काठमाडौँ, असार १५ गते। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर परेका उजुरीमा मेलमिलाप र क्षमादान नहुने स्पष्ट पारेको छ। व्यक्ति बेपत्ता पार्न आदेश दिने उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई समेत उन्मुक्ति नदिइने र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले बेपत्ता छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाबाट विवरण झिकाउने भएको छ। बेपत्ता पारिएको स्थानमै पुगेर व्यक्तिको पहिचानका लागि हुलिया खुल्ने 'एन्टीमार्टम' फाराम भराउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ।
बेपत्ताको पहिचानका लागि नजिकका नातेदारलाई भेटेर विवरण र घटनास्थल पुगेर दशीप्रमाण संकलन गरिने पनि आयोगले जनाएको छ। 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाका सम्बन्धमा कुनै हालतमा यो आयोगले मेलमिलाप वा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्दैन', आयोगका सचिव महेश शर्मा पौड्यालले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'बेपत्ता पार्न आदेश दिने जोसुकै होस्, उन्मुक्ति हुँदैन। दोषी पत्ता लगाउन माथिल्लो तहसम्मै छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छौं।'
पौड्यालले बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध भएकाले अनिवार्य रूपमा छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशलाई मार्गदर्शन बनाउने भएको छ।
गोरखा बारका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र ढकालको बेपत्ता प्रकरणमा सर्वोच्चले २०६४ जेठ १८ गते दोषीको छानबिन गरी दण्ड दिन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न परमादेश दिएको थियो। २०५४ सालमा सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेका ढकाल हालसम्म बेपत्ता छन्।
बेपत्ता आयोगलाई कानुनतः बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडकलाई सजाय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुन एवं संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ।
'यो आयोगको सिफारिस २०४६ सालमा गठित मल्लिक र २०६३ को रायमाझी आयोगले गरेजस्तो होइन। भोलि राष्ट्रसंघले पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ', पौड्यालले भने, 'चित्त बुझेन भने राष्ट्रसंघबाटै ट्रिब्युनल गठन गरेर कारबाही गर्नसक्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुअघि नै मुलुकभित्रै विवाद समाधान गर्न यो एउटा अवसर हुनसक्छ।'
पौड्यालले आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भएको ३० दिनभित्र संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेका कारण पनि यत्तिकै थन्केर नबस्ने स्पष्ट पारे। 'मानवअधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यत्तिकै डिसमिस गर्न असम्भव छ', पौड्यालले भने। उनका अनुसार आयोगले व्यक्ति बेपत्ता पारेर गाडिएको स्थानको सूचना प्राप्त भएमा गोप्य रूपमा ग्रेपसाइड (चिहान रहेको ठाउँ) फेलापरे विज्ञबाट पोस्टमार्टम गरिनेछ। 'कसरी, कसले, कहाँबाट भन्ने विषयमा भित्री तहसम्म पुगेर पीडकको पहिचान गर्छौं', उनले भने।
वेपत्ता पार्न आदेश दिने जोसुकै होस, उन्मुक्ति हुँदैन।दोषी पत्ता लगाउन माथिल्लो तहसम्मै छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छौ।'- महेश शर्मा पौड्याल,सचिव,बेपत्ता छानविन आयोग
पीडित परिवारले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बेपत्तासम्बन्धी एक हजार पाँच सय ३३ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता गराएका छन्। मंगलबारसम्मको यो उजुरी शान्ति मन्त्रालयको भन्दा बढी हो। मन्त्रालयमा १ हजार ४ सय ९५ मात्र उजुरी परेका थिए।
सबैभन्दा बढी उजुरी बर्दियाबाट दुई सय ५७, बाँकेबाट एक सय २०, दाङबाट एक सय १७, रोल्पाबाट ९७, कञ्चनपुरबाट ८५, बैतडीबाट ७१ र सुर्खेतबाट ६८ वटा परेका छन्। आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र भएका बेपत्ता घटनाको उजुरीमा मात्र छानबिन गर्ने भएको छ।
