संसद्ले जे फैसला गर्छ, हामीलाई मञ्जुर छ (एमाले सचिव ज्ञवालीसँगको अन्तर्वार्ता)

नेकपा माओवादी केन्द्रले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले र माओवादीबीचको आरोप प्रत्यारोप छताछुल्ल भएको छ । यसबाहेक कांग्रेससँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादी कदमले एमालेलाई निकै ठूलो झड्का महसुस गराएको छ ।
यसको असर र संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि एमालेको रोडम्याप के हुन्छ ? यसै विषयमा नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदिप ज्ञवालीसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी गरेका छन् ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु सट्टा संसद् ‘फेस’ गर्छु किन भन्नुभएको ?

सरकारको गठन/विघटनको वैधानिक थलो संसद्मात्र हुनुपर्छ भन्ने उहाँको अविचलित मान्यता रहँदै आयो । बन्दकोठा, अँध्यारामा बुनिएका षड्यन्त्र र अपारदर्शी ढंगले गरिने गठबन्धनमा होइन कि यो निर्णय संसद्बाटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले उहाँले संसद्लाई ‘फेस’ गर्छु भन्नुभएको छ । दोस्रो उहाँले संसद्मा उभिएर हरेक सांसदको आँखामा आँखा जुधाएर प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ कि गएको नौ महिनामा मेरो नेतृत्वको सरकारले केचाहिँ अपराध गर्यो ? जसकारणले बजेटलाई समेत अधरमा झुन्ड्याएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो ? नाकाबन्दीको सामना गर्नु गल्ती थियो ? मधेस आन्दोलन साम्य पार्नु गल्ती थियो ? चीनसँग सम्झौता गर्नु गल्ती थियो ? भारतसँग नयाँ स्तरको सम्बन्ध स्थापित गर्नु गल्ती थियो ? अथवा विकास र समृद्धिका सपना देख्नु र त्यसको जग बसाल्नु गल्ती थियो ? यी प्रश्न सोध्न र यसको जवाफ पाउनका लागि संसद्लाई ‘फेस’ गर्दै हुनुहुन्छ ।

बजेटपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भद्रसहमति भएको थिएन ?

त्यस्तो कुनै पनि सहमति थिएन ।

तपाईंहरुकै शीर्ष नेता भद्रसहमति भएको भन्नुहुन्छ । तपाईंंहरू झुट बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ?

मलाई बिल्कुलै लाग्दैन ।

माओवादी केन्द्रले के भन्दै छ भने एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झुट र झुटमात्रै बोल्दै हुनुहुन्छ । उनका आफ्ना मानवअधिकारकर्मी, उनका वकिल र नेताहरूले जनयुद्धकालीन मुद्दादेखि लिएर अरू धेरै कुरालाई नियोजित रूपमै उठाइरहेको आरोप उनीहरुको छ ।

वैशाख २३ गते जुन सहमति भयो नौबुँदे । त्यो सहमति हुने दिन तीन बुँदाको एउटा कागज आएको थियो । जुन कागजको पहिलो बुँदामा– बजेट पास भइसकेपछि केपी ओलीले राजीनामा दिने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने तथा त्यस सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने । दोस्रो बुँदामा– भावी निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने । र, तेस्रो बुँदामा– पार्टी एकताको दिशामा तयारी गरेर अगाडि जाने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । पहिलो बुँदा नै अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भनेको शब्द नै के हो भने– बूढाबूढीले भन्छन् नि नाति बिहे गर न मलाई पनातिको मुख हेरेर मर्न मन छ । या चौरासी गरेर मर्न मन छ भनेजस्तै मलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गरेर बिदा हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुनै इच्छा छैन । हामी एउटा मिसनमा छौँ, त्यो मिसनमा सहमति हुन्छ भने धेरै कुरामा मिलेर जान सकिन्छ । मिसनमा असहमति हो भने मलाई समय तोकेर म्यादी प्रधानमन्त्री हुन मन छैन । उहाँले त्यो पहिलो बुँदालाई ‘आउट राइट रिजेक्ट’ गर्नुभयो । प्रचण्डले अहिले के भन्नुहुन्छ थाहा छैन तर उहाँले त्यसै दिन भन्नुभएको थियो, ‘मैले त भनेकै थिएँ नि साथीहरूलाई यस्तो कागज नल्याउनुस् है । मैले चिनेको केपी ओली कागज गरेर प्रधानमन्त्री हुने मान्छे होइन । यस्ता कागजमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्न । उहाँ आफ्नैखालको स्वभाव भएको मान्छे हो ।’ भनेपछि त्यो कुराको त्यही अन्त्य भयो र हामीले नौबुँदे सहमति ग¥यौँ ।


