सात मुश्लिम बाहुल्यता भएको देशका नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको आदेशमा सिएटलमा एक अमेरिकी न्यायाधिसले अस्थायी रोक लगाइदिएका छन् ।
ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमाथि निर्णय दिन नसक्ने सरकारी वकिलको यस्तो दाबीलाई सिएटलका यी न्यायाधिसले खारेज गरिदिएका छन् ।
ट्रम्प प्रशासनका लागि यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो कानूनी झट्का भएको बीबीसीले दाबी गरेको छ ।
ट्रम्पलाई अदालतको झट्काःबस्टनको एक अदालतले शुक्रबार नै उक्त निर्णय सुनाएको थियो तर वासिङ्टन राज्यमा अबेर सुनाइएको यो निर्णयको असर पूरा देशमा लागू गरिने बताइएको छ ।
विदेश विभाग र गृह मन्त्रालयले यतिबेला कानूनी विशेषज्ञसँग परामर्श लिइरहेको छ । ६० हजारभन्दा बढि रद्द भएका भिसालाई के गरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । अमेरिकी मिडियाका अनुसार कस्टम र आप्रवासी अधिकारीहरुले सबै एयरलाइन्ससँग कुराकानी गरेको छ र ट्रम्पको आदेश जारी हुनुभन्दा पहिलेकै सामान्य स्थिती लागू गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपी, ट्रम्प प्रशासनले सप्ताहन्तको क्रममा यो निर्णयमा रोकका लागि इमर्जेन्सी अपिल दाखिल हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले सबै कुरा निकै उल्झिएको जस्तो देखिन्छ र यो मुद्दा उच्च अदालतसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको छ ।
ट्रम्प प्रशासनका लागि अहिले यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अमेरिकी अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपति ट्रमपको कार्यकारी आदेशपछि ६९ हजार भिसा रद्द गरिसकिएको छ ।
ट्रम्पले एक हप्ता पहिले यो निर्णय प्रवासीहरुको संख्या कम गर्ने तर्कसहित लिएका थिए । ट्रम्पको कार्यकारी आदेशबाट अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम १२० दिनको लागि रद्द भएको छ ।
यसका साथै सिरियाली शरणार्थीमाथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सिरिया, इराक, इरान, लिबिया, सोमालिया, सूडान र यमनका नागरिकलाई ९० दिनसम्म अमेरिकी भिसा दिइने छैन ।
ट्रम्पको आदेश असंवैधानिक ?वासिङ्टन स्टेटका अटोर्नी जनरल बब फर्गुसनका अनुसार यो प्रतिबन्ध गैरकानूनी र असंवैधानिक हो । यद्यपी, राष्ट्रपति ट्रम्पले यसो गर्नुका पछाडि अमेरिकालाई सुरक्षित राख्नु भएको बताउँदै आएका छन् । जब नीतिलाई अझै बढि परिमार्जित गरिन्छ तब यी देशका लागि भीसा पुनः जारी गरिने उनले बताउँदै आएका छन् ।-बीबीसी
Post a Comment