प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतको चार दिने राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किनुभएको छ । स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमण अत्यन्त सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
निमकान्त पाण्डे
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोशी सम्झौतामा मातृका कोइरालाले गरेको राष्ट्रघातलाई सच्याउने आशा गरिएको थियोे, गण्डक सम्झौतामा वीपी कोइरालाले गरेको राष्ट्रघातलाई सच्याउने आशा गरिएको थियो, गिरिजा कोइरालाले टनकपुर र माथिल्लो कर्णाली सम्झौतामा गरेको राष्ट्रघातलाई सच्याउने आशा गरिएको थियो, माधव नेपाल र केपी ओलीले महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातलाई सच्याउने आशा गरिएको थियो । सबै आशाहरु निराशामा परिणत गराएर सबैले गरेका राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने महाराष्ट्रघाती काम गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतबाट फिर्ता हुनुभएको छ । सबै राष्ट्रघातीहरुको कलंक आपूmले बोकेर उहाँ स्वदेश फर्किनु भएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतको ६ दिन भ्रमण गर्नुभएको थियो । ६ दिने भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भएको र दुई मुलुकबीच केही समययता देखिएको तिक्ततासमेत अन्त्य भएको दावी गर्नुभएको थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला मुलुकको अहित हुने कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र नगरेको दावी गर्ने गर्दछन् । परन्तु भारतसँग नेपालको हितमा कुनै पनि काम वा सन्धिसम्झौता भएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देखिने गरेर मुलुकको अहित हुने किसिमको सम्झौता नगरेको भए पनि मुलुकको अहितमा भएका नेपाल र भारतबीचका सन्धिसम्झौताहरु खारेज गर्न वा पुनरावलोकन गर्न भने उहाँले पनि प्रयास गरेको सुन्न र जान्न पाइएको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त झन् अरुले गरेको राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने सम्झौता गरेर आउनु भएको छ । प्रचण्ड र ओली दुवै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग गोप्य रूपमा गरेका ‘वान टु वान’ कुराकानी के भए भन्नेबारे नेपाली जनता अझै अनभिज्ञ छन् । नेपाली जनताले यसको जानकारी कहिलेसम्म पाउने हुन् ? त्यो प्रतीक्षाकै विषय भइरहनेछ ।
भारतले नेपालमाथि अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनपश्चात् चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजानका लागि ओलीको भ्रमण फलदायी भएको दावी ओलीले गर्नुभएको थियो । यो दावीलाई ओलीले धेरैपटक दोहो¥याउनु भएको थियो । ओलीले आफ्नो दावी जति पटक दोहो¥याए पनि भारतले ओलीको दावीलाई हावामा उडाइदिएकै हो । ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेको र नाकाबन्दी खुलाएको भनेर दावी गरिरहँदै गर्दा भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न चलखेल ग¥यो भनेर आरोपित पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ओली पुग्नुभयो । भारतसित सम्बन्ध सुधारेका ओलीलाई भारतले किन सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन चलखेल गर्नुपरेछ भन्ने कुराको जवाफ कसैलाई दिइरहन आवश्यक नहुने भएकाले ओलीजीले जे बोले पनि देशभक्ति नै मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ओलीको भन्दा झनै दयालाग्दो नियति देखियो । हुन त भारतीय पक्षले जसरी ओलीको खातिरदारी गरेको थियो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ग¥यो नै । भारतले गरेको प्रचण्ड र ओलीको खातिरदारी चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि थियो वा फकाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि थियो भन्ने विषय सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । सामान्यतया आफ्नो अडानमा अडिग रहेको जस्तो देखिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गोप्य रूपमा गरेको भेटघाटले आम नेपाली नागरिकमा आशंका पैदा गराउनु स्वाभाविक हो । किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री र हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएका ‘वान टु वान’ वार्तामा नेपालको हितमा केही कुरा भएका थिए भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले त्यस्तो राष्ट्रहितको कुरालाई अवश्य पनि गोप्य राख्ने थिएनन् ।
