राष्ट्र संकटमा पुग्दा कुनै पनि पोसाकमा अधिनायकवाद आउन सक्छ
स्पेनमा दुईपटक गणतन्त्र स्थापना भयो, तर चल्न सकेन । एउटै कारण थियो, जनतामा बढेको चरम असन्तुष्टि । गणतन्त्र असफल भएपछि बनेको संविधानले राजा अल्फोन्सो (सातौं) लाई संवैधानिक राजतन्त्रका प्रमुख प्रतिनिधि स्वीकार गर्यो । सेनापति पनि उनै भए । सेनाले तर्क गर्यो, ‘हामी झुसेमुसेलाई परमाधिपति मान्दैनौं । राजाप्रति मात्र हाम्रो विश्वास र भरोसा छ ।' पाँचौं शताब्दीमा स्थापित त्यहाँको राजतन्त्र लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक कारणले विवादमा परेको थियो ।
सन् १९३१ मा त्यहाँ पुनः गणतन्त्र आयो । तर सेनाका जर्नेल फ्रान्सिस्को फ्रांकोले राष्ट्र टुक्राटुक्रा हुन नदिन बलियो राष्ट्रनायक चाहिन्छ भन्दै राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराए । आफैं राजप्रतिनिधि (रिजेन्ट) बनेर शासन गरे । सन् १९७५ मा उनको मृत्युपछि जनताले हुआँ कार्लोस (प्रथम) लाई राजा घोषणा गरे । सन् २०१४ मा छोरा फिलिप (छैटौं) लाई उनले राज्यको बागडोर सुम्पिए ।ब्रिटेनमा सन् १६६० मा राजतन्त्र पुनस्र्थापना भयो । राजा चाल्र्स (प्रथम) लाई काटेर ओलिभर क्रमवेललगायतका गणतन्त्रवादीले नयाँ व्यवस्था चलाउन खोजे पनि सन् १६४९ मा स्थापित गणतन्त्र टिक्न सकेन । जनताले ११ वर्षपछि विद्रोह गरेर चाल्र्स प्रथमका छोरा चाल्र्स द्वितीयलाई राजा बनाए । बाबुको हत्यापछि उनी जर्मनीमा बसेका थिए ।
गृहयुद्धमा दसौं लाख मानिस मारिए पनि उग्र कम्युनिस्टहरूद्वारा स्थापित गणतन्त्र कम्बोडियामा असफल भयो । सन् १९७५ मा हटेको राजतन्त्र सन् १९९३ मा पुनस्र्थापना भयो ।
बौद्ध धर्मावलम्बी राजसंस्था हटाउन अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले कम्युनिस्टहरूलाई प्रयोग गरेको र लोन नोल जस्ता राष्ट्रघाती जर्नेल नै अमेरिकासँग मिलेको राजा नरोद्दम सिंहानुकद्वारा लिखित ‘माई वार विथ द सीआईए' पुस्तकमा उल्लेख छ । हिन्दु राजा जयबर्मनद्वारा सन् ८०२ मा स्थापित कम्बोडियालाई प्राचीन कालमा कम्बुज भनिन्थ्यो । त्यहाँको विशाल विष्णु मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ । राजाले नै प्राचीन धर्म-संस्कृति र परम्परा जोगाउँदै राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्छन् भन्ने विश्वासका साथ जनताले राजतन्त्र पुनर्बहाली गरेपछि गृहयुद्ध र अराजकताको अन्त्य भएको छ ।
जापान, ब्रिटेन, हल्यान्ड, नर्वे, बेल्जियम, स्पेन, स्विडेन, ब्रुनाई, भुटान, कम्बोडिया, डेनमार्क, जोर्डन, कुबेत, कतार, लिच्टेन्स्टेन, लक्जेमबर्ग, साउदी अरेबिया, मलेसिया, मोनाको, ओमन, स्वाजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, टोंगा, यूएई आदिमा राजतन्त्र छ भने क्याथोलिक धर्मावलम्बीहरूको मुख्य तीर्थस्थल भ्याटिकन सिटीका पोपलाई राजासरह सम्मान दिइएको छ ।
