स्थानीय चुनाव फेरि पनि सर्ने ! प्रस्तावित मिति-असार १४

काठमाडौं, जेठ १६ गते  । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति फेरि हेरफेर गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ ।


सरकारले असार ९ गते गर्ने भनेको चुनाव असार १४ गते सार्ने गृहकार्य थालेको छ । तथापि यसबारे औपचारिक निर्णय भने बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्ने छ ।

सरकारले जेठ ३१ का लागि तय भएको दोस्रो चरणको चुनाव असार ९ का लागि सार्ने निर्णय सोमबार मात्रै गरेको थियो । तर, असार ९ गते शुक्रबार मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको प्रमुख पर्व रमजानको ‘जुमा अलबिदा’ परेका कारण फेरि मिति हेरफेर गर्न लागिएको हो ।

असार ९ गते शुक्रबारका दिन मुस्लिमहरुले चुनावमा भाग लिन नसक्ने भन्दै मिति परिर्वतन गर्न राजनीतिक दलहरुका साथै मुस्लिम संघ संस्थाले सरकारलाई दबाव दिएका छन् ।

कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरुबीच यसबारे छलफल भएको थियो ।

मुस्लिम समुदायले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाचनको मितिमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असार ९ गते रमजान चाड पर्छ भन्ने कसैलाई पनि हेक्का नभएका कारण दोस्रो चरणको मिति तोकिन पुगेको बताएका छन् । उनले भने, सरकार तपाईहरुको मागप्रति सकारात्मक छ, निर्वाचन आयोग र दलहरुसँग छलफल गरेर माग सम्बोधन गर्छाैं ।’

प्रस्तावित मिति-असार १४

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार नै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल गरेका छन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको र रमजान परका कारण मिति केही दिन सार्न राय मागेका थिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले सकारात्मक परामर्श दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन आयोगले रमजान १३ गते सकिने भन्दै त्यसपछि चुनाव गर्न सुझाएको छ । तर, १५ गते धान दिवस रहेको र त्यसपछि लैजाँदा मध्यवषर्ा हुने भन्दै आयोगले घुमाउरो शैलीमा १४ गते प्रस्ताव गरेको छ ।

आयोगको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि सहमत देखिएको भेटमा सहभागी एक आयुक्तले बताएका छन् । यो भेटमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि सहभागी थिए ।

यद्यपि माओवादीका नेताहरु असार ८ गते नै चुनाव गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । एक नेताले भने, ‘धेरै पछि लैजाँदा मनसुनका कारण चुनाव सम्भव हुँदैन । त्यसैले ८ गते गर्नुपर्छ भनेका छौं ।’
यसबारे कांग्रेसले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत अनौपचारिक छलफल भएको थियो । त्यहाँ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने असार १४ गते गर्नुपर्ने मत राखेका थिए ।-अनलाइनखबर