यसरी बन्दै छ संघीय संरचनामा बजेटमा

काठमाडौं   वैशाख ७ गते ।   स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ ।‘तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं', योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।
छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्‍यो,' स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन ।' छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्‍यो' भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरक-फरक राय प्रकट भएका थिए ।
बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छ', आयोगका सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्नुभयो, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् ।'
योजना आयोगका तीन विकल्प
- केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा ४५, ३० र २५ को बजेट अनुपात ।
- संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसार बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण ।
- बजेटको अंक नतोकी कार्यक्रम मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण ।
यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजना/कार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् ।


यस्तै, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पर्ने भएकाले शिक्षाको बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । ‘सडकमा कार्यक्रम धेरै, बजेट थोरै स्थानीय तहमा जानेछ,' डा. वाग्ले भन्नुहुन्छ, ‘शिक्षामा त ६५ प्रतिशत बजेटै स्थानीय तहमा जाने अवस्था छ ।' स्वास्थ्यमा पनि शिक्षाकै जस्तै अवस्था छ । योजना आयोगले बजेटको अंक नतोकी कार्यक्रम मात्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने तेस्रो विकल्प अघि सारेको छ । यो विकल्पमा दोस्रो विकल्पझैं योजना/कार्यक्रम स्थानीय तहमा जानेछ, बजेट उल्लेख गरिने छैन । स्थानीय तहले खर्च गर्न सके त्यसैअनुसार बजेट निकासा गर्दै जाने, नत्र नदिने यो विकल्पमा छ ।
डा. वाग्ले कार्यक्रम र बजेट हस्तान्तरण खासै चुनौतीपूर्ण नभएको, बरु जनशक्ति व्यवस्थापनचाहिँ चुनौतीपूर्ण भएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार जोखिम मोलेर संविधानप्रदत्त सबै अधिकार एकैचोटि स्थानीय तहलाई दिएर वा क्रमशः दिएर पार लगाउन सकिन्छ । तर, कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति सजिलो छैन । एउटा संरचना स्विकारेर सेवा प्रवेश गरेका हुनाले कर्मचारीले नयाँ संरचनामा परिचालित हुन आनाकानी गर्न सक्छन् । यस्तोका लागि स्वैच्छिक अवकाशका योजना पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी नगएका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएपछि स्थानीय तहले आफैं कर्मचारी भर्ना गर्न थाल्ने अवस्था हुन्छ । ‘यस्तो अवस्थामा तलब-भत्तामा झनै व्ययभार बढ्ने अवस्था हुन्छ,' उहाँले भन्नुभयो ।-  सुजित महत