राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुन् । तर, केसीको पार्टीले भने संघीयताविरोधी आन्दोलन देशभरि चर्काउँदै छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री उनी स्वयम् पनि आन्दोलनमा जाँदै छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई नभएको भनिरहँदा केसी भने विमति राख्ने अधिकार कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै नभएको तर्क गर्छन् । सरकारमा बस्दैमा संविधानको विरोध गर्ने जनमोर्चाको आन्दोलनबारे चित्रबहादुर केसीसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीयताविरोधी हाम्रो आन्दोलन
सबै पार्टीले आफ्ना विचार जनताबीचमा लैजाँदै आएका छन् । यहीक्रममा हामीले पनि जनताबीचमा हाम्रा विचार लिएर गएका हौँ ।
हामीले तय गरेको यो आन्दोलन जनताबीचमा जनाधारका लागि एउटा प्रयास हो । यो कार्यक्रम बाहिर आउनेबित्तिकै यति आतंकित हुन आवश्यक छैन ।
हामी जनतालाई बुझाउँदै छौँ । र, यो वैचारिक लडाइँको कुरा हो । यो सिंहदरबारभित्रको शासनलाई स्थानीय निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएपछि अरू कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
जातीय राज्यका लागि कति लगानी भएका छन् । यो त सबैले देखेको हुनुपर्छ । हामी देखेको कुरा भन्न डराउँदैनौँ । अरू डराउँछन् ।
सरकारमा बस्दै आन्दोलन गर्दै
सरकारमा गएका सबै पार्टी संविधानका सबै कुरामा सहमत छैनन् । विभिन्न विचार राख्ने पार्टी त्यहाँ छन् । संविधानमा सात प्रदेश छ, आठ प्रदेशको माग गर्ने पनि त्यहीँ छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष छ । तर, धर्म सापेक्षताको माग राख्ने पनि सरकारमा छन् ।
त्यसैले एकलौटी सरकार होइन यो । विभिन्न विचार र धारणा राख्नेको मिलिजुली सरकार हो । आफ्नो नीति, सिद्धान्त सबैलाई तिलान्जली दिएर सरकारमा गएका होइनन् कोही पनि ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हाम्रो पार्टी संघीयतासित असहमत राख्ने कुराबाट हट्न सक्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कति गाह्रो परिरहेको छ । यो त सबैले देखिसकेका छन् । यो मुलुकलाई अहिलेसम्म जति अप्ठ्यारो पर्दै छ, त्यो संघीयताकै कारण हो ।
पार्टीका सबै नीति, विचार परित्याग गरेर सरकारमा जागिर खान गएको हो र ! सरकारभित्र रहेर पनि संघर्ष गर्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्तलाई सुद्धृढ बनाउन गएको हो ।
र, यो सम्भव छ । जस्तै, संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणक्रममा मैले आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिएँ ।
इमानदार राजनीति गर्नेले सरकारभित्र रहँदा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ? सरकारमा जानेबित्तिकै विमति राख्नै पाइँदैन भन्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कुरा हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
सरकार कि आन्दोलन ?
मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि छ । दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग र जातिका अधिकारका कुरा पनि छन् त्यहाँ ।
नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छ भन्दै यसका पक्षधरले जनतालाई बेबकुफ बनाउँदै छन् । संघीयताको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा जानुभन्दा धेरै पहिलेदेखि संघीयतासित असहमत हुँदै आएको हो । संघीयतासित मितेरी लगाउन हो र म मन्त्री भएको !
मैले त मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा पनि संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चालाई स्वीकार्य छैन । यो मुलुकमा सरकारमा गए पनि, संसद्मा गए पनि, ढाक्रे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र यसको अध्यक्षले संघीयतासित मितेरी लगाउने छैन भनिसकेको हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
म आबद्ध पार्टीले हिजोका दिनमा संसद्मा बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । संसद्भित्रै रहेर मैले संघर्ष गरेँ । पछि संसद्मा मात्रै नभएर सरकारमा गएर पनि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारमा गएको हुँ ।
प्रस्ट कुरा जुन पार्टीले सरकारमा पठाएको हो, त्यसले फिर्ता आइज भन्छ भने आइन्छ । सरकारमा बस्न मिल्दैन भन्छ भने पार्टीको फैसला मान्नुपर्छ मैले ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई नभएको भनिरहँदा केसी भने विमति राख्ने अधिकार कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै नभएको तर्क गर्छन् । सरकारमा बस्दैमा संविधानको विरोध गर्ने जनमोर्चाको आन्दोलनबारे चित्रबहादुर केसीसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीयताविरोधी हाम्रो आन्दोलन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेपछि मिडियालाई नयाँ समाचार बनेको छ । हाम्रो यो क्रियाकलाप अहिलेको होइन, २०६५ जेठ १५ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभामा छलफल नै नगरीकन नेपालीलाई जानकारी नदिईकनै यो मुलुकमा संघीय प्रणाली थोपरियो ।
त्यो प्रणाली थोपर्दाकै बखत राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानसभामा संघीयता यो मुलुकका लागि उपयुक्त छैन भनेको थियो ।
यद्यपि, संघीय प्रणालीसित त हाम्रो विमति होइन । यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ जो छैन । विशेष कारणवश संघीय प्रणालीको औचित्य संसारमा देखिएको हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको औचित्य छैन । यो प्रणालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा खलल ल्याउँछ । जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउँछ ।
लामो समयदेखि मुलुकमा रहेको सामन्ती केन्द्रीकृत भ्रष्ट शासनलाई अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ । अधिकार विकेन्द्रीकरण गरौँ भन्दै आएका हौँ हामीले ।
संघीयताबारे जुन किसिमको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, यो विशुद्ध शान्तिपूर्ण र वैचारिक आन्दोलन हो । जनताबीचमा हामीले आफ्ना विचार लैजाने कोसिस गरेका हौँ ।
जनताले साथ नदिउन्जेल कुनै पनि शासन व्यवस्था बदलिँदैन । इतिहासका एकतन्त्रीय शासन फाल्नेक्रममा जनताको साथ नै मुख्य शक्ति हो ।
यसैगरी, हामीले पनि संघीयता बेठीक छ भन्दै विकेन्द्रीकरण मुद्दा शान्तिपूर्ण रूपमा जनताबीचमा ल्याएका हौँ । यो विशुद्ध वैचारिक र वैधानिक आन्दोलन हो ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ?