कानुनका रेशामा अल्झेर धेरै दिन सरकार लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौँ, हामीलाई त्यो रुचि छैन । टाउका गनौँ अथवा जोडौँ भनेर हामीलाई त्यसमा पनि रुचि छैन । कसै–कसैले शंका गर्ने तथा सुझाव दिने गरेका छन्– संसद् विघटन गरेर जाउँ अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ तर हामी त्यो प्रयोग गर्दैनौ । किनभने हामीलाई थाहा छ– शेरबहादुरजीले नगर्नुस् भन्दाभन्दै ०५९ जेठ ८ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुलुक प्रतिगमनमा गयो ।


मानिलिउँ एमालेका नेता, कार्यकर्ता, प्रधानमन्त्रीसमेत झुटै रहेछन् भने पनि र माओवादीका सबै नेता पूरापूर चोखो हुनुहुँदोरहेछ भने बजेट पासपछि सरकार बिदा हुने रहेछ भन्ने हो भने पनि बजेट पास हुँदाको दिनसम्म गठबन्धन दलको दायित्व के हुन्छ ? सरकारको खोइरो खन्ने ? सरकार आज जान्छ, भोलि जान्छ, यो म्यादी हो, यो सिद्धिन्छ भन्ने ? प्रतिपक्षीसँग गोप्य छलफल गर्ने ? र, सरकार ढाल्नका निम्ति दाउपेच गर्ने कि बजेट पास हुँदासम्म धैर्यतापूर्वक बस्ने र बजेट पास भइसकेपछि सहमति यस्तो भएको थियो ल के भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भन्ने ? मैले फेरि पनि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु– कुनै पनि भद्रसहमति भएको थिएन । उहाँहरूको भनाइलाई सत्य मान्ने हो भने पनि जब कि म त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु, बजेट पास हुने दिनसम्म यो गठबन्धनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर बस्नुपथ्र्याे तर उहाँहरू प्वाल पार्ने काममा लाग्नुभयो ।

भनेपछि त्यही दिनदेखि नै प्रधानमन्त्रीसहित तपाईंंहरूलाई प्रचण्डले देखाइदिन्छौँ भन्ने लाग्न थाल्यो होइन त ?

देखाइदिन त के देखाइदिन छ र ? देखाइदिने त अहिले प्रचण्ड नै हुनुभएको छ । अथवा उहाँले नै के देख्नुहुन्छ । किनभने हरेक महत्वपूर्ण घटनाको उहाँले पश्चाताप गर्नुभएकै छ । गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेँ, कटुवाललाई हटाएर गल्ती गरेँ । खिलराजलाई चुनावी अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर गल्ती गरेँ । लोकमानलाई ल्याएर गल्ती गरेँ । यो पनि त्यसैको ‘सिरिज’ न हो । कहिलेमात्रै हो भन्ने हो । इतिहासमा उहाँले गर्नुभएको यो गल्तीको प्रश्चाताप गर्नुपर्नेछ र यो धेरै महँगो पर्नेछ । अर्को कुरा सत्तारूढ दलबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति भनेको छ, जसको संयोजक स्वयम् प्रचण्ड हुनुहुन्छ । समस्या उत्पन्न भएपछि कतिपटक त्यसको बैठक बस्यो ? कतिपटक बैठक डाक्नुभयो ? त्यसै बैठकमा बसेर समाधान खोज्नुभयो कि शेरबहादुरसँग गएर शान्तिप्रक्रियाका दुई हिस्सेदार हामीलाई तान्यो भने तपार्इंलाई पनि तान्छ, मलाई पनि तान्छ । यो एमालेलाई मतलबै छैन । त्यसैले हामी मिलेपछि समस्या समाधान हुन्छ भनेर त्यता जानुभयो । जब कि उहाँले त्यो संयन्त्र प्रयोग गर्नुपथ्र्याे । संयन्त्रबाट उहाँले निर्णय गराउनुपथ्र्याे ।

