काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । दसवर्षे द्वन्द्व, राजतन्त्र उन्मूलन, गणतन्त्र स्थापना, दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन, महाभूकम्प हुँदै संविधान निर्माणसम्म आउँदा लामो संक्रमणकाल मुलुकले झेल्यो । त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशनीतिमा पनि परेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई महसुस भए पनि कूटनीति सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी सुधार्न खासै ध्यान दिइएको छैन । मुलुकको आन्तरिक संक्रमण चुलिँदा परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी सञ्चालनलाई प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छैनन् वा बेवास्ता गरिरहेछन् ।
भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको आपसी सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पञ्चशील, असंलग्नता, परस्पर समानताको उचित सम्मान, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, अरूमाथि आक्रमण नगर्ने र साझा हितका सवालमा सहकार्य गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा विश्व शान्तिका मूल्यलाई अवलम्बन गर्नु विदेशनीतिका आधारभूत सिद्धान्तभित्र पर्छन् । तर, एक दशकयताको परिस्थिति हेर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरी वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । विदेशनीतिको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलको स्पष्ट साझा धारणा बन्न नसक्नु नै विदेशीनीति सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।
नेपालको विदेशनीति सञ्चालनमा छिमेक सम्बन्धले प्रमुख स्थान ओगट्ने गरेको छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको छिमेक सम्बन्ध सन्तुलित देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा एक छिमेकीका विरुद्ध अर्को छिमेकी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले कूटनीतिक सम्बन्ध अन्योलमा पार्ने गरेको छ ।समग्र मुलुक सञ्चालनको गुप्त साँचो भारतसँग रहेको मानसिकता दलहरूमा देखिएको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नै पटकपटक सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कहिले भारतलाई जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्न डाकिएको छ भने कहिले भारत आफैंले सक्रिय रूपमा यहाँका राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नरेन्द्रविक्रम शाह बाहिरी रूपमा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्वीकारे पनि व्यवहारमा पराधीन देशसरह व्यवहार गर्ने गरेको छ । 'सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएको समयलाई उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धमा स्वर्ण युग मान्नुको कारण यही हो', शाह भन्छन् । सन् १९५० यता भारतको नेपालसँगको व्यवहार, प्रवृत्ति र सोच परिवर्तन नभएको उनको विश्लेषण छ । 'नेपालको सरासर हित विपरीतका तर भारतको स्वार्थपूर्ति हुने सवालमा हामीलाई अनेक ढंगले गलाएर, थकाएर अन्तिममा मनाएर छोड्ने भारतीय प्रवृत्ति अहिले पनि छ', उनी टिप्पणी गर्छन् ।
भारतीय हस्तक्षेपको यो मुहार सबैभन्दा टड्कारो देखियो २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा । आफूलाई क्रस गरेर संविधान जारी गरेको रोष भारतले नाकाबन्दीमार्फत व्यक्त गर्यो । त्यति बेला भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीविरुद्ध दलहरूको समान धारणा बन्यो । आन्दोलित मधेसी मोर्चाबाहेक सबै दलले भारतको नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरे । तर, संविधान संशोधन गर्न भारतले दिएको दबाबमा भने दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेन ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्नुमा राजनीतिक दलहरूको विदेशनीति स्पष्ट नहुनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । 'दसवर्षे द्वन्द्वपछिको देशको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा दलहरूले विदेशनीतिको प्रभावकारी सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेनन्', उनी भन्छन्, 'विदेशनीतिलाई दलहरूले राजनीतिकरण गरे, जुन मुलुकको हितमा छैन ।'