सबै पार्टीले आफ्ना विचार जनताबीचमा लैजाँदै आएका छन् । यहीक्रममा हामीले पनि जनताबीचमा हाम्रा विचार लिएर गएका हौँ ।
हामीले तय गरेको यो आन्दोलन जनताबीचमा जनाधारका लागि एउटा प्रयास हो । यो कार्यक्रम बाहिर आउनेबित्तिकै यति आतंकित हुन आवश्यक छैन ।
हामी जनतालाई बुझाउँदै छौँ । र, यो वैचारिक लडाइँको कुरा हो । यो सिंहदरबारभित्रको शासनलाई स्थानीय निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएपछि अरू कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
जातीय राज्यका लागि कति लगानी भएका छन् । यो त सबैले देखेको हुनुपर्छ । हामी देखेको कुरा भन्न डराउँदैनौँ । अरू डराउँछन् ।
सरकारमा बस्दै आन्दोलन गर्दै
सरकारमा गएका सबै पार्टी संविधानका सबै कुरामा सहमत छैनन् । विभिन्न विचार राख्ने पार्टी त्यहाँ छन् । संविधानमा सात प्रदेश छ, आठ प्रदेशको माग गर्ने पनि त्यहीँ छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष छ । तर, धर्म सापेक्षताको माग राख्ने पनि सरकारमा छन् ।
त्यसैले एकलौटी सरकार होइन यो । विभिन्न विचार र धारणा राख्नेको मिलिजुली सरकार हो । आफ्नो नीति, सिद्धान्त सबैलाई तिलान्जली दिएर सरकारमा गएका होइनन् कोही पनि ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हाम्रो पार्टी संघीयतासित असहमत राख्ने कुराबाट हट्न सक्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कति गाह्रो परिरहेको छ । यो त सबैले देखिसकेका छन् । यो मुलुकलाई अहिलेसम्म जति अप्ठ्यारो पर्दै छ, त्यो संघीयताकै कारण हो ।
पार्टीका सबै नीति, विचार परित्याग गरेर सरकारमा जागिर खान गएको हो र ! सरकारभित्र रहेर पनि संघर्ष गर्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्तलाई सुद्धृढ बनाउन गएको हो ।
र, यो सम्भव छ । जस्तै, संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणक्रममा मैले आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिएँ ।
इमानदार राजनीति गर्नेले सरकारभित्र रहँदा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ? सरकारमा जानेबित्तिकै विमति राख्नै पाइँदैन भन्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कुरा हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
सरकार कि आन्दोलन ?
मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि छ । दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग र जातिका अधिकारका कुरा पनि छन् त्यहाँ ।
नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छ भन्दै यसका पक्षधरले जनतालाई बेबकुफ बनाउँदै छन् । संघीयताको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा जानुभन्दा धेरै पहिलेदेखि संघीयतासित असहमत हुँदै आएको हो । संघीयतासित मितेरी लगाउन हो र म मन्त्री भएको !
मैले त मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा पनि संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चालाई स्वीकार्य छैन । यो मुलुकमा सरकारमा गए पनि, संसद्मा गए पनि, ढाक्रे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र यसको अध्यक्षले संघीयतासित मितेरी लगाउने छैन भनिसकेको हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
म आबद्ध पार्टीले हिजोका दिनमा संसद्मा बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । संसद्भित्रै रहेर मैले संघर्ष गरेँ । पछि संसद्मा मात्रै नभएर सरकारमा गएर पनि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारमा गएको हुँ ।
प्रस्ट कुरा जुन पार्टीले सरकारमा पठाएको हो, त्यसले फिर्ता आइज भन्छ भने आइन्छ । सरकारमा बस्न मिल्दैन भन्छ भने पार्टीको फैसला मान्नुपर्छ मैले ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
आन्दोलनबारे के भन्दै छ सरकार ?
हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसित अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा भएको छैन ।
यद्यपि, सरकारको प्रवक्ताबाट केही कुरा आएका छन् । तर, त्यसो भन्ने पार्टीका मन्त्रीले नै पञ्चायती व्यवस्थामा विमति राखेर जनपक्षीय उम्मेदवारको भन्डाफोर गर्न पञ्चायतमा पठाएको हो कि होइन । त्यही पार्टीका मान्छे हुन्, २०४७ को संविधान विरोध गर्ने र त्यही संविधानअनुसार सरकारमा जाने ।
इतिहास त आफ्नो पनि सम्झनुपर्छ । अरू सरकारमा बसेर विमति राख्न नपाउने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै पाउँछन् भन्ने हुन्छ नेपालमा ?
यसो भन्ने साथीहरूको इतिहास पनि हामीले देखेका छौँ । पञ्चायतकालमा उहाँहरूले नै हो जनपक्षीय उम्मेदवार पठाएर त्यो व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने भनेको ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
अरू पनि थुप्रै छन् आफ्ना विमति राख्दै सरकारमा गएका । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।
ठूला पार्टीले विमतिसहित सरकारमा बस्दै आफ्ना कुरा जनतामा लैजाँदा केही नहुने । हामीले सरकारमा बसेर आफ्ना भिन्न विचार शान्तिपूर्ण रूपमा जनतामा लैजाँदा अपराध हुँदैन । एउटै मापदण्ड हुन्छ सबै पार्टीलाई ।
राजावादी र हिन्दुवादीसँग मेरो तुलना !
