न्याय पाउने आशा : सत्य निरुपण आयोगमा ४५ हजार उजुरी

काठमाडौँ, असार १६ गते ।लामो प्रतीक्षापछि न्याय पाउने आशामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उल्लेखनीय रुपमा उजुरी आइरहेका छन् ।

दश वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वको पीडामा राहत पुग्ने आशामा दैनिक उजुरी आउने क्रम जारी छ । अहिलेसम्म आयोगमा ४५ हजार उजुरी परिसकेका छन् । दुई महिनादेखि आयोगले असार २ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३० दिन थप गरेको छ । थपिएको समयावधिसम्म ५० हजार उजुरी पुग्ने आयोगको अनुमान छ ।

आयोगले परेका उजुरीको प्रारम्भिक चरणमा द्वन्द्वकालको घटना भएकाले आवश्यक प्रमाण पुगे÷नपुगेको अध्ययन गर्नेछ । प्रमाण नपुगेका र आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र नपरेकालाई तामेलीमा राखेर काम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । “हत्याको कति ? विस्थापितको कति ? सम्पति कब्जाको कति ? पहिलो चरणमा छुट्याउने काम गरिन्छ, त्यसपछि दोस्रो चरणका अनुसन्धानमा पुग्छौँ”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले भनिन् ।

आयोगले दोस्रो चरणमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध – हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक र मानसिक यातनालाई हेर्नेछ । त्यससम्बन्धी उजुरी आयोगका पाँच पदाधिकारीले मात्र हेर्ने तय भएको छ । “गम्भीर अपराधका उजुरी खामबन्दी हुन्छ, त्यो खोल्दै खोल्दैनाँै, पाँचजना पदाधिकारी बसेर मात्र छलफल गरिन्छ”, झाले थपिन् ।

आयोगले मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाबाहेक ७३ जिल्लाबाट उजुरी सङ्कलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये मध्यमपश्चिमबाट सबभन्दा बढी उजुरी आएको छ । रुकुम, रोल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेखलगायत जिल्लाबाट उजुरी बढी परेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निःशस्त्र व्यक्तिमाथि भएका गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई यो आयोगले हेर्नेछ । आयोगस्तरमा स्थानीय शान्ति समितिले उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ । महिलासम्बन्धी उजुरी लिन विशेष व्यवस्था गरेको छ । पीडितले पानामा लेखेर दिएको उजुरीसमेत आयोगले लिएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान हुँदैन

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर मावनअधिकार उल्लङ्घनका घटना – अपहरण, बलात्कार, व्यक्ति हत्या, शारीरिक र मानसिक यातनालाई क्षमादान नदिने जनाएको छ । यस्ता अभियोजनका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको तयारी छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७२ साल फागुन १४ गतेको फैसलाअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा क्षमादान दिन मिल्दैन भनिएको छ । “गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लङ्घन अभियोग लागेकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेर छाड्छौं, यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा क्षमादान दिइँदैन”, आयोगका सदस्य झाले जोडिन् ।

बलात्कार युद्धको नियमभित्र पर्दैन । युद्धको बेलामा बलात्कृत भएको भए पनि त्यो क्षम्य हँुदैन । आयोगले महिलाको उजुरी लिन महिला कर्मचारीलाई नै खटाएको छ । यौनजन्य हिंसा र बलात्कारमा आयोगले क्षमादान दिँदैन । पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि अन्तिम संयन्त्रका रुपमा आयोगको गठन गरिएको हो । “उजुरी नदिए छुट्नुहुन्छ, छुटे परिचयपत्र पाइँदैन, त्यति मात्र हैन, परिचयपत्र नभएपछि सरकारले परिपूरण पनि दिँदैन”, आयोगका सदस्य झाले कोही पनि नछुट्नका लागि उजुरी गर्न आग्रह गरिन् ।

अनुगमनमा आयोगकै पदाधिकारी भावविह्वल

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी उजुरी लिने क्रममा धेरै जिल्लामा पुगेका छन् । पीडितका कुरा सुन्दा आँखा रसाएका थुप्रै घटना छन् आयोगका सदस्य मञ्चला झासँग पनि । “पीडित अनुगमनका क्रममा रुकुममा एकपटक रोएकी छु, धेरै पटक भावविह्वल भएकी छु”, झाले सुनाए ।

आँखा रसाएको रुकुमको कहालिलाग्दो घटना आयोगका सदस्य झाले सुनाए। तत्कालीन द्वन्द्वमा एक महिलाका श्रीमान्लाई दुई टुक्रा पारेर मारिदिएछन् । आफ्नै आँखाअगाडि टाउको एकातिर र शरीर अर्कोतिर भएकोे बिलौना गर्दै उनले सुनाए । “त्यो महिलाको वेदना सुनेर म आफूले आफँैलाई थाम्न सकिनँ, आँसु झ¥यो,” उनले भने ।

