एसीडी सम्मेलनमा नेपालले भन्यो– आतंकवाद, सीमापार अपराध र अतिवाद नै विकासको बाधक

काठमाडौँ, असोज २६ गते  ।  आतंकवाद, सीमापार अपराध, उग्रवाद, धार्मिक अतिवाद, हिंसात्मक गतिविधि र संस्थागत अपराधजस्ता क्रियाकलाप यस क्षेत्रको विकासको वाधक भन्दै एसियाली सहकार्य मंच (एसीडी)को दोस्रो सम्मेलन थाइल्याण्डमा सम्पन्न भएको छ । ‘विविध शक्ति : एक एसिया’ नाम दिइएको उक्त सम्मेलन एसियालाई एकबद्ध बनाएर कसरी अघि बढ्नेमा केन्द्रित थियो । 

समृद्ध, शान्त र जिम्मेवार महादेशको रुपमा एसियालाई अघि बढाउन यस क्षेत्रका ३४ मुलुकले विभिन्न छ क्षेत्रको पहिचानसहित नयाँ खाका अघि बढाएका छन् । यस क्षेत्रको विकासलाई ६ क्षेत्रमा भाग लगाउँदै हरेक क्षेत्रलाई विकासको एक खम्बाको रुपमा परिभाषित गर्दै आगामी २०३० सम्ममा विश्वको अग्रणी महदेशको रुपमा परिभाषित हुने लक्ष्य यसले लिएको छ ।

सोमबार सम्पन्न उक्त सम्मेलनले आगामी दशक एसियाको रहेको भन्दै यस क्षेत्रको विकासको लागि सहकार्यमा जोड दिएको हो । आगामी १४ वर्षमा यस क्षेत्रले सहकार्यमा निकै ठूलो फड्को मार्नु पर्नेमा सबैको जोड रहेको थियो । आतंकवाद, धार्मिक अतिवाद र सीमापार अपराधले दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यमा असहजता ल्याएको भन्दै सम्मेलनमा सहभागि सबैले यसको सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।

सम्मेलनमा कान्छो सदस्यका रूपमा सहभागी नेपालले एसियाली सहकार्य र क्षेत्रीय संगठनहरूको सिद्धान्त अनुसार भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएको थियो । ६ महिनाअघि मात्रै एसीडीको सदस्य बनेको नेपालबाट प्रधानमन्त्री स्तरमा सहभागित नरहे पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्व टोलीले सहभागीता जनाएको थियो ।

आरम्भमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै सहभागी हुने भनिए पनि उनी भारतको गोवामा हुने ब्रिक्स बैठकमा जाने र त्यसको तयारीमा लाग्न पर्ने भएपछि महत सहभागी भएका हुन् ।

२००२ मा स्थापित यो संगठनमा एसियाका ३४ मुलुक सदस्य छन् । एसियाका १८ मुलुक संस्थापक रहरे स्थापित यो संगठनको पहिलो सम्मेलनसन २०१२ मा कुवेतमा भएको थियो । त्यसको चार वर्ष पछि अहिले दोस्रो सम्मेलन भएको हो ।

यो सम्मेलनले सन २०३० सम्मको एसियाली सहकार्य दृष्टिकोण तय गरेको छ । एसियाली मुलुकबीच हवाई तथा सडक सञ्जालदेखि अन्य सहकार्य आवश्यक रहेको सन्दर्भमा एसिडीलाई महत्वका साथ हेरिदै आएको हो । एसियाली मुलुकहरूबीच व्यापार विस्तार र वित्तीय बजार प्रवद्र्धन गर्ने, एसियाली मुलुकहरूको विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउन भूमिका खेल्ने लक्ष्य यो संगठनले लिएको छ ।

छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनका साथै बहराइन, बंगलादेश, ब्रुनाई, भुटान, कम्वोडिया, इन्डोनेसिया, इरान, जापान, काजकस्तान, दक्षिण केरिया, कुवेत, किर्गिज रिपब्लीक, लाओ,मलेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, पाकिस्तान, फिलिपिनस, ओमान, कतार, रसिया, साउदी अरेविया, सिंगापुर, श्रीलंका, ताजकिस्तान, थाइल्याण्ड, यूएई, उज्वेकिस्तान, भियतनाम, अफगानिस्तान, टर्कि र नेपाल यसको सदस्य हुन ।

