पाँच क्षेत्रका ४८४ कार्यक्रममा ६ खर्ब बजेट

काठमाडौं,भदौ १० गते । चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो । जसमा ६ खर्ब ६६ अर्ब साधाराण र ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विकासका लागि छुट्याइयो ।

त्यही बजेटमा सरकारले प्राथमिकताप्राप्त ५ क्षेत्रका ४ सय ८४ वटा योजनामा ६ खर्ब १२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजानिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को वाषिर्क विकास कार्यक्रम’मा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार, निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवर्द्धन र अन्तरसम्बन्धित विकासका लागि सरकारले सो रकम बराबरको बजेट विनियोजन उल्लेख छ ।

बजेटमा पाएको प्राथमिकताका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पूर्वाधार निर्माणमा केन्दि्रत भएको देखिन्छ । किनभने पूर्वाधार विकासमा ५ खर्ब ५३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ५७ प्रतिशत हो ।

पूर्वाधार निर्माणपछि बजेटको प्राथमिकता सामाजिक विकासमा देखिएको छ । सामाजिक विकासमा १ खर्ब ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको २२ प्रतिशत हो ।

ओली सरकारको बजेटले उत्पादन वृद्धिलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि जम्मा ८२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्रै छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १३ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी शुसासन प्रवर्द्धनमा २३ अर्ब ७३ करोड र अन्तरसम्बन्ध विकासमा १६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जुन प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको क्रमश ४ र ३ प्रतिशत हो ।

प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा परेका ४८४ कार्यक्रमहरुलाई सरकारले तीन चरणमा पुन प्राथमिकता गरेको छ । जसअनुसार सरकारले पहिलो प्राथमिकता अर्थात् पी-१ मा ३५३ आयोजनाहरु राखेको छ । ती आयोजनाहरुलाई ५ खर्ब १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । जुन रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ८५ प्रतिशत हो ।

आफ्नो राजनीतिक स्वाथ्यर्र र दबाबका आधारमा प्रत्येक वर्ष सरकारमा रहेको राजनीतिक दलले पी-१ मा कार्यक्रमहरु थप्दै आएका छन् । जसकारण पछिल्लो समयमा पहिलो राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था पनि फितलो बन्दै गएको छ ।

त्यसैगरी, दोस्रो प्राथमिकता अर्थात् पी-२ मा १ सय १३ वटा कार्यक्रमहरु राखिएको छ । जसका लागि ९० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको १४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, तेस्रो प्राथमिकता अर्थात् पी-३ मा १८ वटा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु राखिएको छ । जसका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम प्राथमिकताप्राप्त पाँच क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेटको ०.४ प्रतिशत हो ।-अनलाइनखबरबाट