधानको बढी चिन्ता किन छ ? किनभने त्यसभित्र गोरागोरीका एजेन्डा छन् । यो रहस्यबारे नेपालीका धेरै छोराछोरी अनभिज्ञ देखिन्छन् ।
बाह्र वर्षअघि दिल्लीमा आयोजित सार्क सम्पादक सम्मेलनमा पंक्तिकारले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । त्यहाँका केही ‘ठूला' सम्पादकले भारत संसारकै उत्कृष्ट देश हो भन्ने तर्क गरे । पंक्तिकारले जवाफ दियो, ‘राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकांकमा भारत सत्ताइसौं होइन, १२७ औं स्थानमा छ । करोडौं जनता सडकमा भोकै सुत्छन् । भारतकै कृषिमन्त्री (तत्कालीन) शरद पवारले भनेका छन्, ‘दस वर्षमा भारतमा एक लाख बीस हजार किसानले आत्महत्या गरिसके ।' नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै त भारतमा वेश्या, ठग, डाँका र चोरहरू छन् । के आधारमा भारत विश्वका उत्कृष्ट राष्ट्रमा पर्छ ? '
सबै स्तब्ध भए । यो तर्क सुनेपछि भारतबाहेक अन्य देशका सम्पादक, पत्रकार खुसी देखिए । प्रजातन्त्रमा गर्व गर्ने हो भने राष्ट्र र जनताको शिर ठाडो पार्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्दा त्यसको कसैले प्रतिवाद गरेन । खण्डन गर्ने ठाउँ र आधार पनि थिएन ।
नेपोलियनले भनेका छन्, ‘गुमेको पद, प्रतिष्ठा र सम्पत्ति फर्काउन सकिन्छ, तर समय फर्काउन सकिँदैन ।' युरोपका एकजना दार्शनिकले पत्नीसँग रुष्ट भएर पारपाचुके गर्ने निधो गरे । अदालतमा पत्नीले भनिन्, ‘मेरा पतिले दिएका गहना, सम्पत्ति, घरघडेरी सबै फर्काउन म तयार छु, तर उनले मलाई एउटै मात्र कुरा फर्काउनुपर्छ ।' न्यायाधीशले सोधे ‘के कुरा ? ' महिलाले जवाफ दिइन्, ‘मेरो जवानी, जुन मैले मेरा पतिलाई अर्पण गरेकी थिएँ ।' अदालतमा सन्नाटा छायो र त्यही प्रश्नले पतिलाई निरुत्तर बनायो ।

नेपालका ‘ठूला' राजनीतिज्ञहरूले हामीलाई दुईचारपटक होइन, हजारपटक ढाँटेका छन् । कर्तव्यच्युत, भ्रष्ट, हत्यारा, अधम र पातकीहरू राजनीतिज्ञको स्टिकर टाँसेर जनमैत्री देखिने प्रयत्नमा छन् । राजनीतिक दलहरू मेड इन इन्डिया, मेड इन चाइना, मेड इन युरोप र मेड इन अमेरिका भनेर प्रस्ट देखिने एजेन्डा बेच्न खोलिएका प्रदर्शनी कक्ष (शो रुम) बनेका छन् । यथार्थमा राष्ट्र र जनताका पक्षमा उभिनेहरू थोरै मात्र छन् । तर चुनाव आउँदा राम्रो-नराम्रो होइन, हाम्रो पार्टीको मान्छे भनेर ‘डग' लाई पनि गड (देवता) बनाउने कारखाना जनसमुदाय नै हो । यो कटु यथार्थ स्वीकार गर्न दासहरू तयार छैनन्, तर स्वाभिमानीहरू विवेकबाट निर्देशित हुन्छन् । जनताले दलको कार्यकर्ता बनेर होइन, ‘नेपाली' भएर सही निर्णय गर्ने हो भने राष्ट्रिय एकता कमजोर हुने सम्भावना रहँदैन । गृहयुद्ध गराएर नेपालमा पनि सुडान, ग्वाटेमाला, कंगो, अंगोला, अफगानिस्तान, सियरालिओन, मोजाम्बिक, निकारागुवा, होन्डुरस र हाइटीमा पश्चिमाहरूले गरेका तन्त्रमन्त्र लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । अधिकांश एनजीओ र आईएनजीओमार्फत भइरहेका गतिविधि हेर्दा विदेशीको षड्यन्त्र स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
दिनहुँजसो एकदुई घन्टा युवासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेर उनीहरूका चाहना र दृष्टिकोण बुझ्ने क्रममा हालै उद्यमी युवा सरोज ढकालसँग भेट भयो । कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट सात-आठ वर्षपहिले एमकम तथा व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) उत्तीर्ण गरेका ३२ वर्षीय ढकाल भन्छन्, ‘म कांग्रेस, एमाले, राजावादी, माओवादी वा मधेसवादी होइन, राष्ट्रवादी हुँ । तसर्थ राष्ट्रको अहित गर्ने कसिंगर अधिकांश एनजीओ÷आईएनजीओलाई सम्मानपूर्वक बिदा गर्नुपर्छ । युवा वर्ग राष्ट्रको सम्पत्ति हो, त्यसलाई दक्ष, सक्षम र सक्रिय बनाउनुपर्छ । वृद्ध र प्रौढहरूलाई सत्ता होइन, सम्मान दिनुपर्छ । बेरोजगार युवालाई काम र सीप दिनुपर्छ ।'
