काठमाडौं, फागुन ८ गते । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित संङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको जनाएको छ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा अन्य ३६ जना सहसचिव प्रत्यक्ष सहभागी रहेको सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार सुरक्षा तथा प्रशासनिक प्रबन्ध र संवैधानिक निकाय, संसद र कानुन गरी पाँचवटा समूहगत कार्यदल गठन भएको आइतवार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराइएको छ।पुनःसंरचनाका लागि प्रत्येक मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा प्राविधिक समिति गठन र सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको छ। क्षेत्र, जिल्ला तथा केन्द्रीयस्तरमा समय समयमा सरोकारवालासँग अन्तक्रिया गरी राय सुझाव लिने काम भएको छ।
संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचिको विस्तृतीकरण गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने निर्णय भएकोमा गत माघ १८ गते समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ।
प्रतिवेदनबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी थप हुनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विभाजन गरिएको मुख्य सचिव डा.सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य विभाजन एवं कार्य सम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुन निर्माण र पुनरावलोकनमा सघाउ पुर्याउने गरी काम भइरहेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक संगठन संरचना, संस्थागत व्यवस्थापन, दरबन्दी निर्धारण तथा कार्य विवरणको खाका तयारी गरिएको छ । सरकारले २०७२ चैत २६ गते मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक पुनःसंरचना समन्वय समिति निर्माण गरेको थियो। स्थानीय तहमा संक्रमणकालीन व्यवस्थानका लागि कर्मचारी समायोजन गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काम गरिरहेको समेत मुख्यसचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सो अवसरमा प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।-गोरखापत्र समाचारदाता
Post a Comment