प्राविधिक गल्ती खुट्याउन सांसदलाई जोशीको कडा जवाफ
काठमाडौं, असार २६ गते । पूर्व पदाधिकारीको नाममा नेताहरुलाई बाँडिएको अकुत सुविधाको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । सरकारले यसलाई व्यवस्थित र मितव्ययी गर्नुका साटो थप्न खोजेपछि संसदको सुशासन समितिले उपसमिति नै बनाएर अध्ययन गराएको छ ।
तर, उपसमितिको प्रतिवेदन हात लागेपछि सांसदहरुको बोली फेरिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकमा यस्तै भयो । सांसदहरु प्रतिवेदनको मूल मर्म छाडेर त्यसमा भएको प्राविधिक कमी कमजोरी खुट्याउन लागे ।
उपसमितिले के सुझाव दियो भन्ने भन्दा पनि प्रतिवेदनमा भएका भाषाबारे विवाद र बहस भयो । सांसदहरु उपसमितिका संयोजकमाथि पनि खनिए । प्रतिवेदनको आयश नै गलत भएको र त्यहाँ प्रयोग भएको भाषाप्रति आपत्ति जनाएपछि संयोजक जनकराज जोशीले जवाफ दिएका छन् ।
रहरले उपसमिति बनेको होइन
पूर्वसचिव समेत रहेका उपसमिति संयोजक जोशीले प्रतिवेदन लाक्षणिक मात्र भएको बताए । ‘यसले सबै यथार्थलाई समेटेको छ भन्ने मान्यता नराख्न आग्रह गर्छु । यसले आशिंक सत्यतालाई मात्र देखाउन सकेको छ,’ उनले भने, ‘समुन्द्रको पानी नुनीलो छ भन्ने थाहा पाउन सिंगै समुन्द्रको पानी पिउनु पर्दैन, एक चम्चा पानी लिएर चाटेपनि थाहा पाउन सकिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा भाषागतसहित केही कमीकमजोरीहरु छन् भने सच्याउन सकिने उनले बताए । प्रतिवेदन समितिमा छलफलकै लागि ल्याइएको भन्दै उनले भने, दोषारोपण गरेर हामी मूल उद्देश्यबाट कतै पराजित भयौं भने ? यहाँ व्यक्ति हार्नु ठूलो कुरा होइन, राष्ट्र हार्नु भएन ।’
व्यक्तिगत लडाइको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यदि यो समितिलाई प्रतिवेदन उपयुक्त लाग्दैन भने, प्रतिवेदन उपयुक्त छैन भन्दियोस् ।’
पूर्व पदाधिकारीहरुको सम्वन्धमा केही समस्या देखिएर नै उपसमिति गठन भएको भन्दै उनले भने, ‘आफैँ रहरले बनाएको पनि होइन । कहीँ न कहीँ गन्ध छ भन्ने भएपछि मूल समितिले म्याण्डेटसहित कार्यादेश दिएको हो ।’
पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना
छलफलका क्रममा सांसदहरुले आपत्ति जनाएको शब्द हो ‘देश पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो’ । उपसमितिले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सूची उल्लेख गर्दै देश पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसको बचाउ गर्दै उपसमिति संयोजक जोशीले भने, ‘यो मुलुकमा ८ जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छन्, ९ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु हुन्छन्, ११ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने यसलाई पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना नभने के भन्ने त ?’
उनले अघि भने, ‘अब किन डराउने, वास्तविकता त्यहीँ न हो भने यो शब्दले कसलाई छुन्छ, कसलाई छुँदैन भनेर किन डराउने ? ‘
सांसदको अर्को आपत्ति उपसमितिले गरेको ‘पूर्व पदाधिकारीहरुको शुस्वास्थ्य र दिर्घायूको कामना’मा थियो । जोशीले यसबारे पनि जवाफ दिए । तर, केही लचिलो भएन । ‘आशय अन्यथा होइन’ उनले भने, यलले अन्यथा अर्थ लगाउँछ भने खुल्ला हुन सकिन्छ, परिमार्जन गरौं ।’
सत्तामा आएपछि कुलीनतन्त्र बन्न खोजेकै हो
उपसमितिको प्रतिवेदनमा अर्को शब्द पनि छ, ‘कुलीनतन्त्र’ । जसको पनि सांसदहरुले विरोध गरे । तर, जोशी यसमा भने अडिग देखिए । ‘हिजो एउटा नारा लिएर आउने, एउटा एजेण्डामा हिँजो लडाइ लड्ने र आज सत्तामा आइसकेपछि कुलीनतन्त्र बन्न खोजिएकै छ,’ उनले भने, ‘जुत्ताको तुना आफूले नबाँध्ने, पोलिस आफू नगर्ने, हिँजो सामान्य जनता बनेर हिँडेको, आज एउटा अमूक पद धारण गरिसकेपछि फेरि जनता हुन गाह्रो हुन्छ भने यसलाई कुलीनतन्त्र नै भनिन्छ ।’
उनले अघि भने, ‘कोही कुलीनतन्त्रमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ भने तिमी कुलीन भयौ, तिमीलाई कुलीनतन्त्रमा जानबाट रोक्न खोजिरहेका छौँ भन्ने की नभन्ने ?’
