दोहोरो चेपमा मधेस

प्राकृतिक बाढीबाट आहत भएका मधेसका जनताका लागि कामचलाउ ओली सरकार राहत वितरकसमेत हुनसकेको छैन, अरु पनि राहत र उद्धारमा कामचलाउ हुनसकेका छैनन्। मधेसका लागि बाढी वार्षिक दुर्घटना–चक्रजस्तो भइसकेको छ, तर राज्य र त्यसका सञ्चालकहरूका लागि बाढी र त्यससँग जोडिएका समस्या कुनै मुद्दा बनेका छैनन्। राहतको नाममा बाढी पीडित जनतासम्म मुठी–चिउरासमेत पुर्‍याउन नसकेको राज्यले बाढीसँग जोडिएका समस्यामा खासै सरोकार र संवेदना नदेखाउनु अनौठो हैन। अत: भुइँ तहका जनताका मुद्दाको सम्बोधनका लागि कामचलाउ समेत बन्न नसकेका राजकीय र गैरराजकीय संस्थाबाट दीर्घकालीन समाधानको आस कसरी गर्न सकिन्छ?
भुइँ तहका मुद्दा र समस्याप्रति बेखबर रहने र बेवास्ता गर्ने नेपाली राज्यका लागि वर्षेनि डुब्ने मधेस ‘अन्य’ (अदर) को ‘क्याटागोरी’भित्र पर्छ। राज्यको नजरमा क्षेत्रीय रूपमा सीमान्तमा परेको मधेसका प्रमुख समस्यामध्ये प्राकृतिक समस्या हो, बाढीको प्रकोप। बाढीको प्रकोपसँग जोडिएका छन्, डुबान (बाढीले गाउँ र खेती डुब्ने), कटान (खोला नदीले किनार काट्ने) तथा फिटान वा पटान (बालुवा थुप्रिएर जमिन पुरिने)। यी समस्याबाट बालीनालीको नोक्सानी एवं खेतीपाती गर्ने जग्गाको नाशसँगै धनजनको विनाश हुन्छ। सबैभन्दा बेसी त बाँच्ने साधनसँगै जीवन–संघर्ष गर्ने सपना पनि बगाएर लान्छ। यी समस्यालाई गुणन गर्ने काम दसगजा क्षेत्रमा बनेको भारतीय संरचनाले गर्न थालेको तितो यथार्थ यसपटक पनि देखिएको छ। दसगजामा भारतले बनाएको तटबन्ध, सडक र अन्य भौतिक संरचनाका कारण प्राकृतिक समस्यासँगै अनेक नयाँ आयाम पनि जेलिएर प्रकट भएका छन्।
समुदाय र जनतासँग राज्य अलग्गिएको देशमा कुनै पनि समस्यालाई हेर्ने राज्य र समुदायका हेराइ, बुझाइ र व्याख्या भिन्नाभिन्नै हुने रहेछ। भारतीय पक्षले सप्तरीको तिलाठी नजिकै बनाएको तटबन्ध स्थानीय जनता र समुदायका लागि जीवन–मरणको मुद्दा हो। तटबन्धले सप्तरीको दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ने जनताका बस्ती, जग्गाजमिन र सपना डुबानमा पार्ने रहेछ, जसरी लक्ष्मणपुर बाँधले बाँकेमा कहर कोसेली दिइरहेको छ। तटबन्धका कारण जीवन–मरणको समस्या आउने देखेका तिलाठीबासी जनताले तटबन्ध निर्माणविरुद्ध दुईदिने सशक्त प्रतिरोध गर्दै तटबन्धै भत्काएको र सीमा अतिक्रमणकारीसँग भिडेकाले कामचलाउ सरकार अलिकति चलमलाउन बाध्य भएको छ। वार्ताद्वारा तात्कालिक समाधान गर्ने क्रममा भारतीय पक्षले त्यहाँ कुनै किसिमको तटबन्ध नबनाउने सहमति जनाए पनि ओली सरकारले हेपाहा प्रवृत्तिको कुनै प्रतिकार गर्नसकेको छैन। जबकि ऊ भारतसँग टक्कर लिएरै देशको स्वाभिमान उँचो बनाएको भाष्य रच्छ। यथार्थमा ओली सरकारबाट मात्रै होइन, अधिकांश सरकार र नेपाली राज्यबाट भारतीय तटबन्ध र सीमावर्ती सडक विस्तारबारे संयमतापूर्ण प्रतिरोधसँगै सुझबुझपूर्ण पहल समाधानकारी भूमिका निर्वाह भएको छैन। यसैकारण अधिकांश सीमावर्ती नेपाली भूभाग र त्यहाँका जनता भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार हुँदै आएका छन्।