विदेशी दातादेखि आएनजीओसम्मलाई धेरै स्पेस दिँदा त्यसको गम्भीर असर विदेशनीति सञ्चालनमा परेको आचार्यको टिप्पणी छ । २०६३ यता विदेशनीति सञ्चालनमा एक किसिमले पारदर्शिता देखिएको भने उनी सकारात्मक छन् । नेपालको संविधानजस्तो आन्तरिक राजनीतिक विषय नेपाल र भारतबीचका संयुक्त वक्तव्यमा आउनु दुःखद भएको कूटनीतिज्ञहरूको गुनासो छ ।
त्यस्तै अर्को छिमेकी चीनको उदयबाट लाभ लिन नेपालले के गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरू स्पष्ट छैनन् । चीनले आर्थिक विकासका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकबीच सहकार्य गर्न अघि बढाएको 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा नेपाल साझेदार बन्ने वा नबन्नेमा सत्तासाझेदार दल नै विभाजित देखिन्छन् । यस अवधारणामा सहभागी भएर नेपाललाई लाभ, हानि के हुन्छ भन्नेबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको देखिन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री शाह २०६३ यता दलहरूले मुलुकमा आफैंले हस्तक्षेप निम्त्याएको बताउँछन् । 'भारतलगायत अरू मुलुकले आफ्नो स्वार्थ हेरेर नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउने हुन् । उनीहरूले हाम्रो हित हेर्दैनन् । हाम्रो हित हामी आफैंले ख्याल गर्नुपर्छ र विदेशनीति त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ', उनले भने ।दातामुखी विकासको अवधारणाका कारण देशका नीतिनियम निर्माणमा विदेशी आईएनजीओ तथा दातृ निकायको प्रभाव पर्न थालेको छ । प्रमुख नेता, सभासद् र दललाई हातमा लिएर यहाँका नीति, निर्णय र कानुनमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न विदेशी मुलुक सफल भएका अनेक उदाहरण छन् ।
आफ्नो सुरक्षा चासो, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताका विषयमा जोकसैको हस्तक्षेपको पनि नेपालले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।नेपालको विदेशनीति सञ्चालनमा विकास तथा पर्यटन कूटनीति या आर्थिक कूटनीतितर्फ अघि बढ्न ठोस नीति या कार्ययोजना बनाइएको छैन । मुलुकको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगमार्फत आर्थिक विकास गर्ने प्रचुर सम्भावनालाई विदेशनीतिको सफल कार्यान्वयनले ठूलो योगदान दिने विषयलार्य बेवास्ता गरिएको छ ।
मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बढावा दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका प्रधान रहन्छ । विदेशनीति सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार र दलहरू स्पष्ट नहुँदा त्यसको असर परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित दूतावासमा समेत परिरहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विदेश सेवालाई अन्य सेवाभन्दा विशिष्ट मानेर यसको सबलीकरणमा ध्यान दिने गरिए पनि नेपालको हकमा विदेश सेवाको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ ।
मुलुकको परराष्ट्रनीति सञ्चालनको 'फोकल प्वाइन्ट'का रूपमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । यसको संस्थागत विकासमा राज्यले खासै ध्यान दिएको छैन । राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो । राजनीतिक कोटामा ५० प्रतिशत र परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू हिच्किचाएको देखिन्छ । विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिबारे कुनै पृष्ठभूमि र जानकारी नभएका व्यक्ति राजनीतिक दलका कोटामा राजदूत नियुक्त भइरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशीसँग सहजीकरण गर्ने 'साधारण सरकारी निकाय'का रूरुपमा परिणत गरिनु दुःखद हो ।
विदेशनीति सञ्चालनमा राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सुरु गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । देशको हितमा राम्रो काम गर्ने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्ने राजदूतलाई नसिहत दिने परम्परा थालिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परराष्ट्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलका ढोका चहारेर भए पनि राजदूत बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 'भूराजनीति' पुस्तकका लेखक गोपाल खनाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू जागिरे मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्छन् । 'देशका लागि काम गरौं र केही योगदान गरौं भन्दा पनि उनीहरू कसरी आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङमा जाने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छन्', उनी भन्छन् ।
सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व परिवेश अनुकूल नेपालको विदेशनीतिलाई अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत, पूर्वमन्त्री तथा विज्ञसहितको कार्यदल बनाएको छ । विगतमा संसद् र सरकारले बनाएका विदेशनीति पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किएको तीतो यथार्थका बीच नयाँ समिति बन्नु ठूलो होइन ।
विदेशनीतिको पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले काम अघि बढाइसकेको छ । चार महिना कार्यकाल रहेको कार्यदलले सरकार परिवर्तन भए निरन्तरता नपाउन सक्छ ।
प्रमुख कूटनीतिक घटना
२०७४ वैशाख-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतको राजकीय भ्रमण ।
२०७४ वैशाख-नेपाल–चीन पहिलो संयुक्त सैन्य तालिम समापन ।
२०७३ चैत-प्रधानमन्त्री दाहालको अनौपचारिक चीन भ्रमण ।
२०७३ फागुन-लगानी सम्मेलनमा विदेशी दाताबाट अर्बौंको प्रतिबद्धता ।
२०७३ कात्तिक-भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण ।
२०७३ असोज-चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल यात्रा रद्द ।
२०७३ भदौ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत यात्रा ।
२०७३ असोज-प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भारतको गोवामा सामूहिक भेट । त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव ।
२०७३ वैशाख-राष्ट्रपति भण्डारीको निर्धारित भारत भ्रमण रद्द ।
२०७२ चैत-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन यात्रा, पारवहनलगायत ऐतिहासिक १० सम्झौता ।
२०७२ चैत-भारत र युरोपेली युनियनद्वारा संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख । नेपालद्वारा विरोध।
२०७२ फागुन-भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको पाँचमहिने नाकाबन्दी फिर्ता ।
२०७२ फागुन-प्रधानमन्त्री ओलीको भारत यात्रा ।
२०७२ मंसिर-भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालमा भारतको नाकाबन्दीबारे बहस ।
२०७२ मंसिर-भारत र बेलायतद्वारा संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख । नेपालद्वारा विरोध ।
२०७२ असोज-भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत एस जयशंकरको भ्रमण, तत्काल संविधान जारी नगर्न शीर्ष नेतालाई दबाब ।
२०७२ असोज-नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै भारतद्वारा नाकाबन्दी सुरु ।
२०७२ असोज-तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव वान की मुनद्वारा नेपालमाथिको भारतीय नाकाबन्दीको
२०७२ असार-नेपालको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दाताबाट ४.८ बिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्रतिबद्धता ।
२०७२ असार-तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग लिपुलेक सहमतिको विरोध ।
२०७२ वैशाख-भूकम्पपछि छिमेकी चीन र भारत तथा पश्चिमा मुलुकद्वारा राहत र उद्धारमा सहयोग ।
२०७२ वैशाख-नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै भारत र चीनद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति, नेपालद्वारा विरोध ।
२०७१ पुस-नेपालमा धर्म परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरेको आरोपपछि बेलायती तत्कालीन राजदूतद्वारा राजीनामा ।
२०७१ मंसिर-चीनले अघि बढाएको ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ अवधारणमा सदस्य बन्न सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा नेपालद्वारा हस्ताक्षर ।
२०७१ मंसिर-१८औं सार्क शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक नेपालमा सम्पन्न ।
२०७१ भदौ-भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ।
२०७१ भदौ-नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
२०७१ साउन-नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक २३ वर्षपछि आयोजना ।
२०७० साउन-चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख चेन विङ्देको भ्रमणमा नेपाली सेनाका लागि २० मिलियन युआनको सहायता घोषणा । उत्तरी छिमेकबाट पहिलोपटक सेनालाई यति ठूलो सहायता ।
२०६८ मंसिर-संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालको बहिर्गमन ।
२०६८ भदौ-तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा कूटनीतिक आचारसंहित परिमार्जन प्रस्ताव । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा अस्वीकार ।
