शुक्रबार विहान बसेको समितिको बैठकले आइतबार प्रमुख आयुक्त कार्की र अख्तियार पदाधिकारीलाई बोलाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग झन्डै तीन घन्टा चलेको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत जोडिएको विषयमा स्वयं उसैसँग बसेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएपछि अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारी बोलाउने निर्णय भएको हो।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद महेश आचार्य, एनपी साउद, अर्जुननरसिंह केसी, ध्रुव वाग्ले, एमालेका अमर थापा, सुशीला नेपाल, हर्कबोल राई, एमाओवादीका सांसद अमनलाल मोदी, जनकराज जोशी, अनिता परियार, सद्भावना पार्टीका नरसिंह चौधरी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अकवाल मोहम्मद साहलगायत अधिकांश सांसदले अख्तियारलाई बोलाउन माग गरेका थिए।
‘अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीलाई आइतबार बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ छलफलपछि सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग मात्र बसेर छलफल गर्दा विषयवस्तुको गहिराई बुझ्न नसकिने निष्कर्षसहित अख्तियारलाई बोलाउने निर्णय भएको हो।’
अख्तियार प्रमुख र पदाधिकारीसँग छलफल गरेपछि छानविन समिति गठन गर्ने÷नगर्ने विषयको टुंगो लाग्ने बताइएको छ। विश्वविद्यालयको परीक्षालगायत चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र पदाधिकारीले आफ्नो र आफ्ना नातेदारको निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिई नांगो हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी तेह्रौं दिनदेखि अनसन बसेका छन्।
चिकित्सा क्षेत्रका विकृति र त्यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख कार्की र पदाधिकारीसमेत जोडिएपछि व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले त्यस सम्बन्धमा बुझ्न काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई शुक्रबार छलफलमा बोलाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका गगन थापासहित तीन जना सांसदले समितिमा लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएपछि समितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बोलाएको थियो। अनसन बसेका केसीको स्वास्थ्य संकटतर्फ उन्मुख भएपछि थापासहित सांसद श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको विषयमा बुझ्न समितिले केयुका तीन जना पदाधिकारीलाई बोलाएको छ। समिति सचिव जीवराम बुढाथोकीका अनुसार केयुका डिन, रजिष्ट्रार कानुनी सल्लाहकारलाई बोलाइएको थियो।
हस्तक्षेप गर्ने निकाय अख्तियारले मेडिकल काउन्सिललाई दोष थोपरेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयको गत जेठ १५ गते हुने प्रवेश परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको थियो। त्यससँगै चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियारले चौतर्फी रुपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप अनसन्रत वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले लगाएका थिए।
Post a Comment