खुशी नै पारिराख्ने हो भने भाषा परिमार्जन गरेर जे लेख्दा पूर्व पदाधिकारीहरु खुसी हुन्छन्, त्यस्तै भाषा लेख्न उनले आग्रह गरे ।
उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिनै हुन्न भनेको छैन । जोशीले सुरक्षा र सुविधालाई एकै ठाउँमा मिसाउन हुँदैन भनिएको भन्दै प्रतिवेदन पुनः एकपटक राम्रोसँग पढ्न सांसदहरुलाई सम्झाए ।
उनले अघि भने, ‘प्रतिवेदनले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र न्यायाधीशलाई सुविधा र सुरक्षा दिनुपर्छ भनिएको छ । तर व्यवस्थित गरेर दिनु भनेको हो ।
तर, एकपटक कुनै पद हासिल गरेपछि आवश्यक हो कि होइन नहेरी आजीवन सुविधा दिनु गलत भएको उनले बताए । जोशीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी सुविधामा पैसा बाँडेर हुँदैन भनिएको हो । उहाँहरु सुविधाका नाममा लुट मच्चाउनु हुन्छ भने कुलीन नभने के भन्ने ?’
सुरक्षा निकायले सूचना दिएनन्
सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिले पूर्ण विवरण ल्याउन नसकेको आरोप लगाए तर, संयोजक जोशीले भने धेरै कोसिस गरेको तर, सुरक्षा निकायले सूचना नदिएको बताए ।
उनले अघि भने, ‘फेरि माग्यो भनेपनि उहाँहरुले दिनुहुन्न । किनभने दिनुपर्छ भन्ने निर्णय कहीँकतै भएकै छैन । यदि त्यो सूचना दिने वित्तिकै डिआइजी, एआइजी, सेनाका पदाधिकारीहरुलाई यो सुविधा कहाँबाट केको आधारमा लिनुभयो भनेर समितिले सोध्छ । उहाँहरुसँग त्यसको जवाफ दिने आधार छैन । त्यहि भएर उहाँहरुबाट विवरण आउँदैन ।’
तर, उपसमितिको प्रतिवेदन हात लागेपछि सांसदहरुको बोली फेरिएको छ । समितिको आइतबारको बैठकमा यस्तै भयो । सांसदहरु प्रतिवेदनको मूल मर्म छाडेर त्यसमा भएको प्राविधिक कमी कमजोरी खुट्याउन लागे ।
उपसमितिले के सुझाव दियो भन्ने भन्दा पनि प्रतिवेदनमा भएका भाषाबारे विवाद र बहस भयो । सांसदहरु उपसमितिका संयोजकमाथि पनि खनिए । प्रतिवेदनको आयश नै गलत भएको र त्यहाँ प्रयोग भएको भाषाप्रति आपत्ति जनाएपछि संयोजक जनकराज जोशीले जवाफ दिएका छन् ।
रहरले उपसमिति बनेको होइन
पूर्वसचिव समेत रहेका उपसमिति संयोजक जोशीले प्रतिवेदन लाक्षणिक मात्र भएको बताए । ‘यसले सबै यथार्थलाई समेटेको छ भन्ने मान्यता नराख्न आग्रह गर्छु । यसले आशिंक सत्यतालाई मात्र देखाउन सकेको छ,’ उनले भने, ‘समुन्द्रको पानी नुनीलो छ भन्ने थाहा पाउन सिंगै समुन्द्रको पानी पिउनु पर्दैन, एक चम्चा पानी लिएर चाटेपनि थाहा पाउन सकिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा भाषागतसहित केही कमीकमजोरीहरु छन् भने सच्याउन सकिने उनले बताए । प्रतिवेदन समितिमा छलफलकै लागि ल्याइएको भन्दै उनले भने, दोषारोपण गरेर हामी मूल उद्देश्यबाट कतै पराजित भयौं भने ? यहाँ व्यक्ति हार्नु ठूलो कुरा होइन, राष्ट्र हार्नु भएन ।’
व्यक्तिगत लडाइको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘यदि यो समितिलाई प्रतिवेदन उपयुक्त लाग्दैन भने, प्रतिवेदन उपयुक्त छैन भन्दियोस् ।’
पूर्व पदाधिकारीहरुको सम्वन्धमा केही समस्या देखिएर नै उपसमिति गठन भएको भन्दै उनले भने, ‘आफैँ रहरले बनाएको पनि होइन । कहीँ न कहीँ गन्ध छ भन्ने भएपछि मूल समितिले म्याण्डेटसहित कार्यादेश दिएको हो ।’
पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना
छलफलका क्रममा सांसदहरुले आपत्ति जनाएको शब्द हो ‘देश पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो’ । उपसमितिले पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको सूची उल्लेख गर्दै देश पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तै बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसको बचाउ गर्दै उपसमिति संयोजक जोशीले भने, ‘यो मुलुकमा ८ जना पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्छन्, ९ जना उपप्रधानमन्त्रीहरु हुन्छन्, ११ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन्छन् भने यसलाई पूर्व पदाधिकारी उत्पादन गर्ने कारखाना नभने के भन्ने त ?’
