कुरा चुनावको, चिन्ता कुर्सीको !

‘हेर्नुस्, आउँदो २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव भएन भने देश बरबाद हुन्छ’–राजधानीको उच्च राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणको चियागफसम्मको साझा विषय हो यो । आजभोलिको यो गफमात्र होइन, चिन्ता पनि हो । तर, यस्तो चिन्ता गर्ने उच्च राजनीतिक वृत्तको दायरा धेरै फराकिलो छैन ।
गोपाल बुढाथोकी
एकखाले नेता र पार्टीका नेताहरु यस्तो कुरा सुन्नै मान्दैनन् । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो–यो संसदको म्याद आउँदो २०७४ माघ ७ सम्म छ । त्यसपछि नयाँ संसद बन्नुपर्छ । २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव हुने र चुनावपछि नयाँ संसदले देश सम्हाल्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । वर्तमान हालत हेर्दा आउँदो २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव हुने कुनै लक्षण देखिंदैन, चुनाव हुनेभन्दा नहुने लक्षण नै धेरै देखिन्छ । आउँदो २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव हुनका लागि चाहिन्छ–चमत्कार † चमत्कार बाहेक अरु कुनै तत्वले चुनाव गराउने लक्षण देखिंदैन ।
चुनाव भएन भने संवैधानिक शून्यतामा मुलुक जान्छ, संवैधानिक संकटमा मुलुक फस्छ, संवैधानिक रिक्तता हुन्छ । यो सबैले बुझेको कुरा हो तर बुझे अनुसार सबैले मनन भने गरेका छैनन् । जस्तो कि–माओवादी र मधेसवादी नेताहरुले पनि यो कुरा बुझेका छन् । कांग्रेसका नेताहरुले पनि बुझेका छन् । यसमा चिन्ता देखाउने चाहिं एमाले र उसको साथमा रहेका विपक्षी गठवन्धन मात्र भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्छन्–जसरी पनि चुनाव गर्छु । उनलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो– चुनाव भन्ने चिज ‘जसरी पनि’ हुँदैन । यसका लागि गहिरो, बलियो र लामो तयारी चाहिन्छ । राजनीतिक माहौल पनि हुनुपर्छ । सरकारी निर्णयको भरमा रातारात चुनाव हँुदैन । उता कांग्रेसलाई पनि चुनाव नभई भएको छैन । नेपालमा सबैभन्दा चुनाव चाहिएका पात्र कोही छन् भने उनी शेरबहादुर देउवा हुन् । प्रचण्डले स्ववियू चुनाव गराए भने देउवाले भन्न बेर छैन–चुनाव पछि प्रधानमन्त्री पद छाड्छु भनेका थियौं, अब छाड ! किनभने देउवा र प्रचण्डबीच चुनाव गरेपछि प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको छ ।
हुन त देउवा र प्रचण्डको सहमति स्थानीय चुनाव हो तर यो चुनाव हुने लक्षण छैन । स्थानीय तह निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रचण्ड र देउवाहरुले मधेसी मोर्चाका नेताहरुको गतिलो झापड भेटे–प्रतिवेदन मान्दैनौं । अर्थात्, मधेसी मोर्चा चुनावमा जान तयार छैन । चुनावमा जान तयार छैन भने संविधान संशोधन किन ? प्रचण्ड र देउवाहरुले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो यो । प्रचण्ड र देउवाहरु संविधान संशोधन नभई चुनाव हुन सक्दैन, किनभने मोर्चाले मान्दैन भनिरहेका छन् । संविधान संशोधन भएपछि पनि चुनाव नमान्ने घोषणा मोर्चाले गरेको छ । स्थानीय तहको चुनाव नमान्नेले केन्द्रीय संसदको चुनाव मान्छ त ? अहँ, मान्दैन ।