ओली सरकारको विकल्प के त ?

हामी धेरै विकल्पमा टाउको दुखाइरहेका छैनाँै । मैले प्रारम्भदेखि भन्दै आइरहेको छु, यो लगाई भनेको राजनीतिक मुद्दामा हो । कानुनका रेशामा अल्झेर धेरै दिन सरकार लम्ब्याउने पक्षमा हामी छैनौँ, हामीलाई त्यो रुचि छैन । टाउका गनौँ अथवा जोडौँ भनेर हामीलाई त्यसमा पनि रुचि छैन । कसै–कसैले शंका गर्ने तथा सुझाव दिने गरेका छन्– संसद् विघटन गरेर जाउँ अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकार छ तर हामी त्यो प्रयोग गर्दैनौ । किनभने हामीलाई थाहा छ– शेरबहादुरजीले नगर्नुस् भन्दाभन्दै ०५९ जेठ ८ गते मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुलुक प्रतिगमनमा गयो । हामीलाई थाहा छ ०६९ जेठ १४ गते मध्यराति हामीले हात जोडेर प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईलाई तपार्इंहरूले संविधानसभा विघटन नगर्नुस् भन्दा दुईतिहाइको उन्मादमा संविधानसभा विघटन गर्दा मुलुकले बेग्लै कोर्स लिनुपर्यो । त्यसकारण हामीले त्यो पीडा भोगेको हुनाले हामीले त्यसो गर्दैनाँै । हामीले संसद्लाई सोध्छौँ । संसद्मा आफ्नो कुरा राख्छौँ । के गल्ती ग¥यौ बाबा यो नौ महिनामा ? सरकार गठन हुँदा मधेस आन्दोलन ५५ दिन पुरानो भइसकेको थियो र ४५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । नाकाबन्दी तीन हप्ता भइसकेको थियो । र, सारा ठप्प थियो । आज मुलुक कहाँ छ ? यही यो सरकारले गरेको गल्ती अपराध ?

नाकाबन्दी हटेको ओली सरकारको पहलले कि मोदी आफैँ विवादमा तानिएर ?

यो सरकारले नहटाए कुन प्रभुले हटाएको त ? तपार्इंको कुरा बेकारको र गतल हो । भारतले त नसकेर हो नि ।

आफैँभित्र विरोध झेल्न नसकेर, ‘ब्याक फायर’ भयो भनेर र आन्तरिक रूपमै गल्ती भयो भन्दै नाकाबन्दी खोलेको होइन र ?

त्यो हुनुमा पनि त ओली सरकारको पहलकदमी नै हो । मैले भन्न खोजेको के भने नेपालले त्यो पाँच महिनाबीचमा जसरी अविचलित अडान राख्यो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘जबसम्म भारतले नाकाबन्दी हटाउँदैन तबसम्म म भारत भ्रमणमा जाँदिनँ ।’ निम्ता त नरेन्द्र मोदीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री भएकै दिन दिनुभएको थियो । उहाँको अविचलित अडान र नेपाली जनतामा जागेको राष्ट्रिय चेतले गर्दा हो । तपाईंंले भनेको सही हो, अब पार लाग्दैन भनेर भारतले नाकाबन्दी हटाएको हो । तर, त्यो पछि हट्नुमा सरकारको भूमिका थिएन ? प्रधानमन्त्रीको भूमिका थिएन ? भारतको भ्रमण गर्दिनँ तिम्रो नाकाबन्दी नखुलुन्जेल भन्नेले प्रभाव पार्दैन ? त्यसैले हामीले यी कुरा संसद्मा राख्न चाहन्छौँ । के यही गल्ती गरेका कारणले हट्नुपरेको हो ? तपार्इंले माथि विकल्पको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी कुनै पनि विकल्पमा जाँदैनाँै । संसद्ले जे फैसला गर्छ, हामीलाई त्यही मञ्जुर छ ।