मधेसका जनताको नजरबाट हेर्दा भारतीय राज्य र शासक वर्गमात्रै होइनन्, नेपाली राज्य र शासक वर्ग पनि हेपाहा खालकै देखिन्छन्। उपनिवेशका जनतालाई जस्तै बेवास्ताको सिकार बनाइएका जनताले वर्षौंदेखि भोगिरहेको समस्या हो, बाढीको प्रकोप, त्यसलाई बढाउने भारतीय बाँध, सडक विस्तार र अन्य भौतिक संरचनाको कहर। ती प्रकोप र कहरबारे तिलाठीबासीले वर्षौंदेखि हारगुहार गर्दा पनि बेवास्ता गर्ने नेपाली राज्य स्थानीय जनताको प्रतिरोधपछि लामो निद्रामा रहेका आँखा मिच्न थालेको जस्तो देखिएको हो। तर भारतीय तटबन्ध र सीमावर्ती सडक विस्तारबारे संयमतापूर्ण प्रतिरोधसँगै सुझबुझपूर्ण पहल र दीर्घकालीन समाधानमा भन्दा राष्ट्रवादी भाष्य निर्माणमै नेपाली राज्य र राज्यभन्दा बेसी राज्यवादीहरूको रुचि र ध्यान देखिन्छ। यसै क्रममा आफ्ना बस्ती, जग्गा, जीवन र सपनाको रक्षाका लागि जीवन–मरणको संघर्षमा उत्रिएका तिलाठीबासीको प्रतिरोधलाई पनि राष्ट्रवादी रंगमा रंगाउने प्रयास भएको छ। पक्कै पनि तिलाठीबासीको प्रतिकारमा आफ्नो भूमिसँगै देशको भूमि, त्यससँग जोडिएको सार्वभौमिकताको रक्षा र भारतीय राज्यको हेपाहा प्रवृत्तिको विरोधको पक्ष नभएको होइन, तर त्यसभन्दा प्रबल थियो, जीवन–मरणसँग जोडिएको स्थानीय आयाम।
तिलाठी प्रकरण जब मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो, तब राष्ट्रवादी ओली र उनको सरकारभन्दा बेसी राष्ट्रवादी नीति र नियतका साथ मिडिया, मिडियाकर्मी र सोसल मिडियाम्यानहरू हठात प्रकट भए। उनीहरूका नजरमा तिलाठीबासी एकाएक ‘मधेसी’ होइन, ‘नेपाली’ भए, विखण्डकारी होइन, राष्ट्रवादी भए, भारतीय धोती होइन, देशभक्त वीर भए। जबकि तिनीहरू हिजोसम्म राष्ट्रवादी दृष्टिकोणमा ‘राष्ट्र’ (नेसन) भित्रै परेका थिएनन् वा तिनले ‘अन्य’ (अदर) को दर्जामात्रै पाएका थिए। तिनै मधेसीहरू भारतीय हेपाहाहरूको लाठी खाएपछि अचानक ‘राष्ट्र’वादी भए, ‘अन्य’बाट ‘हामी’ भए। यो राष्ट्रवादी विडम्बनाकै निरन्तरता हो कि सबै नेपाली जनताको समावेशी लोकतन्त्रको थालनी हो, बहसको विषय हो।
तितो यथार्थ के हो भने हिजो तिनीहरू खस नेपाली भाषा नजानेकै कारण, दौरा, सुरुवाल र टोपी नलाएकै कारण, कालो रंग भएकै कारण, कमसल भनिने श्रम गर्ने भएकै कारण तिनीहरू धोती थिए। यस्तो राष्ट्रवादी भाष्यमा तिनीहरू ‘मधेसी’बाट ‘नेपाली’ र ‘अन्य’बाट ‘हामी’ कत्तिको भए, त्यो ‘हामी’ आफैंमा कत्तिको ‘नेपाली’ वा ‘नेपालीय’ हो, त्यस भाष्यले समावेशी लोकतन्त्र बनाउँछ कि बनाउँदैन, समयले हेक्का राख्ने विषय हो। तर त्यसकै लागि पनि तिनले बगाएको रगत भने कम महँगो थिएन। बाढीको प्रकोपसँगै नेपाली राज्यको बेवास्ता तिनीहरूका लागि कम महँगो थिएन नै, त्यसमाथि कहर वर्षाउनेगरी दसगजामा भारतीय राज्यबाट भएको बाँध निर्माण र त्यसका लागि हिंसाको प्रयोगका कारण तिनीहरूको ‘नेपालीकरण’ वा ‘नेपालीयकरण’ पक्कै सस्तो थिएन।
आफूलाई मात्रै नेपाली ठान्नेहरूले कत्तिको सम्झेका छन् कुन्नि, भारतीय हिरो-हिरोइनले नेपालबारे सानो नकारात्मक कुरा बोल्दा सजाय पाउने तिनै मधेसी थिए, इराकमा नेपाली कामदार मारिँदा पनि दण्ड भोग्ने त मधेसकै मुसलमान थिए, भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा पनि दोष थोपरिने र त्यही दोषको भागिदार बनाइँदै ‘जेनुइन’ माग नमानिने त तिनै सीमान्तकृतकै थिए। यसरी नेपाली राज्य र राज्यवादी समुदायबाट ‘अन्य’कै