काठमाडौं पुस २३ गते । भूकम्पपछिको पुनर्निमार्णका लागि राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका झण्डै १ सय ५० हाराहारीका गैह्रसरकारी संस्थाले पुनर्निमाणको काम प्रभावकारी नगरेको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी आउन थालेको छ ।
भूकम्पप्रभावित १४ जिल्लामा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा ब्यक्तिका निजी आवास बनाउन प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि समयमा काम गर्न नसकेको तथा गरेको काम पनि गुणस्तरीय नभएको भन्दै लिखित तथा मौखिक उजुरी आउन थालेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भूषालले जानकारी दिएका छन् ।
गोरखामा नमुना गाँउ बनाउने भन्दै प्राधिरणबाट स्वीकृती लिएको एउटा गैह्रसरकारी संस्था वल्ड भिजनले अनावश्यक रुपमा खर्च गरेको, भनेको समयमा गुणस्तरीय काम गर्न नसकेको भन्दै छानविनका लागि स्थानीयस्तरबाट प्राधिकरणमा लिखित उजुरी परेको हो ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न क्षेत्रमा पुनर्निमार्णको सम्झौता गरेका आइएनजिओहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको, रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्राधिकरणमा मौखिक उजुरी आउन थालेको प्राधिकरणको भनाई छ ।
यसरी आएका उजुरीमाथि जिल्ला तहबाटै अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको प्रवक्ता भूषालले जानकारी दिए । जिल्लातहबाट समस्या समाधान नभए प्राधिकरणको केन्द्रीय तहबाट अनुगमन गरिने उनले बताए ।
डेढ सय आइएनजिओले पुननिर्माणका लागि झन्डै ४३ अरब रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । भूकम्पले ध्वस्त पारेका २२ हजार घर बनाउने भन्दै २४ गैह्रसरकारी संस्थाले २६ अर्व खर्च गर्न प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका थिए ।
यस्ता एनजिओले समयमा काम नगरेको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी आउन थालेको हो ।
अनुगमन गर्ने जनशक्ति छैनन्
प्रभावित विभिन्न जिल्लामा खटिएका आइएनजिओले कामको जिम्मा लिए पनि उनीहरुको कामको अनुगमनका लागि प्रर्याप्त जनशक्ति छैन । जिल्लामा रहेको समयन्त्रबाट अनुगमन गर्ने र केन्द्रीय तहबाट पनि अनुगमनको व्यवस्था मिलाए पनि पूर्ण रुपमा अनुगमन गर्न कठिन रहेको प्राधिकरणका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भूषालले भने–“हामीले जिल्ला तहबाट पनि अनलाइन रिर्पोटिङ् प्रणालीको व्यवस्था मिलाएका छौँ । जिल्लामा काम गरिरहेका संस्थाले काम गरे गरेको, प्रभावकारी भए नभएको अनलाइन मार्फत नै प्राधिकरणमा जानकारी आँउछ, सोही अनुसार अनुगमनको काम हुन्छ ।”
एनजिओका कामलाई निगरानी
सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने गैह्र सरकारी संस्थामाथि प्राधिकरणले कडा निगरानी गर्ने भएको छ । यसअघि उनीहरुको काम कारबाही प्रति सामान्य धान दिएपनि काम नगर्ने संस्थाहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया चालिने समेत सहप्रवक्ता भूषालले बताए । उनले भने–“आइएनजिओले यो वा त्यो बाहाना बनाएर कामको गति बढाएनन्, फजुल खर्च गर्न थाले भने प्राधिकरण पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।”
भूकम्पप्रभावित ११ जिल्लामा फोकस गरेका गैह्रसरकारी संस्थाहरु अन्य प्रभावित जिल्लाहरुमा पनि क्रियाशिल छन् । सम्झौता बमोजिम काम नगरेका भए त्यस्ता संस्थाको क्रियाकलाप सहित उजुरी गर्न समेत प्राधिकरणले भनेको छ ।-रातोपाटी
Post a Comment