रुकुमकै अर्को घटना पनि उनले सुनाए । द्वन्द्वको समयमा एक पुरुषको दुवै आँखामा तेजाब हालिदिएको रहेछ । कालो चस्मा खोलेर उनले देखाए । आँखामा मासुको डल्लो मात्र देखिन्थ्यो । त्यो देखेर म निकै भावविह्वल भएँ, उनले भने ।

“त्यस्तै, सप्तरीको एक घटनाले निकै लामो समयसम्म पिरोल्यो । तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा बलात्कृत भएकी महिलाले शरीरभरि चुरोटले डामिएको दाग देखाउनुभयो । राज्यपक्षबाट आफूलाई शरीरभरि चुरोटले डामेर बलात्कार गरेको सुनाइन् । त्यो सुनेर म भक्कानिँए,” उनले भने ।

सदस्य झाका अनुसार न्याय पाउने भरोसामा महिलाले आफू बलात्कृत भएको कुरासम्म खुलस्त राखेका छन् । बुधबार बलात्कार भएको कुरा गर्न नचाहने महिला पनि खुलस्त रुपमा म बलात्कृत भएँ भनेर प्रस्ट राखेका छन् । उजुरी परेको छ । तर उजुरी गोप्यरुपमा राखिएको छ । यो निकै संवेदनशील उजुरी पनि हो ।

सरकारले अन्तरिम राहतस्वरुप रु पाँच लाख दिँदा सरकारबाट धेरै छुटेका छन् । आयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस गर्नेछ । परिपूरण नै स्थायी समाधान हो । हिजोका पीडितलाई सम्मानजनक रुपमा पीडितको चाहनाअनुसार परिपूरण सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नेछ । जस्तैः सिलाइकटाइ सिक्नेलाई सिलाइ, स्वरोजगार गर्नेलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था आदि सरकारले गर्नेछ ।

आयोगले साँचो पीडितको पहिचान गरी छानबिन गरेर परिस्कृतरुपमा काम गरे मात्र साँचो पीडितले पाउँछ । जिल्ला जिल्लाबाट सिलबन्दी गरेर उजुरी आइरहेको छ । उजुरी आउँदाआउँदै पनि जेठ ५ गतेदेखि नै उजुरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने हो ।

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन हुँदैन

द्वन्द्वकालीन घटनाका विषयलाई लिएर आयोगमा दलका नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ । आयोगले कारबाही गर्छ कि गर्दैन रु भन्ने कुरा उठिरहेको छ । “ठूला नेताविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ, आयोगका लागि कोही ठूला कोही साना हुँदैनन्, सबै पीडित र पीडक हुन्”, आयोगका सदस्य मञ्चला झाले जोडिन् ।

उनका अनुसार चाहे ठूला वा साना । ती व्यक्तिबाट गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भएमा कसैलाई पनि छोड्दैनौँ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ । जस्तै, चाहे दोरम्बा होस वा कालीकोट, बाँदरमुढे वा रुकुमका घटनाका विरुद्ध उजुरी परेका छन् । त्यसको आयोगले उजागर गरेरै छोड्छ ।

आयोगले ९ बजेदेखि ६ बजेसम्म उजुरीका लागि खुल्ला गरेको हुन्छ । पीडितलाई न्याय दिन, शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने पनि यही आयोग हो ।

पीडितलाई न्याय दिन सक्छ ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्तै विश्वका ५० मुलुकमा यस्ता द्वन्द्वपछि यस्ता आयोग गठन भएका छन् । ती देशको द्वन्द्वको सबै आयोगले क्षमादान र मेलमिलाप पनि गरेको छ ।

अरू देश र नेपालका द्वन्द्वको प्रकृति फरक छ । दक्षिण अफ्रिकामा रङ्गभेद काला र गोराबीच, रुवान्डामा जातीय द्वन्द्व, सुडानमा मुस्लिम र क्रिश्चियनबीच द्वन्द्व भएको थियो । तर नेपालमा वर्गीय विभेद, सत्ता परिवर्तनका लागि द्वन्द्व भएको थियो ।

अहिले नेपालमा द्वन्द्वरत पक्ष पनि सत्तामा छन् जसले गर्दा द्वन्द्वको छानबिन गर्न अनुकूल वातावरण पनि छ । हिजोका लडाका अहिले नेपाली सेना भएका छन् । शिविरमा भएको हतियार सरकारलाई बुझाइसकेको अवस्था छ ।

“आयोगको काम अपराधशास्त्रलाई जन्म दिने हैन, मेलमिलाप र क्षमादान गराउनु पनि हो, ऐनले जसरी परिभाषित गरेको छ त्यसअनुसार क्षमादान गर्ने व्यवस्था छैन”, आयोगका सदस्य झाले ऐन संशोधन गर्न पठाएको जानकारी दिइन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ साल मङ्सिर ४ गते भएको थियो । २०७३ सालमा शान्ति सम्झौताको १० वर्ष पुग्यो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन २०७१ साल माघ २६ गते स्थापना थियो । आयोगले सत्य पत्ता लगाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ । रासस