देशको हितमा कुनै प्रस्ताव राख्नसमेत नसकेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले गोप्य वार्तामा कुनै त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम कुरा गरे होलान् भनेर पत्याइहाल्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच हुने ‘वान टु वान’ गोप्य वार्तामा अवश्य पनि पारिवारिक विषयमा छलफल हुने कुरा अनुमान गर्नु सत्य हुन सक्दैन । निश्चय पनि दुई मुलुकका आपसी हितका कुरा गर्दा लामो समयसम्म गोप्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
एउटा देशको मात्र हितमा काम गर्नुपर्ने वा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आफूलाई कमजोर ठान्ने देशको प्रधानमन्त्रीकै लागि हुन आउँदछ । त्यसैले ओली र प्रचण्डसँग मोदीले गरेको गोप्य वार्तालाप नेपालको हितमा भएको होला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । गोप्य वार्तापछि सार्वजनिक हुने सम्झौता वा संयुक्त विज्ञप्तिले नै गोप्य वार्ताको वास्तविकतालाई बाहिर ल्याइदिन्छ ।
ओलीले भारतको भ्रमण गर्दा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएन । परन्तु प्रचण्डको भ्रमणमा २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । त्यस विज्ञप्तिमा उल्लेखित १०, ११ र १३ नम्बर बुँदाहरु आलोचितसमेत भइरहेका छन् । ती ३ वटा बुँदामा प्रचण्डले भारतसँग कसरी सहमति जनाउन सक्नुभयो भन्ने प्रश्न यो पंक्तिकारको मनमा पनि उठेको छ । प्रचण्ड मेरा मनपर्ने राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँ अरु कसैका प्रिय बन्न खोजिरहेको महसुस भइरहेको छ । राष्ट्रको अहितमा अरु कसैका लागि प्रिय बन्न प्रचण्डले कसरत गरिरहनु भएको छ । प्रचण्डको यो अवस्थाले हेर्दाहेर्दै उहाँ लेण्डुप दोर्जे बन्न गइरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ ।
विगतमा पनि भारतको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको अहित हुने कुनै सन्धि नगरेको दावी गर्थेे । तर भ्रमणको लामो समयपछि मात्र भारतको स्वार्थअनुसार नेपालको अहित हुनेखालका सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । चाहे कोशी–गण्डक सम्झौता होस् वा टनकपुर–महाकाली सन्धि गर्ने सम्झौता नै किन नहोस् ? अथवा माथिल्लोकर्णाली वा अरुण तेस्रो नै किन नहोस् ! यी सबै जलसम्पदाहरुमा नेपालले आफ्नो हक गुमाएर भारतको स्वार्थ पूरा गराएको छ । यस्तो हुनुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु नै दोषी छन् ।
त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछि भारत भ्रमणमा गएका हाम्रा दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको हितमा नभएर भारतकै हितमा सम्झौता गरेर फर्किएका छन् भन्ने आधार इतिहासले नै दिएको छ । महाकाली सन्धिमा ओलीजीले निर्वाह गरेको भूमिका र दश वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले माथिल्लो कर्णालीमा देखाउनु भएको भारतीय हितचिन्तकको भूमिकाका साथै आप्रवासीका नाममा भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने काममा देखाएको लचकता जस्ता गतिविधिले गोप्य वार्तामा नेपालको हित केन्द्रित भएको होला भनेर कतैबाट पनि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
