काठमाडौ २३ गते । यसै साता १० औं पल्टको सत्याग्रहमा २२ दिनसम्म अनशन बसेका डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै निर्देशनमा पुनः सम्झौता तोड्ने प्रयास भएको समाचारले आजका नागरिक तथा कान्तिपुरमा विशेष स्थान पाएका छन् ।
नागरिकको मुख्य समाचारअनुसार डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सम्झौताविपरीत सरकारले झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । डा. केसीसँग सम्झौता भएको तेस्रो दिन मेडिकल काउन्सिलले दाहालको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट सञ्चालक रहेको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको बाटो खुला गरिदिएपछि यो तथ्य बाहिर आएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालकै दबाबमा सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अघि बढेको पनि नागरिकको समाचारमा लेखिएको छ ।
कान्तिपुरले यस समाचारलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण परिषद् (फुल हाउस) को बैठकबाट उठाएको छ । उक्त बैठकको एउटा एजेन्डा बी एन्ड सी मेडिकल झापालाई सम्बन्धन दिनेबारे प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा पेस गर्ने भन्ने थियो । तर, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले त्यसमा आपत्ति जनाए । अघिल्लो दिनमात्र सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच १२ बुँदे सहमति निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले यस निर्णयमा सही नगर्ने बरु ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने जानकारी गराए । तर, यस कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाब भएको जानकारी दिइयो । श्रेष्ठको विरोधपछि काउन्सिलको पूर्ण परिषद्को बैठकबाट सो एजेन्डा नलगिए काउन्सिल पदाधिकारीको बैठकले सो पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाइएको जानकारी अतुल मिश्रले लेखेको समाचारमा छ ।
नागरिक दैनिकले भने सो समाचारको बीचमा बक्समा डा. गोविन्द केसीको प्रतिक्रियालाई स्थान दिएको छ । डा. केसीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई नाजायज ढंगले सम्बन्धन दिने प्रक्रियामा लागेको भनेर आरोपसमेत लगाएका छन् ।
Post a Comment