मलाबी, बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, नाइजर, हाइटी, अफगानिस्तानलगायतका गणतन्त्रात्मक राष्ट्र विश्वकै पच्चीसवटा दरिद्र राष्ट्रमा दर्ता भएको ‘ग्लोबल फाइनान्स' पत्रिकाको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
एसियाका दरिद्रमा नेपाल पनि दर्ता भएको छ । ताजिकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा (म्यानमार), उत्तरकोरिया जस्ता राष्ट्र एसियामा गरिब मानिएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय, शान्ति, खुसी आदिको मापदण्डमा नेपाल भुटानभन्दा तल छ । सन् २०१३ को सर्वेक्षणमा भुटानको प्रतिव्यक्ति आय २३६२ अमेरिकी डलर बराबर छ भने नेपालको ११ सय डलरको हाराहारीमा छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव विकास सूचकांक हेर्दा पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । नेपालको विकास अत्यन्त निम्नकोटीको देखाइएको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नामक संस्थाको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टाचारी राष्ट्रमा पर्छ । नेपालमा प्रहरी, कर्मचारी प्रशासन र न्यापालिका आदि समेत पथभ्रष्ट हुँदै गएका समाचार, विश्लेषण र टिप्पणीहरू आइरहन्छन् । यसलाई ‘नियमित आकस्मिकता' ठान्ने गरिन्छ ।
राजनीतिशास्त्रले असफल राज्यका लक्षणहरूको चर्चा गरेको छ । मानव अधिकार उल्लंघन, कानुनी र सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक अस्थिरता, विश्वासयोग्य नेतृत्वको अभाव, आर्थिक मन्दी, पृथकतावादीको चलखेल, जातीय र क्षेत्रीय विग्रह, विदेशी हस्तक्षेप, बढ्दो बेरोजगार, आर्थिक असमानता, प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको असफलता, राष्ट्रिय हितका सवालमा चेतनशील वर्गमा बढ्ने मतभेद तथा राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई समन्वय गर्ने केन्द्रीय शक्तिको अभावजस्ता कारणले धेरै राष्ट्र असफल भइरहेका छन् । नेपाल आज त्यही पंक्तिमा उभिएको छ ।
सोमालिया, साउथ सुडान, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, सिरिया, अफगानिस्तान, कंगो र नाइजेरियासँग पंक्तिबद्ध हुनुपरे पनि नेपालका राजनीतिज्ञ, उच्च पदस्थ कर्मचारी र अन्य उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई आत्मग्लानी वा लज्जाको अनुभूति भइरहेको छैन । राष्ट्रभित्र अनेकौं विग्रहले टाउको उठाए पनि सरकार संवेदनशील देखिँदैन । सत्तारुढ हुनु भनेको राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार हुनु होइन, बरु विदेशीलाई रिझाउने र जनतालाई कज्याउने भन्ने सोचले जरा गाडेको छ ।
ग्वाटेमालामा फलफूल बेच्न खोलिएको युनाइटेड फ्रुट कम्पनी र भारतमा इस्टइन्डिया कम्पनीले देश नै हल्लाएजस्तो केही ठूलाठालुलाई युरो, डलर भारु आदिले किनेर नेपाली राजनीतिमा विदेशीले हुकुम चलाएको पाइन्छ । उच्च पदस्थहरू विदेशीका आदेशमा चल्ने गरेकै कारण जनताले लज्जित हुनुपरेको छ ।