त्यसैले जेसुकै होस् भनेर भोलि आफ्ना गल्ती देखिएपछि टाउको झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि यदि गोप्य भेटघाटका क्रममा कुनै लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् वा त्यस्ता सम्झौता गर्न बाध्य बनाइएको छ भने त्यसलाई खुलस्त रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर भारत भ्रमणमा गएका डा.बाबुराम भट्टराईले पनि आफूले बिप्पा सम्झौता गरेर जुवा खेलेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यदि यस्ता कुनै सम्झौता भएका छन् भने जनतालाई भ्रममा पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुँदैन । आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन देशलाई अहित हुने काम गर्दा राजासमेत आलोचित भएका छन् । विगतमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनका लागि नेपाली भूमि कालापानी भारतलाई बुझाएको आरोप लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । नेपालको हितमा भारतले सोच्न पनि सक्दैन भन्ने कुरा उसले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति जुन रवैया देखाइरहेको छ, यसले नै पुष्टि गरेको छ ।
संविधानमा भारतको चाहना पूरा हुन सकेन भने उसले फेरि पनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने तत्परता नदेखाउला भनेर ढुक्क हुने अवस्था नेपालीहरुलाई छैन । त्यसैले परनिर्भरताको मात्र नभएर भारत निर्भरताको अवस्थाबीच गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि आत्मनिर्भरता नै स्वाभिमान र दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दछ ।
तथापि तत्कालका लागि उत्तरी छिमेकी देश नै हाम्रो सम्बन्धको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने’ भन्ने समझदारीमा दस्तखत गरेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनले नेपाललाई आफ्नो सहयोगी ठान्ने आधार समाप्त गरिदिएको छ ।
चीन मात्र होइन भारत बाहेकका छिमेकी राष्ट्रहरुसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा भारतको सहमति आवश्यक पर्ने अवस्थामा नेपाललाई पु¥याउने ‘महान् कार्य’ प्रचण्डले गर्नुभएको छ । योसँगै संयुक्त विज्ञप्तिको १३ नम्बर बुँदाले नेपाललाई भारतीय दूतावासको मातहतमा राखेको आशय स्पष्ट हुन्छ । यस्ता राष्ट्रघाती समझदारी छिमेकी मुलुक भारतसँग गरेर स्वदेश फर्किएका मेरा मनपर्ने व्यक्तित्व प्रचण्डलाई समर्थन गरेर लेख्नसक्ने अवस्थामा मैले आपूmलाई पाइरहेको छैन । अब आफ्ना शुभेच्छुकहरुलाई यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाउन कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट तुरुन्तै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरी भारतसँग सम्झौता गरिएको १०, ११ र १३ नम्बर बुँदाजस्तै चीनसँग पनि सम्झौता गरिएको सन्देश दिन सक्नु भए कलंकित भइरहनु पर्ने थिएन कि ? आगे प्रचण्ड कमरेडलाई चेतना भया !
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि भारतको ६ दिन भ्रमण गर्नुभएको थियो । ६ दिने भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भएको र दुई मुलुकबीच केही समययता देखिएको तिक्ततासमेत अन्त्य भएको दावी गर्नुभएको थियो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्नो भारत भ्रमणका बेला मुलुकको अहित हुने कुनै पनि सम्झौता नगर्ने र नगरेको दावी गर्ने गर्दछन् । परन्तु भारतसँग नेपालको हितमा कुनै पनि काम वा सन्धिसम्झौता भएको पाइँदैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले देखिने गरेर मुलुकको अहित हुने किसिमको सम्झौता नगरेको भए पनि मुलुकको अहितमा भएका नेपाल र भारतबीचका सन्धिसम्झौताहरु खारेज गर्न वा पुनरावलोकन गर्न भने उहाँले पनि प्रयास गरेको सुन्न र जान्न पाइएको छैन । यस पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त झन् अरुले गरेको राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिने सम्झौता गरेर आउनु भएको छ । प्रचण्ड र ओली दुवै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुले आफ्ना भारतीय समकक्षी प्रधानमन्त्री मोदीसँग गोप्य रूपमा गरेका ‘वान टु वान’ कुराकानी के भए भन्नेबारे नेपाली जनता अझै अनभिज्ञ छन् । नेपाली जनताले यसको जानकारी कहिलेसम्म पाउने हुन् ? त्यो प्रतीक्षाकै विषय भइरहनेछ ।
