संसदमा आएपनि नश्लवादी संविधान स्वीकारेका छैनौं ः उपेन्द्र यादव

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरु संसद बैठकमा हुनुको अर्थ संविधान स्वीकार गरेको भन्ने नभएको बताएका छन्।

आइतबार संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा बोल्दै यादवले संविधान नश्लवादी भएको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए।
उनले ओली सरकारले नभई आफूहरुले नाका छोडेर काठमाडौं आएपछि नाकाबन्दी खुलेको बताए।

संसदमा बोल्दै यादवले भनेः
नेपालमा संविधान निर्माण गर्दा एक पटक राणाजीहरुले बनाएको संविधान चलेन। पछि कांग्रेस राणा राजाले बनाएको सात वर्ष पनि चलेन। पछि राजाले बनाएको पनि चलेन। कांग्रेस र वाममोर्चाले बनाएको संविधान कतिखेर मसानघाटमा पु¥याए थाहा भएन।
अमेरिकमा २२९ वर्षदेखि नर्वेमा २०२ वर्षदेखि संविधान चलिरेहको छ। यहाँ ९० प्रतिशतले बनाएको भनिएको संविधान केही व्यक्तिले बालुवाटारमा बसेर बनाई व्यापक छलफल नगरी संविधान बनाउनेलाई थाहै नदिई जवर्जस्ती जारी गरेपछि हप्तादिनमा नै संशोधन गर्नु पर्ने के आवश्यकता छ? यो बाटै थाहा हुन्छ। यो मधेसी र खसान जनताको रगतका छिटाले भरिएको कलंकित संविधान हो।
अहिले संसदमा आए सेता कुर्सी भरिए भनि खुशीयाली मनाउँछन्। आज मन्त्रीका कुर्सी खाली हुँदा कसले खुशी मनाउने? पुराना पन्चसँगको संगतले बोली व्यवहार पनि त्यस्तै छ।

हिजो राजाले सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली भनेजस्तै हामीले संसदमा आएको यो नस्लवादी संविधान स्विकार्न होइन। यसमा खुशीयाली नमनाए हुन्छ।

नाकाबन्दीको कुरामा कति भ्रम फैलाउने हो? मधेसमा नरसंहार हुँदा मधेसी जनता दशगजामा गएर प्रदर्शन गर्न बाध्य भएका थिए। त्यतिबेला आफ्नै जनतालाई विदेशी र अराष्ट्रिय भनी साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन लागेको थियो। त्यसपछि हामीले आन्दोलनको स्वरुप बदली काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गर्दा नाकाबन्दी तपाईँले खोलेको हो? यसमा रमाउनेले दुनियालाई भ्रम नदिनुहोस्।
हामी यहाँ उपस्थित हँुदा संविधान कार्यान्वयन भयो भन्नेले बनाउने बेलामा बुद्धि किन नपु¥याएको हो कि हामी बिना कार्यन्वयन हँुदो रहेनछ।

संविधान बनाउने नेता संसदबाट भागेर अहिले भनेका छन् यो संविधान खच्चर भने। उनले भन्नु प¥यो को गधा को घोडा थिए संविधान बनाउँदा।
सरकारको जहाजमा आफ्नै पार्टीका र सहयात्रीले प्वाल पारी मुसाहरु हाम फाले भने के भन्ने? भोलि आउने सरकार पनि यो मुसाहरुको कुराबाट सतर्क रहन आग्रह गर्छु।
हामीले मधेसी, आदिवासी दलित, खस सीमान्तकृत समुदायको अधिकार यो संविधान सुनिश्चित नगरेपछि हामी आन्दोलनमा गएका थियो। आन्दोलनमा ४ देखि ८० वर्षका वृद्धको नरसंहार गरेको थियो। त्यो जातिय नरसंहार अन्तराष्ट्रिय मानवतावादी कानुनका उल्लंघन थियो। त्यसको अन्तराष्ट्रिय छानविन आयोग गठन गरी अन्तराष्ट्रिय कारबाही गर्नु पर्छ।

यो सरकार तस्कर र कालाबजारीले चलाएको मुलुक छ। व्यापार घाटाले आर्थिक रुपमा मुलुक टाट पल्टाइएको छ। यो इतिहासमै धरासायी भएको छ। हिजो पञ्चायत कालमा पनि सात प्रतिशत जिडिपी थियो अहिले ०.७ प्रतिशतले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारिएको छ।
जातिय नस्लवादले जर्मनमा समाजवादी बाटोबाटै आएका हिटलरले जस्तै मधेसीको नरसंहार यो सरकारले गरेको छ।
त्यो बेला जर्मन ध्वस्त र विभाजित भएजस्तै नेपाली नस्लवादी चिन्तनले मधेसीलाई विदेशी ठानी अपमानित गर्ने र आदिवासी, दलित शिल्पी समुदायको अपमान र शोषण दमन गर्ने चिन्तन नस्लवादी चिन्तन हो। यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियता कमजोर बनाएको छ।

यो सरकार राष्ट्रवादी भनिन्छ। हामीले आन्दोलनमा हँुदा ३६ पटक वार्ता भयो। आन्दोलनमा छँदा वार्ताको पत्र आएन। पछि हामी जब दिल्ली पुग्यौं त्यसपछि ओलीले दिल्लीमा हामीले वार्ताका लागि पठाउन भन्ने सरकार पनि राष्ट्रवादी हुन्छ? राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने सरका पनि राष्ट्रवादी हुन्छ?

राष्ट्रियता बलियो बनाउन यो संविधान काम लाग्दैन। यो संविधान पुर्नलेखन गरी सबैका अधिकार सुरक्षित गरेपछि मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। संसारमा राष्ट्रिय एकता उखान टुकाले बलियो हुन्छ? मधेसी मानव सांगलोलाई माखेसांगलो, आप झरेको भन्ने, अनेक कुरा गरेर काम हँुदैन।

राष्ट्रिय समस्याको समाधान नगरी हल हँुदैन। यो भ्रम नपारौ कि हामी आएपछि संविधान सबै आए अब संविधान कार्यान्वयन हुने भयो भन्ने कुरा सबै नेपाली पञ्च भनेजस्तै हो।
सायद यो सरकारको आयु आजैमात्र छ। प्रम मतदानमा जाने हो कि मुसाहरु भागीसकेपछि के गर्ने हुन्? प्रम ओलीले आज राजीनामा दिँदा उहाँकै भलाइ हुन्छ।
राष्ट्रिय समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्न दिनुपर्छ।- सेतोपाटीबाट