चरम लापरबाही, गैरजिम्मेवार चरित्र, विदेशीको थिचोमिचो, राष्ट्रिय एकताविरुद्ध मनोवैज्ञानिक हमला, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका रहस्यमय गतिविधि तथा सबैलाई समेट्ने राष्ट्रिय नेतृत्वको अभावले गणतन्त्र नै खेतालातन्त्र सावित भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा कट्टर गणतन्त्रवादीहरू नै ‘अब यसरी चल्दैन' भन्न थालेका छन् ।
छैटौं अमेरिकी राष्ट्रपति जोन क्विन्सी एडम्सले भनेका छन्, ‘यदि तिम्रो कर्मले अरूलाई स्वप्नद्रष्टा बनाउँछ, नयाँनयाँ कुरा सिक्न प्रेरित गर्छ, केही गरूँ र केही बनूँ भन्ने उत्प्रेरणा दिन्छ भने मात्र तिमीलाई नेता भन्न सुहाउँछ ।' त्यसैले मार्गदर्शक हो नेता । राष्ट्रलाई पतनको खाडलमा जाक्नेहरू नेता होइनन् ।
सी जिनपिङ, एन्जेला मर्केल, फ्रान्सिस होलान्डे, भ्लादिमिर पुटिन, बेन्जामिन नेतान्याहु, सिन्जो आबे, बाराक ओबामा र डेभिड क्यामरुनलगायतका शीर्ष नेता सीएनए, बीबीसीलगायतका प्रसिद्ध सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन् । उनीहरूले के बोल्छन् भनेर संसारले कान थाप्छ ।
नेपालका रेडियो वा टेलिभिजनमा नेताका भाषण सुन्दा ‘कार्यकर्ता' र आफन्तबाहेक अरूले नाक खुम्च्याउँछन् । बिहान, दिउँसो र साँझ एउटै विषयमा उनीहरूको धारणा फरक-फरक पाइन्छ । जनसंख्या र क्षेत्रफलको हिसाबले राजनीति गरेर (? ) पेट पाल्नेहरू नेपालमा धेरै छन् । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ सांसद, मन्त्री आदिको तलब भत्तामा खेर जान्छ । त्यो रकम विकासमा लगानी गरेको भए नेपाल विश्वका अत्यन्त सम्पन्न राष्ट्रको पंक्तिमा हुने थियो । अपार स्रोतसाधन भए पनि सक्षम नेतृत्व नहुँदा राष्ट्र झन् जर्जर बन्दै गएको छ । जनता पनि सहेरै बसेका छन् ।
"लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रलाई भोकतन्त्र भोग्न बाध्य बनाउने मिसनमा प्रायः नेताहरू बडो अग्रगामी भएर लागेका छन् । त्यसैले हामी हट्नासाथ राजतन्त्र आउँछ भनेर उनीहरू त्रास देखाइरहेका छन् । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ- राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने राजतन्त्र मात्र होइन, कुनै पनि पोसाकमा अधिनायकवाद आउन सक्छ ।"
मौनतामा हजारौं शब्दहरूको सारांश हुन्छ । त्यसैले कोही शान्त, संयमित, मौन र अविचलित बसिरहेको छ भने ऊ कमजोर छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । ०६२/६३ सालको परिवर्तनले राष्ट्र र जनता कति लाभान्वित भए त ? जनताले के पाए ? राष्ट्र पहिलेभन्दा समृद्ध, समुन्नत र सुदृढ भएको छ कि अरू कमजोर ? विदेशीले किन हेपिरहेका छन् ? राष्ट्रका हरेक अंग किन लाचार छन् ? चीन र भारत जस्ता निकट छिमेकी पनि नेपालमा सल्किने आगोले आफूलाई पनि जलाउने हो कि भनेर भयाक्रान्त छन्, किन ? किन नेपाल विदेशीको खेलमैदान बनिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालका देशभक्त शक्तिहरूलाई झैं छिमेकीलाई पनि पिरोलेको पाइन्छ ।