जो मान्छे जीवनको यति लामो समय राजतन्त्रविरुद्ध, गणतन्त्रको पक्षमा लडिरह्यो, उसैलाई यस्तो आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । हामीले संघीयताविरोधी आन्दोलन गरिरहँदा यसले राजतन्त्रलाई सघाउँछ भन्ने भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ ।
तर, त्यस्तो होइन । संघीयता राजतन्त्रविरुद्धमा ल्याइएको पनि होइन । राजतन्त्रको विकल्प त गणतन्त्र हो । संघीयता राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा आएको होइन ।
अहिले पीत पत्रकारिता गर्नेले राजावादी र हिन्दुवादीसित चित्रबहादुरको फोटोसँगै जोडेर प्रचार गर्दै छन् । यस्तो गरेर उनीहरूले पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् । यो षड्यन्त्र म बुझ्छु । पीत पत्रकारिता गर्नेलाई मैले देखिराखेको छु । पढिराखेको छु ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
छुट्याउन सक्नुपर्यो नि । राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउनेसित चित्रबहादुरलाई सँगै राखेर प्रचार गर्न हुन्छ कि हुँदैन । राजावादी र गणतन्त्रवादी, धर्म सापेक्षतावादी र निरपेक्षवादीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
यो जानीबुझी गरिएको भ्रम हो । मिडियाको इमानदारी होइन यो । मैले भन्दै आएको एकात्मक राज्यप्रणाली र राजतन्त्र एउटै भनेर पनि प्रचार भएको छ । जो सरासर भ्रम हो । चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापानमा पनि एकात्मक राज्य प्रणाली छ । संसारमा १ सय ७० मुलुक एकात्मक राज्य प्रणाली छन् । यस्तो प्रणाली प्रतिक्रियावादी प्रणाली हो भने त संसारमा भएको पौने दुई सय राज्य प्रणालीलाई प्रतिक्रियावादी भन्न सक्नुपर्यो ।
१८ वर्षदेखि संघीयताको पक्षमा वकालत गरेर नथाक्नेहरूचाहिँ को हुन् । यो गम्भीर कुरा हो । यी को हुन् । यति लामो समयसम्म संघीयताको बहानामा स्थानीय निकाय निर्वाचन नगर्ने ।
कति वर्ष भयो स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएको । उनीहरूबारे किन आवाज उठ्दैन । संघीयताको मार त राष्ट्रले खाइसकेको छ । अझै दुर्दिन आउन बाँकी भएकाले मैले खबरदारी गरेको हो ।
अघिल्लो चार वर्ष नेपालीको कति रुपैयाँ, पसिना खेर गयो । अघिल्लोपटक संविधान बन्न नदिएकै संघीयताका कारणले हो । दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक पार्टी मिलेर संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्दै छ ।
पहाडबाट तराईका २० जिल्लालाई अलग गर्ने कुरा संघीयता हुल्नुभन्दा पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन ।
संघीयताकै खोलमा नेपाली माटोमाथि यति खतरा आउँदा पनि संघीयताको भक्ति गर्नेले बुझ्नुपर्छ । तर, बिडम्वना, बुझेर पनि स्वार्थका कारण आँखा चिम्लने चलन रहेछ ।
संघीयताले जस्तो खतरा देखाउनुपर्ने थियो यो ५/६ वर्षको अवधिमा देखाइसकेको छ । र, अरू धेरै खतरा देखाउन बाँकी छ ।
यसैले यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो विचार हो । यो विचार लोकतन्त्रमा राख्न पाइन्छ । सत्तामा गएको हुनाले विचार नै राख्न पाइन्न भन्नु त निरंकुशता हो ।
आन्दलोलन गर्दा मन्त्री पद जाला भन्ने धुकचुक छैन
यो आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा जनताबीचमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ । कतिपय स्थानमा म आफैँ गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने तालिका पनि छ । मैले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संस्थागत गर्नुपर्छ भनिरहेको छु ।
आन्दोलनमा लाग्दा सरकारबाट दबाब आउला कि ! मन्त्री पद जाला कि ! सरकारमा बस्न नपाइएला कि भन्ने धुकचुक छैन मलाई । मेरा लागि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रको स्वार्थ प्रमुख कुरा हुन् । जनमोर्चाका लागि सत्ता र शक्ति प्रमुख कुरा होइन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्नेमात्रै होइन, संघीयताको बहानामा मुलुकमा के हुँदै छ, सबैले देखेका छन् । अझै प्रदेशको कुरा मिलेको छैन । संघीयताले जात्रा देखाउन अझै बाँकी छ । एउटा नेपाल चलाउन नसकेकाले सात÷आठवटा नेपाल कसरी चलाउँछन् । तिनका राजधानीमा कस्तो महाभारत पर्ला । सीमांकन अझै स्पष्ट भएको छैन । यसैले पनि संघीयता नेपालको अहितमा छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुन् । तर, केसीको पार्टीले भने संघीयताविरोधी आन्दोलन देशभरि चर्काउँदै छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री उनी स्वयम् पनि आन्दोलनमा जाँदै छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई नभएको भनिरहँदा केसी भने विमति राख्ने अधिकार कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै नभएको तर्क गर्छन् । सरकारमा बस्दैमा संविधानको विरोध गर्ने जनमोर्चाको आन्दोलनबारे चित्रबहादुर केसीसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीयताविरोधी हाम्रो आन्दोलन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेपछि मिडियालाई नयाँ समाचार बनेको छ । हाम्रो यो क्रियाकलाप अहिलेको होइन, २०६५ जेठ १५ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभामा छलफल नै नगरीकन नेपालीलाई जानकारी नदिईकनै यो मुलुकमा संघीय प्रणाली थोपरियो ।
त्यो प्रणाली थोपर्दाकै बखत राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानसभामा संघीयता यो मुलुकका लागि उपयुक्त छैन भनेको थियो ।
यद्यपि, संघीय प्रणालीसित त हाम्रो विमति होइन । यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ जो छैन । विशेष कारणवश संघीय प्रणालीको औचित्य संसारमा देखिएको हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको औचित्य छैन । यो प्रणालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा खलल ल्याउँछ । जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउँछ ।
लामो समयदेखि मुलुकमा रहेको सामन्ती केन्द्रीकृत भ्रष्ट शासनलाई अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ । अधिकार विकेन्द्रीकरण गरौँ भन्दै आएका हौँ हामीले ।
संघीयताबारे जुन किसिमको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, यो विशुद्ध शान्तिपूर्ण र वैचारिक आन्दोलन हो । जनताबीचमा हामीले आफ्ना विचार लैजाने कोसिस गरेका हौँ ।
जनताले साथ नदिउन्जेल कुनै पनि शासन व्यवस्था बदलिँदैन । इतिहासका एकतन्त्रीय शासन फाल्नेक्रममा जनताको साथ नै मुख्य शक्ति हो ।
यसैगरी, हामीले पनि संघीयता बेठीक छ भन्दै विकेन्द्रीकरण मुद्दा शान्तिपूर्ण रूपमा जनताबीचमा ल्याएका हौँ । यो विशुद्ध वैचारिक र वैधानिक आन्दोलन हो ।
आन्दोलनबारे के भन्दै छ सरकार ?
हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसित अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा भएको छैन ।
यद्यपि, सरकारको प्रवक्ताबाट केही कुरा आएका छन् । तर, त्यसो भन्ने पार्टीका मन्त्रीले नै पञ्चायती व्यवस्थामा विमति राखेर जनपक्षीय उम्मेदवारको भन्डाफोर गर्न पञ्चायतमा पठाएको हो कि होइन । त्यही पार्टीका मान्छे हुन्, २०४७ को संविधान विरोध गर्ने र त्यही संविधानअनुसार सरकारमा जाने ।
इतिहास त आफ्नो पनि सम्झनुपर्छ । अरू सरकारमा बसेर विमति राख्न नपाउने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै पाउँछन् भन्ने हुन्छ नेपालमा ?
