प्रचण्ड अब प्रधानमन्त्री बन्नेछन्, अब उनलाई कसैले रोक्न सम्भव देखिंदैन । त्यसपछि के हुन्छ ? नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको २०७३ असार २८ गतेबाट सुरु भएको सहकार्य अब कति समय चल्ला ? अहिले भनिएजस्तै नौ महिना सहजै सरकार चल्ने, त्यसपछि देउवाले सर्लक्क प्रधानमन्त्री पद पाउने हुन्छ होला त ? समस्या र जटिलता केके आउलान् ? गठवन्धनमा अविश्वास र खटपट पो पैदा होला कि ? यस्ता पेचिलो प्रश्नले अहिले नेपाली राजनीति रिङ्गाइरहेको छ ।
गोपाल बुढाथोकी
हदम्याद तोकेर प्रधानमन्त्री पद एउटाले अर्काेलाई दिने भद्र सहमतिको अभ्यास असफल भइसकेको छ । विगतमा पनि यस्ता कोठे सहमति नभएका होइनन्, कुनै सहमतिले काम गरेन । अहिले पनि प्रचण्डले देउवालाई प्रधानमन्त्री पद नौ महिनापछि दिने सहमति भएको छ । यो सहमतिमा अहिले नै शंका गर्नुपर्ने भएको छ । मुख्य कुरा–स्थानीय चुनाव नभएसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हो कि नौ महिनासम्म ? अहिलेको सहमतिको आशय हेर्दा आउँदो २०७३ चैतमा स्थानीय चुनाव गरिनेछ । चुनाव लगत्तै प्रचण्डले देउवालाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्नेछन् । तर, त्यति सजिलो छ र यो काम ?
प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदको प्राण स्थानीय चुनावमा अड्किने, शेरबहादुर देउवाको कुर्सीयात्रा स्थानीय चुनावबाट सुरु हुने, बडो माखेसाङ्लोको अवस्था छ । स्थानीय चुनाव गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा भविष्यमा लामो कालसम्म उठ्न र उभिन नसक्ने हालतमा प्रचण्ड पुग्न सक्छन् । यो अवस्थाबाट पार पाउन प्रचण्ड र देउवा दिलोज्यान लागेर स्थानीय चुनाव गर्न लागिपर्लान् तैपनि सजिलो छैन । किनभने भारत र मधेसी मोर्चा नेपालमा कुनै पनि चुनावको पक्षमा छैनन् ।
प्रचण्ड र देउवाको सहमतिको प्राण स्थानीय चुनावमा बसेको छ । स्थानीय चुनाव सजिलो विषय होइन । स्थानीय चुनावको पक्षमा मधेसवादी दलहरु देखिंदैनन् । भारत पनि यही संविधानबाट चुनाव चाहँदैन भन्ने कुरा लगभग प्रष्टै छ । चुनावसम्म पुग्नका लागि अब बन्ने नयाँ सरकारले अनेक घुम्ती पार गर्नुपर्नेछ । भारत र मधेसी मोर्चाले भने जसरी संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावका लागि व्यवधान रहिरहनेछ । उनीहरुले चाहे जसरी संविधान संशोधन गर्न सजिलो छैन । संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत (३९६ सांसद) चाहिन्छ र एमालेलाई बाहिरै राखेर कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादीले दुई तिहाई (३९६ सांसद) जुटाउन सजिलो छैन । भारत र मधेसवादीले चाहेजसरी नै संविधान संशोधन गरियो भने पनि अनेक व्यवधान बाँकी नै रहनेछ । जस्तो कि, मधेसी मोर्चाले मागहरुको भण्डार नै बोकेर बसेको छ । यो माग पूरा भयो भने अर्काे माग अगाडि सार्नेछ, त्यो माग पनि पूरा भयो भने उहिले गरिएको सम्झौताका कुनै एउटा बँुदा लागू गर भनेर बखेडा झिक्नेछ । अर्थात्, नेपाली राजनीतिलाई अस्थिर बनाइराख्ने अभीष्ट बोकेसम्म मागमाथि माग रहिरहनेछ, चुनाव पर धकेलिंदै जानेछ । यो सिलसिला नेपालमा निरन्तर १० वर्ष चल्यो भने पनि आश्चर्य नमाने हुने संकेतहरु अहिले नै प्रकट भइरहेका छन् ।