कथित राष्ट्रवादको नारा लगाउनुभयो भनेर ओलीमाथि आरोप लगाएको सुन्दा म छक्क छु ।


संसद्ले गलत फैसला गर्यो भने पनि हामी त्यो फैसला स्वीकार्छांै । यसमा कुनै शंका नगर्न म सबै साथीलाई आग्रह गर्छु । एमालेले संवैधानिक, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर गर्ने कुनै पनि कदम चाल्दैन । कहिलेकाहीँ सत्य बोल्दा सुकरातलाई पनि हेमलक विष पिउनुपरेको थियो । हामीले सत्य बोलेका छौँ भन्नेमा हामीलाई पूरापूर विश्वास छ । अब हामीलाई जबरजस्ती हेमलक विष पिउने दिशातर्फ धकेलिँदै छ तर इतिहासले यसको फैसला गर्नेछ । किनभने यसैगरी नै हो मनमोहनजीलाई पनि हटाइएको । माओवादीलाई कतिपय सन्दर्भमा सत्तासाझेदारजस्तो आभास नभएको होला र कतिपय सन्दर्भमा एमाले हाबी भएको अथवा आफ्ना कतिपय नीति र प्रस्तावमा ढिलाढाला भएको हुन सक्छ किनकि हामीकहाँ सहकार्यको संस्कृति धेरै विकसित भइसकेको छ भन्ने दावा पनि म गर्दिनँ । तर, त्यसको रिस र विकल्प यही हो त ? कांग्रेससँग गएर अहिलेको समस्या समाधान हुने हो ? त्यो पनि भोट पाउनका निम्ति टुँडिखेल गएर म त माइती आएकोजस्तो भा’छ भन्नेजस्तो राजनीति अवसरवादले मुलुकलाई निकास दिन्छ ?

अहिलेको ओली सरकारलाई राष्ट्रवादी सरकार भनिएको छ कुन आधारमा यो सरकार राष्ट्रवादी हो ?

हुन त हामीकहाँ नेपाल एक राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई नै अस्वीकार गर्ने चिन्तन छ । नेपालमा धेरै राष्ट्र छन् । नेपाल खासमा राष्ट्र बन्नै बाँकी छ भन्ने मान्यता राख्ने पनि छन् । उहाँहरूबारे म धेरै बहस गर्दिनँ । राष्ट्रियता र राष्ट्रका दुई आयाम हुन्छन् । राष्ट्रवादको एउटा आयाम कुनै पनि देशको आत्मनिर्णयको अधिकार, आफ्ना मुद्दाको आफैँ फैसला गर्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्र ढंगले जुनसुकै देशसँग सम्बन्ध राख्न पाउने अधिकार, आफ्ना आन्तरिक मामिलालाई आफैँ टुंग्याउन पाउने अधिकार एउटा पक्ष हो । अर्थात् बाह्य राष्ट्रको परिपे्रक्ष्यमा आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व विकास गर्न पाउने पक्ष । यसको अर्को पक्ष भनेको देशभित्रका सबै भाषाभाषी, संस्कृतिलाई आपसमा आबद्ध गरेर सबै जनतालाई एउटा राष्ट्रमा उन्ने र सबैलाई यो मेरो राष्ट्र हो भन्ने बोध गराउने पाटो हुन्छ ।