चितवननिवासी सरोज युवा वर्गका प्रतिनिधि पात्र हुन् । लाखौं युवालाई नेपालमै व्यस्त बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वको विवेकहीनताले अस्तव्यस्त बनाइएको उनको गुनासो छ । नेपोलियनले भने झैं समय फर्केर आउँदैन भन्छन् उनी । पच्चीस वर्षको उमेरमै व्यवसायमा लागेका उनी हजारौं युवालाई रोजगार दिने तयारीमा गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । ‘नेपालको एक इन्च उर्वर जमिन पनि बाँझो राख्न हुन्न र कोही पनि काम बेगर बस्नु हुन्न', उनको सोच स्पष्ट छ ।
केही दिनअघि ठमेलको एउटा कफी हाउसमा लेबनानकी पत्रकारसँग भेट भयो । ‘नेपालजस्तै हाम्रो देश पनि विदेशीले बर्बाद बनाएका हुन् । सन् १९२६ मा संविधान आयो । १९२७, १९२९, १९४३, १९४७ र १९८९ मा त्यसमा संशोधन गरियो । सबै धार्मिक, समुदायलाई समेट्ने भनेर म्यारोनाइट क्रिस्चियन, अर्थोडक्स क्रिस्चियन, कुर्द, प्यालेस्टिनी, सिया, सुन्नी, आर्मीनियन, द्रुजलगायतलाई भागबन्डा मिलाउँदा पनि कुरा नमिलेर गृहयुद्ध भयो । तपाईंहरूको देशको सेना लेबनानमा सन् १९५८ देखि सक्रिय भयो, शान्ति सेनामा । सन् १९४३ को संविधान संशोधनले राष्ट्रपति बन्न योग्य र सक्षम होइन, क्रिस्चियन नै चाहिन्छ भन्यो । प्रधानमन्त्री सुन्नी मुसलमान नै चाहिने रे ! सभामुख सिया हुनैपर्ने रे ! मुसलमानको देशमा क्रिस्चियन (त्यो पनि म्यारोनाइट) नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने रे ! हे भगवान ... !', उनले थाप्लोमा हात राखेर भनिन् ।
मैले थपें, ‘तपाईंको देश अटोमन साम्राज्यअन्तर्गत सुखी र समृद्ध थियो । सन् ६५३ मा अरबहरू आएपछि सयौं वर्ष व्यापारिक केन्द्र बनेको रहेछ । धेरै वर्ष फ्रान्सको उपनिवेश भएर सन् १९४१ मा स्वाधीनता प्राप्त गर्‍यो । राजाले राष्ट्रिय एकता र परम्परागत धर्म-संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्थे । उनलाई फ्याँकेर सन् १९४३ मा गणतन्त्र घोषणा गरियो । त्यसपछि १६ वर्ष गृहयुद्ध भयो । कहिल्यै पनि शान्ति भएन । नौ लाख मानिस घरवारविहीन भए । गणतन्त्र त आयो तर शान्ति र स्थायित्व गयो ।'
‘हो... हाम्रा बुबाले ठ्याक्कै यही कुरा भन्नुहुन्छ', उनले भनिन् । लेबनानमा हजारौं प्यालेस्टिनी आप्रवासीले समस्या ल्याए झैं भारतबाट बीस-तीस वर्ष पहिले आएर तराईमा बसेका नवआगन्तुकहरूले अराजकता मच्चाउन खोजेको बताएपछि उनी छक्क परिन् । ‘तराईमा सयौं वर्ष अघिदेखि बसेका रैथानेहरूमा राष्ट्रप्रति ठूलो माया र सम्मान छ । तर हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउनुपर्छ भन्नेहरू रैथाने होइनन् । रैथाने तराईवासीहरू बज्जिका, थारू, राजवंशी, सन्थाल, मेचे, किसान, मैथिली, धिमाल, ताजपुरिया, अवधी, भोजपुरी आदि भाषा बोल्छन् । नेपाल भत्काउने ठेक्का लिएका केही दुरात्माहरू हिन्दी भाषाले नेपाली भाषासरह मान्यता पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् ।' उनले मेरा केही तर्क डायरीमा टिपिन् ।