भारतले नेपालमाथि अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनपश्चात् चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजानका लागि ओलीको भ्रमण फलदायी भएको दावी ओलीले गर्नुभएको थियो । यो दावीलाई ओलीले धेरैपटक दोहो¥याउनु भएको थियो । ओलीले आफ्नो दावी जति पटक दोहो¥याए पनि भारतले ओलीको दावीलाई हावामा उडाइदिएकै हो । ओलीले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेको र नाकाबन्दी खुलाएको भनेर दावी गरिरहँदै गर्दा भारतले आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न चलखेल ग¥यो भनेर आरोपित पनि गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि ओली पुग्नुभयो । भारतसित सम्बन्ध सुधारेका ओलीलाई भारतले किन सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन चलखेल गर्नुपरेछ भन्ने कुराको जवाफ कसैलाई दिइरहन आवश्यक नहुने भएकाले ओलीजीले जे बोले पनि देशभक्ति नै मानिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ओलीको भन्दा झनै दयालाग्दो नियति देखियो । हुन त भारतीय पक्षले जसरी ओलीको खातिरदारी गरेको थियो, त्यसरी नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ग¥यो नै । भारतले गरेको प्रचण्ड र ओलीको खातिरदारी चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि थियो वा फकाएर आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नका लागि थियो भन्ने विषय सहजै अनुमान गर्न सकिने भएको छ । सामान्यतया आफ्नो अडानमा अडिग रहेको जस्तो देखिएका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग गोप्य रूपमा गरेको भेटघाटले आम नेपाली नागरिकमा आशंका पैदा गराउनु स्वाभाविक हो । किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री र हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुबीच भएका ‘वान टु वान’ वार्तामा नेपालको हितमा केही कुरा भएका थिए भने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले त्यस्तो राष्ट्रहितको कुरालाई अवश्य पनि गोप्य राख्ने थिएनन् ।
देशको हितमा कुनै प्रस्ताव राख्नसमेत नसकेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले गोप्य वार्तामा कुनै त्यस्तो उपलब्धिमूलक काम कुरा गरे होलान् भनेर पत्याइहाल्न सकिने अवस्था छैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच हुने ‘वान टु वान’ गोप्य वार्तामा अवश्य पनि पारिवारिक विषयमा छलफल हुने कुरा अनुमान गर्नु सत्य हुन सक्दैन । निश्चय पनि दुई मुलुकका आपसी हितका कुरा गर्दा लामो समयसम्म गोप्य छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
एउटा देशको मात्र हितमा काम गर्नुपर्ने वा सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आफूलाई कमजोर ठान्ने देशको प्रधानमन्त्रीकै लागि हुन आउँदछ । त्यसैले ओली र प्रचण्डसँग मोदीले गरेको गोप्य वार्तालाप नेपालको हितमा भएको होला भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । गोप्य वार्तापछि सार्वजनिक हुने सम्झौता वा संयुक्त विज्ञप्तिले नै गोप्य वार्ताको वास्तविकतालाई बाहिर ल्याइदिन्छ ।
ओलीले भारतको भ्रमण गर्दा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन सकेको थिएन । परन्तु प्रचण्डको भ्रमणमा २५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । त्यस विज्ञप्तिमा उल्लेखित १०, ११ र १३ नम्बर बुँदाहरु आलोचितसमेत भइरहेका छन् । ती ३ वटा बुँदामा प्रचण्डले भारतसँग कसरी सहमति जनाउन सक्नुभयो भन्ने प्रश्न यो पंक्तिकारको मनमा पनि उठेको छ । प्रचण्ड मेरा मनपर्ने राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँ अरु कसैका प्रिय बन्न खोजिरहेको महसुस भइरहेको छ । राष्ट्रको अहितमा अरु कसैका लागि प्रिय बन्न प्रचण्डले कसरत गरिरहनु भएको छ । प्रचण्डको यो अवस्थाले हेर्दाहेर्दै उहाँ लेण्डुप दोर्जे बन्न गइरहेको जस्तो लाग्न थालेको छ ।
विगतमा पनि भारतको भ्रमण गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको अहित हुने कुनै सन्धि नगरेको दावी गर्थेे । तर भ्रमणको लामो समयपछि मात्र भारतको स्वार्थअनुसार नेपालको अहित हुनेखालका सन्धिसम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । चाहे कोशी–गण्डक सम्झौता होस् वा टनकपुर–महाकाली सन्धि गर्ने सम्झौता नै किन नहोस् ? अथवा माथिल्लोकर्णाली वा अरुण तेस्रो नै किन नहोस् ! यी सबै जलसम्पदाहरुमा नेपालले आफ्नो हक गुमाएर भारतको स्वार्थ पूरा गराएको छ । यस्तो हुनुमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरु नै दोषी छन् ।