उनले अघि भने, ‘अब किन डराउने, वास्तविकता त्यहीँ न हो भने यो शब्दले कसलाई छुन्छ, कसलाई छुँदैन भनेर किन डराउने ? ‘
सांसदको अर्को आपत्ति उपसमितिले गरेको ‘पूर्व पदाधिकारीहरुको शुस्वास्थ्य र दिर्घायूको कामना’मा थियो । जोशीले यसबारे पनि जवाफ दिए । तर, केही लचिलो भएन । ‘आशय अन्यथा होइन’ उनले भने, यलले अन्यथा अर्थ लगाउँछ भने खुल्ला हुन सकिन्छ, परिमार्जन गरौं ।’
सत्तामा आएपछि कुलीनतन्त्र बन्न खोजेकै हो
उपसमितिको प्रतिवेदनमा अर्को शब्द पनि छ, ‘कुलीनतन्त्र’ । जसको पनि सांसदहरुले विरोध गरे । तर, जोशी यसमा भने अडिग देखिए । ‘हिजो एउटा नारा लिएर आउने, एउटा एजेण्डामा हिँजो लडाइ लड्ने र आज सत्तामा आइसकेपछि कुलीनतन्त्र बन्न खोजिएकै छ,’ उनले भने, ‘जुत्ताको तुना आफूले नबाँध्ने, पोलिस आफू नगर्ने, हिँजो सामान्य जनता बनेर हिँडेको, आज एउटा अमूक पद धारण गरिसकेपछि फेरि जनता हुन गाह्रो हुन्छ भने यसलाई कुलीनतन्त्र नै भनिन्छ ।’
उनले अघि भने, ‘कोही कुलीनतन्त्रमा प्रवेश गर्न खोजिरहेको छ भने तिमी कुलीन भयौ, तिमीलाई कुलीनतन्त्रमा जानबाट रोक्न खोजिरहेका छौँ भन्ने की नभन्ने ?’
खुशी नै पारिराख्ने हो भने भाषा परिमार्जन गरेर जे लेख्दा पूर्व पदाधिकारीहरु खुसी हुन्छन्, त्यस्तै भाषा लेख्न उनले आग्रह गरे ।
उपसमितिले पूर्व पदाधिकारीहरुलाई सुविधा दिनै हुन्न भनेको छैन । जोशीले सुरक्षा र सुविधालाई एकै ठाउँमा मिसाउन हुँदैन भनिएको भन्दै प्रतिवेदन पुनः एकपटक राम्रोसँग पढ्न सांसदहरुलाई सम्झाए ।
उनले अघि भने, ‘प्रतिवेदनले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र न्यायाधीशलाई सुविधा र सुरक्षा दिनुपर्छ भनिएको छ । तर व्यवस्थित गरेर दिनु भनेको हो ।
तर, एकपटक कुनै पद हासिल गरेपछि आवश्यक हो कि होइन नहेरी आजीवन सुविधा दिनु गलत भएको उनले बताए । जोशीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्नेगरी सुविधामा पैसा बाँडेर हुँदैन भनिएको हो । उहाँहरु सुविधाका नाममा लुट मच्चाउनु हुन्छ भने कुलीन नभने के भन्ने ?’
सुरक्षा निकायले सूचना दिएनन्
सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उपसमितिले पूर्ण विवरण ल्याउन नसकेको आरोप लगाए तर, संयोजक जोशीले भने धेरै कोसिस गरेको तर, सुरक्षा निकायले सूचना नदिएको बताए ।
उनले अघि भने, ‘फेरि माग्यो भनेपनि उहाँहरुले दिनुहुन्न । किनभने दिनुपर्छ भन्ने निर्णय कहीँकतै भएकै छैन । यदि त्यो सूचना दिने वित्तिकै डिआइजी, एआइजी, सेनाका पदाधिकारीहरुलाई यो सुविधा कहाँबाट केको आधारमा लिनुभयो भनेर समितिले सोध्छ । उहाँहरुसँग त्यसको जवाफ दिने आधार छैन । त्यहि भएर उहाँहरुबाट विवरण आउँदैन ।’
कस्ता-कस्ता पदाधिकारीलाई राज्यले सुविधा दिन सक्छ भन्ने एकमुस्ट निर्णय गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरे । आफू दोहोरी खेल्ने पक्षमा नरहेको भन्दै उपसमिति संयोजक जोशीले अघि भने, ‘यदि समितिले थप छलफल गर्नु परेन, कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त छैन भन्न पनि सक्छ ।’ -अनलाइनखबरबाट
Post a Comment