'सरकारले भनेअनुसार साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन बन्दैन'
काठमाडौं, असार २१ गते । स्थानीय निकायको सीमा निर्धारणका लागि गठित आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले काम चाँडो सक्न दवाब दिए सबै पदाधिकारीले राजीनामा दिने चेतावनी दिएका छन् ।
आयोगको म्याद फागुन मसान्तसम्म रहेकाले आयोगले त्यहि अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको भन्दै उनले दबाव नदिन आग्रह गरे ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो आग्रह गरेका हुन् । आयोग टेबलमा बसेर संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर काम गर्न समय लाग्ने बताए ।
‘आयोग गठन गर्न ६ महिना लगाउने तर काम थालेको ६ महिना नहुँदै चाँडो प्रतिवेदन बुझा भन्न सुहाउँदैन,’ उनले भने ।
साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन नबन्ने
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै आयोगले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको भन्दै उनले सरकारले भनेअनुसार साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
सरकारले आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या यकिन हुन नसक्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणको काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आयोगले विभिन्न्ा ८ वटा समूह गठन गरेर एक चरणमा काम गरिसकेको तर त्यसक्रममा कतिपय विषयमा विरोधाभास देखिएकाले आयोगलाई समय चाहिने बताए ।
आयोगले जिल्ला र प्रदेशलाई विभाजन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले वडालाई समेत नटुक्राउन आग्रह गरेको भन्दै उनले आयोगले अब जनसंख्या, जनघनत्व, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, भौगोलिक सुगमता, जातिय भाषिक सघनता लगायतलाई आधार मानेर संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि बेन्चमार्कको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाइ सुनेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण जटिल भएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बि्रफिङ गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय जनताको सेवासुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।- अनलाइनखबरबाट
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पौडेलले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सो आग्रह गरेका हुन् । आयोग टेबलमा बसेर संख्या निर्धारण गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेर काम गर्न समय लाग्ने बताए ।
‘आयोग गठन गर्न ६ महिना लगाउने तर काम थालेको ६ महिना नहुँदै चाँडो प्रतिवेदन बुझा भन्न सुहाउँदैन,’ उनले भने ।
साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन नबन्ने
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले नै आयोगले आफ्नो कार्ययोजना बनाएर काम सुरु गरेको भन्दै उनले सरकारले भनेअनुसार साउन मसान्तसम्म प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।
सरकारले आगामी मंसिर महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यसका लागि स्थानीय तहको संख्या यकिन हुन नसक्दा निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माणको काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलले आयोगले विभिन्न्ा ८ वटा समूह गठन गरेर एक चरणमा काम गरिसकेको तर त्यसक्रममा कतिपय विषयमा विरोधाभास देखिएकाले आयोगलाई समय चाहिने बताए ।
आयोगले जिल्ला र प्रदेशलाई विभाजन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले वडालाई समेत नटुक्राउन आग्रह गरेको भन्दै उनले आयोगले अब जनसंख्या, जनघनत्व, राजस्वका आन्तरिक स्रोत, भौगोलिक सुगमता, जातिय भाषिक सघनता लगायतलाई आधार मानेर संख्या निर्धारण गर्ने र त्यसका लागि बेन्चमार्कको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
आयोगका अध्यक्ष पौडेलको भनाइ सुनेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका सांसद गंगालाल तुलाधरले स्थानीय तहको संख्या निर्धारण जटिल भएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बि्रफिङ गर्न सुझाव दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्थानीय जनताको सेवासुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए ।- अनलाइनखबरबाट
Post a Comment