२०६८ पुस-चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन चियापाओको पाँचघन्टे नेपाल भ्रमण । पोखरा विमानस्थललगायत विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ।
२०६८ मंसिर-सुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन चियापाओको नेपाल भ्रमण स्थगन ।
२०६८ कात्तिक-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण । द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण तथा प्रवद्र्धन (बिप्पा) सम्झौतामा हस्ताक्षर । सम्झौताको नेपालमा तीव्र विरोध ।
२०६७ पुस-माओवादीका योग्य लडाकुको समायोजन प्रक्रियासँगै राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको नेपालबाट बहिर्गमन ।
२०६७ पुस-नेपालद्वारा इतिहासमा पहिलोपटक मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु ।
२०६६ पुस-राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनद्वारा माओवादीका नाबालक लडाकुको बहिर्गमन प्रक्रिया सुरु ।
२०६६ असार-विश्वेन्द्र पासवानसहित ६ सांसदले दलाई लामासँग भारतको धर्मशालामा भेटवार्ता गरेपछि चीन नेपाल सरकारसँग रुष्ट ।
२०६६ वैशाख-कटवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा । भारतीय दबाबमा राजीनामा दिनु परेको प्रचण्डको भनाइ ।
२०६५ कात्तिक-सरकारद्वारा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू ।
२०६५ मंसिर-चीनद्वारा शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव ।
२०६५ चैत- श्रीलंकाली तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको नेपाल भ्रमण ।
२०६५ असोज-गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण । त्यसको एक महिनापछि भारत भ्रमण ।
२०६५ कात्तिक-राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान की मुनद्वारा नेपाल भ्रमण ।
२०६५ जेठ-भारत, अमेरिका र ईयूको समर्थनमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित । चीनद्वारा नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार ।
२०६४ चैत-संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ।
२०६४ फागुन-तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको मध्यस्थतामा सरकार र मधेसवादी दलबीच आठबुँदे सहमतिपछि पहिलो मधेस आन्दोलन अन्त्य ।
२०६३ चैत-अनमिनद्वारा नेपाली सेना तथा विद्रोही माओवादीका हतियार निरीक्षण सुरु ।
२०६३ माघ-शान्तिप्रक्रिया सहजीकरणका लागि राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अनमिन)को आगमन ।
२०६३ चैत-भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्बास प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र पश्चिमा मुलुकबीच सहमति । पश्चिमा मुलुकतिर शरणार्थी पठाउने प्रक्रिया सुरु ।
२०६३ जेठ-राजसंस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा भारतसहित विदेशी शक्तिको समर्थन ।-सन्तोष घिमिरे,अन्नपूर्ण बाट
नेपालको विदेशनीति सञ्चालनमा छिमेक सम्बन्धले प्रमुख स्थान ओगट्ने गरेको छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको सानो भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालको छिमेक सम्बन्ध सन्तुलित देखिँदैन । राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा एक छिमेकीका विरुद्ध अर्को छिमेकी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले कूटनीतिक सम्बन्ध अन्योलमा पार्ने गरेको छ ।समग्र मुलुक सञ्चालनको गुप्त साँचो भारतसँग रहेको मानसिकता दलहरूमा देखिएको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले नै पटकपटक सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । कहिले भारतलाई जबर्जस्त हस्तक्षेप गर्न डाकिएको छ भने कहिले भारत आफैंले सक्रिय रूपमा यहाँका राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नरेन्द्रविक्रम शाह बाहिरी रूपमा भारतले नेपाललाई स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रूपमा स्वीकारे पनि व्यवहारमा पराधीन देशसरह व्यवहार गर्ने गरेको छ । 'सन् १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर भएको समयलाई उनीहरूले नेपालसँगको सम्बन्धमा स्वर्ण युग मान्नुको कारण यही हो', शाह भन्छन् । सन् १९५० यता भारतको नेपालसँगको व्यवहार, प्रवृत्ति र सोच परिवर्तन नभएको उनको विश्लेषण छ । 'नेपालको सरासर हित विपरीतका तर भारतको स्वार्थपूर्ति हुने सवालमा हामीलाई अनेक ढंगले गलाएर, थकाएर अन्तिममा मनाएर छोड्ने भारतीय प्रवृत्ति अहिले पनि छ', उनी टिप्पणी गर्छन् ।
