यसरी हुँदैछ नयाँ सरकार गठन

व्यवस्थापिका संसद्‌को शनिबार बसेको बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।

काठमाडौं , साउन ९ गते  । नयाँ सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिबाट ‘टाइम वाइङ' हुन सक्ने अनुमान गर्दै कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सभामुखबाटै सरकार निर्माणको आह्वान गरेर अघि बढ्ने तयारीमा देखिएका छन् ।

दुवै दल संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार निर्माण गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गनुपर्ने कतै पनि उल्लेख नभएको भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्ने बाध्यता नभएको मान्यतामा छन् ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार धारा २९८ बमोजिम गठन हुने सरकारका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताए । ‘संविधानमा संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारा २९८ अनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छैन', लेखकले भने, ‘अब नयाँ सरकार गठनका लागि सभामुखले आह्वान गर्नुपर्छ ।'

संविधानको धारा ७६ मा संघीय संसद्बाट बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार अब बन्ने प्रधानमन्त्रीका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने प्रावधान छैन । संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपछि एमालेबाट हुन सक्ने सम्भावित अवरोध रोक्न सभामुखमार्फत नयाँ सरकार गठनको आह्वान हुनपर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल सुरु भएको छ ।

‘परम्परा मान्ने हो भने राष्ट्रपतिमार्पmत नयाँ सरकार गठन आह्वान गरेर जान सकिने भयो', लेखकले भने, ‘संवैधानिक रूपमा अघि बढ्ने हो भने राष्ट्रपतिकहाँ जानुपर्ने व्यवस्था छैन र जानु पर्दैन ।'

प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसद्मा परेको अविश्वासको प्रस्ताव सम्भवतः आइतबार पारित हुनेछ । ओली र उनको दल एमाले नयाँ सरकार गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको भन्दै वर्तमान सरकारलाई कामचलाउका रूपमा लम्ब्याउने रणनीतिमा छन् राष्ट्रपतिमार्फत । त्यही अनुमानका आधारमा कांग्रेस र माओवादी सभामुखमार्फत सरकार गठनको पहलमा लागेका हुन् । संविधान व्याख्या गर्ने आ–आफ्नै तर्कका कारण नयाँ सरकार निर्माणमा दलहरूबीच चर्को मतभेद हुने देखिएको छ ।

संविधानको धारा २९८ को (२) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९८ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ' भन्ने प्रावधान छ । तर कुनै पनि धारामा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने उल्लेख छैन ।

‘संविधानको धारा २९८ अनुसार सरकार गठन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्ने कहीं पनि व्यवस्था छैन', अधिवक्ता केशवराज जोशीले भने, ‘नयाँ सरकार बन्दैन भन्नेमा कुनै संवैधानिक आधार छैन तर राष्ट्रपतिमार्फत सरकार बनाउने पहल गर्नु आवश्यक छैन भन्नेमा संवैधानिक सुनिश्चितता छ ।'

‘सरकार निर्माणमा राष्ट्रपतिलाई सहभागी गराउने संविधानमा व्यवस्था नभए त्यो नियमावलीमा हुनुपर्ने हो', जोशीले भने, ‘ओली सरकार गठन भएपछि बनेका नियमावलीमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने कतै व्यवस्था छैन ।'
तर संघीय चुनाव भएपछि हुने प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि भने राष्ट्रपतिमार्फत सरकार गठन हुने स्पष्ट उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ७६ को (१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने छ' भन्ने उल्लेख छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार संसद्को नियमावली बन्नुभन्दा अघि गठन भएकाले राष्ट्रपतिमार्फत आह्वान गरिएको लेखकको तर्क छ । ‘नियमावली बन्नुअघि नै ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले त्यतिबेला राष्ट्रपतिले अह्वान गरेर गठन भएको हो', लेखकले भने, ‘तर अहिले त संसद्को नियमावली बनिसकेको र त्यसलाई संसद्ले नै पारित गरिसकेको र त्यहाँ कतै पनि सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष जानुपर्ने भन्ने उल्लेख नभएकाले अब सभामुखमार्फत सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।'  - गोविन्द परियार , अन्नपूर्ण पोस्टबाट