प्रकाश सिलवाल, काठमाडौँ, ११ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको दोस्रो बैठकमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमाथि बोल्ने अधिकांश सांसद्ले त्यसको आलोचना गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही साउन १० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
संविधानमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको त्यस्तो आदेश संसद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । यही साउन १० मा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सोमबार सात दिनभित्र सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि संसद्मा रहेका दललाई आह्वान पनि भइसकेको छ । सहमति हुन नसकेमा संसद्मा निर्वाचनका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुनेछ ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्ले छलफलमा भाग लिँदा आदेश जारी हुनु गलत नजिर र परम्परा भएको भनी आलोचना गर्नुभएको हो । आलोचना गर्ने सांसद्हरुले अभिलेखमा रहोस् भन्ने मनसायले आफूहरुले धारणा राखेको जनाउनुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाउने काम दुःखद् भएको जनाउँदै स्थापित मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा संसद्ले नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् चलिरहेका बेलामा अल्पमतमा परेको सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुले सुःखद् बाटोमा लैजान नसक्ने बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका रमेश लेखकले बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश संविधानको व्याख्या हो या संशोधन के हो भन्ने स्पष्ट नभएको जनाउँदै नयाँ सरकार गठनमा कुनै बाधा नरहेको अवस्थामा आदेश आएपनि यसलाई आफूहरुले पारित गर्न सघाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई कसैले दुरुपयोग नगर्न र भोलिका दिन सो बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको दुरुपयोग नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
काँग्रेसकै राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २९८ सरकार गठनका लागि अपूरो नभएको र संविधान जारीपछि व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम ३९ ले पनि स्पष्ट गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
सो पार्टीका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहासमा ठूलो षड्यन्त्र र खराब नजिर स्थापित गर्न सो ओदश आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सो पार्टीकै ईश्वरी न्यौपानेले सर्वाेच्च संस्था राष्ट्रपतिको आदेशले ‘नखाउँ त दिनभरिको सिकार, खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार एक पटक प्रधानमन्त्रीको चयन भइसकेको र अर्काे प्रधानमन्त्री चयनका लागि धारा २९८ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले एमाले पार्टी सहजरुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सो आदेशका लागि सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले सरकारको पदावधि कहीँ उल्लेख नहुने भएकाले अर्काे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने विषय संविधानमा समावेश नभएको दाबी गर्दै सद्दे अवस्थामा रहेको संविधानलाई बिरामी छ भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका जनकराज जोशीले संसारका अन्य संसद्मा सिक्न नसकेका विषय नेपालको संसद्मा सिक्न पाइएको भन्दै संविधानको धारा २९८ आफैंमा पर्याप्त भए पनि आदेश जारी गराइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सोही पार्टीका श्यामकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको मनसायमा शङ्का गर्नु नपर्ने भए पनि संसद् चलेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सो आदेश जारी गर्न लगाउनुपर्ने स्थिति थिएन भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रजातन्त्रमा संसद्को सर्वाेच्चता हुने भए पनि संविधानको अस्पष्ट धारालाई राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट पार्ने काम भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीको तर्क थियो – “संसद्को नियमावलीलाई संविधानको धाराले काट्न नसक्ने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिबाट सो आदेश आउनु उचित थियो ।” सो आदेशलाई आजै अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ । रासस
नेपालको संविधानको धारा ३०५ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट यही साउन १० गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्नि खरेलले बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो ।
संविधानमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको त्यस्तो आदेश संसद्ले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । यही साउन १० मा प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो । राष्ट्रपतिबाट सोमबार सात दिनभित्र सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चयनका लागि संसद्मा रहेका दललाई आह्वान पनि भइसकेको छ । सहमति हुन नसकेमा संसद्मा निर्वाचनका आधारमा बहुमतको सरकार गठन हुनेछ ।
विपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्ले छलफलमा भाग लिँदा आदेश जारी हुनु गलत नजिर र परम्परा भएको भनी आलोचना गर्नुभएको हो । आलोचना गर्ने सांसद्हरुले अभिलेखमा रहोस् भन्ने मनसायले आफूहरुले धारणा राखेको जनाउनुभएको थियो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाउने काम दुःखद् भएको जनाउँदै स्थापित मूल्य, मान्यता र अभ्यासका आधारमा संसद्ले नयाँ सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद् चलिरहेका बेलामा अल्पमतमा परेको सरकारले संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुले सुःखद् बाटोमा लैजान नसक्ने बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका रमेश लेखकले बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी आदेश संविधानको व्याख्या हो या संशोधन के हो भन्ने स्पष्ट नभएको जनाउँदै नयाँ सरकार गठनमा कुनै बाधा नरहेको अवस्थामा आदेश आएपनि यसलाई आफूहरुले पारित गर्न सघाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पदलाई कसैले दुरुपयोग नगर्न र भोलिका दिन सो बाधा अड्काउ फुकाउने धाराको दुरुपयोग नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
काँग्रेसकै राधेश्याम अधिकारीले संविधानको धारा २९८ सरकार गठनका लागि अपूरो नभएको र संविधान जारीपछि व्यवस्थापिका–संसद्को नियमावली, २०७३ को नियम ३९ ले पनि स्पष्ट गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
सो पार्टीका सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीले संवैधानिक व्यवस्थाको इतिहासमा ठूलो षड्यन्त्र र खराब नजिर स्थापित गर्न सो ओदश आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सो पार्टीकै ईश्वरी न्यौपानेले सर्वाेच्च संस्था राष्ट्रपतिको आदेशले ‘नखाउँ त दिनभरिको सिकार, खाउँ त कान्छा बाबुको अनुहार’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले) का कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानमा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार एक पटक प्रधानमन्त्रीको चयन भइसकेको र अर्काे प्रधानमन्त्री चयनका लागि धारा २९८ को व्यवस्था अस्पष्ट भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले एमाले पार्टी सहजरुपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको सन्देश दिन सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सो आदेशका लागि सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारीले सरकारको पदावधि कहीँ उल्लेख नहुने भएकाले अर्काे प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने विषय संविधानमा समावेश नभएको दाबी गर्दै सद्दे अवस्थामा रहेको संविधानलाई बिरामी छ भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरिएको बताउनुभयो ।
सोही पार्टीका जनकराज जोशीले संसारका अन्य संसद्मा सिक्न नसकेका विषय नेपालको संसद्मा सिक्न पाइएको भन्दै संविधानको धारा २९८ आफैंमा पर्याप्त भए पनि आदेश जारी गराइएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सोही पार्टीका श्यामकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको मनसायमा शङ्का गर्नु नपर्ने भए पनि संसद् चलेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्रपतिलाई सो आदेश जारी गर्न लगाउनुपर्ने स्थिति थिएन भन्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रजातन्त्रमा संसद्को सर्वाेच्चता हुने भए पनि संविधानको अस्पष्ट धारालाई राष्ट्रपतिबाट स्पष्ट पार्ने काम भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का गीता राणा क्षेत्रीको तर्क थियो – “संसद्को नियमावलीलाई संविधानको धाराले काट्न नसक्ने भएकाले बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपतिबाट सो आदेश आउनु उचित थियो ।” सो आदेशलाई आजै अनुमोदन गर्ने कार्यसूची छ । रासस
Post a Comment