काठमाडौँ, भदौ १५ गतेे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको अन्तर्वस्तुसँग जोडेर आएका असन्तुष्टि तथा आन्दोलनमा उठेका जायज मागलाई वार्ता र संवादबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरिने बताउनुभएको छ ।
संविधान दिवस मूलसमारोह समितिद्वारा आज गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो – “संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रलाई अझ एकताबद्ध गर्ने, संविधानको स्वीकार्यतालाई अझ व्यापक र फराकिलो पार्ने र निरन्तर गतिमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।”
संविधान दिवस मूल समारोह समितिद्वारा बुधबार गृहमन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सभामुख ओनसरी घर्तीलगायत । तस्बिर :रासस
ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो – “अरु देशको तुलनामा संविधानमा हाम्रो मौलिकता पक्कै पनि झल्किएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने सङ्कल्प गरेका छौं ।”
जनताको चाहना र आकाङ्क्षा अनुरुप संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर लैजान सकिन्छ भनेर किटान गरेअनुरुप एक वर्षको अवधिमा दुई पटक संशोधन गरेको घटनाले पुष्टि गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बाहेक अन्य सबै विषय आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुन सक्दछन् ।”
“संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियामा संसारको अनुभवबाट के देखाएको छ भने शतप्रतिशत सहमति र समझदारी हँुदैन, केही सम्झौता, केही समझदारी र केही असन्तुष्टि रहिरहँदो रहेछ” – प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।
धेरै लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनताको बलिदानपछि मात्रै संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन सकेको हँुदा संविधान दिवस मनाउन पाउनु सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हो भन्दै उहाँले भन्नुभयो – “नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा यो घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक घोषणा हो ।”
जनताको सहभागिता र बहसको दृष्टिकोणबाट संविधान दिवस परम्परा भन्दा अलि फरक ढङ्गबाट मनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको जीवनमा यो परिवर्तनले उज्यालो ल्याउँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो – “हामी सबै एक भएर राष्ट्रलाई अघि बढाउने जनचाहनाअनुसार नयाँ वातावरण बनाउने ढङ्गबाट संविधान दिवस मनाइने छ ।”
सो अवसरमा उहाँले संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुरुप संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कर्म पूरा गर्ने पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यको योगदानको कदर गर्न कुनै प्रमाणपत्र वा तक्माको व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाललगायतले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने योद्धालाई सम्मान गर्न तथा सातवटै प्रदेशमा आयोजना हुने संविधान दिवस समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा गृहमन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले संविधान दिवससम्बन्धी कार्यक्रमको रुपरेखा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकृतहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस
Post a Comment