भारतीय हस्तक्षेपको यो मुहार सबैभन्दा टड्कारो देखियो २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा । आफूलाई क्रस गरेर संविधान जारी गरेको रोष भारतले नाकाबन्दीमार्फत व्यक्त गर्यो । त्यति बेला भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीविरुद्ध दलहरूको समान धारणा बन्यो । आन्दोलित मधेसी मोर्चाबाहेक सबै दलले भारतको नाकाबन्दीको प्रतिवाद गरे । तर, संविधान संशोधन गर्न भारतले दिएको दबाबमा भने दलहरूबीच समान धारणा बन्न सकेन ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्नुमा राजनीतिक दलहरूको विदेशनीति स्पष्ट नहुनु मुख्य कारण रहेको बताउँछन् । 'दसवर्षे द्वन्द्वपछिको देशको संक्रमणकालीन परिस्थितिमा दलहरूले विदेशनीतिको प्रभावकारी सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेनन्', उनी भन्छन्, 'विदेशनीतिलाई दलहरूले राजनीतिकरण गरे, जुन मुलुकको हितमा छैन ।'
विदेशी दातादेखि आएनजीओसम्मलाई धेरै स्पेस दिँदा त्यसको गम्भीर असर विदेशनीति सञ्चालनमा परेको आचार्यको टिप्पणी छ । २०६३ यता विदेशनीति सञ्चालनमा एक किसिमले पारदर्शिता देखिएको भने उनी सकारात्मक छन् । नेपालको संविधानजस्तो आन्तरिक राजनीतिक विषय नेपाल र भारतबीचका संयुक्त वक्तव्यमा आउनु दुःखद भएको कूटनीतिज्ञहरूको गुनासो छ ।
त्यस्तै अर्को छिमेकी चीनको उदयबाट लाभ लिन नेपालले के गर्नुपर्छ भन्नेमा दलहरू स्पष्ट छैनन् । चीनले आर्थिक विकासका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकबीच सहकार्य गर्न अघि बढाएको 'वान बेल्ट वान रोड' अवधारणामा नेपाल साझेदार बन्ने वा नबन्नेमा सत्तासाझेदार दल नै विभाजित देखिन्छन् । यस अवधारणामा सहभागी भएर नेपाललाई लाभ, हानि के हुन्छ भन्नेबारे पर्याप्त अध्ययन नभएको देखिन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री शाह २०६३ यता दलहरूले मुलुकमा आफैंले हस्तक्षेप निम्त्याएको बताउँछन् । 'भारतलगायत अरू मुलुकले आफ्नो स्वार्थ हेरेर नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउने हुन् । उनीहरूले हाम्रो हित हेर्दैनन् । हाम्रो हित हामी आफैंले ख्याल गर्नुपर्छ र विदेशनीति त्यहीअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ', उनले भने ।दातामुखी विकासको अवधारणाका कारण देशका नीतिनियम निर्माणमा विदेशी आईएनजीओ तथा दातृ निकायको प्रभाव पर्न थालेको छ । प्रमुख नेता, सभासद् र दललाई हातमा लिएर यहाँका नीति, निर्णय र कानुनमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न विदेशी मुलुक सफल भएका अनेक उदाहरण छन् ।
आफ्नो सुरक्षा चासो, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताका विषयमा जोकसैको हस्तक्षेपको पनि नेपालले सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।नेपालको विदेशनीति सञ्चालनमा विकास तथा पर्यटन कूटनीति या आर्थिक कूटनीतितर्फ अघि बढ्न ठोस नीति या कार्ययोजना बनाइएको छैन । मुलुकको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगमार्फत आर्थिक विकास गर्ने प्रचुर सम्भावनालाई विदेशनीतिको सफल कार्यान्वयनले ठूलो योगदान दिने विषयलार्य बेवास्ता गरिएको छ ।
मुलुकको प्रतिष्ठा र इज्जतलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बढावा दिन परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भूमिका प्रधान रहन्छ । विदेशनीति सञ्चालनका सन्दर्भमा सरकार र दलहरू स्पष्ट नहुँदा त्यसको असर परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित दूतावासमा समेत परिरहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा विदेश सेवालाई अन्य सेवाभन्दा विशिष्ट मानेर यसको सबलीकरणमा ध्यान दिने गरिए पनि नेपालको हकमा विदेश सेवाको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ ।
मुलुकको परराष्ट्रनीति सञ्चालनको 'फोकल प्वाइन्ट'का रूपमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत रूपमा कमजोर अवस्थामा छ । यसको संस्थागत विकासमा राज्यले खासै ध्यान दिएको छैन । राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्र सेवालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने हो । राजनीतिक कोटामा ५० प्रतिशत र परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशत राजदूत नियुक्ति गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न दलहरू हिच्किचाएको देखिन्छ । विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिबारे कुनै पृष्ठभूमि र जानकारी नभएका व्यक्ति राजनीतिक दलका कोटामा राजदूत नियुक्त भइरहेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशीसँग सहजीकरण गर्ने 'साधारण सरकारी निकाय'का रूरुपमा परिणत गरिनु दुःखद हो ।