यसो भन्ने साथीहरूको इतिहास पनि हामीले देखेका छौँ । पञ्चायतकालमा उहाँहरूले नै हो जनपक्षीय उम्मेदवार पठाएर त्यो व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने भनेको ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
अरू पनि थुप्रै छन् आफ्ना विमति राख्दै सरकारमा गएका । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।
ठूला पार्टीले विमतिसहित सरकारमा बस्दै आफ्ना कुरा जनतामा लैजाँदा केही नहुने । हामीले सरकारमा बसेर आफ्ना भिन्न विचार शान्तिपूर्ण रूपमा जनतामा लैजाँदा अपराध हुँदैन । एउटै मापदण्ड हुन्छ सबै पार्टीलाई ।
राजावादी र हिन्दुवादीसँग मेरो तुलना !
जो मान्छे जीवनको यति लामो समय राजतन्त्रविरुद्ध, गणतन्त्रको पक्षमा लडिरह्यो, उसैलाई यस्तो आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । हामीले संघीयताविरोधी आन्दोलन गरिरहँदा यसले राजतन्त्रलाई सघाउँछ भन्ने भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ ।
तर, त्यस्तो होइन । संघीयता राजतन्त्रविरुद्धमा ल्याइएको पनि होइन । राजतन्त्रको विकल्प त गणतन्त्र हो । संघीयता राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा आएको होइन ।
अहिले पीत पत्रकारिता गर्नेले राजावादी र हिन्दुवादीसित चित्रबहादुरको फोटोसँगै जोडेर प्रचार गर्दै छन् । यस्तो गरेर उनीहरूले पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् । यो षड्यन्त्र म बुझ्छु । पीत पत्रकारिता गर्नेलाई मैले देखिराखेको छु । पढिराखेको छु ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
छुट्याउन सक्नुपर्यो नि । राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउनेसित चित्रबहादुरलाई सँगै राखेर प्रचार गर्न हुन्छ कि हुँदैन । राजावादी र गणतन्त्रवादी, धर्म सापेक्षतावादी र निरपेक्षवादीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
यो जानीबुझी गरिएको भ्रम हो । मिडियाको इमानदारी होइन यो । मैले भन्दै आएको एकात्मक राज्यप्रणाली र राजतन्त्र एउटै भनेर पनि प्रचार भएको छ । जो सरासर भ्रम हो । चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापानमा पनि एकात्मक राज्य प्रणाली छ । संसारमा १ सय ७० मुलुक एकात्मक राज्य प्रणाली छन् । यस्तो प्रणाली प्रतिक्रियावादी प्रणाली हो भने त संसारमा भएको पौने दुई सय राज्य प्रणालीलाई प्रतिक्रियावादी भन्न सक्नुपर्यो ।
१८ वर्षदेखि संघीयताको पक्षमा वकालत गरेर नथाक्नेहरूचाहिँ को हुन् । यो गम्भीर कुरा हो । यी को हुन् । यति लामो समयसम्म संघीयताको बहानामा स्थानीय निकाय निर्वाचन नगर्ने ।
कति वर्ष भयो स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएको । उनीहरूबारे किन आवाज उठ्दैन । संघीयताको मार त राष्ट्रले खाइसकेको छ । अझै दुर्दिन आउन बाँकी भएकाले मैले खबरदारी गरेको हो ।
अघिल्लो चार वर्ष नेपालीको कति रुपैयाँ, पसिना खेर गयो । अघिल्लोपटक संविधान बन्न नदिएकै संघीयताका कारणले हो । दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक पार्टी मिलेर संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्दै छ ।
पहाडबाट तराईका २० जिल्लालाई अलग गर्ने कुरा संघीयता हुल्नुभन्दा पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन ।
संघीयताकै खोलमा नेपाली माटोमाथि यति खतरा आउँदा पनि संघीयताको भक्ति गर्नेले बुझ्नुपर्छ । तर, बिडम्वना, बुझेर पनि स्वार्थका कारण आँखा चिम्लने चलन रहेछ ।
संघीयताले जस्तो खतरा देखाउनुपर्ने थियो यो ५/६ वर्षको अवधिमा देखाइसकेको छ । र, अरू धेरै खतरा देखाउन बाँकी छ ।
यसैले यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो विचार हो । यो विचार लोकतन्त्रमा राख्न पाइन्छ । सत्तामा गएको हुनाले विचार नै राख्न पाइन्न भन्नु त निरंकुशता हो ।
आन्दलोलन गर्दा मन्त्री पद जाला भन्ने धुकचुक छैन
यो आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा जनताबीचमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ । कतिपय स्थानमा म आफैँ गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने तालिका पनि छ । मैले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संस्थागत गर्नुपर्छ भनिरहेको छु ।
आन्दोलनमा लाग्दा सरकारबाट दबाब आउला कि ! मन्त्री पद जाला कि ! सरकारमा बस्न नपाइएला कि भन्ने धुकचुक छैन मलाई । मेरा लागि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रको स्वार्थ प्रमुख कुरा हुन् । जनमोर्चाका लागि सत्ता र शक्ति प्रमुख कुरा होइन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्नेमात्रै होइन, संघीयताको बहानामा मुलुकमा के हुँदै छ, सबैले देखेका छन् । अझै प्रदेशको कुरा मिलेको छैन । संघीयताले जात्रा देखाउन अझै बाँकी छ । एउटा नेपाल चलाउन नसकेकाले सात÷आठवटा नेपाल कसरी चलाउँछन् । तिनका राजधानीमा कस्तो महाभारत पर्ला । सीमांकन अझै स्पष्ट भएको छैन । यसैले पनि संघीयता नेपालको अहितमा छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी वर्तमान सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुन् । तर, केसीको पार्टीले भने संघीयताविरोधी आन्दोलन देशभरि चर्काउँदै छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री उनी स्वयम् पनि आन्दोलनमा जाँदै छन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले संविधानको मर्मविपरीत अभिव्यक्ति दिने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई नभएको भनिरहँदा केसी भने विमति राख्ने अधिकार कांग्रेस र एमालेलाई मात्रै नभएको तर्क गर्छन् । सरकारमा बस्दैमा संविधानको विरोध गर्ने जनमोर्चाको आन्दोलनबारे चित्रबहादुर केसीसँग रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीयताविरोधी हाम्रो आन्दोलन
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण आन्दोलन घोषणा गरेपछि मिडियालाई नयाँ समाचार बनेको छ । हाम्रो यो क्रियाकलाप अहिलेको होइन, २०६५ जेठ १५ गते सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संविधानसभामा छलफल नै नगरीकन नेपालीलाई जानकारी नदिईकनै यो मुलुकमा संघीय प्रणाली थोपरियो ।
त्यो प्रणाली थोपर्दाकै बखत राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानसभामा संघीयता यो मुलुकका लागि उपयुक्त छैन भनेको थियो ।
