बजेट भाषणमा सम्बोधन हुने
काठमाडौं,वैशाख १२ गते । आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारीहरुले साउन १ गतेबाट अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड (निकासी/पैठारीकर्ता संकेत) लिनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा यसबारे सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
न्युनतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्नेले यो कोड अनिवार्य लिनुपर्ने छ । व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापारसम्बद्ध कागजातहरु विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।
गत माघ १३ गतेबाट नै व्यापारीहरुलाई यस्तो कोड लिन सकिने गरी अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको थियो । तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्नेले १ करोड रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी र विस्तुत विवरण पेश गरेर एक्जिम कोड लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । दुवै प्रकारको व्यापार गर्ने संस्थाको हकमा चुक्ता पुँजी २ करोड र निर्यात मात्र गर्नेको हकमा १ करोड हुनुपर्नेछ । चालु आव अन्त्यसम्ममा यस्तो पुँजी तोकेजति पुर्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेज गर्न सक्नेछन् भने यसको नविकरण आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ वर्षभित्रमा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । निकासी– पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ ले यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गरेको छ ।
भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा ल्याइएको यो व्यवस्थाले आयात/निर्यातमा संलग्नहरुको आधिकारिक तथ्यांक निस्कने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले न्युनबिजकीकरण (परेको मूल्यभन्दा कम देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति) लाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई पुँजी पलायनलाई पनि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बस्तु आयात (पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक) मध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आयातको भुक्तानी प्रवृत्तिको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
यसमा अनौपचारिक तरिकाले मालसामान नेपाल भित्रनेभन्दा पनि न्युन बिजकीकरण गरेर भन्सार छल्ने प्रवृत्तिले बढि काम गरेको देखिन्छ । आयात गर्दा मात्र होइन नेपालबाट भारत निर्यात भएको बस्तुको भुक्तानीमा समेत अन्तराल देखिएको छ । निर्यात गर्दा १६ प्रतिशतसम्म बढि रकम फरक पर्न गएको देखिएको छ । यसले यहा निर्यातबाट भने बढि रकम प्राप्त भएको देखाइएको छ ।
हाल नेपालमा हुने कुल बस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६१ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको छ ।-विजयराज खनाल
काठमाडौं,वैशाख १२ गते । आयात निर्यातमा संलग्न व्यापारीहरुले साउन १ गतेबाट अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड (निकासी/पैठारीकर्ता संकेत) लिनुपर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा यसबारे सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
न्युनतम २५ हजार रुपैयाँसम्मको बस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्नेले यो कोड अनिवार्य लिनुपर्ने छ । व्यापारीको पहिचानसमेत रहने यस्तो कोडमा व्यापारसम्बद्ध कागजातहरु विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् ।
गत माघ १३ गतेबाट नै व्यापारीहरुलाई यस्तो कोड लिन सकिने गरी अनलाइन दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको थियो । तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसक्नेले १ करोड रुपैयाँसम्मको बैंक ग्यारेन्टी र विस्तुत विवरण पेश गरेर एक्जिम कोड लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । दुवै प्रकारको व्यापार गर्ने संस्थाको हकमा चुक्ता पुँजी २ करोड र निर्यात मात्र गर्नेको हकमा १ करोड हुनुपर्नेछ । चालु आव अन्त्यसम्ममा यस्तो पुँजी तोकेजति पुर्याउन सक्ने सुविधा दिइएको छ ।
व्यापारमा निरन्तरता नदिनेले यस्तो कोड खारेज गर्न सक्नेछन् भने यसको नविकरण आवश्यकता अनुसार ३ देखि ५ वर्षभित्रमा गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । निकासी– पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ ले यसलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गरेको छ ।
भन्सार प्रणालीमा सुधार गर्ने क्रममा ल्याइएको यो व्यवस्थाले आयात/निर्यातमा संलग्नहरुको आधिकारिक तथ्यांक निस्कने र राजस्व संकलनलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसले न्युनबिजकीकरण (परेको मूल्यभन्दा कम देखाएर राजस्व छल्ने प्रवृत्ति) लाई निरुत्साहित गर्ने मात्र नभई पुँजी पलायनलाई पनि रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बस्तु आयात (पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक) मध्ये ३५ प्रतिशत अनौपचारिक रुपमा आउने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आयातको भुक्तानी प्रवृत्तिको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।
यसमा अनौपचारिक तरिकाले मालसामान नेपाल भित्रनेभन्दा पनि न्युन बिजकीकरण गरेर भन्सार छल्ने प्रवृत्तिले बढि काम गरेको देखिन्छ । आयात गर्दा मात्र होइन नेपालबाट भारत निर्यात भएको बस्तुको भुक्तानीमा समेत अन्तराल देखिएको छ । निर्यात गर्दा १६ प्रतिशतसम्म बढि रकम फरक पर्न गएको देखिएको छ । यसले यहा निर्यातबाट भने बढि रकम प्राप्त भएको देखाइएको छ ।
हाल नेपालमा हुने कुल बस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६१ प्रतिशत र चीनको हिस्सा १४ प्रतिशत रहेको छ ।-विजयराज खनाल
Post a Comment