विदेशनीति सञ्चालनमा राजदूतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने परिपाटी सुरु गरिए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । देशको हितमा राम्रो काम गर्ने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने र काम नगर्ने राजदूतलाई नसिहत दिने परम्परा थालिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परराष्ट्रका सहसचिवस्तरका कर्मचारीहरूमा राजनीतिक दलका ढोका चहारेर भए पनि राजदूत बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 'भूराजनीति' पुस्तकका लेखक गोपाल खनाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरू जागिरे मानसिकतामा रहेको उल्लेख गर्छन् । 'देशका लागि काम गरौं र केही योगदान गरौं भन्दा पनि उनीहरू कसरी आकर्षक ठाउँमा पोस्टिङमा जाने भन्नेमा बढी केन्द्रित हुन्छन्', उनी भन्छन् ।
सरकारले बदलिँदो राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्व परिवेश अनुकूल नेपालको विदेशनीतिलाई अघि बढाउन परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा पूर्वराजदूत, पूर्वमन्त्री तथा विज्ञसहितको कार्यदल बनाएको छ । विगतमा संसद् र सरकारले बनाएका विदेशनीति पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभई थन्किएको तीतो यथार्थका बीच नयाँ समिति बन्नु ठूलो होइन ।
विदेशनीतिको पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले काम अघि बढाइसकेको छ । चार महिना कार्यकाल रहेको कार्यदलले सरकार परिवर्तन भए निरन्तरता नपाउन सक्छ ।
प्रमुख कूटनीतिक घटना
२०७४ वैशाख-राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा भारतको राजकीय भ्रमण ।
२०७४ वैशाख-नेपाल–चीन पहिलो संयुक्त सैन्य तालिम समापन ।
२०७३ चैत-प्रधानमन्त्री दाहालको अनौपचारिक चीन भ्रमण ।
२०७३ फागुन-लगानी सम्मेलनमा विदेशी दाताबाट अर्बौंको प्रतिबद्धता ।
२०७३ कात्तिक-भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण ।
२०७३ असोज-चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको प्रस्तावित नेपाल यात्रा रद्द ।
२०७३ भदौ-प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत यात्रा ।
२०७३ असोज-प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा चिनियाँ राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भारतको गोवामा सामूहिक भेट । त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव ।
२०७३ वैशाख-राष्ट्रपति भण्डारीको निर्धारित भारत भ्रमण रद्द ।
२०७२ चैत-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन यात्रा, पारवहनलगायत ऐतिहासिक १० सम्झौता ।
२०७२ चैत-भारत र युरोपेली युनियनद्वारा संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख । नेपालद्वारा विरोध।
२०७२ फागुन-भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको पाँचमहिने नाकाबन्दी फिर्ता ।
२०७२ फागुन-प्रधानमन्त्री ओलीको भारत यात्रा ।
२०७२ मंसिर-भारतको माथिल्लो सदन राज्यसभामा नेपालमा भारतको नाकाबन्दीबारे बहस ।
२०७२ मंसिर-भारत र बेलायतद्वारा संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानबारे उल्लेख । नेपालद्वारा विरोध ।
२०७२ असोज-भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत एस जयशंकरको भ्रमण, तत्काल संविधान जारी नगर्न शीर्ष नेतालाई दबाब ।
२०७२ असोज-नेपालको संविधान जारी भएलगत्तै भारतद्वारा नाकाबन्दी सुरु ।
२०७२ असोज-तत्कालीन संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव वान की मुनद्वारा नेपालमाथिको भारतीय नाकाबन्दीको
२०७२ असार-नेपालको पुनर्निर्माण सम्मेलनमा दाताबाट ४.८ बिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग प्रतिबद्धता ।
२०७२ असार-तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग लिपुलेक सहमतिको विरोध ।
२०७२ वैशाख-भूकम्पपछि छिमेकी चीन र भारत तथा पश्चिमा मुलुकद्वारा राहत र उद्धारमा सहयोग ।
