सामान्य मुद्दा हेर्न स्थानीय तहमा आफ्नै न्यायिक समिति
काठमाडौं,चैत ४ गते । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै अब सामान्य झै-झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झञ्झट अन्त्य भएको छ । अब गाउँपालिका उपाध्यक्षले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्ने छन् ।
अब हरेक नागरिकले सामान्य मुद्दा मामिलाका विषय, आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकाबाटै टुंग्याउन सक्नेछन् । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्धाको छिनोफानो हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
अब हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो न्यायिक समिति आगामी निर्वाचनपछि गाउँपालिका सभाले गठन गर्नेछ ।
न्यायिक समिति संरचना
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँसभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । नेपालको संविधान धारा २१७ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
तर, यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली बेइज्जती जस्ता सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा भने स्थानीय तह आफैँले फैसला गर्न सक्दैन ।-अनलाइनखबर
काठमाडौं,चैत ४ गते । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै अब सामान्य झै-झगडा, असहमति र मुद्दा मामिलाका विषयलाई लिएर जिल्ला अदालत जाने झञ्झट अन्त्य भएको छ । अब गाउँपालिका उपाध्यक्षले एक हदसम्म न्यायाधीशको भूमिका खेल्ने छन् ।
अब हरेक नागरिकले सामान्य मुद्दा मामिलाका विषय, आफ्नो गाउँपालिका/नगरपालिकाबाटै टुंग्याउन सक्नेछन् । नयाँ संविधानको आधारमा गठन भएको स्थानीय तहको संरचनाले जिल्लाबाट मात्र मुद्धाको छिनोफानो हुने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
अब हरेक स्थानीय तहमा एक न्यायिक समिति गठन हुनेछ । त्यस्तो न्यायिक समिति आगामी निर्वाचनपछि गाउँपालिका सभाले गठन गर्नेछ ।
न्यायिक समिति संरचना
गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हरेक स्थानीय तहमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुनेछ । उक्त समितिमा गाउँसभाले आफू मध्येबाट निर्वाचित गरेका २ सदस्यलाई न्यायिक समितिको सदस्य छनौट गर्नेछ । त्यसरी गठन हुने न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने छ । नेपालको संविधान धारा २१७ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ ।
तर, यस्तो न्यायिक समितिले हत्या, गाली बेइज्जती जस्ता सार्वजनिक अपराधको मुद्दामा भने स्थानीय तह आफैँले फैसला गर्न सक्दैन ।-अनलाइनखबर
Post a Comment