यो सरकार के मानेमा राष्ट्रवादी हो भन्नेबारे मलाई धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । गएको एक वर्षको हाम्रो पीडा के हो भने हामीले संविधान बनाउँछौँ भन्यौँ । संविधानमा खोट पनि होलान् । म यसको पूर्णताको कुरा पनि गर्दिनँ । म गतिशीलतामा वस्तुलाई हेर्ने हुनाले यो पूर्ण भएको मान्दिनँ । तर सापेक्षतामा हेर्ने हो भने नेपालको संविधान खासगरेर समावेशिताको दृष्टिले, सामाजिक न्यायको दृष्टिले, लोकतन्त्रको विस्तारको दृष्टिले र प्रगतिशील एजेन्डाको दृष्टिले एकदमै राम्रो संविधान हो । भारतका प्रधानन्यायाधीशले नेपालमा भएको न्यायाधीशको सम्मेलनमा आएर संविधानलाई दक्षिण एसियाको ज्वलन्त संविधान हो भने । तर, हामीले त्यो संविधान आफँै बनाउन पाएनाँै । बनाउन नदिने प्रयत्न भए । भदौ २० मा म दिल्लीमा उच्चस्तरिय राजनीतिक भेटघाटमा थिएँ । त्यतिबेला नेपालको संविधानसभाले नेपालको संविधान पास गरेको सूचना गयो । त्यो विषयमा उहाँहरूबीच छलफल भयो । अब कुरा गरेर के अर्थ यो त पास नै भइसक्यो भन्ने कुरा पनि भयो । मलाई उहाँले सोध्नुभयो– संविधान रोक्न सकिन्छ ?


पहिलो कुरा यदि महाकाली सन्धि गलत नै रहेछ भने पनि (भलै त्यसबारे मेरा छुट्टै मान्यता छन्) के मान्छेले गल्ती सच्याउन पाउँदैन ? यदि त्यसो हो भने त माओवादीलाई विश्वासै गर्न भएन । उसको नेतृत्वमा, आह्वानमा भएको आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारिएका हुन् भनेर शान्तिप्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर विश्वासै नगर्ने ? त्यसैकारणले वस्तुलाई गतिशीलतामा हेर्नुपर्छ । भनेको ‘टेस्ट’ गर्ने हो नि त ।

मैले भने, ‘सरी एक्सिलेन्सी हुँदैन । तपार्इंले हेर्दा यो संविधान छिटो जारी हुन थालेजस्तो लाग्ला तर संविधानका लागि त नेपालको एउटा पुस्ताले आफ्नो जीवन खर्चेको छ । २०५२ मा संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भनेर माओवादीले हतियार उठाउँदा जन्मेको बच्चा आज २० वर्षको भएको छ । एउटा देशले एउटा राजनीतिक मुद्दामा २० वर्षभन्दा बढी कति समय खर्च गर्ने ? त्यो पनि अघिल्लो संविधानसभाले चार वर्ष काम गर्यो र संविधान दिन सकेन । यो संविधानसभाले एक वर्षमा दिनुपथ्र्याे । आज त्योभन्दा ६ महिना ढिला भएको छ ।’ तर, भोलिपल्ट विदेशसचिव एस जयशंकर आएर संविधानसभाले पारित गरिसकेको संविधान जो घोषणा हुनमात्र बाँकी थियो, रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । रोक्न नमानेबापत नाकाबन्दी गरियो । यसो गर्नु मिल्दैन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो । कस्तो संविधान बनाउने त्यो संविधानमा कस्ता विषय राख्ने यो त नेपालको आफ्नो कुरा हो भन्नु राष्ट्रियता होइन र ? त्यो राष्ट्रवाद होइन र ? हामीले ठीक छ तपाईंंहरूले जे भन्नुहुन्छ हामीले मान्छाँै । हामीले हाम्रो संविधान जारी गरेर गल्ती ग¥यौँ । यो निर्णय फिर्ता गर्छौं । तपाईंंले ड्राफ्ट लेखेर दिनुस् हामीले पास गर्छौं भनेर भन्नुपथ्र्याे ? यति सरल कुरामा प्रश्न उठेको देखेर र प्रचण्डजस्तो व्यक्तिले कथित राष्ट्रवादको नारा लगाउनुभयो भनेर ओलीमाथि आरोप लगाएको सुन्दा म छक्क छु ।

आज राष्ट्रवादको नारा घोक्दा रमाइलो मान्ने एमाले र त्यसका अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रवाद महाकालि सन्धि गर्दा कहाँ थियो भन्ने प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् ? यो बीचमा एमालेलाई के भयो कि अचानक राष्ट्रवादको नारा घन्काउन थाल्यो ? यो ‘यु टर्न’ कसरी ?

