स्वास्थ्य बिमा २५ जिल्लामा

गत वर्ष सुरु गरिएको स्वास्थ्य बिमा यस वर्ष विस्तार गरी २५ जिल्लामा पु¥याइएको छ ।

गत आवमा तीन जिल्लामा मात्र लागू गरिएको उक्त स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम यस वर्ष थप २२ जिल्लामा विस्तार गरिएको हो । आव २०७३÷७४ को बजेटमा तीन वर्षभित्र ७५ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्रिवि चिकित्सा विज्ञान अध्ययन संस्थानका सहायक डिन डा शरद वन्तले सेवा पाउने रोगको सूचीभन्दा नपाउने रोगको सूची घटाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए।

लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनोद श्रेष्ठले निजी बिमा कम्पनीको कुनै सहभागिता नभएको र यो नितान्त सरकारी कार्यक्रम भएकाले यसलाई सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमका रुपमा लिन सकिने बताउँछन्।

प्राथमिक स्वास्थ्य स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले स्वास्थ्य बिमामा माफियाकरण पस्न नदिन र यसका लागि दलगत प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए।

वार्षिक दुई हजार ५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर २५ जिल्लाका सर्वसाधारणले ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा गर्न पाउने छन् पाँच जनासम्मको परिवारले दुई हजार ५ सय तिरेर परिवार बिमा गर्न पाउनेछन् भने अन्य थप सदस्यले ४ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यो बिमा लागू भएपछि सरकारले २५ श्ययासम्मको अस्पतालबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र ७० वटासम्म औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् । सो बिमा कार्यक्रममा सहभागी हुने परिवारले सदस्य बसेको स्थानको वा पायक पर्ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पताल उल्लेख गर्नुपर्ने र उपचार पनि सोही स्थानमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ती निकायले उपचार गर्न नसकेमा मात्र अन्यत्र जान पाइन्छ । यदि अन्यत्र उपचार गरेमा ५० प्रतिशत आफैँले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि स्वास्थ्य बिमा नीति २०७१ स्वीकृत भइसकेको र स्वास्थ्य बिमा ऐन मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका अनुसार चालु आवका लागि छनोट गरिएका जिल्लामा सोलुखुम्बु, सुनसरी, महोत्तरी, पर्सा, मकवानपुर, सिन्धुली, गोरखा, तनहुँ, बर्दिया, रोल्पा, सुर्खेत र अछाम रहेका छन् ।

समितिले गत वर्ष नै बिमा कार्यक्रम लागू गर्न झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, कास्की, म्याग्दी, पाल्पा, जाजरकोट र जुम्ला गरी १० जिल्ला छनोट गरिसकेको थियो । परीक्षणका लागि तीन वर्षअघि कैलाली, बागलुङ र इलामलाई छनोट गरी बिमा कार्यक्रम सुरु गरिसकिएको थियो । रासस