काठमाडौँ, साउन ६ गते । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा छलफलका लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत तीनवटा विधेयक संसद् सचिवालयबाटै हराएको बताउनुभएको छ ।
नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि मौजुदा कानुनमा संशोधन तथा निर्माणको अवस्थाबारे बुधबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो बताउनुभएको हो ।
‘संसद्मा सरकारले पहिले नै छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको तीनवटा विधेयक हराएका छन्, ती विधेयक कहाँ छन् सरकारले खोज्नुपरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिले प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेका तीन विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत हुन्छन् कि अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । ’
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी (केन्द्र) समेतका दलले प्रस्तुत गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने दाबी गर्दै मन्त्री खरेलले नयाँ संविधान जारीसँगै गठित वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको पक्षमा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताउनुभयो । सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी (केन्द्र)का मन्त्रीहरूकै असहयोगका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने कानुन संशोधन हुन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न सत्य निरूपण र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाउन माओवादी केन्द्रले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले अनाकानी गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले यही साउन महिनाभित्रै न्यायपालिका सम्बन्धित कानुन व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित हुने कार्ययोजना रहेको बताउँदै आउँदो भदौभित्र पुनरावेदन अदालतहरू उच्च अदालतमा परिणत हुने बताउनुभयो । संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र उच्च अदालत स्थापना गर्नुपर्ने चुनौती मन्त्रालयसामु रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
वर्तमान सरकारको नौमहिने कार्यकालमा १२ वटा कानुनका विधेयक पारित भएको, आठवटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको र ३८ वटा विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको सचिव ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभयो । -गोरखापत्र
Post a Comment