पहिलो कुरा यदि महाकाली सन्धि गलत नै रहेछ भने पनि (भलै त्यसबारे मेरा छुट्टै मान्यता छन्) के मान्छेले गल्ती सच्याउन पाउँदैन ? यदि त्यसो हो भने त माओवादीलाई विश्वासै गर्न भएन । उसको नेतृत्वमा, आह्वानमा भएको आन्दोलनमा १७ हजार मान्छे मारिएका हुन् भनेर शान्तिप्रक्रियालाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ भनेर विश्वासै नगर्ने ? त्यसैकारणले वस्तुलाई गतिशीलतामा हेर्नुपर्छ । भनेको ‘टेस्ट’ गर्ने हो नि त । जतिबेला महाकाली सन्धि भएको थियो, त्यसबेला उहाँ पार्टीको कुनै पनि निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्नथ्यो । आज पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैलाई पनि परीक्षण गर्ने भनेको त उसले गरेको कामलाई हेरेर होला ।


पछिल्लो समय ‘आई एम विथ केपी ओली’ भनेर जुन ‘स्वतन्त्र युवा’ को नाममा र्याली निकालियो, त्यसलाई नियालेर हेर्दा त एमालेनिकटका विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थी जुन आरआर, सरस्वती, त्रि–चन्द्र र त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका ठाउँबाट बोलाइएका रहेछन् । जसलाई सम्बोधन गर्न एमाले पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत, युवा संघ अध्यक्ष राजीव पहरीलगायत नेतालाई खटाइयो । सत्ता टिकाउनका लागि ‘स्वतन्त्र युवा’ को नाममा यत्रो गर्नुपर्छ र ?

पहिलो कुरा त तपार्इंलाई नै प्रतिप्रश्न गर्न पर्ने भयो । काठमाडौँमा सरस्वती, त्रि–चन्द्र, आरआर, इन्जिनियरिङलगायत क्याम्पसबाट विद्यार्थी आउँदैनन् भने काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्दा हामीले कहाँ मंगलग्रहबाट मान्छे ल्याउने हो ? काठमाडौँको कार्यक्रमका लागि काठमाडौँबाटै मान्छे आउने हो । तपार्इंको प्रश्न पनि मैले भलिभाँती बुझेको छु । होला त्यहाँ कोही मान्छे तपाईंले नाम लिएका मान्छे पनि गएका होलान् । तर, म पूर्ण विश्वाससाथ ।

होलान् ? या पार्टीले खटाएर गएकै हुन् ? मैले तपाईंलाई एमाले गणको फोटो देखाऊँ ?

होलान् म त्यहाँ गएको थिइनँ । तर, तपाईंले भनेपछि मैले विश्वास गरेँ । तपाईंले भनेपछि म विश्वास गर्छु । गएका पनि होलान् । गएका थिए । तर, थिए नै भन्नका लागि म त्यहाँ थिइनँ । तर, एउटा कुरा विश्वास गर्नुस् नरेशजी, केपी ओली आइसकेपछि एउटा गैरराजनीतिक पंक्ति जसको राजनीतिप्रति कुनै रुचि थिएन, उसमा राष्ट्रिय चेतना आएकै हो, जसले समाजलाई तरंगित गर्यो । अनि विकासका सपना जुन एकप्रकारले हामीले देख्नै बिर्सिएका थियाँै, त्यो सपना देख्न थाल्यौँ । भलै त्यसलाई बढाइ–चढाइ र तोडमरोड गरियो । कुनै दिन हामी काठमाडौँवासीको घर–घरमा ग्यासका पाइपलाइन जोड्नेछाँै भन्दा मानौँ यो त बिल्कुल असम्भव कुरा गरेजस्तो गरी प्रधानमन्त्रीको धूलो काढियो । हाम्रौ बौद्धिक चेतनाको स्तर हेर्दा दुःख पनि लाग्यो ।


सरकार बन्ने र विघटन हुने संसद्बाट हो । अहिले केपी ओलीका पक्षमा तपाईंले १० लाख मान्छे निस्के पनि फैसला गर्ने संसद्ले हो । हामीलाई कुनै भ्रम छैन तर केपी ओली संसद्को एउटा गलत निर्णयले गएछन् भने पनि त्यो गलत भयो भनेर जनता सडकमा उत्रन नपाउने ?