नेपालमा एउटा पक्ष छ जो यसो गरे पनि चुनावमा जान नमान्ने, उसो गरे पनि नमान्ने ! यिनलाई घोक्राएर चुनावमा लैजाने गरिएको छ । जस्तो कि पहिलो संविधानसभा चुनाव नमान्ने पनि धेरै थिए । दोस्रो संविधानसभा चुनाव नमान्ने पनि धेरै थिए । बसिरहेको सांसद पद गुम्ने गरी चुनावमा जान साना पार्टीका सांसद तयार हुँदैनन् । अब पनि तयार हुँदैनन् । मधेसी मोर्चामा रहेका पार्टीका सांसद धेरैको पहिलो र अन्तिम सांसद पद हुनसक्छ अहिलेको अवस्था । त्यसैगरी अन्य साना पार्टीका माननीयहरुको पनि जीवनको अन्तिम सांसद पद होला । त्यसैले कुनै न कुनै उपायले चुनाव हुन नदिने र सांसद पद लम्ब्याउने उद्देश्य हुनसक्छ । त्यसो त विगतमा पनि संविधानसभाको आयु लम्ब्याएर पदको आयु लम्ब्याउने गरिएको थियो । अब पनि संविधान संशोधन गरेर संसदको आयु लम्ब्याइन सक्छ ।
मानिलिउँ आउँदो वर्षको २०७४ माघ ७ भित्र पनि चुनाव भएन । त्यसपछि एउटा उपाय बाँकी रहन्छ–संविधान संशोधन गरेर संसदलाई जीवित राख्ने । त्यसो गर्दा जनताले मान्छन् त ? नेपाली जनता हुन्, मान्न पनि सक्छन् । संसदको म्याद थपिएपछि पनि चुनाव भएन भने के हुन्छ ? यसको जवाफ कसैसंग छैन । तर, फेरि खिलराज रेगमीहरु जन्माउने खेल सुरु हुन सक्छ । एकथरिको भनाई अनुसार राजतन्त्र फर्किन्छ । फर्किन पाइन्छ कि भनेर तत्कालीन महाराजा ज्ञानेन्द्रले दौडधूप गरिरहेको कसैबाट छिपेको छैन । कसरी फर्किन्छ राजतन्त्र ? यो प्रश्नको जवाफ तत्कालीन महाराजा ज्ञानेन्द्रसंग पनि पक्कै नहोला । चुनाव नहुने परिस्थिति चर्किंदै जाँदा यस्ता अनेक प्रश्नहरु उठिनै रहनेछन् जसको जवाफ समयले बाहेक अरु कसैले दिन सक्ने छैन ।
२०७४ माघ ७ भित्र चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? फेरि पनि यही प्रश्न उठ्छ । जवाफ एउटै छ–मौजुदा हालतमा चुनाव हुन सक्दैन । भारतले किन नेपाललाई नाकावन्दी लगाएको थियो ? त्यो कारणको निवारण नगरी भारतले चुनाव हुन दिंदैन भन्ने एउटा तर्क भयो । हारिने डरले साना पार्टीहरु चुनावमा जान मान्दैनन्, त्यसैले चुनाव हुन दिंदैनन् भन्ने अर्काे तर्क भयो । अर्काे तर्क छ–चुनाव हुन दिएर संविधानलाई संस्थागत हुन दिने पक्षमा मधेसी मोर्चा र भारत तयार छैन । अझ अर्काे तर्क पनि छ–यही हालतमा चुनाव भएमा एमालेले सोरपटार पारेर जित्छ, एमालेले जित्ने चुनाव हुन किन दिने ?
चुनाव नहुने तर्क र आधार अनेक छन् तर चुनाव हुने तर्क र आधार एउटै पनि देखिंदैन । केन्द्रीय चुनाव परको कुरा भयो, स्थानीय चुनाव पनि नहुने त ? स्थानीय चुनाव गर्नासाथ पद छाड्नुपर्नेछ प्रचण्डले । त्यसकारण प्रचण्ड कति तयार छन् चुनावका लागि भन्ने अर्काे प्रश्न छ । कुरा र चर्चा चुनावको गर्ने तर भित्री चिन्ता चाहिं कुर्सीको गर्ने नेपालको राजनीतिक चलन हामीले विगतदेखि नै देख्दै भोग्दै आएका छौं । चुनाव हुन नसक्नुका पछाडि कुर्सीको खेल पनि अवश्य छ । खेल जेजे भए पनि चुनाव नगर्ने झेल गरियो भने किचिमिची भएर निस्कनेछ लोकतन्त्रको तेल ! यो कुरा चाहिं सबैले छिट्टै बुझ्न जरुरी छ ।-रातोपाटी