हालै ली ताओ नामकी चिनियाँ विश्लेषकले पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन टुक्र्याउन चाहेको विश्लेषण गरेकी छन् । भारत र चीनले विगतमा गरेका कतिपय कूटनीतिक त्रुटिका कारण उनीहरू अहिले नेपालमा ‘स्थायी शक्ति' आवश्यक छ भन्न थालेका छन् ।
चीनका धेरै नेता, कूटनीतिज्ञ र विवेचकहरूसँग छलफल गरेर फर्किएका नेपाली पत्रकारहरू भन्छन्, ‘राजतन्त्र हटेपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो' भन्ने त्यहाँको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । हालै एउटा दैनिकमा चीनमा दस महिना बसेर फर्केका एकजना पत्रकारले नेपालका माओवादीलाई चीनले विश्वास गरेकै छैन भनेका छन् । आफूलाई चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको आशीर्वाद प्राप्त छ भनेर गर्व गर्ने नेपालका कतिपय नेता त बोको हरामको अनुयायी बन्न पनि तयार देखिन्छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्दै जानु, विदेशीले बढी फाइदा उठाउने अवस्था आउनु, नीतिनिर्माताहरू नै दिग्भ्रमित भइरहनु, सार्वजनिक संस्थान र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुनु, असामाजिक गतिविधि बढ्नु, जनप्रतिनिधिबेगर स्थानीय सरकार निकम्मा हुनु र बाह्य हस्तक्षेप अत्यधिक बढ्नु कुनै पनि राजनीतिक शक्तिका निम्ति गम्भीर चुनौती हुन् । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले अहोरात्र चनाखो हुनैपर्ने देखिएको छ ।
निरंकुश शासनको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाका नाममा कैयन् राष्ट्र स्थायित्व, शान्ति र सम्मानको युगबाट गृहयुद्धमा धकेलिएका छन् । सन् १९७४ को सेप्टेम्बर १२ मा कम्युनिस्ट्हरूले इथियोपियामा राजा हटाएर सत्ता हातमा लिए । कम्युनिस्ट पद्धतिकै संविधान बन्यो, तर राष्ट्र टुक्रियो । सन् १९९३ मा त्यहाँ इरिट्रिया नामको छुट्टै राष्ट्र जन्मियो ।
गृहयुद्ध दबाउन कम्युनिस्ट सरकारले लाखौं जनता मारेको कुरा ‘ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिजम' पुस्तकमा उल्लेख छ । सोभियत संघ र त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछि इथियोपियाका स्वार्थी नेतागणले अमेरिकालाई गुरु थापे । ‘ओल्लो घरको नरे पल्लाघर सरे' भने झैं पुराना सिद्धान्त पोलेर खाए । नेपालका माओवादी त्यसरी नै मौसमअनुसारको ट्युनिक बदल्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल माओवादी होइन, मोदीवादी बनेका छन् ।
‘राष्ट्रपति बनाउँदा विदेशीले लगानी गरेर आफूअनुकूल नेतृत्व स्थापना गर्न सक्दा रहेछन्' भन्ने उदाहरण ताइवानदेखि पेरूसम्म देखियो । ब्रिटिस कूटनीतिज्ञ ह्यारोल्ड निकल्सनले भनेका छन्, ‘राजतन्त्रात्मक पद्धति आफ्नै माटोमा हुर्किन्छ । त्यसैले विदेशीको ढलीमली हुने ठाउँ रहँदैन ।'