हावाबाट, जियोथर्मलबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ भन्दा अथवा प्रशान्त र हिन्दमहासागरमा पानीजहाज चलाउन सकिन्छ भन्दा नेपालको यो अधिकार हो भन्नेसमेत थाहा नभएका बुद्धिजीवीले पाखुरा सुर्के । अतिरञ्जना भयो भन्न सकिएला । अहिले त्यो प्राथमिकताको विषय होइन भन्न सकिएला । अथवा अहिले नै त्यो नेपालको क्षमता हो कि होइन भन्न सकिएला तर जुन ढंगले कुरा भएको थियो, हामीले आफैँ गर्न सक्छौँ । बनाउनुपर्छ भन्ने विश्वास त जागेको हो नि । त्यो आत्मविश्वासको जगले समाजका थुप्रै अराजनीतिक युवालाई अगाडि बढाएको हो । त्यहाँ (र्यालीमा) महेशहरू पनि होलान् । ओली सरकारको पक्षमा चलेको अभियान पूर्ण रूपमा स्वस्फूर्त हो । यसमा नैतिकताको प्रश्न नै उठ्दैन । सरकारले राम्रो काम गरेकोमा जनताले राम्रो गर्यो पनि भन्न नपाउने ? सरकारले गालीमात्रै खानुपर्ने ? मरिजाओस् किन जन्मेको थिइस् भनेर सरापमात्र गर्नुपर्ने ?


जनता स्वतः उत्रिनु र सत्ता टिकाउन स्वतन्त्रका नाम कार्यकर्ता खटाउने कुरा तपाईंलाई सहज र एउटैजस्तो लाग्छ है ?

मैले अघि नै जवाफ दिएँ– सरकार बन्ने र विघटन हुने संसद्बाट हो । अहिले केपी ओलीका पक्षमा तपाईंले १० लाख मान्छे निस्के पनि फैसला गर्ने संसद्ले हो । हामीलाई कुनै भ्रम छैन तर केपी ओली संसद्को एउटा गलत निर्णयले गएछन् भने पनि त्यो गलत भयो भनेर जनता सडकमा उत्रन नपाउने ? अर्को कुरा तपाईंले जे भनिरहनुभएको छ– उतार्ने भनेर यहीँनेर गलत छ ।

मैले यहीँनेर राजनीतिज्ञलाई नैतिकता भन्ने कुराको हेक्का छैन भन्न खोजेको ?

यदि सरकारले फन्डिङ गरेर, सत्तारूढ पार्टीले योजना बनाएर उसले निर्देशन गरेर उसका कार्यकर्ता जम्मा भएका हुन् भने तपाईंले भनेको प्रश्न आउने हो । यद्यपि, पार्टीले पनि आफ्नो सरकारको पक्षमा जनपरिचालन गर्न पाउँछ । नपाउने भन्ने होइन । तर स्वतःस्फूर्तताको नाममा पाउँदैन भन्ने तपाईंले भन्न खोज्नुभएको हो भने बिल्कुल ठीक हो, त्यसो गर्न पाइँदैन । तर, म दावासाथ भन्छु– अहिले देशव्यापी चलिरहेका अभियान स्वतःस्फूर्त हुन तपाईंले एक/एक गरेर हेरे हुन्छ ।