यद्यपि, संघीय प्रणालीसित त हाम्रो विमति होइन । यसका लागि पूर्वाधार चाहिन्छ जो छैन । विशेष कारणवश संघीय प्रणालीको औचित्य संसारमा देखिएको हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा संघीय प्रणालीको औचित्य छैन । यो प्रणालीले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा खलल ल्याउँछ । जातीय द्वन्द्व, क्षेत्रीय द्वन्द्व बढाउँछ ।
लामो समयदेखि मुलुकमा रहेको सामन्ती केन्द्रीकृत भ्रष्ट शासनलाई अन्त्य गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणका आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिउँ । अधिकार विकेन्द्रीकरण गरौँ भन्दै आएका हौँ हामीले ।
संघीयताबारे जुन किसिमको कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ, यो विशुद्ध शान्तिपूर्ण र वैचारिक आन्दोलन हो । जनताबीचमा हामीले आफ्ना विचार लैजाने कोसिस गरेका हौँ ।
जनताले साथ नदिउन्जेल कुनै पनि शासन व्यवस्था बदलिँदैन । इतिहासका एकतन्त्रीय शासन फाल्नेक्रममा जनताको साथ नै मुख्य शक्ति हो ।
यसैगरी, हामीले पनि संघीयता बेठीक छ भन्दै विकेन्द्रीकरण मुद्दा शान्तिपूर्ण रूपमा जनताबीचमा ल्याएका हौँ । यो विशुद्ध वैचारिक र वैधानिक आन्दोलन हो ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ?
सबै पार्टीले आफ्ना विचार जनताबीचमा लैजाँदै आएका छन् । यहीक्रममा हामीले पनि जनताबीचमा हाम्रा विचार लिएर गएका हौँ ।
हामीले तय गरेको यो आन्दोलन जनताबीचमा जनाधारका लागि एउटा प्रयास हो । यो कार्यक्रम बाहिर आउनेबित्तिकै यति आतंकित हुन आवश्यक छैन ।
हामी जनतालाई बुझाउँदै छौँ । र, यो वैचारिक लडाइँको कुरा हो । यो सिंहदरबारभित्रको शासनलाई स्थानीय निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएपछि अरू कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
जातीय राज्यका लागि कति लगानी भएका छन् । यो त सबैले देखेको हुनुपर्छ । हामी देखेको कुरा भन्न डराउँदैनौँ । अरू डराउँछन् ।
सरकारमा बस्दै आन्दोलन गर्दै
सरकारमा गएका सबै पार्टी संविधानका सबै कुरामा सहमत छैनन् । विभिन्न विचार राख्ने पार्टी त्यहाँ छन् । संविधानमा सात प्रदेश छ, आठ प्रदेशको माग गर्ने पनि त्यहीँ छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष छ । तर, धर्म सापेक्षताको माग राख्ने पनि सरकारमा छन् ।
त्यसैले एकलौटी सरकार होइन यो । विभिन्न विचार र धारणा राख्नेको मिलिजुली सरकार हो । आफ्नो नीति, सिद्धान्त सबैलाई तिलान्जली दिएर सरकारमा गएका होइनन् कोही पनि ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हाम्रो पार्टी संघीयतासित असहमत राख्ने कुराबाट हट्न सक्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कति गाह्रो परिरहेको छ । यो त सबैले देखिसकेका छन् । यो मुलुकलाई अहिलेसम्म जति अप्ठ्यारो पर्दै छ, त्यो संघीयताकै कारण हो ।
पार्टीका सबै नीति, विचार परित्याग गरेर सरकारमा जागिर खान गएको हो र ! सरकारभित्र रहेर पनि संघर्ष गर्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्तलाई सुद्धृढ बनाउन गएको हो ।
र, यो सम्भव छ । जस्तै, संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणक्रममा मैले आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिएँ ।
इमानदार राजनीति गर्नेले सरकारभित्र रहँदा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ? सरकारमा जानेबित्तिकै विमति राख्नै पाइँदैन भन्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कुरा हो ।
सबै पार्टीले आफ्ना विचार जनताबीचमा लैजाँदै आएका छन् । यहीक्रममा हामीले पनि जनताबीचमा हाम्रा विचार लिएर गएका हौँ ।
हामीले तय गरेको यो आन्दोलन जनताबीचमा जनाधारका लागि एउटा प्रयास हो । यो कार्यक्रम बाहिर आउनेबित्तिकै यति आतंकित हुन आवश्यक छैन ।
हामी जनतालाई बुझाउँदै छौँ । र, यो वैचारिक लडाइँको कुरा हो । यो सिंहदरबारभित्रको शासनलाई स्थानीय निकायमा विकेन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । स्थानीय निकायलाई अधिकार दिएपछि अरू कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।
जातीय राज्यका लागि कति लगानी भएका छन् । यो त सबैले देखेको हुनुपर्छ । हामी देखेको कुरा भन्न डराउँदैनौँ । अरू डराउँछन् ।
सरकारमा बस्दै आन्दोलन गर्दै
सरकारमा गएका सबै पार्टी संविधानका सबै कुरामा सहमत छैनन् । विभिन्न विचार राख्ने पार्टी त्यहाँ छन् । संविधानमा सात प्रदेश छ, आठ प्रदेशको माग गर्ने पनि त्यहीँ छन् । संविधानमा धर्मनिरपेक्ष छ । तर, धर्म सापेक्षताको माग राख्ने पनि सरकारमा छन् ।
त्यसैले एकलौटी सरकार होइन यो । विभिन्न विचार र धारणा राख्नेको मिलिजुली सरकार हो । आफ्नो नीति, सिद्धान्त सबैलाई तिलान्जली दिएर सरकारमा गएका होइनन् कोही पनि ।
आफ्नो विमति राख्न पाइन्छ । जहाँसम्म संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा छ, त्यहाँ संघीयतामात्रै कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि होइन । अरू थुप्रै विमति छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले शान्तिपूर्ण रूपमा संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । जुनसुकै मूल्य चुकाउनु परे पनि हाम्रो पार्टी संघीयतासित असहमत राख्ने कुराबाट हट्न सक्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गरे पनि संघीयता कार्यान्वयन गर्न कति गाह्रो परिरहेको छ । यो त सबैले देखिसकेका छन् । यो मुलुकलाई अहिलेसम्म जति अप्ठ्यारो पर्दै छ, त्यो संघीयताकै कारण हो ।
पार्टीका सबै नीति, विचार परित्याग गरेर सरकारमा जागिर खान गएको हो र ! सरकारभित्र रहेर पनि संघर्ष गर्दै पार्टीका नीति, सिद्धान्तलाई सुद्धृढ बनाउन गएको हो ।
र, यो सम्भव छ । जस्तै, संख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणक्रममा मैले आफ्नै सरकारको विपक्षमा उभिएँ ।
इमानदार राजनीति गर्नेले सरकारभित्र रहँदा एउटा कुरा र बाहिर अर्को कुरा गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको विषयमा विमति राख्न पाउँछ कि पाउँदैन लोकतन्त्रमा ? सरकारमा जानेबित्तिकै विमति राख्नै पाइँदैन भन्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र निरंकुश कुरा हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई
।सरकार को आन्दोलन ?
मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि छ । दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग र जातिका अधिकारका कुरा पनि छन् त्यहाँ ।
नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छ भन्दै यसका पक्षधरले जनतालाई बेबकुफ बनाउँदै छन् । संघीयताको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा जानुभन्दा धेरै पहिलेदेखि संघीयतासित असहमत हुँदै आएको हो । संघीयतासित मितेरी लगाउन हो र म मन्त्री भएको !
मैले त मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा पनि संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चालाई स्वीकार्य छैन । यो मुलुकमा सरकारमा गए पनि, संसद्मा गए पनि, ढाक्रे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र यसको अध्यक्षले संघीयतासित मितेरी लगाउने छैन भनिसकेको हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
म आबद्ध पार्टीले हिजोका दिनमा संसद्मा बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । संसद्भित्रै रहेर मैले संघर्ष गरेँ । पछि संसद्मा मात्रै नभएर सरकारमा गएर पनि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारमा गएको हुँ ।
प्रस्ट कुरा जुन पार्टीले सरकारमा पठाएको हो, त्यसले फिर्ता आइज भन्छ भने आइन्छ । सरकारमा बस्न मिल्दैन भन्छ भने पार्टीको फैसला मान्नुपर्छ मैले ।
मिडियाले के बुझ्नुपर्छ भने नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छैन । गणतन्त्र, लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता पनि छ । दलित, महिला, पिछडिएका वर्ग र जातिका अधिकारका कुरा पनि छन् त्यहाँ ।
नयाँ संविधानभित्र संघीयतामात्रै छ भन्दै यसका पक्षधरले जनतालाई बेबकुफ बनाउँदै छन् । संघीयताको विरोध गर्ने अधिकार कसैलाई छैन भन्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ ।
हाम्रो पार्टी सरकारमा जानुभन्दा धेरै पहिलेदेखि संघीयतासित असहमत हुँदै आएको हो । संघीयतासित मितेरी लगाउन हो र म मन्त्री भएको !
मैले त मन्त्री हुनुभन्दा पहिले नै सरकारमा सामेल हुँदै गर्दा पनि संघीयता राष्ट्रिय जनमोर्चालाई स्वीकार्य छैन । यो मुलुकमा सरकारमा गए पनि, संसद्मा गए पनि, ढाक्रे भए पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा र यसको अध्यक्षले संघीयतासित मितेरी लगाउने छैन भनिसकेको हो ।
सरकारमा जाने बेला संघीयताको विरोध नगर्ने सर्त गरेको भए अहिले हामीले यो आन्दोलन उठाउनु जायज हुँदैनथ्यो होला । तर, मैले त सरकारमा जाने बेला नै संघीयता स्वीकार्य छैन भनिसकेको थिएँ । यस्तै, संघीयतालाई स्वीकार नगरे पद छाड्नुपर्ला भन्ने डर पनि छैन मलाई ।
म आबद्ध पार्टीले हिजोका दिनमा संसद्मा बसेर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । संसद्भित्रै रहेर मैले संघर्ष गरेँ । पछि संसद्मा मात्रै नभएर सरकारमा गएर पनि संघर्ष गर्नुपर्छ भन्यो । त्यही निर्णयका आधारमा सरकारमा गएको हुँ ।
प्रस्ट कुरा जुन पार्टीले सरकारमा पठाएको हो, त्यसले फिर्ता आइज भन्छ भने आइन्छ । सरकारमा बस्न मिल्दैन भन्छ भने पार्टीको फैसला मान्नुपर्छ मैले ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
आन्दोलनबारे के भन्दै छ सरकार ?
हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसित अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा भएको छैन ।
यद्यपि, सरकारको प्रवक्ताबाट केही कुरा आएका छन् । तर, त्यसो भन्ने पार्टीका मन्त्रीले नै पञ्चायती व्यवस्थामा विमति राखेर जनपक्षीय उम्मेदवारको भन्डाफोर गर्न पञ्चायतमा पठाएको हो कि होइन । त्यही पार्टीका मान्छे हुन्, २०४७ को संविधान विरोध गर्ने र त्यही संविधानअनुसार सरकारमा जाने ।
इतिहास त आफ्नो पनि सम्झनुपर्छ । अरू सरकारमा बसेर विमति राख्न नपाउने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै पाउँछन् भन्ने हुन्छ नेपालमा ?
यसो भन्ने साथीहरूको इतिहास पनि हामीले देखेका छौँ । पञ्चायतकालमा उहाँहरूले नै हो जनपक्षीय उम्मेदवार पठाएर त्यो व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने भनेको ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
अरू पनि थुप्रै छन् आफ्ना विमति राख्दै सरकारमा गएका । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।
ठूला पार्टीले विमतिसहित सरकारमा बस्दै आफ्ना कुरा जनतामा लैजाँदा केही नहुने । हामीले सरकारमा बसेर आफ्ना भिन्न विचार शान्तिपूर्ण रूपमा जनतामा लैजाँदा अपराध हुँदैन । एउटै मापदण्ड हुन्छ सबै पार्टीलाई ।
राजावादी र हिन्दुवादीसँग मेरो तुलना !