सन् १९९३ मा गणतन्त्र फ्रान्सका संस्कृतिमन्त्री ज्याक लाङले घतलाग्दो विचार व्यक्त गरेका छन्, ‘संसारलाई फ्रान्सले देखाउने सभ्यता र संस्कृति राजतन्त्रकालकै हो । युरोपमा आज पनि राजतन्त्र भएकै देश बढी प्रजातान्त्रिक छन् र त्यहाँ जनताको अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित छ ।' ब्रिटेन, नर्वे, स्विडेन, हल्यान्ड, बेल्जियम अत्यन्त सुखी, समुन्नत र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको पंक्तिमा छन् । जहाँ कंगाल त्यहाँ कचिंगल भने झैं ५० वटा दरिद्र र अशान्त राष्ट्रमध्ये सबै गणतन्त्रवादी छन् । यति भनिसकेपछि हाम्रो भविष्यबारे बोल्नै पर्दैन ।
दस वर्षसम्म नेपाली जनताले दलहरूमार्फत गणतन्त्रबाटै स्थायित्व, सुख, शान्ति र समृद्धि दिन्छन् भनेर पर्खेर बसेकै हुन् । तर आज धेरै गणतन्त्रवादी राष्ट्रपतन हुने डरले विदेशीको थिचोमिचो सहनुभन्दा राजसंस्था पुनस्र्थापना गराएर नेपाललाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न थालेका छन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता नेपाल र नेपालीको चाहना होइन भनेर एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले बोलिरहेका छन् ।
नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छेले त यी सबै एजेन्डा दिल्लीमार्फत भित्र्याएको आरोप लगाएका छन्, जसले गणतन्त्रलाई नै उद्योग-व्यापार बनाएका छन्, उनीहरूबाहेक सबैले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने राष्ट्रनायक खोजेका छन् । यसले एकथरी नेता र कार्यकर्तामा त्रास फैलिएको छ । जनताले दलहरूलाई हजारौंपटक सचेत गराइसकेका छन् । तर २०४७ सालपछि २५ वर्षमा २५ पटक सरकार परिवर्तन भए पनि दलहरूको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु गद्दीच्युत राजाले आफूबाट भूलचुक भएको स्विकारेका छन् ।
हाम्रो प्राचीन धर्मशास्त्रले जनता भनेकै जनार्दन (भगवान्) हुन् भनेको पाइन्छ । न्याय-अन्याय तथा सत्य-असत्यको लेखाजोखा गर्न आवेग, आक्रोश र असन्तुष्टि होइन, विवेक चाहिन्छ । राष्ट्रलाई अझै कमजोर बनाउने हो भने अहिले दलहरू हिँडेको अस्थिरताको बाटो नै उपयुक्त छ ।
जनताले राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहने हो भने एक दिन नेपाल इतिहासमा मात्र भेटिनेछ । लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रलाई भोकतन्त्र भोग्न बाध्य बनाउने मिसनमा प्रायः नेताहरू बडो अग्रगामी भएर लागेका छन् । त्यसैले हामी हट्नासाथ राजतन्त्र आउँछ भनेर उनीहरू त्रास देखाइरहेका छन् । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने राजतन्त्र मात्र होइन, कुनै पनि पोसाकमा अधिनायकवाद आउन सक्छ । किनभने राजनीतिमा कोही पनि निर्विकल्प हुँदैन । - युवराज गौतम , अन्नपूर्णपोष्टबाट
