काठमाडौं , असार १० गते । सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरबाट गत पुस १० गते अवकास पाएका अधिकारीलाई बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बोर्डको सीइओमा नियुक्त गरेको हो ।
नयाँ सीइओ बन्ने दौडमा अहिलेका सीइओ राधेस पन्त र अधिकारीलगायत केही व्यक्तिहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । तर, सरकारले एमाले निकट अधिकारीलाई लगानी बोर्ड सुम्पिएको हो ।
बोर्डको सीइओको कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ । जसअनुसार ०७७ सालसम्म अधिकारीले लगानी बोडीको सीइओ भएर काम गर्नेछन् । अागामी अाइतबारदेखि अधिकारीले पदबहार ग्रहण गर्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकजस्तो प्राविधिक र स्वायत्त संस्थामा बसेर काम गर्दा सफल भएका अधिकारीका लागि लगानी बोर्डजस्तो राजनीतिक संस्थालाई हाँक्न सक्नु नै पहिलो चुनौति हो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०६८ सालमा राधेस पन्तलाई बोर्डको सीइओ नियुक्ती गरेको थियो । उनको कार्यकाल ०७२ सालमै सकिएको भएपनि सरकारले नयाँ सीइओ नियुक्त नभएसम्मका लागि पन्तलाई नै काम गर्न भनेको थियो ।
लगानीबो बोर्डका निवर्तमान र नयाँ दुबै सीइओ बैंकिङ पृष्ठभूमि बोकेका व्यक्ति हुन् । अधिकारीले पाँ वर्ष डेपुटी गभर्नर सहित गरेर ३० वर्ष राष्ट्र बैंकमा काम गरेका छन् पन्त कुमारी बैंकका सीइओ थिए ।
को हुन् अधिकारी ?
वित्तीय क्षेत्रको नियामक नियका राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष काम गरेका अधिकारी राष्ट्र बैंकको सेकेन्ड म्यान अर्थात डेपुटी गभर्नर भएर काम गरिसकेका छन् । राष्ट बैंकको गभर्नरका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अधिकारीलाई पनि सिफारिस गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकमा रहँदा अधिकारीले सफलतापुर्वक आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका थिए । अधिकारीले सन् १९९३ मा दि इन्डियन इन्टिच्यूट अफ चाटर्ड एकाउन्टेन्सिबाट चाटर्ड एकाउन्टेन्सीसम्मको अध्ययन पुरा गरिसकेका छन् । अधिकारी ५१ वर्षअघि पूर्वीपहाडी जिल्ला खोटांङमा जन्मिएका हुन् ।
यी हुन् अधिकारीका मुख्य चुनौति
राष्ट्र बैंकजस्तो प्राविधिक र स्वायत्त संस्थामा बसेर काम गर्दा सफल भएका अधिकारीका लागि लगानी बोर्डजस्तो राजनीतिक संस्थालाई हाँक्न सक्नु नै पहिलो चुनौति हो । लगानी बोर्ड राजनीतिक उद्देश्यले स्थापना गरिएको संस्था हो । राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा यस्ता संस्थालाई काम गर्न निकै कठिन हुन्छ । राजनीतिकस्तरबाट प्रतिवद्धताहरु आउँछन् तर आपसी समन्वयन नहुँदा काम गर्न भने पाइदैन ।
इच्छाशक्ति र क्षमता हुँदाहुँदै पनि निवर्तमान सीइओ राधेस पन्तले पाँच वर्षमा जनअपेक्षा अनुरुप काम देखाउन नसक्नुको पहिलो कारण पनि राजनीतिकस्तरबाट आउने प्रतिवद्धताहरु व्ययहारमा लागू नहुनु नै हो ।
सरकार कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने टुंगो नभएको अवस्थामा एउटा सरकारले नियुक्ती गरेको व्यक्तिलाई अर्को सरकारले सकेसम्म अफ्ठ्यारो पार्ने नेपाली संस्कृति छ । जो, अधिकारीको अर्को चुनौति हुनेछ ।
फाइल बोकेर १० ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके नवनियुक्त सीइओ अधिकारी बोर्डका सफल सीइओ भएर निस्कनेछन् ।
लगानी बोर्ड गठन हुँदा जनस्तरबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अनुसार कामहरु भएका छैनन् । कठिनाइका बाबजुत काम गरेर देखाउन सक्नु नयाँ सीइओका लागि निकै ठूलो चुनौति हुनेछ ।
बैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाएर अघि बढ्न नसकेपनि सीइओ सफल बन्दैन । राजनीतिक अस्थिरता, कानूनी अन्यौलता र प्रक्रियागत जटिलताका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । ती सबै समस्याहरुलाई सुल्झाउँदै विदेशी लगानीकर्ताको मन जित्नु अधिकारीका सामू खडा भएको अर्को चुनौति हो ।
लगानी बोर्ड एकद्धार नीति अन्तर्गत बनाइएको हो । तर, अन्य सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरेर मात्रै बोर्डले काम गर्नुपर्ने भएकाले अन्य निकायले काम नगरिदिँदा लगानी बोर्डले आफ्ना कामहरु प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन सकेको छैन । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुले लगानी बोर्ड गठन भएपछि आफ्नो अधिकार खोसिएको सम्झेर अझैपनि खुलेर सहयोग गरेका छैनन् ।
सरोकार रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विषयमा लगानी बोेर्डलाई नै निर्णय गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन सके लगानी बोर्डले काम गरेर देखाउन सक्छ । सरकार र अन्य सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नु पनि चुनौतिपूर्ण छ ।
आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयका समस्याहरु धेरै नै आउँछन् । सामाजिक समस्या भित्र राजनीति घुसेको छ । एउटा माग पुरा गरे ४ वटा आउने, ४ वटा पुरा गरे १६ वटा आउने प्रवृत्ति छ । यसले विकास निर्माणका आयोजना बनाउँदा सामाजिक खर्च अत्यधिक हुन थालेको छ । जसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ ।
स्थानीय र जग्गा अधिकरणको समस्या समाधानका समस्या सुल्झाउन सक्ने वातावरण तयार गर्न लगानी बोर्डका सीइओको ठूलो भूमिका हुन्छ । किनभने बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने कानूनी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्राविधिकरुपमा कन्भिन्स गर्न सके धेरै समस्याको समाधान हुन्छ । धेरै महत्वपूर्ण निर्णयहरू गराउन सकिन्छ ।
माथिल्लो कर्णाणी, अरुण तेस्रो लगायतका आयोजनाहरु कसरी अघि बढाउने भन्ने अर्को चुनौति छ । पशिचम सेती आयोजना अझैपन ठोस रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसका अलावा लगानी बोर्डले हेर्ने भनिएका डेढ दर्जन ठूला आयोजनहरुको प्रगतिको अवस्था सन्तोषजनक छैन ।
ती सबैको कारण वन, वातावरण र जग्गा सम्बन्धी लगानी बोर्डका आयोजनाहरुको फाइल वन, बातावरण र भूमिसुधार मन्त्रालयमा अडि्कएकाले हो । फाइल बोकेर १० ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके नवनियुक्त सीइओ अधिकारी बोर्डका सफल सीइओ भएर निस्कनेछन् । तर, त्यो निकै चुनौतिपूर्ण छ ।- पुष्प दुलाल
Post a Comment