जो मान्छे जीवनको यति लामो समय राजतन्त्रविरुद्ध, गणतन्त्रको पक्षमा लडिरह्यो, उसैलाई यस्तो आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । हामीले संघीयताविरोधी आन्दोलन गरिरहँदा यसले राजतन्त्रलाई सघाउँछ भन्ने भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ ।
तर, त्यस्तो होइन । संघीयता राजतन्त्रविरुद्धमा ल्याइएको पनि होइन । राजतन्त्रको विकल्प त गणतन्त्र हो । संघीयता राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा आएको होइन ।
अहिले पीत पत्रकारिता गर्नेले राजावादी र हिन्दुवादीसित चित्रबहादुरको फोटोसँगै जोडेर प्रचार गर्दै छन् । यस्तो गरेर उनीहरूले पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् । यो षड्यन्त्र म बुझ्छु । पीत पत्रकारिता गर्नेलाई मैले देखिराखेको छु । पढिराखेको छु ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
छुट्याउन सक्नुपर्यो नि । राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउनेसित चित्रबहादुरलाई सँगै राखेर प्रचार गर्न हुन्छ कि हुँदैन । राजावादी र गणतन्त्रवादी, धर्म सापेक्षतावादी र निरपेक्षवादीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
आन्दोलनबारे के भन्दै छ सरकार ?
हामीले आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीसित अहिलेसम्म औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा केही कुरा भएको छैन ।
यद्यपि, सरकारको प्रवक्ताबाट केही कुरा आएका छन् । तर, त्यसो भन्ने पार्टीका मन्त्रीले नै पञ्चायती व्यवस्थामा विमति राखेर जनपक्षीय उम्मेदवारको भन्डाफोर गर्न पञ्चायतमा पठाएको हो कि होइन । त्यही पार्टीका मान्छे हुन्, २०४७ को संविधान विरोध गर्ने र त्यही संविधानअनुसार सरकारमा जाने ।
इतिहास त आफ्नो पनि सम्झनुपर्छ । अरू सरकारमा बसेर विमति राख्न नपाउने, कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मात्रै पाउँछन् भन्ने हुन्छ नेपालमा ?
यसो भन्ने साथीहरूको इतिहास पनि हामीले देखेका छौँ । पञ्चायतकालमा उहाँहरूले नै हो जनपक्षीय उम्मेदवार पठाएर त्यो व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्ने भनेको ।
०४७ को संविधानमा विमति राख्दै संविधानलाई स्वीकार गर्दै सरकारमा गएपछि आफ्ना विमति जनताबीचमा लगेको होइन र । हामी के भर्खरै पार्टीमा लागेका हौँ र ? हामीले भोज नखाए पनि जन्त त गएका छौँ नि । देखेकै छौँ ।
अरू पनि थुप्रै छन् आफ्ना विमति राख्दै सरकारमा गएका । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हुनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ ।
ठूला पार्टीले विमतिसहित सरकारमा बस्दै आफ्ना कुरा जनतामा लैजाँदा केही नहुने । हामीले सरकारमा बसेर आफ्ना भिन्न विचार शान्तिपूर्ण रूपमा जनतामा लैजाँदा अपराध हुँदैन । एउटै मापदण्ड हुन्छ सबै पार्टीलाई ।
राजावादी र हिन्दुवादीसँग मेरो तुलना !
जो मान्छे जीवनको यति लामो समय राजतन्त्रविरुद्ध, गणतन्त्रको पक्षमा लडिरह्यो, उसैलाई यस्तो आरोप लगाउनु न्यायोचित हुँदैन । हामीले संघीयताविरोधी आन्दोलन गरिरहँदा यसले राजतन्त्रलाई सघाउँछ भन्ने भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ ।
तर, त्यस्तो होइन । संघीयता राजतन्त्रविरुद्धमा ल्याइएको पनि होइन । राजतन्त्रको विकल्प त गणतन्त्र हो । संघीयता राजतन्त्रको विकल्पका रूपमा आएको होइन ।
अहिले पीत पत्रकारिता गर्नेले राजावादी र हिन्दुवादीसित चित्रबहादुरको फोटोसँगै जोडेर प्रचार गर्दै छन् । यस्तो गरेर उनीहरूले पानी धमिल्याएर माछा टिप्ने षड्यन्त्र गर्दै छन् । यो षड्यन्त्र म बुझ्छु । पीत पत्रकारिता गर्नेलाई मैले देखिराखेको छु । पढिराखेको छु ।
जसले धर्मको नाममा राजनीति गरिरहेको छ । सामन्तवादलाई पुनःस्थापना गर्न खोज्छ, उसैसित जीवनभरि लडिरहेको मान्छेलाई सँगै फोटो राखेर बराबरी भन्दै चित्रण गरिएको छ । यो पीत पत्रकारिताको चरम नमुना हो ।
छुट्याउन सक्नुपर्यो नि । राजतन्त्र र हिन्दु धर्म फर्काउनेसित चित्रबहादुरलाई सँगै राखेर प्रचार गर्न हुन्छ कि हुँदैन । राजावादी र गणतन्त्रवादी, धर्म सापेक्षतावादी र निरपेक्षवादीलाई एउटै रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
यो जानीबुझी गरिएको भ्रम हो । मिडियाको इमानदारी होइन यो । मैले भन्दै आएको एकात्मक राज्यप्रणाली र राजतन्त्र एउटै भनेर पनि प्रचार भएको छ । जो सरासर भ्रम हो । चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापानमा पनि एकात्मक राज्य प्रणाली छ । संसारमा १ सय ७० मुलुक एकात्मक राज्य प्रणाली छन् । यस्तो प्रणाली प्रतिक्रियावादी प्रणाली हो भने त संसारमा भएको पौने दुई सय राज्य प्रणालीलाई प्रतिक्रियावादी भन्न सक्नुपर्यो ।
१८ वर्षदेखि संघीयताको पक्षमा वकालत गरेर नथाक्नेहरूचाहिँ को हुन् । यो गम्भीर कुरा हो । यी को हुन् । यति लामो समयसम्म संघीयताको बहानामा स्थानीय निकाय निर्वाचन नगर्ने ।
कति वर्ष भयो स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएको । उनीहरूबारे किन आवाज उठ्दैन । संघीयताको मार त राष्ट्रले खाइसकेको छ । अझै दुर्दिन आउन बाँकी भएकाले मैले खबरदारी गरेको हो ।