मौनतामा हजारौं शब्दहरूको सारांश हुन्छ । त्यसैले कोही शान्त, संयमित, मौन र अविचलित बसिरहेको छ भने ऊ कमजोर छ भनेर बुझ्नु हुँदैन । ०६२/६३ सालको परिवर्तनले राष्ट्र र जनता कति लाभान्वित भए त ? जनताले के पाए ? राष्ट्र पहिलेभन्दा समृद्ध, समुन्नत र सुदृढ भएको छ कि अरू कमजोर ? विदेशीले किन हेपिरहेका छन् ? राष्ट्रका हरेक अंग किन लाचार छन् ? चीन र भारत जस्ता निकट छिमेकी पनि नेपालमा सल्किने आगोले आफूलाई पनि जलाउने हो कि भनेर भयाक्रान्त छन्, किन ? किन नेपाल विदेशीको खेलमैदान बनिरहेको छ ? यस्ता प्रश्नले नेपालका देशभक्त शक्तिहरूलाई झैं छिमेकीलाई पनि पिरोलेको पाइन्छ ।
हालै ली ताओ नामकी चिनियाँ विश्लेषकले पश्चिमा शक्तिहरूले नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन टुक्र्याउन चाहेको विश्लेषण गरेकी छन् । भारत र चीनले विगतमा गरेका कतिपय कूटनीतिक त्रुटिका कारण उनीहरू अहिले नेपालमा ‘स्थायी शक्ति' आवश्यक छ भन्न थालेका छन् ।
चीनका धेरै नेता, कूटनीतिज्ञ र विवेचकहरूसँग छलफल गरेर फर्किएका नेपाली पत्रकारहरू भन्छन्, ‘राजतन्त्र हटेपछि नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि ह्वात्तै बढ्यो' भन्ने त्यहाँको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ । हालै एउटा दैनिकमा चीनमा दस महिना बसेर फर्केका एकजना पत्रकारले नेपालका माओवादीलाई चीनले विश्वास गरेकै छैन भनेका छन् । आफूलाई चीन, भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको आशीर्वाद प्राप्त छ भनेर गर्व गर्ने नेपालका कतिपय नेता त बोको हरामको अनुयायी बन्न पनि तयार देखिन्छन् ।
आर्थिक वृद्धिदर घट्दै जानु, विदेशीले बढी फाइदा उठाउने अवस्था आउनु, नीतिनिर्माताहरू नै दिग्भ्रमित भइरहनु, सार्वजनिक संस्थान र प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुनु, असामाजिक गतिविधि बढ्नु, जनप्रतिनिधिबेगर स्थानीय सरकार निकम्मा हुनु र बाह्य हस्तक्षेप अत्यधिक बढ्नु कुनै पनि राजनीतिक शक्तिका निम्ति गम्भीर चुनौती हुन् । यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय सुरक्षा संकटमा पर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षाका अंगहरूले अहोरात्र चनाखो हुनैपर्ने देखिएको छ ।
निरंकुश शासनको अन्त्य र लोकतन्त्र स्थापनाका नाममा कैयन् राष्ट्र स्थायित्व, शान्ति र सम्मानको युगबाट गृहयुद्धमा धकेलिएका छन् । सन् १९७४ को सेप्टेम्बर १२ मा कम्युनिस्ट्हरूले इथियोपियामा राजा हटाएर सत्ता हातमा लिए । कम्युनिस्ट पद्धतिकै संविधान बन्यो, तर राष्ट्र टुक्रियो । सन् १९९३ मा त्यहाँ इरिट्रिया नामको छुट्टै राष्ट्र जन्मियो ।
गृहयुद्ध दबाउन कम्युनिस्ट सरकारले लाखौं जनता मारेको कुरा ‘ब्ल्याक बुक अफ कम्युनिजम' पुस्तकमा उल्लेख छ । सोभियत संघ र त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकार ढलेपछि इथियोपियाका स्वार्थी नेतागणले अमेरिकालाई गुरु थापे । ‘ओल्लो घरको नरे पल्लाघर सरे' भने झैं पुराना सिद्धान्त पोलेर खाए । नेपालका माओवादी त्यसरी नै मौसमअनुसारको ट्युनिक बदल्दै आएका छन् । पुष्पकमल दाहाल माओवादी होइन, मोदीवादी बनेका छन् ।