जो साथीसँग साथ फेरा लगाएर जुनी–जुनी भनिएको थियो, त्यो कम्तीमा पनि संविधान कार्यान्वयनसम्म सँगै जान्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ । उही साथी उही सहयात्रीले छापामार शैलीमा अचानक झुक्काएर प्रतिपक्षीसँग सरकार बनाएर ढाल्न लागेपछि अरूलाई केको दोष ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सपना देख्न सिकाए भन्ने सन्दर्भमा मलाई पीताम्बर शर्माको भनाइ सम्झना आइरहेको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो– प्रधानमन्त्रीलाई सपना देख्ने अधिकार छ तर नेपालीको वर्तमान अवस्थालाई व्यंग्य गरेर होइन । प्रधानमन्त्रीले सपनाको कुरा गरेर हावामा गफ दिने र तपाईंहरू त्यसमा सही थाप्ने गरेजस्तो लाग्दैन ?

मैले माथि पनि भने यसबीचमा नेपालले आफ्नो सपना देख्न बिर्सिएको रहेछ । माओवादीले एउटा सपना देखायो र युवालाई बन्दुक बोकायो । म एकैछिनमा मारिन सक्छु, म मारिँदा मलाई गाड्ने समय पनि मेरा साथीहरूलाई हुँदैन भनेर आफ्ना निम्ति आफैँ खाडल खनेर जानेसम्मको एउटा मोटिभेसन गर्यो । तर, ती सबै कुरा भताभुंग भइसकेपछि र अर्को एउटा सपना जागेको थियो दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा । तर, पछि पट्यारलाग्दो संक्रमणकालले हाम्रा सबै सपनालाई अपहरित गर्यो । वास्तवमा हामी अहिले सपनाविहीन मानिसजस्ता भएका छाँै । अवतारसिंह पासको एउटा कविता छ– बिहान उठेर जागिर जानु र जागिरबाट घर आउनु र चुपचाप घरमा सुत्नु सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ सपनाहरूको मृत्यु हुनु भनेजस्तो हामी ठ्याक्कै त्यही जागिर भनसुन अलिक राम्रा मान्छे अमेरिका, अलिक कमसल मान्छे खाडी मलेसियाभन्दा बढी हामीले सपना नै देख्न सकेका छैनौँ ।

नेपाल बन्छ भन्ने उदाहरणमात्र दिन चाहन्छु– भयंकर कोकोहोलो मच्चियो फास्ट ट्र्याक नेपालले बनाउन सक्छ, बनाउन पर्छ भनेर सरकारले बजेट छुट्यायो । जाबो ७६ करोडमा कतिसम्म हाम्रो मनोबल गिरेछ/गिराइएछ भने त्यही पनि अपराधजस्तो ठानियो र शेरबहादुरजीले संसद्मा विरोध गर्नुभयो । हो, यो मरेको मुर्झाएको सपनालाई केपी ओलीले व्युँझाएका हुन् । त्यो कुराका लागि ओलीलाई धन्यवाद भन्नुस् । दोस्रो कसले भन्यो डा. पीताम्बर शर्माजस्तो बौद्धिक व्यक्तित्व जो सम्मानित पनि हुनुहुन्छ, उहाँले यति त अवश्य पनि चेक गर्नुभएको होला कि केपी ओलीले आजै हिन्द र प्रशान्त महासागरमा जहाज किन्छु र चलाउँछु भनेको होइन । यो कस्तो देश हो, जहाँ विकास र समृद्धिको कुरा गर्न पाइँदैन । यो व्यंग्य हो र ?

ओली सरकार ढाल्न भारत सक्रिय भयो भन्दै गर्दा तपाईंहरूले देख्नुभएको के हो ?

यसमा म कसैलाई दोष लगाउन चाहन्न । आफ्नो थैली ह्वाङग भएपछि जो कसैले पनि हात हाल्छ । जो साथीसँग साथ फेरा लगाएर जुनी–जुनी भनिएको थियो, त्यो कम्तीमा पनि संविधान कार्यान्वयनसम्म सँगै जान्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ । उही साथी उही सहयात्रीले छापामार शैलीमा अचानक झुक्काएर प्रतिपक्षीसँग सरकार बनाएर ढाल्न लागेपछि अरूलाई केको दोष ।- रातोपाटीबाट