सहमतिमा देखियो ‘चाँदीको घेरा’

काठमाडौँ, असार ५ गते .।  संविधान जारीपछि टुटेको प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध आइतबार सहमतिमा संसदको निययमावली पारित गर्ने क्रममा फेरि जोडिएको छ। एउटा नियमावली बनाउनसमेत प्रमुख तीन दल नमिल्दा सम्भव नहुने रहेछ भन्ने पाठ सात महिनामा तीन वटै दलले सिकेका छन्। अब नयाँ समझदारीको जगमा संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा चुनावसम्म मिलेर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने दलका नेताहरूको धारणा छ। 

‘नियमावली पारितसँगै सकारात्मक आधार तयार भएको छ,’ समझदारी निर्माणमा संलग्न एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीको चुनावमा फरक ठाउँमा उभिए पनि संविधान कार्यान्वयनमा मिलेरै जानुपर्छ, यो समझदारीले सकारात्मक वातावरण तयार गरेको छ।’

प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फरक ठाउँमा उभिए पनि संविधान बनाउने बेला कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटा कित्तामा थिए। त्यसैले संविधान कार्यान्वयनको दायित्व तीन वटै प्रमुख दलमा उत्तिकै छ। सत्ता र प्रतिपक्ष भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा मिलेर जानुपर्ने बाध्यतालाई तीन वटै दलले राम्ररी बुझेका छन्।

‘मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको हो, नयाँ संविधानअन्तर्गत प्रथम चुनाव नहुँदासम्म कम्तीमा प्रमुख दलहरू मिलेर जानुपर्छ, त्यो हुन सकेन भने मुलुक निकै ठूलो अप्ठेरो पर्छ,’ पछिल्लो समझदारी निर्माणमा संलग्न कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले भने, ‘सहमति नगरी नहुने रहेछ भन्ने रियलाइजेसन सबै दलमा भएको छ।’

सिटौलाका अनुसार संविधान जारीयता बिग्रेको सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेको छ। प्रमुख दलहरू मिलेर जाने आधार तयार हुन सक्ने वातावरण बनेको उनले बताए। ‘अहिलेको सहमति कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएजस्तो भएको छ,’ नेता सिटौलाले भने, ‘मुख्य दलह अब सुझबुझपूर्ण ढंगले समझदारी निर्माण गरी अघि बढ्न सक्नुपर्छ।’

संसद् नियमावलीको गतिरोध अन्त्य गर्ने बेलामा दलहरूबीच कुनै ठोस औपचारिक राजनीतिक समझदारी भने भएको छैन। तर तीन दलका नेताहरूबीच भएको व्यक्तिगत अनौपचारिक छलफलबाट भने संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन दलको समझदारीको अनिवार्यता भने महसुस भएको छ।

‘छुुुट्टै खालको कुनै ठोस सहमति भएको छैन तर संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने ढोका भने खुलेको छ,’ माओवादी केन्द्र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘सहमतिका साथ अघि बढ्ने जग बसेको छ, अब बाँकी विषयलाई पनि त्यसैगरी टुंग्याउने गरी दलहरूले इँटा थप्दै जाने हो।’

नियमावली पारित सँगसँगै तीन तहको चुनाव गर्ने गरी सरकारले बनाएको कार्ययोजना पनि संसद्मा पेस भएको छ। अब यसलाई पनि सहमतिअनुसार नै टुंगो लगाएर संविधान कार्यान्वयन हुने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको धारणा छ। ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यदि गर्न सकेनौं भने क्रान्ति र आन्दोलनले ल्याएको परिणाम खेर जान सक्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने मुख्य दलहरूकै असफलता झल्किन्छ। ’

नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश, संघीय र राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको चुनाव एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले तीन कानुनहरू निर्माण गर्दादेखि नै समझदारी बनाएर जानुपर्ने कांग्रेस नेता सिटौलाले बताए। ‘निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउँदादेखि नै सके सर्वसम्मति नभए पनि कम्तीमा दुई तिहाइको सहमति निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ नेता सिटौलाले भने, ‘त्यस्तो समझदारी अहिले नै बनाउन सकेनौं भने चुनावको विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्छ।’

संविधान कार्यान्वयन मुख्य विषय भएकाले सत्तालाई प्रमुख बनाउन नहुने धारणा सिटौलाको छ। ‘सबै दल सरकारमै जानुपर्छ भन्ने छैन, जो जता पनि हुन सक्छ तर मुख्य विषय संविधान कार्यान्वयनलाई ठान्नुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘कम्तीमा चुनावसम्बन्धी कानुनहरू निर्माण गर्दासम्म समझदारी गरियो भने त्यसपछि सरकारलगायतका विषय प्रवेश गरे पनि केही फरक पर्दैन।’

नियमावलीमा समझदारी गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पटक पटक अनौपचारिक कुराकानी भएको छ। अनौपचारिक छलफलले सहमतिका साथ अघि बढ्ने जग तयार गर्दै लगेको नेताहरूको विश्वास छ। ‘उहाँहरूबीच के सहमति भएको छ भन्ने त स्पष्ट भन्नुभएको छैन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले भने, ‘तर निर्वाचन, संघीयता कार्यान्वयनलगायत विषयमा देखिइरहेका आशंकालाई भने उच्चस्तरको समझदारीबाट तोड्नुपर्छ भन्ने चाही स्पष्ट सन्देश दिनुभएको छ, यसको परिणाम केही समयपछि देखिदै जानेछ।’

मधेसी दलहरू समेतलाई सहमतिमा ल्याएर चुनावी बाटोमा जानुपर्नेमा तीन वटै दलका नेताहरू सहमत छन्। त्यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले आन्दोलनरत दलहरूसंग अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्।







कान्तिपुर