लेबनानमा सन् १९७५ मा गृहयुद्ध सुरु भयो । प्यालेस्टिनी छापामार खोज्दै इजरायली सेना त्यहाँ प्रवेश गरेपछि सन् १९७८ देखि तनाव झन् बढ्यो । सन् १९४८ मा इजरायल राष्ट्र गठन भएपछि त्यहाँबाट भागेर आएका प्यालेस्टिनीहरूले सन् १९६४ मा बेरुतमा यासेर अराफातको नेतृत्वमा प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) खोलेका थिए । क्रिस्चियन र मुसलमानबीचको द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा बेरुतमै दुइटा राजधानी भए । गृहयुद्धमा लाखौं मानिस मरे भने लाखौं अपांग र घरवारविहीन बन्न पुगे । सेनासमेत मुसलमान र क्रिस्चियन भन्दै विभाजित हुन पुग्यो । नेपालमा पनि दुई किसिमको राष्ट्रियता बनाएर तराई र पहाडबीच विभाजन रेखा कोर्न खोजिएको छ।
नेपालमा चुच्चे, थेप्चे, मधिसे र पहाडे, खस, दलित, जनजाति आदि संकीर्णतालाई संविधानले नै पुल्पुल्याएको देखिन्छ । वडावडामा अमूक जातको प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने भनिएको छ । कुनै-कुनै वडामा थकाली, नेवार, धिमाल, थारू, थामी वा बाहुन-क्षेत्री मात्र होलान् । त्यस्ता ठाउँमा सोह्र श्राद्धमा बाहुनबाजे खोज्न हिँडे झैं दलित महिला खोज्न कहाँ जाने ? यस्ता नमिल्दा कुरा धेरै छन्, तर ‘हर्रो नपाउँदो जाइफल धाउँदो' भने झैं नपाइने, नचाहिने र जनतालाई मतलब नै नभएका कुरामा दलहरूबीच कलह गराइएको छ । राष्ट्र दिनप्रतिदिन कमजोर बनिरहेको छ । दातालाई विधाता मान्दामान्दै नेपाल असफल राष्ट्रको खातामा दर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
ग्रीक साहित्यमा राजा मिदासको कथा आउँछ । त्यो मिथक वा स्वैर कल्पनामा आधारित छ । उनले जे छोयो, त्यही सुन हुने वरदान पाएका थिए । पानी, बालुवा, रुख सबै सुन भए । उनकी छोरी पनि सुनको मूर्ति बनिन् । नेपालमा गणतन्त्रलाई त्यस्तै कथा बनाइयो । राजतन्त्र, हिन्दु अधिराज्य, संसदीय पद्धति, प्राचीन हिन्दु -बौद्ध सभ्यता सबैतिर प्रहार भयो । आज न्यायपालिकालाई संसद् र सरकारको एउटा विभागजस्तो बनाउन खोजिँदै छ।
दस-एघार वर्षसम्म चलाइएको ‘प्रोक्सी वार' सञ्चालन गर्नेहरूमाथि सर्वोच्च अदालतले छानबिन गर्ने छाँटकाँट देखाएपछि सरकारले न्यायपालिकामा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्‍यो । अब नेपाली सेनाको तेजोबध गर्न दृश्य-अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू सक्रिय हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । नेपालको एकीकरणभन्दा पहिलो १६१६ सालमा द्रव्य शाहलाई गोरखाको राजसिंहासनमा विराजमान गराउनेहरूमा सेना पनि रहेको पाइन्छ ।
तसर्थ चार सय पचास वर्षभन्दा पुरानो इतिहास भएको सेनाले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि समयमै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । संसारकै प्राचीन राष्ट्रमध्येको एक नेपालको प्राचीन सेनालाई क्षत्विक्षत् बनाउने माओवादीको परिकल्पना र परियोजना उसले रद्द गरिसक्यो भन्ने कुरा विश्वास गर्न सकिँदैन ।
नेपालीलाई धर्म, जात, भाषा र क्षेत्रका आधारमा विभक्त गरेर राष्ट्रिय एकताको भावना समाप्त पार्ने गुरुयोजनाअन्तर्गत संघीयता लागू गर्न खोजेको चाल पाएपछि चित्रबहादुर केसी (राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता), नारायणमान बिजुक्छे रोहित (नेमकिपा अध्यक्ष) देखि केपी ओली (एमाले अध्यक्ष) समेतले संघीयताले सँघार गर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । संघीयता र गणतन्त्र दुवै अस्वीकार गर्ने दल भनेर चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफू सरकारमा नगए संघीयता, गणतन्त्र र संविधान मर्ने भयो भन्दै गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेर केही महिना सत्ताको सुखभोग गरेपछि हालै सरकारबाट बाहिरिएको छ । विदेशीका एजेन्डामा कुद्नु हुन्न भनेर पुराना मालिकले सम्झाउँदा पार्टी अध्यक्षले उल्टै हप्काउन खोजेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आयो ।