उजुरीका लागि अझै साउन १ गतेसम्म म्याद छ। आयोगले द्वन्द्वकालीन बेपत्ताका घटना, द्वन्द्वसँग मात्र सम्बन्धित र त्यसबाहेकका घटनामा परेका उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिनपछि मात्र बृहत् अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगिने भएको छ।
आयोगले बेपत्ता छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाबाट विवरण झिकाउने भएको छ। बेपत्ता पारिएको स्थानमै पुगेर व्यक्तिको पहिचानका लागि हुलिया खुल्ने 'एन्टीमार्टम' फाराम भराउने निर्णयसमेत आयोगले गरेको छ।
बेपत्ताको पहिचानका लागि नजिकका नातेदारलाई भेटेर विवरण र घटनास्थल पुगेर दशीप्रमाण संकलन गरिने पनि आयोगले जनाएको छ। 'व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाका सम्बन्धमा कुनै हालतमा यो आयोगले मेलमिलाप वा क्षमादानका लागि सिफारिस गर्दैन', आयोगका सचिव महेश शर्मा पौड्यालले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'बेपत्ता पार्न आदेश दिने जोसुकै होस्, उन्मुक्ति हुँदैन। दोषी पत्ता लगाउन माथिल्लो तहसम्मै छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छौं।'
पौड्यालले बेपत्ता पार्ने कार्य गम्भीर अपराध भएकाले अनिवार्य रूपमा छानबिन र कारबाहीको दायरामा आउने स्पष्ट पारे। आयोगले बेपत्ता व्यक्तिका उजुरीमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशलाई मार्गदर्शन बनाउने भएको छ।
गोरखा बारका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र ढकालको बेपत्ता प्रकरणमा सर्वोच्चले २०६४ जेठ १८ गते दोषीको छानबिन गरी दण्ड दिन र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न परमादेश दिएको थियो। २०५४ सालमा सुरक्षाकर्मीबाट पक्राउ परेका ढकाल हालसम्म बेपत्ता छन्।
बेपत्ता आयोगलाई कानुनतः बेपत्ता व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने, पीडकलाई सजाय, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुन एवं संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार छ।
'यो आयोगको सिफारिस २०४६ सालमा गठित मल्लिक र २०६३ को रायमाझी आयोगले गरेजस्तो होइन। भोलि राष्ट्रसंघले पनि स्विकार्नुपर्ने हुन्छ', पौड्यालले भने, 'चित्त बुझेन भने राष्ट्रसंघबाटै ट्रिब्युनल गठन गरेर कारबाही गर्नसक्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुअघि नै मुलुकभित्रै विवाद समाधान गर्न यो एउटा अवसर हुनसक्छ।'
पौड्यालले आयोगबाट प्रतिवेदन पेस भएको ३० दिनभित्र संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेका कारण पनि यत्तिकै थन्केर नबस्ने स्पष्ट पारे। 'मानवअधिकार आयोगले पनि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यत्तिकै डिसमिस गर्न असम्भव छ', पौड्यालले भने। उनका अनुसार आयोगले व्यक्ति बेपत्ता पारेर गाडिएको स्थानको सूचना प्राप्त भएमा गोप्य रूपमा ग्रेपसाइड (चिहान रहेको ठाउँ) फेलापरे विज्ञबाट पोस्टमार्टम गरिनेछ। 'कसरी, कसले, कहाँबाट भन्ने विषयमा भित्री तहसम्म पुगेर पीडकको पहिचान गर्छौं', उनले भने।
वेपत्ता पार्न आदेश दिने जोसुकै होस, उन्मुक्ति हुँदैन।दोषी पत्ता लगाउन माथिल्लो तहसम्मै छानबिन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्छौ।'- महेश शर्मा पौड्याल,सचिव,बेपत्ता छानविन आयोग
पीडित परिवारले द्वन्द्वकालीन समयमा भएका बेपत्तासम्बन्धी एक हजार पाँच सय ३३ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता गराएका छन्। मंगलबारसम्मको यो उजुरी शान्ति मन्त्रालयको भन्दा बढी हो। मन्त्रालयमा १ हजार ४ सय ९५ मात्र उजुरी परेका थिए।
सबैभन्दा बढी उजुरी बर्दियाबाट दुई सय ५७, बाँकेबाट एक सय २०, दाङबाट एक सय १७, रोल्पाबाट ९७, कञ्चनपुरबाट ८५, बैतडीबाट ७१ र सुर्खेतबाट ६८ वटा परेका छन्। आयोगले २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेभित्र भएका बेपत्ता घटनाको उजुरीमा मात्र छानबिन गर्ने भएको छ।
उजुरीका लागि अझै साउन १ गतेसम्म म्याद छ। आयोगले द्वन्द्वकालीन बेपत्ताका घटना, द्वन्द्वसँग मात्र सम्बन्धित र त्यसबाहेकका घटनामा परेका उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिनपछि मात्र बृहत् अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुगिने भएको छ।
अन्नपुर्ण पोस्ट
Post a Comment