त्यसैले नयाँ संविधान जारी भएपछि भारत भ्रमणमा गएका हाम्रा दुई कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको हितमा नभएर भारतकै हितमा सम्झौता गरेर फर्किएका छन् भन्ने आधार इतिहासले नै दिएको छ । महाकाली सन्धिमा ओलीजीले निर्वाह गरेको भूमिका र दश वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्तिप्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले माथिल्लो कर्णालीमा देखाउनु भएको भारतीय हितचिन्तकको भूमिकाका साथै आप्रवासीका नाममा भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने काममा देखाएको लचकता जस्ता गतिविधिले गोप्य वार्तामा नेपालको हित केन्द्रित भएको होला भनेर कतैबाट पनि विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
त्यसैले जेसुकै होस् भनेर भोलि आफ्ना गल्ती देखिएपछि टाउको झुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नका लागि यदि गोप्य भेटघाटका क्रममा कुनै लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन् वा त्यस्ता सम्झौता गर्न बाध्य बनाइएको छ भने त्यसलाई खुलस्त रूपमा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्दछ । विगतमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर भारत भ्रमणमा गएका डा.बाबुराम भट्टराईले पनि आफूले बिप्पा सम्झौता गरेर जुवा खेलेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यदि यस्ता कुनै सम्झौता भएका छन् भने जनतालाई भ्रममा पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुँदैन । आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन देशलाई अहित हुने काम गर्दा राजासमेत आलोचित भएका छन् । विगतमा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था टिकाउनका लागि नेपाली भूमि कालापानी भारतलाई बुझाएको आरोप लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । नेपालको हितमा भारतले सोच्न पनि सक्दैन भन्ने कुरा उसले संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानप्रति जुन रवैया देखाइरहेको छ, यसले नै पुष्टि गरेको छ ।
संविधानमा भारतको चाहना पूरा हुन सकेन भने उसले फेरि पनि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने तत्परता नदेखाउला भनेर ढुक्क हुने अवस्था नेपालीहरुलाई छैन । त्यसैले परनिर्भरताको मात्र नभएर भारत निर्भरताको अवस्थाबीच गुज्रिरहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देशका लागि आत्मनिर्भरता नै स्वाभिमान र दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय हुन सक्दछ ।
तथापि तत्कालका लागि उत्तरी छिमेकी देश नै हाम्रो सम्बन्धको प्राथमिकतामा पर्नु जरुरी थियो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको सुधारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डाहरुमा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने’ भन्ने समझदारीमा दस्तखत गरेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चीनले नेपाललाई आफ्नो सहयोगी ठान्ने आधार समाप्त गरिदिएको छ ।
चीन मात्र होइन भारत बाहेकका छिमेकी राष्ट्रहरुसँग पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सवालमा भारतको सहमति आवश्यक पर्ने अवस्थामा नेपाललाई पु¥याउने ‘महान् कार्य’ प्रचण्डले गर्नुभएको छ । योसँगै संयुक्त विज्ञप्तिको १३ नम्बर बुँदाले नेपाललाई भारतीय दूतावासको मातहतमा राखेको आशय स्पष्ट हुन्छ । यस्ता राष्ट्रघाती समझदारी छिमेकी मुलुक भारतसँग गरेर स्वदेश फर्किएका मेरा मनपर्ने व्यक्तित्व प्रचण्डलाई समर्थन गरेर लेख्नसक्ने अवस्थामा मैले आपूmलाई पाइरहेको छैन । अब आफ्ना शुभेच्छुकहरुलाई यस्तो अवस्थाबाट माथि उठाउन कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका हैसियतबाट तुरुन्तै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमण गरी भारतसँग सम्झौता गरिएको १०, ११ र १३ नम्बर बुँदाजस्तै चीनसँग पनि सम्झौता गरिएको सन्देश दिन सक्नु भए कलंकित भइरहनु पर्ने थिएन कि ? आगे प्रचण्ड कमरेडलाई चेतना भया !
Post a Comment