उनीहरुले यो फोरमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै यसबाट सहकार्यको बाटो खोल्नपर्नेमा जोड दिएका छन् । कुवेतमा अनौपचारिक रुपमा सचिवालय रहेर कामहरु भइरहेको भएपनि सचिवालयले औपचारिकता पाएको छ ।

दोस्रो सम्मेलनले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका विविध क्षेत्रमा सहकार्यको लागि खाका नै तयार भएको छ । १४ वर्षे उक्त खाकामा एसियाका साझा समस्या र विकासका साथै एसियाका देशहरुलाई के कसरी सडक संजालबाट जोड्न सकिन्छ भनेर विस्तृत रुपमा ब्याख्या गर्दै इन्टिग्रेटेड एसियालाई जोड दिइएको छ ।

नेपालको तर्फबाट सहभागि रहेका परराष्ट्रमन्त्री डा. महतले पनि आतंकवाद, सीमापार अपराध र अतिवाध नै विकासको बाधक रहेको भन्दै यसमा सबैको सहकार्यमा जोड दिएका थिए । मुलुक भित्रको राजनीतिक स्थिरता, सहकार्य, दुईपक्षीय सम्वन्धले विकासलाई सहयोग मिल्ने बताइएको छ ।

कुनैपन खाले आतंकबाद स्विकार्य हुनु हुँदैन भन्दै सहभागि सबैले यस्ता गतिविधीलाई मानवताविरुद्धको अपराधका रुपमा लिदै यसको नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयासमा एकमत जाहेर गरेका छन ।

‘एसियाली क्षेत्रमा मानवीय विकासका कैयौ सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यातायातको कमजोर संरचना, सडक मार्गले सम्पूर्ण एसियालाई जोड्न नसक्नु, पूर्वाधार विकासमा कमिका साथै प्रविधिको हस्तान्तरणमा समेत कमजोर सावित भएकोले यो क्षेत्र पछि परेको छ,’ मंगलबार काठमाडौं फिरेका महतले भने, ‘समृद्ध एसियाका लागि कैयौं सम्भावनाहरु छन । ठोस नीति र कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्न सके एसियालाई अरु संसारसँग समृद्ध एसियाका रुपमा जोड्न सकिन्छ ।’

उनले त्यहाँ नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपालले संसदीय, संघियलगायतका संरचनाहरुको निर्वाचनका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिदै संविधान कार्यावन्यनमा आइसकेको र यसले नेपालले आर्थिक विकासको अभियान अघि बढाउने समेत बताए । आतंकबादको उपस्थिती र दुईपक्षीय इगोका कारण क्षेत्रीय संगठन अघि बढुन नसकेको अवस्थामा १४ वर्ष अघि स्थापित उक्त संस्थाले अहिले दोस्रो सम्मेलन गर्दै राष्ट्रसंघिय विकास योजनलाई एसियाले कसरी सम्वोधन गर्दैअघि बढ्ने भन्दै त्यसमा लागि परेको देखिएको छ । तर दुईपक्षीय तनाव, मध्यपूर्वमा देखिएको चर्को पश्चिमा राजनीति र आन्तरिक खिचातानीले यो सहकार्य सजिलै अघि बढ्न सक्ने अवस्था भने छैन । यद्यपी यस्ता फोरमले सहकार्यमा जोड दिन भने काम गर्छ ।

उक्त सम्मेलनले अब हरेक २ वर्षमा शिखर सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी सम्मेलन इरानले गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । यसरी पश्चिमाहरुले प्रयोग गर्ने शब्दको आधारमा मध्यपुर्वका मुलुकहरु यसमा बढी सक्रिय देखिएको पाइन्छ । ति मुलुकहरु आफ्नो तवरले माथि उकासिय पनि अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितीमा कमजोर सावित हुने हुनाले यो महादेशलाई नै बलियो बनाएर अघि बढ्न खोजेका स्पष्ट देखिन्छ । यद्यपी उनीहरु पनि यो महादेशमा रहेको चीन र भारतको बजार र प्रगतिलाई भने ख्याल गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन् । यसको दोस्रो सम्मेलन भनिए पनि यसमा क्षेत्रको शक्ति मुलुकको रुपमा देखिएका भारत र चीनका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख स्तरको सहभागिता नरहनुले पनि यसको सहकार्यमा त्यती सहज र स्पष्ट नभएको देखिन्छ । तर चीनले यो अघि बढ्दा चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को अवधारणा लागूमा सहजता आउने देखिएकोले यसको सचिवालय स्थापनामा सहयोग गर्ने समेत भएको छ ।