२०७२ वैशाख-नेपालको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै भारत र चीनद्वारा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति, नेपालद्वारा विरोध ।
२०७१ पुस-नेपालमा धर्म परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरेको आरोपपछि बेलायती तत्कालीन राजदूतद्वारा राजीनामा ।
२०७१ मंसिर-चीनले अघि बढाएको ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ अवधारणमा सदस्य बन्न सैद्धान्तिक सहमतिपत्रमा नेपालद्वारा हस्ताक्षर ।
२०७१ मंसिर-१८औं सार्क शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक नेपालमा सम्पन्न ।
२०७१ भदौ-भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण ।
२०७१ भदौ-नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापार सम्झौता तथा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
२०७१ साउन-नेपाल–भारत विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक २३ वर्षपछि आयोजना ।
२०७० साउन-चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका प्रमुख चेन विङ्देको भ्रमणमा नेपाली सेनाका लागि २० मिलियन युआनको सहायता घोषणा । उत्तरी छिमेकबाट पहिलोपटक सेनालाई यति ठूलो सहायता ।
२०६८ मंसिर-संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय नेपालको बहिर्गमन ।
२०६८ भदौ-तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठद्वारा कूटनीतिक आचारसंहित परिमार्जन प्रस्ताव । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईद्वारा अस्वीकार ।
२०६८ पुस-चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन चियापाओको पाँचघन्टे नेपाल भ्रमण । पोखरा विमानस्थललगायत विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ सहयोगसम्बन्धी सम्झौता ।
२०६८ मंसिर-सुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन चियापाओको नेपाल भ्रमण स्थगन ।
२०६८ कात्तिक-प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण । द्विपक्षीय लगानी सुरक्षण तथा प्रवद्र्धन (बिप्पा) सम्झौतामा हस्ताक्षर । सम्झौताको नेपालमा तीव्र विरोध ।
२०६७ पुस-माओवादीका योग्य लडाकुको समायोजन प्रक्रियासँगै राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको नेपालबाट बहिर्गमन ।
२०६७ पुस-नेपालद्वारा इतिहासमा पहिलोपटक मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु ।
२०६६ पुस-राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनद्वारा माओवादीका नाबालक लडाकुको बहिर्गमन प्रक्रिया सुरु ।
२०६६ असार-विश्वेन्द्र पासवानसहित ६ सांसदले दलाई लामासँग भारतको धर्मशालामा भेटवार्ता गरेपछि चीन नेपाल सरकारसँग रुष्ट ।
२०६६ वैशाख-कटवाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा । भारतीय दबाबमा राजीनामा दिनु परेको प्रचण्डको भनाइ ।
२०६५ कात्तिक-सरकारद्वारा कूटनीतिक आचारसंहिता लागू ।
२०६५ मंसिर-चीनद्वारा शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव ।
२०६५ चैत- श्रीलंकाली तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको नेपाल भ्रमण ।
२०६५ असोज-गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमण । त्यसको एक महिनापछि भारत भ्रमण ।
२०६५ कात्तिक-राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव वान की मुनद्वारा नेपाल भ्रमण ।
२०६५ जेठ-भारत, अमेरिका र ईयूको समर्थनमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित । चीनद्वारा नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार ।
२०६४ चैत-संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता ।
२०६४ फागुन-तत्कालीन भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीको मध्यस्थतामा सरकार र मधेसवादी दलबीच आठबुँदे सहमतिपछि पहिलो मधेस आन्दोलन अन्त्य ।
२०६३ चैत-अनमिनद्वारा नेपाली सेना तथा विद्रोही माओवादीका हतियार निरीक्षण सुरु ।
२०६३ माघ-शान्तिप्रक्रिया सहजीकरणका लागि राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मिसन (अनमिन)को आगमन ।
२०६३ चैत-भुटानी शरणार्थीहरूको तेस्रो देश पुनर्बास प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार र पश्चिमा मुलुकबीच सहमति । पश्चिमा मुलुकतिर शरणार्थी पठाउने प्रक्रिया सुरु ।
२०६३ जेठ-राजसंस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा भारतसहित विदेशी शक्तिको समर्थन ।-सन्तोष घिमिरे,अन्नपूर्ण बाट
Post a Comment