‘राष्ट्रपति बनाउँदा विदेशीले लगानी गरेर आफूअनुकूल नेतृत्व स्थापना गर्न सक्दा रहेछन्' भन्ने उदाहरण ताइवानदेखि पेरूसम्म देखियो । ब्रिटिस कूटनीतिज्ञ ह्यारोल्ड निकल्सनले भनेका छन्, ‘राजतन्त्रात्मक पद्धति आफ्नै माटोमा हुर्किन्छ । त्यसैले विदेशीको ढलीमली हुने ठाउँ रहँदैन ।'
सन् १९९३ मा गणतन्त्र फ्रान्सका संस्कृतिमन्त्री ज्याक लाङले घतलाग्दो विचार व्यक्त गरेका छन्, ‘संसारलाई फ्रान्सले देखाउने सभ्यता र संस्कृति राजतन्त्रकालकै हो । युरोपमा आज पनि राजतन्त्र भएकै देश बढी प्रजातान्त्रिक छन् र त्यहाँ जनताको अधिकार सर्वाधिक सुरक्षित छ ।' ब्रिटेन, नर्वे, स्विडेन, हल्यान्ड, बेल्जियम अत्यन्त सुखी, समुन्नत र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रको पंक्तिमा छन् । जहाँ कंगाल त्यहाँ कचिंगल भने झैं ५० वटा दरिद्र र अशान्त राष्ट्रमध्ये सबै गणतन्त्रवादी छन् । यति भनिसकेपछि हाम्रो भविष्यबारे बोल्नै पर्दैन ।
दस वर्षसम्म नेपाली जनताले दलहरूमार्फत गणतन्त्रबाटै स्थायित्व, सुख, शान्ति र समृद्धि दिन्छन् भनेर पर्खेर बसेकै हुन् । तर आज धेरै गणतन्त्रवादी राष्ट्रपतन हुने डरले विदेशीको थिचोमिचो सहनुभन्दा राजसंस्था पुनस्र्थापना गराएर नेपाललाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल गर्न थालेका छन् । गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता नेपाल र नेपालीको चाहना होइन भनेर एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले बोलिरहेका छन् ।
नेमकिपाका नेता नारायणमान बिजुक्छेले त यी सबै एजेन्डा दिल्लीमार्फत भित्र्याएको आरोप लगाएका छन्, जसले गणतन्त्रलाई नै उद्योग-व्यापार बनाएका छन्, उनीहरूबाहेक सबैले राष्ट्रको रक्षा गर्न सक्ने राष्ट्रनायक खोजेका छन् । यसले एकथरी नेता र कार्यकर्तामा त्रास फैलिएको छ । जनताले दलहरूलाई हजारौंपटक सचेत गराइसकेका छन् । तर २०४७ सालपछि २५ वर्षमा २५ पटक सरकार परिवर्तन भए पनि दलहरूको चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बरु गद्दीच्युत राजाले आफूबाट भूलचुक भएको स्विकारेका छन् ।
हाम्रो प्राचीन धर्मशास्त्रले जनता भनेकै जनार्दन (भगवान्) हुन् भनेको पाइन्छ । न्याय-अन्याय तथा सत्य-असत्यको लेखाजोखा गर्न आवेग, आक्रोश र असन्तुष्टि होइन, विवेक चाहिन्छ । राष्ट्रलाई अझै कमजोर बनाउने हो भने अहिले दलहरू हिँडेको अस्थिरताको बाटो नै उपयुक्त छ ।
जनताले राष्ट्रघातलाई समर्थन गरिरहने हो भने एक दिन नेपाल इतिहासमा मात्र भेटिनेछ । लोकतन्त्रको नाममा राष्ट्रलाई भोकतन्त्र भोग्न बाध्य बनाउने मिसनमा प्रायः नेताहरू बडो अग्रगामी भएर लागेका छन् । त्यसैले हामी हट्नासाथ राजतन्त्र आउँछ भनेर उनीहरू त्रास देखाइरहेका छन् । इतिहासले प्रमाणित गरेको छ, राष्ट्र संकटमा पुग्यो भने राजतन्त्र मात्र होइन, कुनै पनि पोसाकमा अधिनायकवाद आउन सक्छ । किनभने राजनीतिमा कोही पनि निर्विकल्प हुँदैन । - युवराज गौतम , अन्नपूर्णपोष्टबाट
Post a Comment