अघिल्लो चार वर्ष नेपालीको कति रुपैयाँ, पसिना खेर गयो । अघिल्लोपटक संविधान बन्न नदिएकै संघीयताका कारणले हो । दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक पार्टी मिलेर संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्दै छ ।
पहाडबाट तराईका २० जिल्लालाई अलग गर्ने कुरा संघीयता हुल्नुभन्दा पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन ।
संघीयताकै खोलमा नेपाली माटोमाथि यति खतरा आउँदा पनि संघीयताको भक्ति गर्नेले बुझ्नुपर्छ । तर, बिडम्वना, बुझेर पनि स्वार्थका कारण आँखा चिम्लने चलन रहेछ ।
संघीयताले जस्तो खतरा देखाउनुपर्ने थियो यो ५/६ वर्षको अवधिमा देखाइसकेको छ । र, अरू धेरै खतरा देखाउन बाँकी छ ।
यसैले यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो विचार हो । यो विचार लोकतन्त्रमा राख्न पाइन्छ । सत्तामा गएको हुनाले विचार नै राख्न पाइन्न भन्नु त निरंकुशता हो ।
यो जानीबुझी गरिएको भ्रम हो । मिडियाको इमानदारी होइन यो । मैले भन्दै आएको एकात्मक राज्यप्रणाली र राजतन्त्र एउटै भनेर पनि प्रचार भएको छ । जो सरासर भ्रम हो । चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापानमा पनि एकात्मक राज्य प्रणाली छ । संसारमा १ सय ७० मुलुक एकात्मक राज्य प्रणाली छन् । यस्तो प्रणाली प्रतिक्रियावादी प्रणाली हो भने त संसारमा भएको पौने दुई सय राज्य प्रणालीलाई प्रतिक्रियावादी भन्न सक्नुपर्यो ।
१८ वर्षदेखि संघीयताको पक्षमा वकालत गरेर नथाक्नेहरूचाहिँ को हुन् । यो गम्भीर कुरा हो । यी को हुन् । यति लामो समयसम्म संघीयताको बहानामा स्थानीय निकाय निर्वाचन नगर्ने ।
कति वर्ष भयो स्थानीय निकाय निर्वाचन नभएको । उनीहरूबारे किन आवाज उठ्दैन । संघीयताको मार त राष्ट्रले खाइसकेको छ । अझै दुर्दिन आउन बाँकी भएकाले मैले खबरदारी गरेको हो ।
अघिल्लो चार वर्ष नेपालीको कति रुपैयाँ, पसिना खेर गयो । अघिल्लोपटक संविधान बन्न नदिएकै संघीयताका कारणले हो । दोस्रो संविधानसभामा पनि राजनीतिक पार्टी मिलेर संविधान जारी गरेपछि कार्यान्वयन गर्न पनि अप्ठ्यारो पर्दै छ ।
पहाडबाट तराईका २० जिल्लालाई अलग गर्ने कुरा संघीयता हुल्नुभन्दा पहिले कहिल्यै सुनिएको थिएन ।
संघीयताकै खोलमा नेपाली माटोमाथि यति खतरा आउँदा पनि संघीयताको भक्ति गर्नेले बुझ्नुपर्छ । तर, बिडम्वना, बुझेर पनि स्वार्थका कारण आँखा चिम्लने चलन रहेछ ।
संघीयताले जस्तो खतरा देखाउनुपर्ने थियो यो ५/६ वर्षको अवधिमा देखाइसकेको छ । र, अरू धेरै खतरा देखाउन बाँकी छ ।
यसैले यो आवश्यक छैन भन्ने हाम्रो विचार हो । यो विचार लोकतन्त्रमा राख्न पाइन्छ । सत्तामा गएको हुनाले विचार नै राख्न पाइन्न भन्नु त निरंकुशता हो ।
आन्दलोलन गर्दा मन्त्री पद जाला भन्ने धुकचुक छैन
यो आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा जनताबीचमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ । कतिपय स्थानमा म आफैँ गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने तालिका पनि छ । मैले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संस्थागत गर्नुपर्छ भनिरहेको छु ।
आन्दोलनमा लाग्दा सरकारबाट दबाब आउला कि ! मन्त्री पद जाला कि ! सरकारमा बस्न नपाइएला कि भन्ने धुकचुक छैन मलाई । मेरा लागि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रको स्वार्थ प्रमुख कुरा हुन् । जनमोर्चाका लागि सत्ता र शक्ति प्रमुख कुरा होइन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्नेमात्रै होइन, संघीयताको बहानामा मुलुकमा के हुँदै छ, सबैले देखेका छन् । अझै प्रदेशको कुरा मिलेको छैन । संघीयताले जात्रा देखाउन अझै बाँकी छ । एउटा नेपाल चलाउन नसकेकाले सात÷आठवटा नेपाल कसरी चलाउँछन् । तिनका राजधानीमा कस्तो महाभारत पर्ला । सीमांकन अझै स्पष्ट भएको छैन । यसैले पनि संघीयता नेपालको अहितमा छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ ।
यो आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले कत्तिको प्रभावकारी रूपमा जनताबीचमा लैजान सक्छ भन्ने कुरा समयले देखाउनेछ । कतिपय स्थानमा म आफैँ गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने तालिका पनि छ । मैले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष संस्थागत गर्नुपर्छ भनिरहेको छु ।
आन्दोलनमा लाग्दा सरकारबाट दबाब आउला कि ! मन्त्री पद जाला कि ! सरकारमा बस्न नपाइएला कि भन्ने धुकचुक छैन मलाई । मेरा लागि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता र राष्ट्रको स्वार्थ प्रमुख कुरा हुन् । जनमोर्चाका लागि सत्ता र शक्ति प्रमुख कुरा होइन ।
पद जाला कि भनेर राष्ट्रको अहित स्वीकार्न लाचारले मात्रै सक्छ । पदलोलुपले मात्रै गर्न सक्छ । आन्दोलन र सरकारमध्ये एक छान्नु पर्यो भने आन्दोलन नै छान्नेछु । यति लामो राजनीतिक यात्रामा आन्दोलन गर्दै आइयो, सरकारमा बसेको त कति नै भयो र । सात/आठ महिनामात्रै भयो होला ।
आन्दोलनका लागि आन्दोलन गर्नेमात्रै होइन, संघीयताको बहानामा मुलुकमा के हुँदै छ, सबैले देखेका छन् । अझै प्रदेशको कुरा मिलेको छैन । संघीयताले जात्रा देखाउन अझै बाँकी छ । एउटा नेपाल चलाउन नसकेकाले सात÷आठवटा नेपाल कसरी चलाउँछन् । तिनका राजधानीमा कस्तो महाभारत पर्ला । सीमांकन अझै स्पष्ट भएको छैन । यसैले पनि संघीयता नेपालको अहितमा छ भनेर हामीले भन्दै आएका हौँ ।
Post a Comment