स्थानीय चुनावको अर्काे बाधक पाण्डोराको बाकसजस्तो लुकेर बसेको छ । त्यो हो सीमांकन । स्थानीय निकायको संख्या पाँच सातसयमा सीमित गर्नु नराम्रो होइन होला तर यसमा जनसमर्थन हासिल गर्न गाह्रो छ । पाँचसातवटा प्रदेशको सीमांकन मिलाउन त्यति गाह्रो भयो, चारहजार जति स्थानीय निकाय घटाउनु सजिलो काम पटक्कै होइन । यसले निम्त्याउने विग्रह सानो हुने छैन र सजिलो पनि हुने छैन । यसको पहिलो उदाहरण २०७३ साउन १५ गते रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तक्र्रियामा राजनीतिक दलका नेताहरुले कुटाई खाएकोलाई लिन पर्ने हुन्छ । अहिलेकै सीमा र संख्याका स्थानीय निकायको गर्न नसकिएको बेला व्यापक पुनर्संरचना सहित चुनाव गर्नु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह हो । यो काम प्रचण्ड सरकारले गर्न सक्ला कि नसक्ला ? सकेन भने के हुन्छ ? स्थानीय चुनाव एकै रातमा हुने विषय होइन ।
स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न बनाइएको आयोगले आउँदो फागुनमा प्रतिवेदन दिने भनिएको छ । फागुनमा प्रतिवेदन दिएर चैतमा कसरी चुनाव हुन्छ ? स्थानीय निकायको संख्या घटाउने निर्णय जनताले सहजै स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । निर्णय जनताले आत्मसात गर्न समय लाग्नसक्छ, स्थानीय निकायको संख्या घटाएर एक दुई महिनामै चुनावमा जान्छु भन्नु दुस्साहस जस्तै हुनेछ तथापि स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन ।
स्थानीय निकायको चुनाव पर सर्यो भने प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदको आयु पनि लम्बिइरहने कि नरहने ? चैतमा चुनाव हुन नसकेमा त्यसपछि देउवाले प्रधानमन्त्री पद पाउने कि नपाउने ? जहिले चुनाव हुन्छ त्यसपछि छाड्ने हो भने अनन्तकालसम्म चुनाव नहोला, त्यसबेलासम्म प्रचण्ड पदमा बसिरहने त ? यो प्रश्न अरुले भन्दा पनि देउवाले नै भोलि उठाउन सक्नेछन् । स्थानीय चुनाव नहुन सक्छ, त्यसपछि प्रदेशको चुनाव पनि नहुन सक्छ । चुनाव टार्न सकिएला, समय बिताउन सकिएला तर जसो गरे पनि २०७४ माघ आठ आउनेछ । सोदिन वर्तमान संसदको कार्यकाल संविधान अनुसार नै सकिनेछ । त्योबेलासम्म चुनाव हुन सकेन भने के होला ? यसको विकल्पमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एउटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । स्थानीय र प्रदेशको भन्दा पहिले आमचुनाव गर्ने । स्थानीय र प्रदेशको चुनाव भएन भने आमचुनावमा जानुपर्ने हुन्छ र यो बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनपनि सक्छ । तर, यसका लागि चाहिन्छ व्यापक राष्ट्रिय सहमति ।
प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पदको प्राण स्थानीय चुनावमा अड्किने, शेरबहादुर देउवाको कुर्सीयात्रा स्थानीय चुनावबाट सुरु हुने, बडो माखेसाङ्लोको अवस्था छ । स्थानीय चुनाव गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा भविष्यमा लामो कालसम्म उठ्न र उभिन नसक्ने हालतमा प्रचण्ड पुग्न सक्छन् । यो अवस्थाबाट पार पाउन प्रचण्ड र देउवा दिलोज्यान लागेर स्थानीय चुनाव गर्न लागिपर्लान् तैपनि सजिलो छैन । किनभने भारत र मधेसी मोर्चा नेपालमा कुनै पनि चुनावको पक्षमा छैनन् ।
म्यादी प्रधानमन्त्रीहरु आउनेजाने, एउटा समयसम्म रहने, मुलुकको राजनीति अझ बिगारेर विदा हुने परिपाटी अन्त्य गर्न अहिलेको जस्तो राजनीतिक माहौलले सम्भव हँुदैन । यिनले २०७४ माघ आठपछि मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्ने ठूलो खतरा छ । यो खतराबाट मुलुकलाई जोगाउन अबको बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।
लेखक साँधु साप्ताहिकका सम्पादक हुन् ।
Post a Comment