काठमाडौँ, पुस २५ गते । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ७५ वटै जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा माघ १७ गतेसम्म राजनीतिक दल दर्ताका लागि अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयोग बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घका लागि अलग–अलगरूपमा राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख आयुक्त यादवले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन, अहिले संविधानले तीन तहको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ, अब स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घका लागि दलहरूले दर्ता गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि हो । ’’
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार, दलहरूले जिल्लामा क्रियाशील रहेका दलहरूले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराउनुपर्ने छ । जुन राजनीतिक दल त्यो जिल्लामा क्रियाशील छन् ती दलले आयोगमा दर्ता हुन पाउने छन् । आयोगमा दर्ता नभएका दलले त्यो जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीगत सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । अहिले दर्ता भएको आधारमा निर्वाचनसहितको मतपत्रको व्यवस्थापन हुने छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनबमोजिमका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसरी दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलको नाम, दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, दलको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष/सभापति/महासचिवको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, आयोगले दलको जिल्लास्तरीय कार्यालय रहेको ठेगाना, जिल्लास्तरीय समितिका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नाम, जिल्लास्तरीय समितिको इमेल ठेगाना र विवरणसहित दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको आयोग बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार अब राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घका लागि अलग–अलगरूपमा राजनीतिक दल दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख आयुक्त यादवले गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘पहिले यस्तो व्यवस्था थिएन, अहिले संविधानले तीन तहको निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ, अब स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घका लागि दलहरूले दर्ता गर्नुपर्छ, यो निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि हो । ’’
आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार, दलहरूले जिल्लामा क्रियाशील रहेका दलहरूले सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालय वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ता गराउनुपर्ने छ । जुन राजनीतिक दल त्यो जिल्लामा क्रियाशील छन् ती दलले आयोगमा दर्ता हुन पाउने छन् । आयोगमा दर्ता नभएका दलले त्यो जिल्लाको स्थानीय तहको निर्वाचन पार्टीगत सहभागिता जनाउन पाउने छैनन् । अहिले दर्ता भएको आधारमा निर्वाचनसहितको मतपत्रको व्यवस्थापन हुने छ । नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ । राजनीतिक दलले कानुनबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्नेछ । दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानुनबमोजिमका अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।
यसरी दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राजनीतिक दलको नाम, दलको केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, दलको केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष/सभापति/महासचिवको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, आयोगले दलको जिल्लास्तरीय कार्यालय रहेको ठेगाना, जिल्लास्तरीय समितिका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नाम, जिल्लास्तरीय समितिको इमेल ठेगाना र विवरणसहित दर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ ।
Post a Comment