तराईमा आगो दन्काएर दक्षिण सुडाउने बनाउने, प्रत्येक गाउँमा आईएनजीओका लाखौं रुपैयाँ पुर्‍याएर चर्चहरू खोल्दै जाने, चीन र भारतबीच द्वन्द्व र अविश्वास बढाएर फाइदा लिने, नेपालका टाठाबाठा र राजनीतिज्ञलाई खेताला बनाउने र नेपालमा लामो गृहयुद्ध गराउने त्यो आगोमा आफ्नो रोटी सेक्ने पश्चिमा दाउ देखिन्छ ।
राप्रपाका अध्यक्षले विधानबाटै राजतन्त्र हटाइदिने धम्की दिएको पनि प्रचारमा आयो । ऋषिले दुःखी मुसालाई सिंह बनाइदिएको र सिंह भएपछि ऋषिसँग पाखुरा सुर्किंदै फूर्ति गरेपछि ‘पुनर्मुसिको भवः' (पुनः मुसा हुनू !) भनेर श्राप दिएका प्रसंगहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा आए । सत्ताका लागि सिद्धान्त, नैतिकता, सदाचार तथा राष्ट्रहित बिर्सनेहरूले पार्टीलाई प्रालि (प्राइभेट लिमिटेड) बनाएका उदाहरण अरू पनि छन् । सत्ता पाउँदा गणतन्त्रवादी, नपाउँदा राजतन्त्रवादी हुन थालेपछि बर्बादी त हुनै नै भयो । हिजो राजतन्त्र र हिन्दुत्वको पोसाकमा सात लाख मत पाएको दलले मौसमअनुसारको पोसाक बदल्न खोज्दा जनताको नजरबाटै गिर्नुपर्ने अवस्था आयो । वेश्याले ग्राहक फेरे झैं सिद्धान्त फेर्नेहरूलाई जनताले विश्वास गर्दैनन् । माओवादीसँग लपक्क टाँसिएपछि नेपाली कांग्रेसले त्यस्तै आलोचना सहनुपरेको छ र पार्टीभित्रै चरम निराशा तथा आक्रोश देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७४ जेठको पहिलो साताभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्री पद दिन्छन् भनेर शेरबहादुर देउवा प्रसन्न देखिन्छन् । त्यो पनि ठूलो भ्रम हो । वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन प्रधानमन्त्री दाहालको नेतृत्वमा हुने र जेठ ३१ को निर्वाचनअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुने प्रचार गरिएको छ । कुनै गुप्त कोठामा कानमा खुसुक्क भनिएका कुरालाई ‘भद्र सम्झौता' भनिएको छ । पश्चिमा तथा दिल्लीका षड्यन्त्रकारीहरूले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफूअनुकूल पात्र खोज्ने क्रममा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको लगनगाँठो बाँधिदिएको कैयन् लेखक तथा विश्लेषकले उल्लेख गरिसकेका छन् । तसर्थ वैशाख मसान्तमा विधिपूर्वक चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले आज्ञाकारी बालकले सानो भाइलाई चकलेट दिए झैं मुसुक्क हाँसेर सत्ता सुम्पिन्छन् भन्ने कांग्रेसी नेतागणले सोचेका छन् भने जेठको दोस्रो हप्ताअघि नै उनीहरू झस्किने परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ । तसर्थ यस्ता शकुनि चालामा वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर धेरैले आशंका गर्न थालेका छन् ।
तराईमा आगो दन्काएर दक्षिण सुडाउने बनाउने, प्रत्येक गाउँमा आईएनजीओका लाखौं रुपैयाँ पुर्‍याएर चर्चहरू खोल्दै जाने, चीन र भारतबीच द्वन्द्व र अविश्वास बढाएर फाइदा लिने, नेपालका टाठाबाठा र राजनीतिज्ञलाई खेताला बनाउने र नेपालमा लामो गृहयुद्ध गराउने त्यो आगोमा आफ्नो रोटी सेक्ने पश्चिमा दाउ देखिन्छ । यो खेलमा दिल्लीका दादाहरू आत्मघाती प्रपञ्च रचिरहेका छन् र गोमन सर्पहरू सिंहदरबारभित्रै सल्बलाइरहेका छन् ।- अन्नपूर्ण बाट