रूपमा प्रताडित जनता कसरी एकाएक नेपाली वा नेपालीय भए, अध्ययनको विषय भएको छ। भारतीय शासक वर्गको हेपाहापनको विरोधलाई नै राष्ट्रवादको चुरो बनाइएका राज्य र समाजमा तिलाठीबासीले खाएको लाठी र बगेको रगतलाई नै नेपाली वा नेपालीय हुने योग्यता र क्षमतासँगै वीरताको गुणको रूपमा लिइएको छ। यस्तो भाष्य रचना गर्ने राष्ट्रवादको समस्या र विशिष्टता के हो भने उसलाई कुनै न कुनै खालको बाह्य र आन्तरिक शत्रु चाहिन्छ। यस्ता शत्रुका रूपमा भारत र मधेसी उभ्याइएको अवस्थामा मधेसीहरूबाट भएको भारतीय हेपाहापनको विरोधलाई हाइ-हाइ गरिएको हो।
कुनै शंका छैन, भारतीय हेपाहापनको विरोध हुनैपर्छ। तर त्यही विरोधलाई ‘नालापानीे युद्ध’को पुनरावृत्तिका रूपमा गौरवान्वित गर्ने राष्ट्रवादी मानसिकता देखिएको छ। यो हेपिएको सानो देशका शासक वर्गको हीनभावनाले जन्माएको प्रतिशोधपूर्ण मनोवृत्तिमात्रै हो। त्यस्तो मानसिकता र भाष्यले सीमाका समस्याको सम्यक समाधान गर्दैन, नत छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धै कायम गर्ने सघाउँछ। फेरि पनि प्रमुख आवश्यकता भनेको स्थानीय तहमा नेपाल र भारतका जनताबीच कायम रहेको सामाजिक सद्भाव खलबलिन नदिनु र नेपाली बस्ती, जग्गाजमिन र जीवन नाश हुनेगरी दसगजासँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका भारतीय संरचना हटाउने कूटनीतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक पहल गर्नु नै हो। भारतीय र नेपाली राष्ट्रवादीहरू सीमामा पर्खाल लगाउने र पर्खालबाटै सुरक्षा खोज्ने शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट मुक्त भएनन् भने तिलाठी प्रकरण वा बाढीको प्रकोप दोहोरिरहने देखिन्छ।
छ–छ महिना लामो आन्दोलन र बलिदानीपूर्ण संघर्षलाई दमन, उपेक्षा र बदख्वाइँद्वारा मत्थर पारिएको बेला तिलाठीबासी लगायत अधिकांश मधेसी जनता र तिनको अगुवाइ गर्ने राजनीतिक दलले ‘नेपाली’ वा ‘नेपालीय’ पहिचान पाएका छैनन्। उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण, बुझ्ने भाषा र बुझाउने भाष्यले तिनीहरूलाई कहीं न कहीं ‘अन्यकरण’ (अदरिङ) नै गरिरहेको छ। तिनीहरूको आन्दोलनका माग र सडकमा पोखिएका रगतको ढुकढुकी आफ्नो जनसंख्या अनुसारको प्रतिनिधित्व, भाषिक–सांस्कृतिक पहिचानसहितको सीमांकन र नामकरण होइन। त्यो त बाहिर देखिएको रूपमात्रै हो, खासमा नेपाली भएर सम्मानका साथ जिउने चाहना हो। त्यही सम्मानको चाहनासहित सडकदेखि सदनसम्म संघर्षरत मधेसीहरूलाई साँच्चै नै पहिलो दर्जाका नेपाली नागरिक बनाउन तिलाठीको प्रतिरोधले पहाडी राज्यलाई अलिकति झट्का दिएको भए अनौठो मान्न सकिँदैन। त्यसले अरुलाई विखण्डनकारी र विदेशी दलाल ठान्ने राष्ट्रवादी मानसिकतामा प्रश्नको प्वाल पारेको भए, नेपालमा बस्ने सबै नेपाली बराबर भएकाले राज्यमा सबैको समानुपातिक समावेशिता आवश्यक छ भन्ने हेक्कामात्रै जन्माएको भए पनि गज्जब नै भएको मान्नुपर्छ। त्यसैका आधारमा बन्ने बलियो नेपाली राज्यले मात्रै कुनै पनि छिमेकी र विदेशी शक्तिसँग शिर ठाडो पारेर सबै जनताका हित र स्वार्थको रक्षा गर्न सक्छ, नभए ‘माक: फुइँ राष्ट्रवाद’ले देशभित्र र बाहिर पनि शत्रुमात्रै निर्माण गर्छ। - राजेन्द्र महर्जन, कान्तिपुरबाट